भक्तपुर, चाँगुनारायण नगरपालिका– ३ की सानु पुर्कोटी तीन सातादेखि मल लिन सल्लाघारीस्थित जिल्ला सहकारी संघ कार्यालय धाइरहिन् । तर, बिक्री केन्द्रका अधिकारीहरूले उनलाई हरेक चोटि मल सकिएको जानकारी दिइरहे । १० असारमा उनले मल पाइन् तर मागेभन्दा आधा मात्रै, अर्थात् २५ किलो ।

सो दिन १० बजेभन्दा पछि पुग्नेलाई संघको बिक्री केन्द्रले पूरै एक बोरा युरिया मल दिन नसक्ने बताइरहेको थियो । एक बोरा लिन चाहनेले दुईवटा रसिद काटी खुद्रा मूल्यदरमा मात्रै पाइरहेका थिए । खुद्रा मूल्यमा मल बिक्री गर्दा केन्द्रलाई प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ थप नाफा हुन्छ ।

अहिले सरकारले अनुदानमा दिने मलको अभाव छ । यही अभावमा यस्ता सहकारीहरूले समेत च्याँखे दाउ थाप्न थालेका छन् । पछिल्लो समय यस्तै लाभ लिने दाउमा रहेको मकवानपुर थाहा–३ थानाबजारको रुद्र एग्रोभेट र सोही स्थानको ढम्कीमा रहेको जनशक्ति कृषक सहकारी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको कारबाही प्रक्रियामा आएको छ । गत साता मात्रै कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेको अनुगमनपछि गोरखाको एक सहकारीको बिक्री केन्द्रले ३ सय बोरा मल लुकाएर राखेको पाइयो । सो मल अनुगमनकै दिन किसानहरूलाई बाँडियो तर त्यो सहकारीलाई कुनै कारबाही भएन । यो जानकारी दिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सो सहकारीको नामै सार्वजनिक गर्न मानेनन् ।

खुद्रे नाफाखोर

मलको अभाव भइरहेका बेला यसमा ठूला आयातकर्ता व्यवसायीहरूबाट भन्दा पनि खुद्रे नाफाखोरहरूबाट खेलोफड्को भइरहेको घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेका छन् । साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री लिमिटेडहरूबाट वितरण भइरहेको मलमै खेलोफड्को हुँदै आइरहेको छ, जसमा यी निकायबाट अनुमति लिएका कतिपय सहकारीका बिक्री केन्द्र र अन्य स्थानीय व्यापारी तथा एग्रोभेटहरूको संलग्नता देखिन्छ ।

“नियमअनुसार एग्रोभेटहरूले अनुदानको मल बिक्री गर्नै पाउँदैनन्,” कृषिविज्ञ तथा साल्ट ट्रेडिङका पूर्वपरामर्शदाता भगवान खतिवडा भन्छन्, “सहकारी र तिनका डिलरले बुझेको मल नै एग्रोभेटमा पाइनुले सहकारीहरूबाटै मलमा अनियमितता हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ ।”

सहकारीहरूले नै मल लुकाएको त्यहीँका अधिकारीहरू पनि स्वीकार्छन् । जिल्ला सहकारी संघ भक्तपुरका एक अधिकारी भन्छन्, “प्रति बोराकै दर पनि जिल्लाभरि लगभग उही मूल्य हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो छैन । सहकारीमै छापा मार्ने हो भने पनि धेरै मल भेटिन्छ ।” मल बिक्रेता सहकारीहरूले केही किलोमिटर दूरी बढ्नेबित्तिकै प्रतिबोरा ५० देखि ८० रुपैयाँसम्म बढी असुल्ने गरेका छन् ।

मुलुकमा खेतीयोग्य जमिन र त्यसमा आवश्यक मलको आधारमा प्रतिवर्ष ८ लाख मेट्रिक टन मलको माग रहेको कृषि मन्त्रालयको आकलन छ । व्यवहारतः कति मल आवश्यक हो भन्ने हिसाबकिताब गरिएकै छैन । यही कारण माग ८ लाख मेट्रिक टनको भनिए पनि वार्षिक सालाखाला साढे ३ लाख मेट्रिक टन मल आपूर्ति हुँदा अभाव हुने गरेको सुनिँदैन । तर मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा भने २ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन अनुदानको मल आयात भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएपछि आवश्यक परिमाणमा मल खरिद गर्न रकम अभाव देखियो । दोस्रो चरणमा ३१ वैशाख मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ३ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्ने पछिल्लो व्यवस्थापछि निकासा भएको ३ अर्ब रुपैयाँबाट सबै मल आइपुग्न मंसिरमा सम्भव हुनेछ ।

अहिलेको खरिद प्रक्रियाले मल आयात हुनै ६ महिना लाग्ने गरेको छ । यस आधारमा ५२ हजार मेट्रिक टन मलको अभाव भएको पनि हो । सरकारले भारत सरकारसँग समझदारी (जीटूजी) गरेर तत्काल मल आयातको प्रयास गरे पनि सफल भएन ।

मुलुकमा अहिले सरकारबाट अनुदानप्राप्त मल साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले माक्र बित्री गर्दै आएका छन् । आएको अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनीका ५ हजार २ सय वटा र साल्ट ट्रेडिङका २ हजार ३ सय सहकारी डिलरबाट बिक्री हुँदै आएको छ । तर, सहकारीहरूमा पुगेको मलसमेत कृषकले पाउन सकेका छैनन् ।

“स्थानीय स्तरका एग्रोमा मल पाइए वा सहकारीहरूमै मूल्यमा मनपरी भए आवाज उठाउनुपर्ने त्यहीँका जनताले हो,” खतिवडा भन्छन्, “आफ्नै क्षेक्रका व्यत्तिहरूले लुट्न थाल्दा प्रतिकार त सोही क्षेत्रका बासिन्दाले गर्न सक्छन् नि ।”

खतिवडाले भनेजस्तो प्रतिकार स्थानीय स्तरमा नभएको पनि होइन । गोरखामै कृषकहरूको दबाबमा कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अनुगमन गरेर ३ सय बोरा मल बाँडेको थियो । २० जेठमा धादिङका कृषकहरूले जिल्ला प्रशासनसमेत घेरे । सबै स्थानमा यस्तै प्रतिकार हुन सम्भव छैन । भक्तपुरका साथै अन्य तराईका जिल्लामा कृषकहरूले महँगोमा भए पनि मल किनिरहेका छन् ।

एक हदसम्म यो पहिलेका नियमनका पूर्वसंयन्त्र विघटन भएपछिको परिणाम पनि हो । संघीयता कार्यान्वयनअघिका जिल्ला कृषि कार्यालयहरू अहिले खारेज भएका छन् । सो समयका कृषि सेवा केन्द्रहरू पनि खारेज भएका छन् । कृषि सेवा केन्द्रको सिफारिस र निगरानीमा मल वितरण हुँदै आएको थियो । तर, हाल सरकारले सात प्रदेशमा ५१ वटा मात्रै कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले सहकारीहरूलाई मलको सिफारिस दिने गर्छ । समितिले जिल्लामा अन्य कामसमेत गर्नुपर्ने भएकाले नियमन कमजोर छ । ज्ञान केन्द्रमा समेत आवश्यक मात्रामा प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले हाल अनुगमन नै हुन नसकेको र वितरण प्रणाली खलबलिएको खतिवडा बताउँछन् ।

कृषि सामग्री कम्पनीका नायब प्रबन्धक विष्णु पोखरेल भने वितरण प्रणालीमा समस्या रहेको मान्न तयार छैनन् । भन्छन्, “मलको आपूर्ति नै कम भएकाले समस्या भएको हो, हामीले समन्वय समितिको सिफारिस र सहकारीहरूले मल बिक्री गरेको विवरण पेस गरेपछि मात्रै सोही सहकारीलाई थप मल दिने गरेका छौँ ।” पोखरेल मलमा अनियमितता भएका छिटपुट घटनालाई आधार मानेर धारणा बनाउन नमिल्ने दाबी गर्छन् ।

मलमा भइरहेको यस्तो अभावमा साना खेलाडीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, ठूला आयातकर्ता व्यवसायी चोखो रहन्छन् भन्ने होइन । उनीहरूले अनुदानकै मलमा खेलोफड्को गरेको खबर सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपि संकटको समयमा मल आयात गरेर नाफा कमाउने बाटो भने समात्ने गरेका छन् ।

अनुदान र गैरअनुदानित विभिन्न ३२ प्रकारका मल भने साल्ट ट्रेडिङसहित ६० निजी व्यापारीले आयातको अनुमति लिएका छन् । दुई–दुई वर्षमा यस्तो अनुमति नवीकरण गर्नुपर्छ । मन्त्रालयसँग भने आयातकर्ताको अन्तिम सूचीसमेत तयार छैन । निजी आयातकर्ताहरूले गैरअनुदानका युरिया, डाइमोनियम फस्फेट (डीएपी) मलसमेत ल्याउन अनुमति लिएको मन्त्रालयको विवरणबाट देखिन्छ । यद्यपि निजी क्षेत्रले कति मल ल्याए भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन ।

“निजी क्षेत्रले मल आयात गर्दा बैंकमार्फत प्रतीतपत्र खोल्छन्, मन्त्रालयमा सो पत्रको जानकारी गराउनुपर्ने भए पनि हालसम्म आएको छैन,” मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृत नेत्र भण्डारी भन्छन्, “निजी क्षेत्रबाट आयात नभएको हुन सक्छ वा भए पनि पत्रको जानकारी आउन समय नतोकिएकाले आउन बाँकी पनि हुन सक्छ ।”

स्वदेशी बैंकले आयात हुने देशमा रहेको बैंकलाई निर्यातकर्ताको भुक्तानी सुनिश्चितताको लागि प्रतीतपत्र खोल्छन् । रासायनिक मल नियन्त्रण आदेशले आयातकर्ताका लागि बैंकहरूले प्रतीतपत्र खोलेपछि मन्त्रालयमा यसको जानकारी गराउनुपर्छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत जेठसम्ममा मुलुकमा १ लाख ५८ हजार टन युरिया मल आयात भएको छ । गत जेठसम्ममा साल्ट ट्रेडिङले ४९ हजार ६ सय ३५ मेट्रिक टन र कृषि सामग्री केन्द्रले ६१ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया मल ल्याएको छ । भन्सारको तथ्यांककै आधारमा पनि ४७ हजार मेट्रिक टन निजी क्षेत्रबाट आयात भएको देखिन्छ । युरिया मलको विकल्पमा कृषकहरूले एमोनियम सल्फेटसमेत प्रयोग गर्छन् । साल्ट ट्रेडिङले जेठसम्म १२ हजार ७ सय २६ टन एमोनियम सल्फेट आयात गरेको थियो । यो मलमा भने अनुदान छैन ।

साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री केन्द्रले ९७ हजार ५ सय ७६ टन अनुदानित डीएपी मल आयात गरेका छन् । भन्सारको तथ्यांकले भने १ लाख १५ हजार टन डीएपी मल आयात भएको देखाउँछ । जेठसम्ममा मुलुकमा सबै किसिमका कुल ३ लाख ४ हजार मेट्रिक टन (१४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको) मल आयात भएको छ । किसानलाई अनुदानमा समेत बिक्री गरिने युरिया, डीएपी र पोटासियम क्लोराइड मल कुल १३ अर्ब ४३ करोड बराबर आयात भएको छ ।

यस आधारमा अभावमा मल ल्याएर ठूला आयातकर्ताहरूले पनि लाभ लिइरहेको भने पुष्टि हुन्छ । केही मल भने औद्योगिक प्रयोजनका लागि समेत आयात भएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार कपिलवस्तुको बालाजी र जय अम्बे प्लाई उद्योगले चालू आवमा १ सय ३२ मेट्रिक टन युरिया मल आयात गर्ने अनुमति लिएको थियो ।

निजी क्षेत्रले समेत रासायनिक मल खरिद तथा वितरण गर्न सकिने व्यवस्था ०५४ कात्तिकमा गरिएको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य मल अभाव हुँदा बढी रकम तिर्न चाहने कृषकले समेत समस्या व्यहोर्न नपरोस् भन्ने थियो । त्यस्तै, औद्योगिक प्रयोजनको लागि समेत मल ल्याउन सकिने व्यवस्था गर्नु रहेको थियो ।

सम्भव छैन कारखाना

कृषि मन्क्रालयमा रासायनिक मलको कमिसन चत्र तोड्ने पहिलो प्रयास ०४८ को जननिर्वाचित सरकारकी मन्त्री शैलजा आचार्यले गरेकी थिइन् । उनले आफ्नै मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बोली सच्याउनु भन्दा पनि नमानी राजीनामा दिएकी थिइन् । त्यही समयदेखि नै मुलुकमा रासायनिक मल उद्योग हुनुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आयो ।

हालसम्मका विभिन्न अध्ययनले भने मुलुकमा रासायनिक मल उद्योग सञ्चालनको सम्भावना नै देखाएको छैन । पछिल्लो समय मल उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा लगानी बोर्डले अध्ययन गरेको थियो । युरिया मल उत्पादनको लागि भएको बोर्डको अध्ययनले कोइला आयात गरेर मल उत्पादन गर्नु परे १ खर्ब रुपैयाँ लागत र १५ मेगावाट विद्युत् खपत हुने उल्लेख गरेको छ । यदि युरिया उत्पादन गर्न प्राकृतिक ग्यास नै आयात गर्न परेमा लागत ७० अर्ब रुपैयाँ हुने र विद्युत् १५ मेगावाट लाग्ने देखिएको थियो । विद्युत्को प्रयोगबाट ग्यास उत्पादन गरेर युरिया मल बनाउन भने कम्तीमा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी र ३ सय ५० देखि ४ सय मेगावाट विद्युत् चाहिने देखिन्छ ।

“नेपाली व्यवसायीहरूको मल उद्योग खोल्न सक्ने लगानी क्षमता नै छैन,” अर्थविद् रामेश्वर खनाल भन्छन्, “अर्को समस्या भनेको एउटै उद्योगका लागि ४ सय मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउन सरकारले सक्दैन पनि ।”

भारतले समेत साउदी अरबलगायत मध्यपूर्वी राष्ट्रबाट प्राकृतिक ग्यास आयात गर्छ । भारतमै वार्षिक ३ करोड ५४ लाख मेट्रिक टन युरिया खपत हुन्छ । ९९ प्रतिशत युरिया मलका लागि र करिब १ प्रतिशत औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग हुन्छ ।

भारतले आयात सहजताका लागि समुद्र नजिकका सहरमा उद्योग सञ्चालन गरेको छ । नेपालले पहिलो र दोस्रो विकल्पमा काम गर्ने अठोट नै गरे पनि भारतबाट हुने नाकाबन्दीजस्ता समस्याले समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । सरकारले भारत, बंगलादेश र चीनबाट मलका लागि लगानी आउन सक्ने अपेक्षामा समेत केही महिनाअघि सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा रासायनिक मल उद्योगको प्रस्तावसमेत राखेको थियो । तर, हालसम्म उद्योगका लागि कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले चासो देखाएका छैनन् । युरिया मात्र नभई डीएपी र पोटासमा समेत यस्तै समस्या छ ।

भविष्यमा प्रचुर विद्युत् उत्पादन भएमा रासायनिक मल उद्योग स्थापनाको सम्भावनासमेत बन्ला । तर, उत्पादित मल नेपालमा मात्रै पूर्ण खपत हुँदैन । निर्यातको ठूलो सम्भावनासमेत देखिँदैन । अन्तिम विकल्प भनेको रासायनिक मलको प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने र आयात हुने मलको सहज वितरण तथा वितरणको अनुगमन गर्नु नै हो । संघीयताअघिका संरचना ब्युँताउन सकिँदैन नै तर हालका संरचनाहरूलाई व्यवस्थित गरेर कृत्रिम अभाव गराउने, अभावमा चलखेल गर्नेहरूको अनुगमनमा ढिलाइ गर्न नहुने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ ।