एमाले–माओवादी केन्द्र एकताको डेढ वर्षपछि बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २५–३० चैत, ०७७ का लागि महाधिवेशन प्रस्ताव गरे । पाँच महिने पार्टी अभियानसहित नेतृत्वले १४ महिने क्यालेन्डर अघि सारेसँगै नेकपाले नयाँ कोर्स लिने देखिएको छ । 

विधानले शक्तिशाली भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक नबस्दा पार्टीपंक्तिमा उकुसमुकुस थियो । पूर्वपार्टीअनुरूप धारणा बोकेर राष्ट्रिय सभागृह पुगेका केन्द्रीय सदस्यहरूको असन्तुष्टि अध्यक्षद्वयको राजनीतिक र महासचिव विष्णु पौडेलको सांगठनिक प्रतिवेदन पढेपछि मत्थर हुन पुग्यो । नेतृत्वले प्रतिवेदनमा चातुर्यका साथ रक्षात्मक रणनीति लिएको छ । ०७४ का तीन तह चुनावयता निस्क्रिय संगठनलाई गति दिने गरी एकता महाधिवेशनसम्मकै मार्गचित्र अघि सारिएको छ । 

नेतृत्वले पार्टीलाई विधिसम्मत र कमिटी प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न नसकेको केन्द्रीय कमिटीसमक्ष स्वीकारेको छ । महासचिव पौडेलको प्रतिवेदनमा छ, ‘हामीले अझै पनि पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई विधिसम्मत, संस्थागत र कमिटी प्रणालीमा आधारित बनाउन सकेका छैनाैँ । पूर्वसमूहको मानसिकता र पूर्वसमूहका पनि गुटका प्रशाखाहरू पार्टीका सामु चुनौती बनेर उपस्थित भएका छन् । पार्टीमा गुटबन्दी घोषित र प्रत्यक्ष बन्दै गएको छ । अराजकता र अनुशासनहीनताको समस्या झांगिँदै गएको छ ।’ उनले गुटबन्दीलाई संस्थागत गर्ने र पार्टीलाई गुटहरूको फेडरेसन बनाउने वा गुटबन्दी समाप्त गर्ने र विधि, नीति तथा निर्णयका आधारमा एकताबद्ध बनाउने विकल्प पेस गरेका छन् । 

एकताको मनोविज्ञान अन्दाज गर्न नसक्दा नेतृत्व आत्मालोचित हुनुपर्ने स्थिति आएको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल बताउँछन् । “पार्टी र सरकार सञ्चालनका कमी–कमजोरी अध्यक्षद्वय र महासचिवले प्रतिवेदनमै स्वीकारिसकेपछि विगत कोट्याइरहनु परेन,” उनी भन्छन्, “केन्द्रीय बैठकपछि पार्टी बिस्तारै महाधिवेशन उन्मुख हुनेछ । संगठनमा नयाँ गति आउनेछ ।” 

लामो अन्तरालमा बसेको बैठकमा सदस्यहरूका असन्तुष्टि छताछुल्ल पोखिने पूर्वानुमान थियो । यसै पनि पूर्वपार्टीको मनोविज्ञान त छँदै थियो । गुटगत लाइनको दबाब त्योभन्दा चर्को पर्ने भय नेतृत्वमा देखियो । त्यो बुझेरै अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन नरम भाषामा आयो । पार्टी र सरकार सञ्चालनका कमीलाई सुधार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो । १ फागुनदेखि ०७७ असारसम्मको ‘पार्टी एकता सुदृढीकरण र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय अभियान’ तथा महाधिवेशनको क्यालेन्डर प्रस्तुत गरियो ।

अध्यक्ष ओलीले दुई घन्टा लामो उद्घाटन मन्तव्य राख्दै सरकारको बचाउ गरे । सरकारमाथि चर्का प्रश्न उठ्ने छनक पाएर हुनुपर्छ, उनले आफ्नो सरकारका विवादित निर्णयबारे पहिल्यै उत्तर दिए । १४ माघको सचिवालय बैठकमै ओलीले पार्टीपंक्तिमा सरकारी कामबारे भ्रम सिर्जना भएकाले आफूले प्रस्ट्याउन पाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुबाटै उक्त आकलन प्रस्ट हुन्छ । 

ओली परम्परागत भावभंगी र उखानटुक्का शैलीमा थिएनन् । पहिलोपल्ट उनी आलोचना सुन्न र सच्चिनुपर्ने ठाउँ भए सच्चिन तयार रहेको बताउँदै थिए । “मेरो सम्बन्धमा कुनै आलोचना छ, सुझाव छ, टिप्पणी छ भने त्यो पनि कुरा गर्न सकिन्छ । र, त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ,” ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा भनेका थिए, “तर वैयक्तिक असन्तुष्टि, आक्रोश या विरोधले आन्दोलनमा प्रभावित गर्ने गरी जानु वाञ्छनीय हुँदैन । हाम्रो सफलता हाम्रो एकतामै छ ।”

ओली हत्तपत्त रक्षात्मक हुने स्वभावका नेता होइनन् । पूर्वएमालेकै शीर्ष तहका नेताहरूको चित्त बुझाउन नसक्दा उनी कमजोर बन्दै गइरहेका छन् । खासगरी वरिष्ठ नेता माधव नेपाल गुटसँग सम्बन्ध सुधार्न नसक्दा ओली शक्ति खस्किँदै गइरहेको बुझ्न कठिन छैन । त्यसमाथि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको रणनीतिक चातुर्यले पनि ओली बारम्बार अप्ठेरोमा पर्ने गरेका छन् । 

वामदेव गौतमनिवास भैँसेपाटीमा अघिल्लो महिनाको बैठकपछि ओली सचिवालयमा अल्पमतमा पर्ने स्थिति आयो । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले यसैगरी ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने हो भने उनी स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि अल्पमतमा पर्ने देखियो । त्यसैले सुवास नेम्बाङलाई पाँचाैँपल्ट सभामुख बनाउन एक महिनादेखि संसद् रोकिरहेका ओली अन्तत: प्रचण्डनिकट अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन तयार हुनुपर्‍यो । ओलीले नेपाललाई विश्वासमा लिन नसक्दा प्रचण्डले आफ्नो बार्गेनिङमा बारम्बार उनलाई उपयोग गरिरहेका छन् । जिल्ला अध्यक्षको भागबन्डाका बेलाबाहेक नेपालले प्रचण्डको साथ भने पाएका छैनन् । झन्डै एक वर्षपछि वरीयता खोसिँदासमेत प्रचण्ड मौन बसिदिए । “नेकपामा प्रचण्ड बलियो भएका हैनन्, उनको रणनीति मात्र सफल भएको हो,” नेपालनिकट एक नेता भन्छन्, “ओलीसँग बार्गेनिङ गर्ने र माधव नेपालको साथ लिएर गलाउने प्रचण्ड रणनीति देखिन्छ ।” 

नेतृत्वको रक्षात्मक शैलीले केन्द्रीय कमिटी गुटगत रूपमा बाँडिनबाट भने जोगिएको छ । एमसीसी र यती होल्डिङ्सलगायत केही विवादित मुद्दाबाहेक अरू एजेन्डामा केन्द्रीय सदस्यहरूले गुटगत घेराभन्दा बाहिर निस्केर विचार राखेका थिए । पूर्वउपसभामुख पूर्णाकुमारी सुवेदी पार्टीलाई संस्थागत र विधिविधानअनुसार चलाउनुपर्ने कोणबाट सदस्यहरूले खुलेर बोलेको बताउँछिन् । भन्छिन्, “पार्टी अभियानले कार्यकर्तापंक्तिमा उत्साह पैदा गर्ने र तल्लो तहसम्म भावनात्मक रूपमा एकता हुने विश्वास बढेको छ ।” नेताहरू आचारसंहितासहित आत्मालोचना गरेर आएकाले त्यसको परीक्षण व्यवहारमा हेर्न भने बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ । 

नेकपामा मुख्यत: दुई मनोविज्ञान र तीन गुट हावी छन् । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिको मनोविज्ञान महाधिवेशनसम्मै जानेछ । पार्टीमा अहिले ओली, प्रचण्ड र नेपाल गुट हावी छन् । तर महाधिवेशनको मिति तोकिएकाले पार्टीमा रणनीतिक धु्रवीकरण तीव्र हुने विश्लेषक झलक सुवेदी बताउँछन् । भन्छन्, “पूर्वपार्टीको मनोविज्ञान महाधिवेशनसम्मै जानेछ । नेतृत्वका लागि भने पार्टीमा अब नयाँ ध्रुवीकरण सुरु हुनेछ ।” 

महाधिवेशन प्रस्तावसँगै पार्टीमा नयाँ तरंग सिर्जना भइसकेको छ । केन्द्रीय सदस्यहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत नहुनुको एउटा कारण त्यसैलाई मानिएको छ । “लामो समय बैठक नहुँदा हामी जुन उकुसमुकुससहित गएका थियौँ, नेतृत्वले सुरुमै त्यो सम्बोधन गरिदियो,” केन्द्रीय सदस्य मोहम्मद हारुन भन्छन्, “पार्टीमा अब महाधिवेशन लागेको महसुस हुन थालेको छ ।” सचिवालय र स्थायी कमिटी नेताहरूले केन्द्रीय सदस्यमार्फत प्रभाव विस्तार गर्न थालेको उनी बताउँछन् । 

क्यालेन्डर आइसके पनि तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने आधार भने कमजोर छ । पार्टीका साधारण सदस्यको सदस्यता नवीकरणसमेत हुन सकेको छैन । पूर्वएमालेमा सदस्यको विवरण व्यवस्थित भए पनि पूर्वमाओवादीमा छैन । महाधिवेशनको तातो लागेपछि आ–आफ्ना पक्षका सदस्यता थप्ने प्रतिस्पर्धा हुनेछ । त्यसले तोकिएकै समयमा पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका अधिवेशन हुन कठिन देखिन्छ । ३ जेठ ०७५ मा पार्टी एकताका बेला तीन महिनभित्र संगठनात्मक एकता गर्ने र दुई वर्षभित्र सहमतिको महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो । डेढ वर्षपछि सांगठनिक प्रतिवेदनमा तीन महिने समयसीमा एकताले उत्साहित भएको मनोविज्ञानमा आधारित तर अव्यावहारिक थियो भन्ने पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको छ । 

संख्याको हिसाबले दोस्रो भए पनि एजेन्डा प्रस्तुतिका दृष्टिले यो एकतापछिको पहिलो बैठक हो । पार्टी एकतालगत्तै १० जेठ ०७५ मा बसेको पहिलो बैठक मुख्यत: परिचयात्मक र निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्नका लागि राखिएको थियो । त्यसैले केन्द्रीय सदस्यलाई नागरिकतासहित उपस्थित हुन भनिएको थियो । एकताको जे उत्साह थियो, त्यो नै मर्ने गरी २० महिना कुराएर डाकिएको बैठकमा सदस्यहरूले खुलेर आफ्नो कुरा राखेकाले पार्टी अलमलबाट एक खुड्किलो गतिशील बनेको ठान्छन्, विश्लेषक सुवेदी । भन्छन्, “गुटगत रंग त आयो तर सदस्यहरू पूरै विभाजित भएनन् । पूर्वलाइनभन्दा बाहिर निस्केर लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुले पनि पार्टीलाई नयाँ कोर्समा डोर्‍याएको देखिन्छ ।”