लालीगुराँस नगरपालिका प्रमुख अर्जुनबाबु माबुहाङ इतिहासका जानकार मानिन्छन् । त्यसमाथि लिम्बू संस्कृति र इतिहास माबुहाङको चासो हुने नै भयो । त्यसैले माबुहाङले वसन्तपुर बजारमा लिम्बू संग्रहालय बनाएका छन्– युमा संग्रहालय ।

संग्रहालयमा लिम्बूको पोसाक, बाजागाजा, घरेलु सामग्री, मुद्रा, विभिन्न औजार, घर, विवाह प्रक्रियामा जोडिने सामग्री र स्थल, लिम्बूहरुको उत्पत्तिसँग जोडिने कथा छन् ।

वसन्तपुरको चोलुङ पार्कको युमा संग्रहालयमा सबै व्यवस्थित गर्ने प्रयास छ । ४ महिनाअघि मात्रै लिम्बू जातिको पहिलो संग्रहालय उद्घाटन गर्न पुगेका थिए– नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति वैरागी काइँला ।

मेयर माबुहाङको प्रयास प्रशंसनीय भए पनि संग्रहालयबारे खासै जानकारी भने पाइँदैन । चोलुङ पार्कमा न सूचनापाटी, न त पथप्रर्दशक छन् । न पार्कमा बनाएका विभिन्न संरचनाबारे स्थानीयलाई जानकारी छ । केही सोध्यो भने स्थानीय भन्छन्– यो त मेयरसाहेबलाई थाहा छ । सबै कुरा न मेयरलाई सोध्न सकिन्छ, न त सम्भव हुन्छ । पार्कमा कम्तीमा जानकारी–पाटी बनाइदिएको भए सहजै सूचना मिल्थ्यो कि मेयरसाहेब !

स्थानीय क्याबिनेटमा प्रमुख-उपप्रमुख झगडा !

फागुन दोस्रो साता भोजपुर बजारमा भेटिए, पौवा दुङ्मा गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राई । मध्यपहाडी राजमार्गको साताव्यापी यात्रामा राईसँग पालिका कार्यालयमै गफिने चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो, काठमाडौँबाट हिँड्नुअघि । कामविशेषले राई ट्याम्के मैयुङ गाउँपालिका जानुपर्ने भएछ, फागुन १३ मा । त्यही कारण भोजपुर बजारमै गफियो केही घन्टा ।

राईले स्थानीय सरकारको कामशैलीको बेलीविस्तार लगाइरहँदा राम्रो पनि भइरहेजस्तो लाग्यो । राईले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाए– संविधान संशोधनसँग जोडेर । छक्क परेँ, स्थानीय तहका लागि संविधान संशोधन ? संविधानले त पालिकालाई सरकार नै मानेको छ । बजेट बनाएकै छ । कार्यान्वयन र अनुगमन गर्छ । नागरिकको घरदैलोको समस्या सम्बोधन गर्छ ।

राईको प्रस्ताव थियो– संविधान संशोधन गरेर पालिका प्रमुखलाई क्याबिनेट बनाउने अधिकार दिनुपर्‍यो । संघीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलको मन्त्रिपरिषद् बनाउँछन् । मुख्यमन्त्रीले पनि त्यसै गर्छन् । अनि आफ्ना योजना, रणनीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पालिकाका प्रमुखलाई चाहिँ अनुकूलको क्याबिनेट बनाउन किन नपाउने ?

सर्वसम्मतिको कार्यकारिणी समितिका कारण पलपल नागरिकसँग जोडिने स्थानीय तहका प्रमुखले आफ्नो योजना नै कार्यान्वयन गर्न पाएनन् । राईको तर्क पनि ठीकै लाग्छ, हरेक स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको झगडा सुन्दा । अधिकांश स्थानीय तहमा फरक–फरक दलका प्रमुख र उपप्रमुख छन् । कतै त प्रमुखबाहेक सबै अर्को पार्टीका छन् । अनि बजेट बनाउँदा बैठकपुस्तिका च्याताच्यात भएका छन् । बजेट पारित गर्नै समस्या ।

राईको हालत पनि त्यस्तै रहेछ । उनको टिम पनि अल्पमतमा रहेकाले बजेट बनाउनै समस्या । त्यही भएर राईलाई

फुरेको रहेछ, पालिका प्रमुखको नेतृत्वमा अनुकूलको क्याबिनेट बनाउन संविधान संशोधन गर्ने । अब संघीयताविज्ञले बहस गर्लान् कि !

• स्थानीय सरकारमा कलहै कलह

नेपाली विकासे मोडल

झन्डै २० वर्षअघि त्रिविका प्राध्यापक बालकुष्ण माबुहाङ पुगेका थिए, लेगुवाघाट–पाख्रिबास–हिले सडक खण्डमा । त्यतिबेला भर्खर ट्रयाक खुलेको थियो । भोजपुर सदरमुकाम जोड्ने सडक भएकाले रफ्तारमै काम भइरहेको थियो । लेगुवाघाटस्थित अरुण नदीमा पुल बनाउने सुरसार भने थिएन ।

ट्रयाक खुलेपछिको ‘बालभरिया’ बारे अध्ययन गर्न पुगेका माबुहाङ २० वर्षको अन्तरालमा फागुन दोस्रो साता त्यही सडकमा दौडिँदै थिए । २६ किमिको लेगुवाघाट–पाख्रिबास सडक छिचोल्न ४ घन्टा लाग्छ ।

भोजपुर–धनकुटा जोड्ने सडक खण्डको हालत देख्दा छक्क मात्र होइन, महाछक्क पर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । ०५७ तिर ट्रयाक खुलेको यो सडक खण्ड ग्राभेलसमेत भएको रहेनछ, कालोपत्रे त परको कुरा । नेपाली विकासे मोडलको गतिलो नमुना हो– लेगुवाघाट–पाख्रिबास खण्ड । धेरै पछि ट्रयाक खुलेका दिक्तेल–भोजपुर र भोजपुर–लेगुवाघाट खण्ड कालोपत्रे भइसक्न लागे ।

यताको हालत २० वर्षअघिजस्तै छ, चारपांग्रे सवारी गुड्नसमेतहम्मेहम्मे । पाख्रिबास नगरपालिकाले के गर्दै छ भनेर प्रमुख वृष राईलाई फोन गरियो । पाख्रिबास बजारमा भेट्ने समय पाइयो । तर त्यहाँ पुगेर फोन गर्दा प्रमुख नै गायब । धेरैचोटि फोन गर्दा पनि रिसिभ गरेनन् ।