प्रधानन्यायाधीशमा अबको १५ वर्षसम्म कोको आसीन हुँदै छन् भन्ने रोलक्रम प्रस्ट देखिएको छ । त्यसअनुसार अन्तिम प्रधानन्ययाधीश हुनेछन्, हरि फुयाल ।

न्यायाधीश फुयाल अहिले १८ औँ वरियतामा छन् । उनी १९ असोज ०९२ सालसम्म प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा रहनेछन् । त्यसपछि को प्रधानन्यायाधीश बन्ला ?

हाल सर्वोच्चमा एक न्यायाधीश पद रिक्त छ भने २३ जेठदेखि डम्बरबहादुर शाहीले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि अर्को दरबन्दीसमेत खाली हुनेछ । हाल रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि पदम वैदिकले न्याय परिषद्बाट मंसिरमै राजीनामा दिइसके । 

तर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकायका पदाधिकारी सर्वोच्चमा आउँदा गलत परम्परा बस्ने भन्दै विरोध भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा वैदिकलाई बोक्न हच्किएका छन् । वैदिक न्यायाधीश बने पनि प्रधानन्यायाधीश लाइनमा उभिने छैनन् । त्यसैले जेठमा रिक्त हुने पदमा नियुक्ति पाउने न्यायाधीश १५ वर्षपछि न्यायालय हाँक्ने व्यक्ति बन्नेछन् ।

यसका प्रबल दाबेदार तीन पात्र देखिन्छन्– नहकुल सुवेदी, टेकप्रसाद ढुंगाना र नृपध्वज निरौला । कम्तीमा न्यायसेवा बाहिरबाट उनीहरूभन्दा कम उमेरका न्यायाधीश नियुक्त गरिएन भने यस्तै समीकरण देखिन्छ । 

जेठमा खाली हुने पदमा करिअरभन्दा बाहिरबाटै नियुक्ति भयो भने ०७८ मा अर्को एउटा दरबन्दी खाली हुनेछ । यी दुवै रिक्त दरबन्दीमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा नपर्ने गरी बाहिरबाटै न्यायाधीश नियुक्त भए ०७९ मा हुने रिक्त पदमा समेत यी तीन पात्र प्रतिस्पर्धामा उत्रनेछन् । त्यसबेला ४ वटा दरबन्दी खाली हुने भएकाले रोलक्रममा अगाडि आउन उनीहरूबीच नै चर्को प्रतिस्पर्धा हुनेछ । 

तीन जनामध्ये जो पहिले नियुक्त हुन्छ या रोलक्रममा अगाडि हुन्छ, उही प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएकाले यो दौड रोचक बनेको हो । २४ मंसिर ०५२ मा न्यायसेवा प्रवेश गरेका तीनै जनाको उमेर पनि झन्डै समान भएकाले एक जना प्रधानन्यायाधीश बन्दा अर्का दुईले पालोसमेत पाउने छैनन् । निरौला सबैभन्दा कान्छो भएकाले उनी पहिले नियुक्त भएमा अरू दुईको पालो आउँदैन । तर सुवेदी नियुक्त भएमा छोटो समय निरौलाले प्रधानन्यायाधीश सूचीमा आफूलाई राख्न सक्नेछन् । 

सुवेदी उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश, ढुंगाना उच्च अदालतका न्यायाधीश र निरौला सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार छन् । सेवारतबाटै न्यायाधीश नियुक्त गर्दा यी तीनबीच तीव्र शक्ति संघर्ष हुने निश्चित छ । तीन जनै क्षमतावान मानिन्छन् । यी पद हासिल गर्न उनीहरूले गरेका विगतको दौड र शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्धले रोचक रस्साकस्सीको चित्र देखा पर्छ, जुन समीकरण सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्नका लागिसमेत प्रयोग हुन्छ नै । 

टेकप्रसाद ढुंगाना : सबैभन्दा पहिले उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न सफल भएपछि ढुंगानाले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा आफूलाई निर्विकल्प पात्र ठानेका थिए । ढुंगाना २९ पुस ०७३ मा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । तर अर्का प्रतिस्पर्धी सुवेदी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेपछि भने ढुंगानालाई अप्ठेरो परेको छ । 

ढुंगाना संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा कानुनी सल्लाहकार नामक नयाँ पद जन्माएर त्यहाँ पुगेका थिए । सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले ढुंगानाका लागि उक्त पद सिर्जना गरिदिएका हुन् । त्यतिबेला उनी कानुन मन्त्रालयमा सहसचिव थिए । कानुन मन्त्रालयमै सचिव रहेकै बखत ढुंगाना उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् । ढुंगानाको महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँग समेत राम्रो सम्बन्ध छ । 

नहकुल सुवेदी : प्रधानन्यायाधीशको दौडमा हालसम्मको सुवेदीको ‘प्रोफाइल’ सबैभन्दा उँचो देखिन्छ, प्रतिस्पर्धामा सबैलाई पछि पारेर उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेसँगै । २० पुस ०७४ मा सुवेदी मुख्य न्यायाधीशमा छानिएका हुन् । 

०६३ मा रामकृष्ण तिमिल्सेना रजिस्ट्रार बनेसँगै सर्वोच्चमा मुख्य रजिस्ट्रार पदको अवधारणा भित्रिएको थियो । त्यसपछिका रजिस्ट्रार लोहितचन्द्र शाह, श्रीकान्त पौडेलले  मुख्य रजिस्ट्रार पद सिर्जना गरेर त्यहाँ पुग्ने महत्त्वाकांक्षा पाले पनि सफल भएनन् । 

पौडेल रजिस्ट्रार छँदा यो पद सिर्जनाबारे निकै सकारात्मक माहोल बनेको थियो । तर उक्त पदमा पुग्ने व्यक्ति को हुने भन्ने विवादले गाँठो पर्‍यो । “सुवेदीले उक्त पद नपाउने भएपछि पद सिर्जना गर्ने कुरा स्थगित गरियो,” सर्वोच्चका एक पूर्वरजिस्ट्रार भन्छन् । 

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा ०७३ साउनदेखि ०७४ जेठसम्म सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले सर्वोच्चबाट मन्त्रालय पुगेको प्रस्ताव नै अड्काइदिए । विद्यार्थीकालमा बुढाथोकी र पराजुलीले नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा सँगै राजनीति गरेका थिए । उक्त पदमा आफ्ना भाञ्जीज्वाइँ सुवेदीलाई ल्याउन पराजुलीले बुढाथोकीलाई यही भ्रातृत्व उपयोग गरेका थिए । पछि सुवेदी मुख्य रजिस्ट्रार बन्ने सुनिश्चित गरेर ०७४ असारमा पद सिर्जना गरियो, जतिखेर पराजुली कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनिसकेका थिए । 

२२ असारदेखि पराजुलीका नातेदार सुवेदी न्यायपालिकाको कर्मचारीको प्रमुख पदमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति बने । पराजुलीकै शक्तिका कारण सुवेदीले ११ महिनामा सचिव, मुख्य रजिस्ट्रार र मुख्य न्यायाधीश गरी तीन बढुवा पाएका थिए । 

मुख्य रजिस्ट्रारका लागि कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, अनुभव, ज्येष्ठतालाई आधार मान्ने कानुनी व्यवस्था छ । ज्येष्ठताका आधारमा किरण पौडेल र अनुभवका आधारमा नृपध्वज निरौला अगाडि हुँदाहुँदै सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको थियो । यसरी कानुनी मापदण्ड मिच्दै मुख्य रजिस्ट्रार भएको सात महिनापछि नै सुवेदी मुख्य न्यायाधीश बने । जतिबेला मामाससुरा पराजुली प्रधानन्यायाधीश थिए । सुवेदीलाई मुख्य न्यायाधीश बनाउने लबिइङमा हालका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसमेत लागेको स्रोतको दाबी छ । सुवेदीले विद्यार्थीकालमा नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग निकट रहेर काम गरेका थिए । 

नृपध्वज निरौला : सुवेदी मुख्य रजिस्ट्रार बन्न लागेका बेला निरौला सर्वोच्चको रजिस्ट्रारबाट कार्यप्रकृति नै नमिल्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिवमा सरुवा भएका थिए । आफू रजिस्ट्रार छँदा निरौलाले तत्कालीन न्यायाधीश पराजुलीविरुद्धको रिट दर्ता गरिदिएका थिए । १७ जेठ ०७४ मा अधिवक्ता विकास गिरीले शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्ममिति विवादमा तानिएका व्यक्ति न्यायिक निकायको सर्वोच्च पदमा बस्न अयोग्य हुने भन्दै रिट हालेका थिए । 

गिरी रिट हालेर सम्पर्कविहीन भए । पराजुली एकैचोटि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेपछि सर्वोच्चमा झुल्किए, निवेदनमा उठान गरिएका विषय प्रमाणित गर्न नसकिने भएकाले मुद्दा फिर्ता लिन चाहेको भन्दै । तर न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सार्वजनिक सरोकारका विषय इजलासबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता लिन नमिल्ने बतायो । निवेदक गिरी स्वयंले समेत पराजुलीकै पक्षमा बहस गरेपछि भण्डारीको इजलासले एक सातापछि उक्त रिट खारेज गरिदियो । 

पराजुलीले आफूविरुद्ध लागेको प्रतिशोधस्वरूप निरौलालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सरुवा गरिदिएका थिए । तर निरौला न्याय परिषद्मा सरुवा भएर आएपछि पराजुली सात महिनाअघि नै सेवानिवृत्त भएको पत्र पठाइदिए, सर्वोच्चमा । परिषद्मा रहेको ‘नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरबाट प्राप्त पत्रका आधारमा’ प्रधानन्यायाधीशको ६५ वर्षको अवकाश उमेर २१ साउनमै भएको पत्र ३१ फागुनमा पठाइएको थियो । यही पत्रपछि पराजुली लज्जास्पद बहिर्गमनमा परेका थिए । 

कसले बाजी मार्ला ? झट्ट हेर्दा सुवेदी सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने लाइनको अग्रभागमा देखिन्छन् । कारण, मुख्य न्यायाधीशको प्रोफाइल । यसअघि तीन प्रतिस्पर्धीले प्रयोग गरेका शक्ति सन्तुलन र सम्बन्धले समेत न्यायाधीश नियुक्तिमा निर्णायक भूमिका खेल्ने भएकाले सुवेदी नै सर्वोच्चमा पुग्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । 

मुख्य रजिस्ट्रार, मुख्य न्यायाधीश बनेर आफ्नो प्रोफाइल माथि बनाएकाले पराजुली ‘फ्याक्टर’ ले काम गर्दा सुवेदीलाई प्रधानन्यायाधीशको दाबेदारीसहित न्यायाधीश बन्ने अवसर जुर्नेछ । विशेष अदालतमा विवादास्पद फैसला गरेर सर्वोच्चले कारबाही गर्नुपर्ने फैसला गरेका गोपाल पराजुली, चोलेन्द्रशमशेर राणा क्षमतावान न्यायाधीशलाई पन्छाएर सर्वोच्चमा उक्लिएका हुन् । उनीहरू प्रधानन्यायाधीश रोलक्रममा चढ्ने गरी सर्वोच्चमा नियुक्त हुँदा अस्थायी न्यायाधीशहरू प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेतीसहित चार जनालाई फालियो भने तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका क्षमतावान न्यायाधीशलाई समेत सर्वोच्चमा आउने बाटो थुनियो । यसलाई न्यायालयको कोतपर्व भनेर चिनिन्छ । कोतपर्वको डिजाइनर भएकाले राणाले पराजुलीको योजनालाई साथ दिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । 

अर्कोतिर प्रधानन्यायाधीश राणासँग निरौलाको सम्बन्ध पछिल्लो कालमा राम्रो रहेकाले उनलाई सुवेदीको बलियो प्रतिद्वन्द्वीसमेत मानिन्छ । न्याय परिषद्को सचिव छँदा निरौलाले प्रधानन्यायाधीश राणाको छवि उजिल्याउने गरी काम गरेका थिए । जिल्ला–जिल्लामा न्यायाधीशका कामकारबाही नियमनको संयन्त्र निरौलाले बनाएका थिए । न्यायाधीशका गडबडीबारे जाँच गरेर अदालतमा शुद्धीकरणको आशा जगाएको भन्दै राणाको तारिफ भएको थियो । निरौला सर्वोच्चमा सरुवा भएपछि भने शुद्धीकरणको संयन्त्र निस्क्रिय छ । 

जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्दा ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत निरौलाले न्याय परिषद्मा छँदै लोकसेवाको जिम्मा लगाइदिए । न्याय परिषद्ले परीक्षा लिँदा निष्पक्षता कायम हुन नसकेको भन्दै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा पर्दै आएको थियो । संविधानमा रिक्तमध्ये ४० प्रतिशत न्यायाधीश न्यायसेवा समूहभन्दा बाहिरबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्नुपर्ने व्यवस्था छ । “अहिले निरौला र प्रधानन्यायाधीशबीच धेरै कुरा मिल्छ,” सर्वोच्चका एक सहसचिव भन्छन् । 

गोपाल पराजुलीविरुद्ध काम गरेको बात लागेकाले निरौलालाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश बन्न भने सजिलो छैन । यही कारण न्यायालयभित्र निरौलाका विरोधी थुप्रै छन् । मुख्य रजिस्ट्रारबाट सोझै सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा नभएकाले यसैलाई उनका प्रतिस्पर्धीले बखेडाको माध्यम बनाउन भने सक्नेछन् तर संविधानले रोक्न सक्दैन ।

कानुनमा स्नातक गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, कानुनमा स्नातक गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको, कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति कमाएको र न्यायसेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेकालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसअघि महान्यायाधिवक्ताबाट समेत सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने चलन थिएन । तर गत वैशाखमा महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीलाई न्याय परिषद्ले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो । कार्की राणाले अवकाश पाएपछिको प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् । मुख्य रजिस्ट्रारबाट मुख्य न्यायाधीश बनाउने चलनसमेत सुवेदीको नियुक्तिसँगै सुरु भएको हो । 

राजनीतिक अनुकूलता : अहिले रिक्त पदमा वैदिकलाई नियुक्त गर्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणासमेत पछाडि सरेकाले नेकपाभित्रको एउटा पक्ष (विशेषत: पूर्वमाओवादी खेमा) निरौला, सुवेदी र ढुंगानामध्ये एउटालाई समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ । वैदिक बलात्कारको आरोपमा जेलमा रहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासँग घनिष्ठ थिए । न्याय परिषद्को बैठकअघि वैदिक प्राय: महरालाई भेट्न जान्थे । 

न्याय परिषद्को सदस्य छँदै उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न खोज्दा अहिलेसम्म त्यसको अबगाल बेहोरिरहेका छन् । वकिलहरूको संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति निकालेरै न्याय परिषद्मा बसेको व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउँदा अदालतको आस्था गुम्ने भन्दै वैदिकको नियुक्तिबारे विरोध जनाइरहेको छ । 

वैदिकको विकल्प नेकपाभित्रको माओवादी खेमालाई समेत चाहिनेछ किनभने द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर न्यायालयले कुनै पनि बेला आफूलाई अप्ठेरो पार्न सक्ने भय प्रचण्ड पक्षलाई छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू कुनै पनि बेला उछालिन सक्ने आकलन पूर्वमाओवादीको छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना भए न्यायालयमा आफू निकट न्यायाधीश पुर्‍याउनु पूर्वमाओवादीका लागि अनिवार्य हुनेछ । प्रचण्डले सभामुखमा जस्तै न्यायाधीश पदमा समेत अड्डी कसे आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सक्छन् । यस्तो भए प्रचण्डको फेरो समातेर तीन प्रतिस्पर्धीमध्ये एक न्यायाधीश बन्ने सम्भावना रहन्छ । 

उसो त निरौलाले प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भद्र सहमतिमै पराजुलीलाई अवकाशको पत्र थमाएकाले त्यो कार्ड अहिलेसमेत प्रयोग हुन सक्छ । तर पराजुलीको लाइनले काम गरे सुवेदी अगाडि आउनेछन् । यस्तो अवस्थामा निरौला र सुवेदीलाई उछिन्न ढुंगानालाई भने निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसरी उनले संविधानसभामा कानुनी सल्लाहकारको पद सिर्जना गरेर बाजी मारेका थिए । जेहोस्, न्यायसेवाबाट करियर थालेका समवयका तीन अब्बल प्रतिस्पर्धीको शक्ति संघर्ष भने हेर्नलायक बन्नेछ, जसले डेढ दशकपछिको न्यायिक नेतृत्वसमेत गर्नेछ ।