१६ वर्षअघि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्थापना गर्दा उपेन्द्र महतोले सोचेका थिएनन्, संस्थाभित्र यसरी दलगत राजनीति हाबी हुन्छ । संस्थापक अध्यक्ष रहेका उनी भन्छन्, “स्थापनादेखि नै एनआरएनएबाट राजनीतिलाई टाढा राखेका थियौँ तर यो वर्ष सकिएन ।” 

११–१३ अक्टोबर २००३ काठमाडौँमा भएको एनआरएनए सम्मेलनको उद्देश्य थियो– गैरराजनीतिक संस्थाका रूपमा नेपाली मूलकालाई गोलबद्ध गर्ने, मातृभूमिलाई योगदान पुर्‍याउने र नेपाली अभियानलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने ।

किशोरावस्था पार नगर्दै गैरआवासीय नेपालीको साझा संस्थाबाट राजनीतिक दलको ट्रेड युनियनमा परिणत हुने जोखिम बढेको छ, एनआरएनए । २८ असोजदेखि १ कात्तिकसम्म काठमाडौँको हायातमा चलेको एनआरएनएको ९ औँ सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा यस्तै दृश्य देखियो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेससँगै वैचारिक आस्था राख्नेहरू दलगत छाता ओढेर चुनावमा होमिए, एनआरएनएका एजेन्डा ओझेल परे । समाजवादी दलको समर्थन नेकपालाई रह्यो । राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेपछि एनआरएनएको तीन पटक नेतृत्व सम्हालेका महतोले सम्मेलन नै वहिष्कार गरिदिए । भन्छन्, “यसमा राजनीतिक दलका नेताभन्दा एनआरएनएका साथीहरूको कमजोरी ठान्छु । आफूमा विश्वास नभएर नेताहरूको सहयोग, समर्थनबाट नेतृत्वमा आउन सकिन्छ कि भनेर गुहार्न गएको देखिन्छ । र, नेताहरूले बढी नै गुहार दिए ।”

एनआरएनएका यसअघिका निर्वाचनमा दलका नेताहरूको सहानुभूति हुन्थ्यो तर यसपल्ट चुनाव नै प्रभावित बन्यो । एनआरएनएको विधानमा ‘राजनीतिक दलका शुभेच्छुक संघ–संगठनमा रहेकाले उम्मेदवार बन्न नपाउने’ उल्लेख छ । चुनावमा राजनीतिक ह्वीप पनि लाग्दैनथ्यो । तर यसपल्ट नेकपाले प्रवासी नेपाली मञ्चलाई तथा कांग्रेसले जनसम्पर्क समितिलाई ह्वीप जारी गरे, आ–आफ्नो निकटकालाई जिताउन ।

कुल आचार्य नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समूहलाई बोकेको कांग्रेसले महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा टिम नै बनाएर परिचालन गर्‍यो । जीतजंग शाहलगायत नेताहरू मैदानमै देखिए । कुमार पन्त नेतृत्वको वामपन्थी समूहका पक्षमा नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँ लागे । एनआरएनएका नेताहरूलाई ओलीसँग सम्पर्क गराउने समन्वयकारी भूमिका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले खेलेका थिए ।

हुन त, कांग्रेसलाई बिच्काउने काम स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए, पेरिसबाट । २५ जेठमा युरोप भ्रमणमा हिँडेका ओलीले पेरिसस्थित नेपाली व्यवसायीसँग भेटघाटपछि आफू निकटसँगको अनौपचारिक भेटमा एनआरएनएको आगामी नेतृत्वबारे खुलेरै बोलेका थिए । 

ओलीले ‘दुई तिहाइको सरकार छ, त्यसैले एनआरएनएमा पनि हामीले भनेको नेतृत्व हुनुपर्छ’ भनेपछि त्यो कुरा सानेपा पुगेको थियो । र, कांग्रेसले एनआरएनएको चुनावलाई पार्टीको प्रतिष्ठाको विषय बनायो । ८१ मुलुकमा सन्जाल रहेको एनआरएनएमा आफ्नो दल समर्थकको मत बढी भएको र नेतृत्व हत्याउन सके गैरआवासीय नेपालीमाझ प्रभाव पार्न सक्ने बुझाइ कांग्रेसले लियो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार संघको चुनावमा प्रगतिशील समूह पराजित भएपछि नेकपाले पनि एनआरएनएको चुनावलाई प्रतिष्ठाको विषय बनायो । र, अन्ततः नेकपाले सहयोग गरेको समूहले नै एनआरएनएको चुनाव जितेको छ । यद्यपि, पन्तको जीतमा महतोसहित एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेको हात रह्यो । 

दलगत कित्ताबाट छानिएको नेतृत्वले सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई विश्वासमा लिन सक्छ–सक्दैन मूल प्रश्न बनेको छ । महतो भन्छन्, “गैरआवासीय नेपालीलाई गोलबद्ध गर्ने अभियान बचाउन एनआरएनएमा राजनीति प्रवेश गराउनु हुँदैन भनेर नै सम्मेलनमा नगएको हुँ, विश्वास छ, आगामी दिनमा राजनीति प्रवेश गर्ने छैन ।” एनआरएनएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ८० मुलुकमा रहेको छ भने २ हजार ५ सय मतदाता छन् । तर गैरआवासीय नेपालीको संख्या ८० लाख रहेको बताइन्छ । 

संस्थापक सदस्य रामप्रताप थापा यसरी दलगत आधारमा चुनाव गर्दा आएको नेतृत्व संस्थाप्रति जिम्मेवार हुने कि दलप्रति भनेर प्रश्न उठ्न सक्ने बताउँछन् । भन्छन्, “अरूमाथि निर्भर भए उनीहरूले भनेको मान्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यसले एनआरएनएको एजेन्डा ओझेल परेर काम गर्न गाह्रो हुने समस्या देखा पर्छन् ।”

एनआरएनएको नेतृत्वमा पुग्दा उच्च राजनीतिक–प्रशासनिक तहमा पहुँच, सत्तासँग हिमचिम हुन्छ । देश–विदेशमा सम्मान, व्यवसाय विस्तारको अवसर । त्यसैमा एनआरएनएप्रति राज्यको उच्च अभिलाषा । यी र यस्तै कारण हुन्, एनआरएनएको नेतृत्व लिन तँछाडमछाड । एनआरएनएप्रति राज्यको आशाकै कारण हुनुपर्छ– हरेक २–२ वर्षमा हुने सम्मेलनको आयोजक परराष्ट्र मन्त्रालय हुने गर्छ, सरकारी कार्यक्रमका उपसमितिमा पनि पदाधिकारीको उपस्थिति कायम गरिएको छ । नेपालको संविधानले राजनीतिक अधिकार नहुने गरी ‘नेपालको गैरआवासीय नागरिकता’ को अधिकार दिएको छ । 

लगानीको एजेन्डा

एनआरएनएप्रति राज्यको आशा हो– उनीहरूमार्फत ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजी भित्र्याउन सकिन्छ । एनआरएनए स्थापनाको एउटा उद्देश्य पनि मातृभूमिमा पुँजी भित्र्याउने र विकास साझेदार बन्ने नै हो । तर संस्था १६ वर्ष पूरा हुँदा औँलामा गन्न सकिनेबाहेक ठूलो एकल र संयुक्त लगानी आएको छैन । 

एनआरएनएले संस्थागत रूपमै आह्वान गरेर सामूहिक लगानीमा सुरु भएको २७ मेगावाटको दोर्दीखोला जलविद्युत् आयोजना हो । हिमालयन पावर पार्टनर र एनआरएनएको संयुक्त लगानीमा निर्माण भइरहेको यो आयोजनाले यसै वर्ष पुसदेखि परीक्षण उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । एनआरएनले सन् २०१४ मा गराएको अध्ययन नेपालमा सामूहिक र व्यक्तिगत गरेको लगानी पौने ३० अर्ब थियो ।

०८७ सालसम्म आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंक (१० प्रतिशतभन्दा माथि) कायम गर्दै उच्च मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा पुग्ने नेपालको लक्ष्य छ । त्यसअघिको लक्ष्य हो, ०७९ सम्म अति कमविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण हुने । त्यसका लागि ऊर्जा, सहरी पूर्वाधार, विमानस्थल, यातायातलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि गैरआवासीय नेपालीसँग रहेको पुँजी र सीपको उपयोग गर्न सकिन्छ । 

एनआरएनएले पनि गत वर्ष असोजमा विज्ञ सम्मेलन नै आयोजना गरेर सुझाव सरकारलाई बुझाइयो । गत चैतमा भएको लगानी सम्मेलनमा एनआरएनए र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच १० अर्बको ‘एनआरएन पूर्वाधार लगानी कोष’ स्थापनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । कोष स्थापनाको उद्देश्य हो, गैरआवासीय नेपालीको पुँजी संकलन गरेर कोष बनाउने र उक्त कोषमा जम्मा भएको पुँजी नेपालको पूर्वाधार विकासमा खर्चिने ।

समझदारीपछि सरकारले गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन कानुन नै संशोधन गरेर कम्पनी सञ्चालनमा आएको एक वर्षमै प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न पाउने बाटो खोलिदिएको छ । यो व्यवस्था धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, ०६४ लाई संशोधन गरी कायम गरिएको हो । यसबाहेक गैरआवासीय नेपालीले पनि नेपाली नागरिकसरह उद्योग, व्यवसायमा लगानी गर्न पाउने र घरजग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनमा छ । लगानी भित्र्याउन एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्दै एकल–बिन्दु सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।

एनआरएनए नेतृत्वले त्यसलाई मूर्तरूप दिन सकेको छैन । बरु एनआरएनए सम्मेलनअघि अर्को घोषणा गरियो, पूर्वाधार निर्माण र पुँजी बजारलाई विस्तार गर्न १० अर्ब परिचालन गर्ने गरी ‘गैरआवासीय नेपाली सामूहिक लगानी कोष’ स्थापना गर्ने । यसअघि सरकारसँग भएको समझदारीलाई अगाडि बढाउन छाडेर एनआरएनए नेतृत्वले चुनावी एजेन्डाका रूपमा कोषको नाम परिवर्तन गर्‍यो, उद्देश्य उही । यो कोषमा गैरआवासीय नेपालीको प्रमुख सेयर रहनेछ भने म्युच्युल फन्ड ढाँचामा कम्पनी बन्नेछ । 

यो कोषमा नेपाल सरकार, एनआरएनए र नेपालकै निजी क्षेत्रको ५/५ प्रतिशत गरी १५ प्रतिशत बीउ पुँजी जुटाइनेछ भने बाँकी ८५ प्रतिशत सेयर विश्वभर छरिएका गैरआवासीय नेपालीलाई साधारण सेयर (आईपीओ) का रूपमा बिक्री गरिनेछ  । एनआरएनएका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुमार पन्त यो कोषबाट पूर्वाधार, कृषि र सेयर बजारमा लगानी गरिने बताउँछन् । उनी यसअघि लगानी प्रवर्द्धन कार्यदलका संयोजक थिए । 

महतो अब २–२ वटा ठूला आयोजना छनोट गरेर लगानीका लागि आह्वान गर्न ढिला गर्न नहुने बताउँछन् । भन्छन्, “उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधारमा लगानीका लागि एनआरएनएको टिम र यसअघिका पदाधिकारी लाग्नुपर्ने देखिन्छ, त्यसका लागि सबै गैरआवासीय नेपालीलाई साथमा लिनुपर्ने हुन्छ । अबको २ वर्ष लगानीबाहेकमा फोकस हुनु हुँदैन ।” 

एनआरएनएले परोपकारी क्षेत्रमा भने योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । विशेषगरी भूकम्पपछिको राहतमा सहयोग पुर्‍याएको उसले लाप्राकमा एकीकृत बस्ती बनाएको छ । एनआरएनएले बेनी र देवघाटमा वृद्धाश्रम निर्माण गरेको छ भने ललितपुरको शंखमूल घाटमा शंखपार्क बनाएर ललितपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।