भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बिहान ८ बजे प्रचण्डलाई निम्ता गरेका थिए, ५ भदौ ०७६ मा । प्रचण्ड पनि भेटका लागि अनिच्छुक थिएनन् । खुमलटार निवास आउनु साटो जब जयशंकर भेट्न राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले द्वारिकाज होटलमा आउन आग्रह गरे, प्रचण्डले प्रोटोकल नमिल्ने भन्दै त्यहाँ जान मानेनन् ।

प्रचण्डले राजदूत पुरीलाई भने, 'खुमलटारमै आउनू, यतै चिया खाउँला ।' तर पुरीको जवाफ पनि समयको चापसँग जोडियो । प्रचण्डले भनिदिए, 'अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट गरिसक्नुभयो, उहाँसँग भएको कुराकानी पनि जानकारी भइसक्यो । नभेट्दा पनि केही फरक पर्दैन ।' दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आएका जयशंकरले होटलमा भेट्न बोलाउँदा प्रचण्ड नगएको घटनालाई धेरै कूटनीतिज्ञले ठीकै ठहर्‍याएका थिए ।

ठ्याक्कै २० दिनपछि अर्को घटना भयो, २४ भदौ ०७६ मा । प्रचण्ड चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीलाई भेट्न पुगे, मेरियट होटलमा । प्रचण्ड-वाङ भेट दुई कारणले चर्चामा रह्यो । पहिलो, प्रोटोकल ख्याल नगरी होटलमा भेट्न गएको । दोस्रो, वाङलाई आश्वस्त पार्न भनिदिए- तथाकथित इन्डो-प्यासिफिक रणनीति नेपाल अस्वीकृत गर्छ । संकेत र मौन कूटनीतिमा परिचित चीनले प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई महत्त्व दिएर विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्यो, त्यो पनि चिनियाँ भाषामै । जबकि अन्य भेटवार्ताको जानकारी अंग्रेजी भाषामा थिए । नेपालमा विवाद बढेपछि अंग्रेजीमा राख्यो ।

एकातिर भारतीय विदेशमन्त्रीलाई भेट्न नजानुले संविधान जारी गर्ने बेला असोज ०७२ मा विशेष दूत बनेर आउँदाको प्रचण्ड-जयशंकर तिक्तता जीवित रहेको संकेत गर्छ । अर्कातिर, उस्तै पदका अर्का छिमेकी विदेशमन्त्रीलाई भेट्न होटलमै पुग्दा नेपाल-भारत सम्बन्धमा नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसबारे पनि प्रचण्डले विचारेको देखिन्न ।

कूटनीतिमा समय र संकेत काफी हुन्छ, सम्बन्ध बुझाउन । तर प्रचण्डको हकमा कूटनीतिक शैली र भाषाबाट चिप्लिएर अमेरिकाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको पछिल्लो सन्दर्भ मात्रै हो । ११ माघ ०७५ मा प्रचण्डले अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप अस्वीकार्य भनेर भेनजुएलाको पक्षमा वक्तव्य निकाले । त्यसले अमेरिका रुष्ट त भयो नै, पार्टी पनि दुई धारमा देखियो ।

राजदूत र्‍यान्डी बेरीले २३ माघ ०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटेर नै सरकारको आधिकारिक धारणा सोधे । ओलीको जवाफ प्रचण्ड चिप्लिएको भन्ने थियो । प्रधानमन्त्री ओली विश्व आर्थिक मञ्चमा भाग लिन डाबोस पुगेर फकिर्ंदै थिए, प्रधानमन्त्रीलाई नसोधेरै प्रचण्डले वक्तव्य निकाले । पार्टी एकतापछि त्यो पहिलो एकल वक्तव्य थियो, जो विवादास्पद बन्न पुग्यो । यो विवाद कसरी सल्टियो, प्रस्ट नहुँदै ०७५ चैत पहिलो साता श्रीमती सीता दाहालको उपचारमा लैजाने वातावरण मिलाउन बेरी नै खुमलटार पुगे । १० दिने उपचारबाट फर्केपछि फेरि क्युबासम्बन्धी एक कार्यक्रममा प्रचण्ड बोले- अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध लड्ने क्युबाप्रति समर्थन छ । क्युबाको समर्थनमा साउन दोस्रो साता काठमाडौँमा नवौँ एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मलेन आयोजित थियो ।

प्रचण्डका यी अभिव्यक्ति शैलीले दुइटा सन्दर्भ उप्काइदिन्छ । पहिलो- नेपालको कूटनीतिक अक्षमता । दोस्रो- अपरिपक्व कूटनीतिक व्यवहारको मार, जो अहिले अमेरिकी, चीन, भारतको सम्बन्धबाट नेपालले भोगिरहेको छ । कूटनीतिज्ञहरू सहमत छन्, प्रचण्ड कूटनीतिक भाषा शैलीमा कमजोर छन्, जसको परिणति देशले बेलामौकामा चुकाउनु परिरहेको छ । अहिले नै पनि प्रचण्डले अमेरिकी रणनीतिविरुद्ध खुलेर बोलेकै कारण नेपालको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, बाह्य सक्रियता बढाइदिएको छ ।

गत वर्ष चीन भ्रमणमा निस्कँदा उसले प्रचण्डको भ्रमणलाई राजकीयभन्दा पारिवारिक बनाइदिएको थियो । त्यसको अर्थ प्रचण्डप्रति चीन असन्तुष्ट छ भन्ने हो । त्यसपछि प्रचण्ड चीनलाई रिझाउन प्रयत्नरत छन् ।  सरकार अहिलेसम्म इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिप्रति स्पष्ट छैन । त्यसले पनि सरकार र पार्टीलाई दुई धारेजस्तो बनाइदिएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको वातावरण बनाउन वाङको भ्रमण भएको थियो । वाङ प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा जसरी प्रस्तुत भए, त्यसले राष्ट्रपति सीको भ्रमण अपेक्षित थियो । त्यही कारण २५ भदौ ०७६ मा नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण हुने बि्रफिङ गरेका थिए । आउँदो असोज अन्तिम साताका लागि प्रस्तावित सीको नेपाल भ्रमणको यो तेस्रो प्रयास हो । वाङको भ्रमणले वातावरण कति बनायो, प्रस्ट छैन । स्रोतका अनुसार अर्को साता चिनियाँ सुरक्षा टोली 'रेकी' का लागि आउनेछ । त्यसपछि मात्रै सीको भ्रमण प्रस्ट हुनेछ ।

झिनामसिना सम्झौता गरेर विदेशमन्त्रीस्तरीय भ्रमण लाजमर्दो बनाएको नेपालले सी भ्रमणका एजेन्डामाथि पनि छलफल गरेको छैन । राष्ट्रपति सीले कोसेलीका रूपमा वान बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ( बीआरआई) अन्तर्गत ठूला परियोजनामा सम्झौता गर्न चाहेका छन् । तर नेपालले अहिलेसम्म छनोट नै गर्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार चीनले पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई महत्त्वमा राखेको छ । यी दुईमध्ये एक परियोजनालाई राष्ट्रपति सीले कोसेलीको रूपमा घोषणा गर्न सक्छन् । तर त्यसका लागि नेपालले पहलै गरेको छैन । विदेशमन्त्री वाङको जस्तै भइदिने हो भने राष्ट्रपति सीको भ्रमण शंकाको घेरामा पर्नेछ । अर्थात्, नेपालको तयारी र पहलकदमीमा राष्ट्रपति सीको भ्रमण भर पर्नेछ । विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण नेपालको भन्दा चीनकै पहलमा भएको हो । वाङ प्रधानमन्त्री ओली दोस्रोपल्ट सिंगापुर जानुभन्दा पहिला आउन चाहन्थे र त्यही सन्देश यता पठाएका थिए । तर समय नमिलेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको समयमै आएका हुन्, वाङ ।

प्रचण्डको अभिव्यक्तिसँगै आक्रोशित अमेरिका र उसका गतिविधिले सीको भ्रमण प्रभावित नपार्ला भन्न सकिन्न । चीनसँग जोडिएको अहिलेको प्रसंगको दोष प्रचण्ड एक्लैलाई भने जाँदैन । चीनले पनि चलाखी गरेर प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई अमेरिका तर्साउने अस्त्रका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको प्रस्टै देखिन्छ । एक कूटनीतिज्ञको भनाइमा प्रचण्डका अभिव्यक्तिलाई महत्त्व दिएर चीनले जसरी प्रचार गर्‍यो, त्यसबाट अमेरिका आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै थियो । चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की यस्तो मान्न तयार छैनन् । भन्छन्, "नेपालले आफ्नो सुविधाअनुसार कूटनीतिक सम्बन्ध र नीति लिन्छ, त्यसमा अरूले आपत्ति जनाउनुपर्दैन ।"

अमेरिकी राजदूत बेरीले २६ भदौ ०७६ मा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई भेटे, प्रचण्ड प्रकरणलाई लिएर । त्यसको काउन्टरमा नेकपा नेतृ पम्फा भुसालले सदनमा अमेरिकी सैन्य तालिम रोक्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइन् । नेपालमाथि अमेरिकी राजदूतको निरन्तर अनावश्यक सक्रियता, चासो र दबाब हुन्छ । त्यसले सम्बन्धमा संशय र तिक्तता ल्याउँछ । त्यसको अर्थ नेपालको राजनीतिक नेतृत्व पनि परिपक्व र सचेत हुन भने अनिवार्य छ । प्रचण्ड प्रकरणले नेताहरूले सामूहिक र संस्थागत अभिव्यक्तिमा जोड दिनुपर्ने सन्देश दिन्छ । त्यसबाहेक प्रोटोकल मात्र होइन, भेटघाट स्थललाई पनि ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।

नेपाल-चीन पारवहन सम्झौता हुन दुई दशक लाग्यो । संयोगचाहिँ सम्झौताको पहिलो मस्यौदादेखि सम्झौतासम्म आइपुग्दा वाङ यी नै जोडिए । अर्थात्, सन् २००० मा औपचारिक रूपमा पारवहन सम्झौताको मस्यौदा गर्दा वाङ यी सहायक विदेशमन्त्री थिए, सन् २०१९ मा सम्झौता हुदाँ विदेशमन्त्री । तत्कालीन राजदूत राजेश्वर आचार्यले वाङसँग पारवहन सम्झौताको प्रसंग झिके । राजदूत आचार्यको प्रस्तावप्रति वाङ सकारात्मक थिए, साथै द्विविधामा पनि । र, आचार्यलाई सोधे, 'क्यान यु स्ट्यान्ड ?'

नेपाल-चीनबीच सन् २००० को सुरुमै पहिलो मस्यौदा आदानप्रदान भयो, 'ट्रान्जिट टि्रटी' । त्यतिबेला वाङको सुझाव थियो, ट्रान्जिट टि्रटी नभनेर ट्रान्स्पोर्टेसन टि्रटी भनौँ । वाङले पारवहनसम्बन्धी प्रस्तावित बुँदा सम्पादन गरेनन् । तर नेपालको संवेदनशीलता बुझेरै ट्रान्जिट टि्रटी नभनेर ट्रान्स्पोर्टेसन टि्रटी भनौँ भनेका थिए । आखिरमा वाङले बुझेजस्तै भारतीय दबाबमा मस्यौदा नै बेपत्ता भयो, दुई दशकसम्म । नेपालसँगको कुराकानीमा पूर्वराजदूत आचार्यले स्मरण गरेका थिए- त्यसपछि राजा वीरेन्द्रको सन् २००१ को भ्रमणमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्न भनियो तर नेपालबाटै सम्भव भएन । ४५ घन्टा नेपालमा बिताएका वाङ यी यहाँको संवदेनशीलता बुझेका मात्र होइन, सकारात्मक धारणा राख्नेमा पनि पर्छन् ।