स्काउटको जमिन छ । तर मन्त्रीले तोक लगाएको भरमा जोकसैलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्ने ? सार्वजनिक सम्पत्ति, राज्यको ढुकुटीमा लुटपाट ? स्काउटको पैसा कार्यकर्तालाई बाँड्ने ? त्यहाँ स्काउटको जमिनमा, स्काउटको भवनमा पार्टी झन्डा हालेर कसैले पार्टी कार्यालय चलाउँछ । अहिले पनि झन्डा छ । राज्यसत्ताको यति दुरुपयोग, लुटपाट ?

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्षको हैसियतमा केपी ओलीले २१ जेठ ०७४ मा दिएको अभिव्यक्ति हो, यो । ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति नदिऊन् पनि किन ! खानी तथा भूगर्भ विभागसँग जोडिएको नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित राष्ट्रिय प्रधान कार्यालय परिसरको ठूलै क्षेत्रफलमा ०७० सालको निर्वाचनमा संखुवासभाबाट निर्वाचित सभासद् दीपक खड्काले चारतारे झन्डा फहर्‍याएर सम्पर्क कार्यालय राखेका थिए । खड्का निर्वाचनलगत्तै बनेको सुशील कोइराला मन्त्रिपरिषद्मा खानेपानी राज्यमन्त्री पनि भएका थिए । नेपाल स्काउटलाई सरकारले दिएको जग्गामा चारतारे झन्डा देखेपछि ओलीले उल्लिखित टिप्पणी गरेका थिए ।

तिनै ओली पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री भएपछि सोही स्काउटलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउन पुगेका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १६ पुस ०७५ मा नेपाल स्काउटको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । त्यसको संयोजक जिम्मेवारी लोकबहादुर भण्डारीलाई दिइएको छ । भण्डारी पूर्वएमालेको झापा-काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन् । अनि, प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र पनि । उनी उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) को महासचिव पनि छन् । भागबन्डाका आधारमा स्काउटको तदर्थ समिति बनाइएको थियो । कास्कीका शिवबहादुर भण्डारी, सर्लाहीका इन्द्रभूषण यादव (अधिकारी), धनुषाकी सीमा कर्ण र भक्तपुरका विजेन्द्र ध्वजु तदर्थ समितिमा भागबन्डाकै आधारमा सदस्य चुनिएका हुन् । भण्डारी नेकपा, यादव र कर्ण कांग्रेस तथा ध्वजुलाई नेमकिपाका तर्फबाट सदस्य बनाइएको छ । रोचक के भने ०७४ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा धनुषाका चन्दन कौशिकलाई स्काउट तदर्थ समितिको संयोजक बनाइएको थियो । आफू हट्नुपर्ने भएपछि कौशिकले दिदी सीमालाई कांग्रेस कोटाबाट सदस्य बनाए ।

बालबालिका, युवालाई शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकासमार्फत अनुशासित र स्वावलम्बी नागरिक उत्पादन गर्ने मानव सेवामुखी लक्ष्य लिएको संस्था आज पार्टीहरूको भर्ती केन्द्र बन्न पुग्दा जोकोहीको मन  कुँडिन्छ । तदर्थ समिति संयोजक भण्डारी भने राजनीति हाबी नभएको जिकिर गर्छन् । "म निकै अघिदेखि नै स्काउटमा आबद्ध थिएँ । यसअघिकै कार्यसमितिमा तदर्थ समितिको सचिव भइसकेको थिएँ," भण्डारी भन्छन्, "त्यसैले राजनीतिक कारणले भन्दा स्काउटमा राम्रो गरेर देखाउने प्रणले मलाई संयोजक बनाइएको हो ।"

स्काउटको छवि धेरै बिगि्रएकाले राजनीतिभन्दा माथि उठेर संस्थागत सुधार गर्ने र १ वर्षभित्र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पुर्‍याएर छाड्ने उनको जिकिर छ । भन्छन्, "निर्वाचन गराएपछि दोहोर्‍याएर बस्दिनँ ।"

स्काउटमा भएको राजनीतिको प्रमाण जति पनि दिन सकिन्छ । एउटा उदाहरण हो, ७ कर्मचारीको करार नवीकरण विलम्ब हुनु । स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयमा केशवबहादुर बोहरा प्रबन्धक, रविराज पौडेल प्रशासकीय अधिकृत, इभा गिरी लेखा अधिकृत र मीना पराजुली करारमा नासु छन् । उनीहरूसहित ३ कार्यालय सहयोगीको करार असार-साउनभित्र नवीकरण हुनुपर्नेमा यो समाचार तयार पार्दासम्म भएको छैन ।

संयोजक भण्डारीका अनुसार युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माकै चाहनामा करार नवीकरण विलम्ब भएको हो । करार विलम्बपछि १२ भदौमा युवा तथा खेलकुद सचिवसमक्ष यो विषय पुगेको थियो । सचिवले करार नवीकरण स्काउटभित्रको आन्तरिक मामिला भएकाले मन्त्रालयमा आउनुपर्ने विषय नै नभएको बताएको स्रोतको भनाइ छ ।

००९ सालमा स्थापित नेपाल स्काउटले विश्व स्काउटको सदस्यता भने ०२६ मा मात्र प्राप्त गरेको थियो । प्रजातन्त्रको उषाकालमा स्थापित स्काउट राजतन्त्रको छत्रछहारीमा फैलियो । राजा वीरेन्द्रदेखि युवराज दीपेन्द्र, श्रुति, निराजन, पारसलगायत दरबारका सबै सदस्यले स्काउट तालिम लिएका थिए । यसर्थ पञ्चायतकालमा स्काउटलाई दरबारिया सेवक जन्माउने अड्डाका रूपमा चित्रण गरिन्थ्यो । भलै, त्यसबेला दरबारले एउटा कुरा भने मिचेको थिएन । त्यो के भने स्काउटका प्रमुख आयुक्त, सहआयुक्त, राष्ट्रिय तालिम आयुक्त, अन्तर्राष्ट्रिय आयुक्तलगायत उपल्लो पदमा पुग्नेहरू संस्थाभित्रैबाट खारिएका हुन्थे । दरबारले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा भर्ती गर्दैनथ्यो । स्काउटका पूर्वप्रमुख आयुक्त श्रीराम लामिछाने भन्छन्, "स्काउट गैरराजनीतिक संस्था हो । दरबारले आफूप्रतिका विश्वासपात्र जन्माउने एकाध काम त गर्‍यो होला तर राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएन ।"

स्काउटका पहिलो प्रमुख आयुक्त त्रैलोक्यनाथ उप्रेती त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, राजदूतसमेत भए । उनीपछिका रणधीर सुब्बाले परराष्ट्रमन्त्री, त्रिविको उपकुलपति, चीनको राजदूतलगायत नियुक्ति पाए । पशुपतिशमशेर राणाले दरबारको चासोमा एक पटक रविशमशेरलाई प्रमुख आयुक्त बनाए पनि लामो समय नेतृत्वमा रहेनन् ।

नेपाल स्काउटमा राजनीतिक हस्तक्षेप भने पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र पूर्वशिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री आमोदप्रसाद उपाध्यायले भित्र्याएका हुन् । ०५६ मा कोइरालाले विश्वासपात्र उपाध्यायमार्फत पूर्वसचिव शरदकुमार भट्टराईलाई स्काउटको प्रमुख आयुक्त बनाएका थिए । गैरस्काउट भट्टराईलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन कोइराला र उपाध्यायले ठूलै तिकडम गरेका थिए । भलै, निर्वाचनपछि भट्टराई पनि त्यो पदमा टिकिरहन सकेनन् ।

राजनीतिक घुसपैठ

पछिल्लो पटक १९ जेठ ०७१ बाट स्काउटमा राजनीति छिरेको हो । त्यसअघि नेपाल स्काउटको प्रमुख आयुक्त थिए, श्रीराम लामिछाने, जो ०२० सालमा ललितपुर, मंगलबजारको विद्यालय पढ्दैदेखि स्काउटमा आबद्ध हुँदै उपल्लो पदमा पुगेका थिए । लामिछाने निर्वाचनबाटै तीन कार्यकाल प्रमुख आयुक्त चुनिए । ०७०/७१ सालतिर रामप्रसाद भट्टराईले आफूलाई माओवादी भन्दै स्काउटको रूपान्तरण गर्ने नारा दिएर 'क्रान्तिकारी स्काउट संघ' स्थापना गरे । स्काउटभित्र छाडा राजनीति यही बिन्दुबाट भित्रियो ।

क्रान्तिकारी स्काउट गठन गरेपछि एउटै व्यक्ति लामो समय नेतृत्वमा रहेको भन्दै भट्टराई र अर्का स्काउट शिक्षक गुणराज प्याकुरेल अनशन बसे । भट्टराईले तीन दिनमा स्थगित गरे पनि प्याकुरेल २१ दिनसम्म अनशन बसे । यससँगै तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले भेट्न बोलाएका बेला लामिछानेले राजीनामा दिए । त्यसयता स्काउट निरन्तर राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनिरहेको छ । लामिछानेले राजीनामा दिएपछि राजनीतिक नियुक्तिमा चार जना संयोजक फेरिइसके तर कसैले पनि निर्वाचन गराएनन् ।

लामिछानेपछि पूर्वसचिव ध्रुवप्रसाद शर्मालाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने गरी तदर्थ समिति संयोजक बनाइएको थियो । तर उनले निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन सकेनन् । शर्मा 'यस्तो राजनीतिक किचलोमा नबस्ने' भन्दै बाहिरिए । यसपछि झापाका रविन दाहाललाई निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित संयोजक बनाइयो, जतिबेला ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । दाहाल नेतृत्वको तदर्थ समितिमा हालका संयोजक भण्डारी सचिव नियुक्त भएका थिए । दाहालले पनि निर्वाचन गराउन सकेनन् ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहनामा चन्दन कौशिकलाई तदर्थ समितिको संयोजक बनाइयो । चन्दनले समेत निर्वाचन नगराएपछि भण्डारी संयोजक चुनिएका छन् । चलाखी के गरिएको छ भने भण्डारीलाई दिइएको जिम्मेवारीमा कार्यकाल तोकिएन ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव जनार्दन रिजालको हस्ताक्षरमा भण्डारी नेतृत्वको तदर्थ समितिलाई दिइएको नियुक्तिपत्रमा उल्लेख छ, 'नेपाल स्काउटको नयाँ ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न र मौजुदा ऐन तथा नियमावलीको परिधिभित्र रही राष्ट्रिय कार्यकारी समितिसमेतको कार्य गर्न नेपाल सरकार(मन्त्रीस्तरीय) को मिति ०७५/०९/१६ को निर्णयबमोजिम देहायअनुसारको राष्ट्रिय तदर्थ समिति गठन गरिएको बेहोरा आवश्यक कार्यार्थ जानकारी गराइएको छ ।'

०७१ सालदेखि नै नेपाल स्काउटको ऐन संशोधन गर्ने विषय निरन्तर उठे पनि संशोधन हुन सकिरहेको छैन । ०५० सालमा सरकारले बनाएको स्काउट ऐन पाँच पटक संशोधन भइसकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएकाले त्यहीअनुसार ऐन संशोधन गरी निर्वाचन गराउने दायित्व भण्डारी नेतृत्वको तदर्थ समितिलाई छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रानुसार जति ढिलो ऐन संशोधन गर्‍यो, त्यति धेरै पदमा बसिरहने सुविधा भण्डारीलाई छ । नेपाल स्काउटका प्रबन्धक केशबबहादुर बोहरा भन्छन्, "ऐन ल्याउन त ०७१ सालदेखि नै खोजेको हो तर कहिले आउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।"

जग्गा किचलो

पूर्वमा नारायणहिटी दरबार, पश्चिममा दुग्ध विकास संस्थान, उत्तरमा खानी तथा भूगर्भ विभाग र दक्षिणतर्फ उपराष्ट्रपतिको कार्यालय/निवास । स्काउट जति महत्त्वपूर्ण स्थानमा छ, यस मोहडाभित्रको कथा भने निकै कुरूप छ । नेपाली सेनाको मुख्यालय भद्रकालीपछि एउटै प्लटमा झन्डै २४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उपत्यकाभित्र अर्को स्थान सायद नेपाल स्काउटको जमिन मात्र हो । स्थानीयका अनुसार यस क्षेत्रको जमिनको मूल्य यतिबेला प्रतिआना  डेढ करोडदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म छ । लैनचौरमा स्काउटको कित्ता नम्बर १० मा ५ रोपनी २ आना ३ दाम ३ पैसा र कित्ता नम्बर ११ मा १८ रोपनी १० आना ३ दामको समथर प्लट छ । नजिकै कित्ता नम्बर ५२ मा अर्को २ रोपनी ६ आना २ पैसा २ दाम जग्गा पनि छ ।

प्रबन्धक बोहराका अनुसार १६ भदौ ०७२ सालमा लैनचौरस्थित प्रधान कार्यालयको सम्पत्तिको मूल्यांकन १ अर्ब ८१ करोड ८१ लाख १९ हजार १ सय ५० रुपैयाँ गरिएको थियो । प्रचलित मूल्यअनुसार यसबेला एउटै प्लटमा रहेको २४ रोपनी जग्गाको मूल्य प्रतिआना डेढ करोडले मात्र हिसाब गर्दा ५ अर्ब ७६ करोड हुन्छ । मूल्यवान जग्गाको उपयोग कौडीको भाउमा त भइरहेकै छ, त्यसमा पनि ठूलो किचलो छ । पछिल्ला दिनमा यो किचलोमा मुछिएका छन्, पूर्वराज्यमन्त्री दीपक खड्का ।

एक समय लैनचौरस्थित स्काउटको उक्त जग्गामा गोरखापत्र संस्थान, ठेकेदार, राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे, लाजिम्पाटस्थित एम्बास्डर होटल सञ्चालक योगेन्द्र शाक्य, ठमेलका केही व्यापारीलगायतले आँखा गाडेका थिए । पाण्डेले त लैनचौरको जग्गा आफूले लिएर अलि पर धेरै जग्गा किनिदिनेसमेत भनेका थिए । कतिसम्म भने पाण्डेले राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनका बेला दरबारका सचिवको समेत फोन लगाएका थिए ।

गणतन्त्र स्थापनापछि पनि ठमेलका ती व्यापारीले तत्कालीन उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा पूर्वमन्त्री पीएल सिंहसमेतको दबाब लगाएका थिए । तर तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लामिछानेले त्यो जमिनलाई खरिद-बिक्री, सट्टापट्टा गर्न तथा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन मानेनन् । ०७२ सालको भूकम्पका बेला ठमेल, लैनचौर र लाजिम्पाटबासीकै लागि उपयोग हुन सक्ने भन्दै पन्छिए । स्काउटको जग्गा संरक्षण गर्ने उपाय भने योगेन्द्र शाक्यले सुझाएको लामिछाने बताउँछन् । भन्छन्, "स्काउटको त्यो जग्गामाथि धेरैको आँखा लागेको छ । मलाई दबाब र प्रलोभन त कति आए-आए । तर शाक्यको उपायले काम गर्‍यो ।"

उनै लामिछानेले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट ऋण लिएर स्काउट कार्यालय प्रवेशको दायाँदेखि खानी तथा भूगर्भ विभागको सीमासम्म भुइँतलामा ३६ सटरसहितको दुईतले भवन बनाए । यी भवनलाई हाल व्यापारिक भवन प्रथम र दोस्रो भनिन्छ । यसबाहेक दुग्ध विकास संस्थानदेखि प्रधान कार्यालय प्रवेशको बायाँसम्म १२ सटर छन् । यी तीन ब्लकका सटर/कबल बोलपत्र आह्वानमार्फत खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले भाडा सम्झौतामा लिएको थियो, ०६४/०६५ तिरै । यो दीपक खड्काकै कम्पनी हो ।

दुग्ध विकास संस्थानसँगैको सटरको सम्झौता मंसिर मसान्त ०७५ बाट सकिएको छ भने व्यावसायिक भवन प्रथम -मूल गेटसँगैको दुईतले टायलको छाना भएको) र व्यावसायिक भवन दोस्रो भुइँ तला (खानी विभागतर्फको भवनको आधा भुइँ तला) खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्टले दोस्रो पटक बोलपत्रमार्फत भाडामा लिएको छ । व्यावसायिक भवन प्रथम १६ वैशाख ०७४ देखि १५ वैशाख ०८४ सम्म र दोस्रो भवनको आधा भुइँ तला १ जेठ ०७५ देखि वैशाख मसान्त ०८५ सम्म भाडा सम्झौतामा लिएको हो । व्यावसायिक भवन दोस्रोको आधा भुइँ तला र प्रथम तला प्रमोद जयसवालले भाडा लिएका छन् । यसको सम्झौता अवधि पनि वैशाख मसान्त ०८५ सालसम्म छ ।

यसबाहेक खानी विभागसँगैको करिब ६ रोपनी जमिनमा भने ठूलो किचलो छ ।

१) सम्झौता नगरीकन देहायका संस्थाहरूले स्काउटको जग्गा प्रयोग गरी संरचना निर्माण गरेको देखिएकाले यथाशीघ्र त्यस्ता संरचना हटाउने र खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिलाई समेत सम्झौताबमोजिमको जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने ।

क) लैनचौर ब्यांक्वेट प्रालि

ख) माई च्वाइस रेस्टुरेन्ट एन्ड बार

२) सम्झौता नगरीकन अनधिकृत व्यक्ति-संस्थाले आफ्नो संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा कब्जा गरी स्थायी संरचना बनाउँदासमेत कारबाही नगर्ने नेपाल स्काउटका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अधिकृत रामकृष्ण श्रेष्ठले ५ पुस ०७५ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बोधार्थ दिएर नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालय लैनचौरलाई लेखेको पत्रको बेहोरा हो, यो । खानी विभागसँग जोडिएको स्काउटको ३ रोपनी जग्गाका विषयमा मन्त्रालयले स्काउटलाई यस्तो पत्र लेखेको हो । जानकारका अनुसार खानी विभागसँग जोडिएको स्काउटको ३ रोपनी जग्गामा १०/१२ वर्षअघि सुक्खा पोखरी थियो ।

लामिछाने स्काउटका प्रमुख आयुक्त भएका बेला जगन्नाथदेवलस्थित चाइना टाउन बनाएको स्थानको माटो लगेर सुक्खा खाल्डो पुरियो । यही मेसोमा लामिछाने र दीपक खड्काबीच भेट हुँदा खाल्डो पुरिएको जग्गाको कुरा भएपछि बोलपत्र आह्वान भयो । योगेन्द्र शाक्यले ३ रोपनीको मासिक ८५ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने कबोल हाले । खड्काको कम्पनीले मासिक १ लाख २० हजार बुझाउने कबोल हाल्यो । बोल/कबोल बढी हालेकाले खड्का र स्काउटबीच १ भदौ ०६६ सालबाट लागू हुने गरी १० वर्षे भाडा सम्झौता भयो । सुरुमा मासिक १ लाख २१ हजार ५ सय तिर्ने गरी उनले ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिए । उक्त भाडा ३/३ वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले बढ्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यही ३ रोपनीमा खड्काले बनाएको लैनचौर ब्यांक्वेटको धौलागिरि र कञ्चनजंघा हल छन् ।

त्यसअघि भदौ ०६३ सालबाटै खड्काले व्यावसायिक भवन प्रथमसमेत बोलपत्रमार्फत भाडामा लिइसकेका थिए । ०६३ सालमा व्यावसायिक भवन प्रथम भाडामा लिएपछि खड्कालाई स्काउटको प्रधान कार्यालयले १ रोपनी जग्गा पार्किङका लागि दिएको थियो । व्यावसायिक भवन भाडामा लिएबापत स्काउटले पार्किङका निम्ति दिएको १ रोपनी जग्गामा उनले स्थायी संरचना बनाए र त्यसको भुइँ तलामा माई च्वाइस रेस्टुरेन्ट एन्ड बार खोले । चुनावका बेला प्रथम तलामा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय खडा गरेर खड्काले चारतारे झन्डा फहर्‍याएका थिए । उनको सम्पर्क कार्यालय अहिले पनि त्यही छ ।

स्काउट प्रबन्धक बोहराका अनुसार व्यावसायिक भवन प्रथमको प्रथम पटकको सम्झौता १ वैशाख ०७४ मै समाप्त भइसकेको छ । दोस्रो बोलपत्रमा पनि ती सटर खड्काले नै भाडामा लिएका छन् । तर स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयले सटर भाडामा लिएबापत १ रोपनी पार्किङ दिन नसक्ने भनी पत्र थमाएको छ । दोस्रो बोलपत्रको सम्झौतासँगै पत्र थमाए पनि उनले अघिल्लो पटक पार्किङका लागि दिएको १ रोपनी जग्गा छाडेका छैनन् । स्काउटले २६ फागुन ०७५ मा उनलाई पार्किङका लागि दिएको जग्गा खाली गराइदिन पत्र लेखेको देखिन्छ ।

स्काउट तदर्थ समिति संयोजक भण्डारीका भनाइमा खड्काले ३ रोपनी जग्गा १० वर्षे सम्झौतामा लिएका थिए । तर त्योभन्दा बढी जमिन उपयोग गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले नापी कार्यालयको समेत सहयोग लिएर छानबिन गर्‍यो । छानबिनबाट खड्काले स्काउटको ५ रोपनी ९ आना ३ पैसा अर्थात् सम्झौताभन्दा २ रोपनी ९ आना ३ पैसा बढी जग्गा उपभोग गरेको भेटियो । त्यसमाथि ३ रोपनीमा गरेको १० वर्षे सम्झौतासमेत साउन मसान्तमै सकिइसकेको छ ।

"अख्तियारले छानबिन गरेर खड्कालाई हटाउनू भनेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयदेखि स्काउटले पटक-पटक पत्राचार गर्दासमेत सम्झौताभन्दा बढी ओगटेको जमिन छाडेका छैनन्," संयोजक भण्डारी भन्छन्, "सम्झौता सकिँदासमेत ३ रोपनीमा पनि कब्जा जमाइरहेका छन् । धम्क्याएर, अदालतको प्रयोग गरेर सम्पत्ति खाने दाउ भइरहेको छ ।"

११ भदौमा खड्काबाट स्काउटको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा कसरी लिने भन्नेबारे युवा तथा खेलकुदमन्त्री, सचिव र सहसचिवबीच छलफल भएको भण्डारी बताउँछन् । खड्का भने आफूले स्काउटको जग्गा बढी उपयोग नगरेको र सबै सम्झौताअनुसार नै भइरहेको दाबी गर्छन् । "मैले स्काउटको जे-जति जमिन लिएको छु, सबै टेन्डर गरेर लिएको हुँ । दरबारमार्गको भन्दा बढी भाडा बुझाइरहेको छु," खड्का भन्छन्, "दाबीका साथ भन्छु, सरकारी सम्पत्तिमा यति धेरै पैसा कहीँ-कसैले तिरेका छैनन् । यहाँको २ रुपैयाँ उठाएर खानुपरेको छैन, लानुपरेको छैन ।"

नापी विभागको नापजाँचबाट खड्काले चर्चेको २ रोपनी ९ आना ३ पैसाभन्दा बढी र साउन मसान्तबाट सम्झौता सकिएको ३ रोपनीसमेत छाडिदिन २७ फागुन ०७५ बाट स्काउटले पटक-पटक पत्राचार गरेको देखिन्छ । त्यसपछि खड्का अदालत पुगेका थिए ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलले खड्काकै पक्षमा फैसला गरिदिए । रोचक के भने १ भदौ ०६६ मा खड्कालाई १० वर्षका लागि सम्झौता गरी ३ रोपनी जग्गा दिइएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि २१ साउन ०६८ मा स्काउटका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त एवं राष्ट्रिय कार्यकारी समितिका अध्यक्ष श्रीराम लामिछाने अध्यक्षताको बैठकले उक्त लिज अवधि १५ वर्ष भनी निर्णय गरेको छ । उक्त दिनको बैठकको निर्णय नम्बर ४ मा उल्लेख छ, 'पोखरी ३ रोपनी जग्गा :शिलबन्दी बोलपत्रअनुसार ०६६ भदौदेखि रु. १,२१,५०० बुझाउँदै आएको लिज अवधि १५ वर्ष ।'

खड्काले अदालतमा यही निर्णयको प्रति पेस गरेपछि उनको पक्षमा फैसला भएको देखिन्छ । तर शिलबन्दी बोलपत्रअनुसार १० वर्षलाई भाडामा दिइएको जग्गामा कार्यसमितिको निर्णयबाट के आधारमा ५ वर्ष अवधि बढाइयो ? रहस्यकै गर्तमा छ ।

त्यसबेला बैठकको अध्यक्षता गरेका लामिछाने आफूले त्यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको सम्झना नभएको बताउँछन् । "बोलपत्र आह्वानमार्फत १० वर्षलाई भाडामा दिइएको जमिनमा स्काउट कार्यकारी समितिको बैठकले ५ वर्ष समयावधि थप्न मिल्दैन । त्यो निर्णय कुनै हालतमा भएको छैन," नेपालसँगको कुराकानीमा लामिछाने भन्छन्, "त्यसबेलाका निर्देशक गौतम अधिकारीले मलाई जानकारी नदिई थपेका हुन् कि भन्ने लाग्छ, यो कुरा मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु ।" अवस्था कस्तो छ भने बैठकको उपस्थिति र निर्णयको पानामा फरक-फरक अक्षर छन् । निर्णय पानाको तलमाथि एक जनाको मात्र हस्ताक्षर छ । यसले ठूलै गडबडी देखाउँछ ।

यसबाहेक ककनीमा स्काउटले सरकार स्वामित्वको ७ सय २३ रोपनी चर्चेको छ, त्यसमध्ये ३ सय १२ रोपनीको लालपुर्जा स्काउटकै नाममा छ । त्यहाँ लक्जेम्वर्ग सरकारले २० करोड रुपैयाँ खर्चेर तालिम भवन बनाइदिएको छ । काठमाडौँ सुन्दरीजल, रानीपोखरीस्थित पाठशालाछेउ पनि स्काउटको जग्गा छ । यी जग्गामा पनि धेरथोर किचलो नै छ ।

मासिक ७५ लाखको कारोबार ?

नेपालस्काउटडटओआरजी लगइन गर्नेबित्तिकै सुरुमै गैरनाफामूलक संगठन लेखिएको भेटिन्छ । तर पछिल्लो समय संगठनमा राम्रै आय छ । पूर्वप्रमुख आयुक्त श्रीराम लामिछानेका भनाइमा यही आय देखेपछि स्काउटमा सबैका आँखा गड्न थालेका हुन् । त्यसअघि यसलाई कसैले प्राथमिकताको सूचीमा राख्दैनथे ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल स्काउटलाई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि करिब ६ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ । राष्ट्रिय प्रधान कार्यालय परिसरको सटर/कबलबाट मासिक २४ लाखभन्दा बढी स्काउटको खातामा जम्मा हुन्छ । मन्त्रालयबाट विनियोजित ६ करोड रकम हिसाब गर्दा मासिक ५० लाख र प्रधान कार्यालय परिसरबाट भाडा उठ्नेसमेत गरी नेपाल स्काउट राष्ट्रिय कार्यालयको मासिक कारोबार ७५ लाख हाराहारी हुने देखिन्छ ।

मन्त्रालयले दिएमध्ये राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयले ७७ जिल्लालाई वाषिर्क एक लाख रुपैयाँ दिन्छ । स्काउटमा स्थायी र करार गरी करिब ३० कर्मचारी छन् । तीमध्ये ७ ककनी र २ जना सुन्दरीजलमा बस्छन् । बाँकीको दरबन्दी लैनचौरमै छ । उनीहरूको तलब, सञ्चयकोषलगायत सेवा-सुविधाका लागि मासिक १० लाख हाराहारी खर्च हुन्छ । कर्मचारीका लागि वाषिर्क १ करोड २० लाख र ७७ जिल्लामा ७७ लाख गरी वाषिर्क १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । तर भाडासमेत गरी वाषिर्क ८ करोड ९० लाख रकम स्काउटको खातामा जम्मा हुन्छ । त्यसमा ७७ जिल्लामा विनियोजन गर्ने र कर्मचारीका लागि खर्चिनेसमेत गरी करिब २ करोड घटाउने हो भने पनि ६ करोड ९० लाख रकम बचत हुनुपर्छ । बचत रकम केमा खर्च हुन्छ त ?

प्रबन्धक बोहराका अनुसार तालिम सञ्चालन, पोसाक वितरणमा वाषिर्क ठूलै रकम खर्च हुन्छ । स्काउटका भवनसमेत यही रकमबाट मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले बचत त्यति धेरै हुँदैन । "यस वर्ष ककनी तालिम केन्द्र स्तरोन्नतिका लागि करिब ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । पोखरामा १६-२१ जेठमा १६-२५ वर्ष उमेरका युवालाई दिइने स्काउट तालिम ‘रोभर मुट’ गरियो । त्यसमा ४ हजार ५ सय उपस्थित थिए," बोहराको कथन छ, "रोभर मुटका लागि झन्डै २ करोड खर्च भयो । प्रदेश १ मा एक सातासम्म ५ सयको सहभागितामा भएको तालिममा ८० लाख खर्चनुपर्‍यो । यस्ता कार्यक्रमका कारण खासै बचत हुँदैन ।"

जग्गामा किचलो परिरहेका खड्काका अनुसार स्काउटभित्रको ठूलो अनियमिततालाई अन्यत्र ध्यान मोड्न स्काउट नेतृत्वले जग्गाको प्रसंग निकालेको हो । स्काउटभित्रको अनियमितता खोज्न ढिलो भइसकेको उनको जिकिर छ । पूर्वप्रमुख आयुक्त लामिछाने पनि स्काउटभित्र उकुसमुकुस रहेको औँल्याउँछन् । उनलाई वर्तमान कार्यसमितिमा सल्लाहकार त राखिएको छ तर सल्लाह लिइँदैन । "म र मेरो टिमले ठूलो संघर्ष गरेर स्काउटको सम्पत्ति जोगायौँ । भौतिक संरचना निर्माण गरिदियौँ," भन्छन्, "त्यही नै पछिल्ला वर्ष कलहको कारण बन्यो । त्यसैले त्यहाँ अनियमितता नहोला भन्न सकिँदैन ।"

संयोजक भण्डारी मन्त्रालयले दिने बजेट जनशक्ति उत्पादन, तालिम र कर्मचारीको तलब, सुविधामै सकिने दाबी गर्छन् । "पद्धति र विधिभित्र रहेर मैले स्काउटलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्ने काम गरिरहेको छु," उनको कथन छ, "म नेतृत्वमा आइसकेपछि स्काउटभित्र कुनै अनियमितता छैन ।"

शुल्कमै बेइमानी

भक्तपुर सानोठिमीस्थित एउटा निजी विद्यालयले यसै शैक्षिक सत्रमा स्काउट सदस्य बनेबापत प्रतिविद्यार्थी २ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क असुल्यो । यसबाहेक ड्रेस, ब्याचलगायतको पैसा छुट्टै छ । विद्यार्थीलाई २/३ दिनको क्याम्प लगेबापत प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ४ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँ लिइन्छ । म्याटि्रस, स्लिपिङ ब्याग, हेड लाइट, रक, ग्लोब्सलगायत सामान खरिद गर्दा अभिभावकको गोजी उत्तिकै रित्तिन्छ । स्काउटको प्रधान कार्यालयको नियममा भने एक सदस्यका लागि वाषिर्क शुल्क १० रुपैयाँ मात्र छ । विद्यार्थीलाई स्काउटमा आबद्ध गराएबापत विद्यालयलाई मनपरी शुल्क लिन स्काउट नेतृत्वले किन छूट दिइरहेको छ ? स्काउटकै मिलेमतो वा राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयको जानकारीबिनै विद्यालयले आफूखुसी धेरै पैसा उठाएका हुन् ?

प्रबन्धक बोहराका अनुसार स्काउटमा आबद्ध भएबापत कतिपय विद्यालयले ४/५ हजारसम्म लिएको सुनिने गरे पनि त्यसको छानबिन भएको छैन । विद्यार्थीलाई स्काउटमा आबद्ध गरेबापत विद्यालयले उठाएको शुल्कबारे पत्र काट्ने तयारी भइरहेको संयोजक भण्डारी सुनाउँछन् । भन्छन्, "धेरै ठाउँमा बढी लिएको गुनासो सुनेको छु । त्यसलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।"