उपचारका क्रममा सिंगापुरमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 'टेलिकन्फरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकियो' भनी ट्वीट गरे, ९ भदौमा । प्रमको ट्वीटलाई आधार मानेर सञ्चार माध्यममा 'सिंगापुरबाटै मन्त्रिपरिषद् बैठक' आशयका समाचार सार्वजनिक भएपछि गोपनीयताको बहस व्यापक बन्यो ।

अन्ततः कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भिडियो कन्फरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक गर्दा सूचना पनि चुहिने र गोपनीयता नरहने भन्दै सदनमै आपत्ति जनाउन भ्याए ।

प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुरमा रहेका बेला भिडियो कन्फरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको सार्वजनिक भए पनि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले खण्डन गरिदिए । संसद्लाई जानकारी दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद् बैठक नै नबसेको बरु प्रधानमन्त्रीले सामूहिक रुपमा हेलो भनेको र आफूहरुले नमस्कार गरेको जिकिर गरे । यदि मन्त्रिपरिषद् बैठक नभई भिडियो कन्फरेन्स अर्थात् संवाद मात्र हो भने 'प्रधानमन्त्री देशबाहिर रहँदा भिडियो कन्फरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था' सहित कार्यविधि किन संशोधन गरेको ? भिडियो संवादबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक गर्दा गोपनीयताको विषय उठेपछि सरकारले मध्यमार्गी बाटो खोजेर 'कन्फरेन्स' मै सीमित गरेको देखिन्छ ।

राम्रा समाचारको भूत

भनिन्छ, सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि एकाएक राम्रा समाचारको भूत सवार हुन्छ । सरकारी कदम जतिसुकै गलत किन नहून्, मिडियाले उठान नै नगरोस् भन्ठान्छन् सायद ।

कुनै बेलाका 'साइकल' मन्त्री लालबाबु पण्डितको रवाफ र कार्यशैली पनि भिन्न देखिँदैन । कर्मचारी समायोजन उत्कृष्ट भएको गफ छाँट्न पछि पर्दैनन्, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित ।

तर कर्मचारी सिंहदरबार बाहिर जान मान्दैनन्, गएकामध्ये पनि कतिपय वहाना गरी फर्किसके । स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी अभाव हुँदा पनि संघमा 'बेरोजगार' कर्मचारी छन् । यो विषयमा मिडियाले टिप्पणी गर्दा मन्त्री पण्डितलाई सह्य हुँदैन ।

"सञ्चार माध्यम मूल विषयमा नगई ससाना कुरालाई बाहिर ल्याएर विवादित बनाउन खोज्छन्," ललितपुरमा भएको पत्रकारसँगको छलफलमा उनले भनिदिए । मुलुकका समस्यालाई उनले राष्ट्रवादसँग मात्र जोडेनन्, उदाहरण नै दिन भ्याए । कुनै बेला आफू वैदेशिक कार्यशालामा गएका बेला त्यहाँका मानिसले कुटौँलाझैँ गरेर हप्काएको सुनाए ।

मन्त्री पण्डित गफिँदै थिए, "फोटो खिचिरहेका थियौँ, हप्काए । कारण, हामीले फोटो खिचिरहेको पछाडि अलि फोहोर रहेछ । हाम्रो देशको बदनाम गर्न फोहोर देखिने गरी फोटो खिच्न थाल्यो भन्ने परेछ ।" नेपाली मिडियाले नकारात्मक समाचार मात्र उठान गर्ने गरेको भान पण्डितलाई परेको रहेछ ।

तीन तहका सरकारबीच सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको मूल मर्म संविधानमै छ । एकात्मक राज्यजस्तो स्थानीय निकाय नभई सरकार बनेको छ । स्थानीय सरकारका अधिकार कटौती गर्ने गरी संघीय सरकारले चालेका कदमप्रतिको मिडिया टिप्पणी पनि उनलाई अपाच्य भएछ । भनिदिए, "संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ठाडो पिरामिडमा हुन्छ ।"

प्रचारबाज मन्त्री

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको कार्य समीक्षा गर्ने बेला नभए पनि पछिल्ला दिनका गतिविधि नियाल्दा सस्तो प्रचारबाजीमा रमाइरहेको देखिन थालेको छ ।

बाराको निजगढमा विमानस्थल बनाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन -ईआईए) स्वीकृत भए पनि डीपीआर नै बनेको छैन । निर्माण ढाँचा र लगानीको अन्योल छ । तर मन्त्री भट्टराईले भनिदिए, "विकास भनेको उत्सव हो, त्यहाँको जंगल भरिने गरी १० लाख मान्छे उतारेर विमानस्थल शिलान्यास हुन्छ ।" मानौँ, विकास होइन, आमसभा हुनेछ, निजगढमा । विमानस्थल निर्माणलाई अगाडि बढाउन देखिएका जटिलता फुकाउन छाडेर सस्तो लोकपि्रयताका लागि भाषण गरे, भट्टराईले ।

मन्त्री बनेलगत्तै देश दौडाहामा निस्किएका भट्टराईले अर्को घोषणा गरिदिए, "७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छूट दिने ।" योजना राम्रो भए पनि गृहकार्यबिनै गरिएको घोषणा कार्यान्वयनमा आउने छाँट छैन । किनकि जहाज सञ्चालकले मन्त्री भट्टराईलाई नै भेटेर छूट दिन नसकिने जनाउ दिइसके ।

फिल्म हलमा चलचित्र सुरु हुनुअघि राष्ट्रिय गान अनिवार्य गर्ने विषयकै आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री भट्टराईले पशुपतिनाथ मन्दिरमा हुने आरतीको समयमा पनि त्यसै गर्न दिएको निर्देशन विवादरहित हुन सकेन । पशुपतिमा हरेक बेलुका आरती हुन्छ । पशुपतिमा ब्रह्मनाल पारिपट्टी सन्ध्याकालीन आरती हुँदै आएका मा मूल मन्दिरको निकास ब्रह्मनालमा अन्त्येष्टिअघि पार्थीव शरीर राखिन्छ । पशुपति क्षेत्र तीर्थस्थलका अतिरिक्त हिन्दुको अन्त्येष्टि स्थलसमेत रहेकाले राष्ट्रिय गानको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।