विचार

महाभ्रमका दुई वर्ष

कुनै पनि समाजमा बेलाबखत सामूहिक अवचे तनको विनिर्माण र नवनिर्माण यसरी हुन्छ कि कुनै ठूलो राजनीतिक घटनाका सन्दर्भमा आम रूपमा मान्छेले तत्काल के भइराखेको छ वा हुँदै छ भनेर एउटा तार्किक सोच बनाउन भ्याएका हुँदैनन् । के भएको हो भनेर निष्कर्षमा पुग्ने विधि तर्कपूर्ण नभइसकेको स्थिति भए पनि धेरै मानिसले एउटा ‘कामचलाउ’ सत्यको निर्माण गर्नचाहिँ भ्याइसकेका हुन्छन् । दुई वर्षपहिले नेपालमा जसरी एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्दै चुनाव जिते, जनताको ठूलो तप्कालाई साँच्चै लागेको थियो, बल्ल देशमा खोजेजस्तो ‘युग परिवर्तन’ हुने भयो । 

जनताको मनमा खेलेको खासमा ‘के भएको थियो’ भन्ने एउटा ‘चेतन’ व्याख्या र ‘के भइदिएको भए हुन्थ्यो’ भन्ने ‘अवचेतन’ को रोमाञ्चकारी सपनाको प्रतिस्पर्धामा जब केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने भयो, चेतनलाई अवचेतनले सोझै जितेको अवस्था विद्यमान भयो । त्यो अवस्था विद्यमान हुनुका पछाडि कारण थिए । ती कारण मुख्यत: तीन वटा थिए ।

पहिलो– आफू युवा हुँदैदेखि देखाइएको वामपन्थी साम्यवाद र समाजवादको रोमाञ्चक सपना अवास्तविक थियो भनेर स्वीकार्न गाह्रो भएको नेपालको बृहत् वामपन्थी पुस्तालाई नेकपाको चुनावी विजय वामपन्थी सपना साकार नै भएजस्तो मान्नु उनीहरूको वर्षार्ैंदेखिको अवचेतनको माग थियो ।

दोस्रो– नेपालको मूल समस्या राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने ‘थेसिस’ सर्वस्वीकार्यजस्तो थियो । संसद्मा एउटै पार्टीको सहज बहुमत हुनु भनेको नेपालको मूल समस्याको समाधान हो भनेर बुझ्न चाहने जनताको अवचेतनले राम्रै काम गर्‍यो । यो दोस्रो कारणले खुसी हुनका लागि जनता वामपन्थी हुनै परेन । जुन पार्टीको भए पनि सरकार ‘स्थायी’ भए पुग्यो भन्ने चाहना हाबी थियो ।

तेस्रो– नेपालको ‘गौरवशाली राष्ट्रवादी’ परम्पराको एउटा सशक्त स्कुल जो छ, जसले मुलुकको अविकासको कारण भारत हो भन्छ, त्यसले भारतविरुद्ध तत्कालका लागि दृढ रूपमा उभिने कोही पात्र पायो भने उसलाई आफ्नो नेता मानिहाल्छ । त्यस्तो गर्नेमा वामपन्थी त हुने भइहाले, त्यसमा खासगरी पूर्वदरबारिया र नेपालका अहिलेका सबैभन्दा बढी ‘कन्जर्भेटिभ’ वा अनुदार समूह सशक्त रूपमा पर्छन् । नेपाली कांग्रेसभित्रैका ‘गणेशराज शर्मा स्कुल अफ थट’ वाला पनि त्यस्तो राष्ट्रवादीका पछाडि लागिहाल्छन् ।

माथिको व्याख्या त के भइदिएको भए हुन्थ्यो वाला अन्तर्मनका सपना र कामनाले सिर्जना गरेको माहोल र अपेक्षा भयो– युग परिवर्तनको । तर भएको के मात्र थियो भने– एमाले र माओवादी दुवैलाई जसरी पनि चुनावमा राम्रो नतिजा ल्याउनु थियो । नेकपा बनेपछि लडेको चुनावबाट भएको उपलब्धि भनेको नेपालमा एउटा (त्यतिबेला र अहिलेसम्म) एक हुँदै गरेको वामपन्थी दल उही ‘बुर्जुवा’ संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्दै थियो । यो कुनै समाजवादी सपनासँग जोडिएको जित छँदै थिएन । संसद्मा ठूलो पार्टी हुनासाथ राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि एक भ्रम नै थियो, जसरी राजनीतिक स्थिरता नै समस्याको समाधान हो भन्ने भ्रम थियो । र, माथिको तेस्रो कारणको राष्ट्रवाद पनि तत्कालको सामयिक उपयोगितावादमा आधारित थियो । यसको व्याख्या जति पनि गर्न सकिन्छ । तर विगत दुई वर्षमा अवचेतनमाथि चेतन स्वयं हावी हुँदै गइसकेकाले यहाँनेर धेरै शब्द खर्च नगर्दा पनि होला ।

कतै सोचेर, कतै नसोची

राष्ट्रवाद : राजनीतिक उपयोगितावादमा आधारित भए पनि ओलीको त्यतिबेलाको राष्ट्रवादी अडान ठीक थियो भन्नेमा दुई मत नहोला । सुरुमा उपयोगितावादको कारणले लिएको अडान भए उनीबारे आम धारणा यस्तो बन्दै गयो कि ओली त्यसबाट छिट्टै पछाडि हट्न गाह्रो भयो । चीनसँग उनले अघिल्लो पटक गरेका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि चाहिने राजनीतिक इच्छाशक्तिमा सन्देह देखिइसकेको छ । भारतसँगको सम्बन्ध ‘सन्तुलित’ राख्नेतर्फको उनको चेष्टा पनि बुझ्न सकिन्छ । त्यो भनेको के हो अहिले पूरै प्रस्ट भइसकेको छैन । तर धेरैको आकलन छ, अब उनले भारतलाई धेरै चिढ्याउने छैनन् । भारत स्वयं नेपालप्रतिको आफ्नो कूटनीतिक गल्ती र काँचोपनबाट बाहिर निस्कन खोजेका कारणले उसको पनि राजनीतिक तहमा आफ्नो ठोस नेपाल ‘नीति’ अझै नबनेको हुन सक्छ । 

मधेस : ओली प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा र भएपछिको सबैभन्दा ‘सरप्राइज’ पक्ष मधेसवादी दलको उनीप्रतिको ‘यु टर्न’ नै हो । कतिपय मधेसी जनताले यसलाई मधेसी नेतृत्वले दिएको धोका भन्न सक्छन् तर धेरै ‘राष्ट्रवादी’ का लागि ‘मधेसवादी’ दल जो थिए, ती स्वयं ओलीको सरकारमा सहभागी हुन आउनु र समर्थन गर्नु विगत दुई वर्षको ठूलो उपलब्धि हो । त्यसमाथि सीके राउतलाई जसरी नाटकीय रूपमा उनले राजनीतिको ‘मूलधार’ प्रवेश गराए, त्यो एउटा सुखद उपलब्धि हो । यी सबै उनले सोचविचार गरेर गरेका काममध्ये हुन् । 

माओवादीको एमालेकरण : पार्टी एकता गर्दाताका त होइन तर चुनाव जितिसकेपछि उनले सोचेको र चरणगत रूपमा लागू गर्न सफल हुँदै गएको कुराले समाजको अझ ठूलो तप्कालाई खुसी पारेको हुन सक्ने विषय माओवादीको एमालेकरण हो । यद्यपि यो विषय सरकारको मूल्यांकनभन्दा ओलीको नेकपा अध्यक्षको भूमिकासँग जोडिएको छ । यहाँनेर सबै कुरा किन मिसिएर आउँछ भने पार्टी एकताको प्रमुख आधार नै सत्ता आलोपालो थियो । सत्ता पुष्पकमल दाहाललाई दिनु नपर्ने र पार्टीमा स्वत: एमालेवालाको बहुमत भइहाल्ने स्थिति भनेको माओवादी आन्दोलनलाई बिनाघोषणा विसर्जन गराउन सक्नु त्यस्तो चाहनेका लागि ठूलो उपलब्धि हो । कथं प्रचण्ड एकीकृत पार्टीका एक्ला अध्यक्ष हुन सफल भए भने पनि उनले लागू गर्ने नीति मूलत: पूर्वएमालेको हुनेछ । एक हिसाबमा पहिले मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष भएका बेला जसरी पार्टीमा पूर्वमाले नै हाबी थियो । 

नियन्त्रित गणतन्त्र : सोचविचारपूर्वक नै गरिरहेको ओली सरकारको अर्को नीतिगत काम भनेको नागरिक स्वतन्त्रतालाई ‘अनुशासित’ गर्न चाहनु हो । उनी प्रधानमन्त्री भएदेखिका चरणगत काम जति छन् (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि प्रत्यक्ष निगरानी, सेना परिचालनसम्बन्धी प्रस्ताव हुँदै खुला नागरिक ‘स्पेस’ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी कार्यकारी र विधायिकी प्रयास), सबै सोचेर नै आएका हुन् । उनको अवचेतनले अब ‘जतिन्जेल म छु, चलाउने मैले नै हो’ भन्ने बुझाइमा काम गरेको बाहिरबाट हेर्दा सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

संघीयता : सोचविचार गरेरै लागू गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय संघीयताको ‘कार्यान्वयन’ हो, जुन अति निराशाजनक छ । पंक्तिकारको मूल्यांकनमा अहिले जेलाई संघीयता भनिएको छ, यो वास्तवमा संघीयता हुँदै होइन । जसरी आफ्नो नाममा त्यो शब्द भएको कारणले गर्दा अहिलेको सत्ताधारी दललाई कम्युनिस्ट पार्टी भनिन्छ, त्यसरी नै संविधानमै शासकीय स्वरूप संघीय भनेपछि यसलाई नाममा संघीयता त भन्नैपर्‍यो तर वामपन्थी शब्दावलीमै भन्नुपर्दा यो रूपको संघीयता हो । त्यस्तो रूप, जसको सौन्दर्यशास्त्रमै समस्या छ भने अब ‘सार’ तिर प्रवेश गर्ने झमेला गर्नै पर्दैन । 

माथिका कैयौँ विषय राजनीतिक दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित हुन् । जस्तो, संघीयताले देशलाई कमजोर पार्ने कसैलाई लागेको थियो भने उसले ओलीलाई अहिले प्रशंसा गरेको हुन सक्छ । माओवाद एउटा अतिवाद थियो र यो आन्दोलन देशबाट निर्मूल हुनुपर्छ भन्ने कसैको चाहना थियो भने ऊ पनि ओलीसँग असाध्यै खुसी भएको हुनुपर्छ । तसर्थ, माथिका मुद्दामा यस टिप्पणीले आफ्नो मूल्यांकन राख्नेभन्दा पनि एउटा विश्लेषण मात्र राखेको छ । ओली सरकारका विगत दुई वर्षका राजनीतिक प्रकृतिका कैयौँ कुरा राम्रा हुन् कि नराम्रा भन्न आफू कुन वैचारिक धरातलमा उभिएर हेर्ने भन्ने कुरा पनि हो ।


याे पनि पढ्नुहाेस् : प्रधानमन्त्रीले कठोर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला


यी दुई वर्षमा सरकारले नसोची गरेका वा आफू संग्लन भएका विषय पनि कम छैनन् । जस्तो, ‘होली वाइन’ प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको त्यो स्तरको सहभागिता तत्काल माधवकुमार नेपाललाई खुसी पार्न मात्र भएको थियो । गुटगत समीकरणमा तत्कालीन आवश्यकता थियो होला, माधव नेपालका कुरा मान्नु । तर त्यस्तो विवादास्पद अभियानमा त्यत्रो सहभागिता उनलाई सल्लाह दिने मान्छेको ‘इन्टेलिजेन्स’ सँग जोडिएको कुरा हो । ‘युनिभर्सल पिस फेडरेसन’ के थियो भनेर बुझ्ने अति साधारण क्षमता पनि उनको टिममा देखिएन । यो प्रसंगलाई किन थोरै महत्त्व दिएर यहाँ छलफल गरिएको हो भने यसले उनको टिमको कौशल र नेतृत्वको हचुवापनका लागि एउटा आँखीझ्यालको रूपमा काम गर्छ ।

पंक्तिकारको मूल्यांकनमा सोच्दै नसोची सरकारी र नेकपा सहभागिता भएको अर्को विषय, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट नेकपाका नेतालाई दिएको प्रशिक्षण हो । कसैले प्रस्ताव राख्यो, ओली नेतृत्वले त्यसको ‘अप्टिक्स’ के होला भनेर ध्यान पुर्‍याउने कौशल देखाउन सकेन । पछि ‘होली वाइन’ मा भन्दा बढी स्पष्टीकरण दिनुपर्‍यो । सारमा त्यति महत्त्वपूर्ण नभएका यस्ता घटनाले ओली सरकारको ‘सोच्ने क्षमता’ को राम्रै प्रदर्शन गरेका छन् । माथिका यी विषयको उल्लेख गर्नु स्वयं नै ती विषयमाथिको टिप्पणी हो । 

के सोचेँ मैले, के भयो अहिले 

ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि अब नेपालमा ‘धेरै हुन्छ’ भनेर नादान अपेक्षा राख्नेहरू धेरै नै थिए । ती निर्दोष जनपंक्तिका कामना नादान किन थिए भने उनीहरूले यस्तो ठाने मानौँ, नेपालले सम्पूर्ण रूपमा युग परिवर्तन गर्ने नयाँ नेतृत्व पायो । त्यो अपेक्षा ‘वैज्ञानिक’ रूपमै गलत थियो । किनकि ओली नेपालको राजनीतिमा ०४७ सालदेखि नै नेतृत्व पंक्तिमा भएका व्यक्ति थिए र हुन् । उनको भिजन, क्षमता, संगत सबैलाई सधैँ थाहा भएकै विषय थियो । यदि देश बनाउने नवीन र सिर्जनशील कार्यक्रम उनीसँग थिए भने त्यो उनी पहिले मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा उनको पार्टी पटक–पटक सरकारमा रहँदा लागू भइसकेको हुन्थ्यो ।

हो, पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले केही नयाँ ‘सपना’ देखाउन खोजेका थिए, जुन छोटो समयकै अन्तरमै हास्यमा रूपान्तरण भए । त्योबाहेक दुई तिहाइ समर्थनसहित बनेको भए पनि ओली नेतृत्वको यो सरकारले दुई वर्षमा कुनचाहिँ क्षेत्रमा नयाँ भिजन ल्यायो, जुन पहिलाका सरकारभन्दा तात्त्विक रूपमा फरक छ ? शिक्षा क्षेत्रले सुधारका लागि के माग गर्छ भन्ने सबैलाई थाहा नभएको होइन । नयाँ केही सुरुआत भयो त ? समाजवादउन्मुख संविधान लागू गर्ने कम्युनिस्ट सरकारको अर्थनीति योभन्दा अघिका कुन ‘बुर्जुवा’ सरकारका नीतिभन्दा केमा, कसरी फरक भयो ? भ्रष्टाचारले हरेक क्षेत्र आक्रान्त भएको दुर्दशा झन् बढेको छ भन्छन्, प्राय: जान्ने–बुझ्नेहरू । यो सरकारको के त्यस्तो बाध्यता थियो, जसले त्यहाँ देखिने गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन सकेन ? उल्टो आफैँ ठूल्ठूला काण्डमा सामेल भएका आक्षेप बाहिर आए । एउटा ‘यती होल्डिंग्स’ का लागि संसद्बाटै कानुनसमेत फेर्नेसम्मको अपेक्षा नेकपालाई भोट हाल्ने साधारण जनताले गरेका थिए होलान् ? सुशासनमा हुन नसकेका काम र कुशासनमा सरकार फसेका उदाहरण त जति पनि छन् । तर पहिलेका अरू सरकारभन्दा त्यत्रो ‘युग परिवर्तन’ गर्ने म्यान्डेट पाएको सरकार किन फरक हुन सकेन ? देशको युवापंक्तिलाई दुई वर्षपहिलेभन्दा अहिले नेपालको भविष्यप्रति बढी आश लाग्ने र विदेश पलायन नहुने सोच ल्याउने स्थिति बन्यो त ? 

ओली सरकारको दुई वर्षलाई आलोचनात्मक ढंगबाट हेर्दा विषयलाई एउटा अर्को कोणबाट अलिकति न्याय गरूँ (यद्यपि अन्यायचाहिँ माथिका कोणमार्फत पनि भएको छैन) । यदि विगतका दुई वर्षको सरकारको नेतृत्व ओलीको ठाउँमा के पुष्पकमल दाहाल वा माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा वा रामचन्द्र पौडेलले गरेको भए योभन्दा राम्रो हुन्थ्यो त ? सायद हुँदैनथ्यो । हो, ‘यती यती पानी’ को विम्बको ठाउँमा कुनै अर्कै विम्ब हुन्थ्यो होला । अहिलेका व्यापारीको सट्टा कुनै अरू ठेकेदारका कुरा बढी हुन्थे होला । मेडिकल माफियाका रूपमा अहिले जो बढी चर्चामा छन्, तिनको सट्टा अरू कुनै माफियाको चर्चा हुन्थ्यो होला । फरक त्यत्ति हो ।

यसरी चर्चा गर्दा कतिपय सकारात्मक सोचका धनीलाई लागिसकेको होला– कहाँ सबैलाई खराब देखेर हुन्छ ? यो त अति नकारात्मक भयो । ठीक छ, त्यसको पनि उपाय छ । यीमध्ये कोही एउटाभन्दा अर्को अलिक कम खराब त पक्कै हुन्छ । त्यही कम खराबलाई सर्वोत्कृष्ट भन्न चाहने पनि हुन सक्छन् । तर विषयलाई गम्भीर भएर नियाल्दा यहीँनेर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न खडा हुन्छ : ०६२/६३ को आन्दोलनअगाडि त्यति धेरै विकृत भइसकेको राजनीति, यति ठूलो परिवर्तनपछि पनि किन सुध्रिने सम्भावना देखाउँदैन ? संसद्मा एउटै दलको लगभग दुई तिहाइ भए पनि किन राजनीतिक स्थिरता प्राविधिकजस्तो मात्र देखिन्छ ? किन राजनीति गर्नेहरूको दलाल पुँजीपतिसँगको संगत घट्नुको सट्टा बढ्छ ? जसको सरकार बने पनि भ्रष्टाचार रोक्ने इच्छाशक्ति किन देखिँदैन ? के नेपालीले ‘डिजर्भ’ गर्ने यत्ति हो त ? यस्तै शासक मात्र हो त ? होइन । 

अवास्तविक कामनाबाट ब्युँझौँ

यी दुई वर्ष नेपाली राजनीतिका सरोकारवाला सबैका निम्ति महाभ्रमका समय रहे । भ्रम मात्रै नभएर महाभ्रम किनभने यो भ्रम अन्य साधारण अवस्थाको भन्दा उग्र थियो । अरूको भ्रमको कुरा त छँदै छ । यो दुई वर्ष प्रधानमन्त्री ओली स्वयंका लागि पनि भ्रमकै वर्ष रहे । दुई तिहाइको शासन चलाउन पाए के–के गर्छु, साँच्चै युग नै परिवर्तन भएको आभास दिलाउँछु भन्ने भ्रम उनमा थियो । कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि नेताहरू आफ्नैबारे भ्रममा बाँचेका हुन्छन् । आफ्नो गर्न सक्ने क्षमता, आफ्नो सिर्जनशीलताका सीमा, आफ्ना दलाल पुँजीपतिसँगको संगत, पार्टी ‘चलाउन’ जोहो गर्नुपर्ने ‘स्रोतको स्रोत’ जस्ता विषयमा उनीहरू आफैँ भ्रममा पनि हुन सक्छन् । 

यो महाभ्रममा अरू धेरै सामेल भएर भइयो । कतिपय त समाजवाद नै आउने भयो भन्नेसम्मको भ्रममा बाँचे । कतिपय कार्यकर्ता दुई वर्षमै पार्टीको एकता महाधिवेशन भइहाल्छ र नयाँ अध्यायको सुरुआत हुन्छ भन्ने भ्रममा बाँचे । माओवादी आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता वा पार्टी एउटा त लिन्छन् भन्ने भ्रममा बाँचे । कतिपय नागरिक कित्ताका व्यक्ति ओलीले नागरिक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खुम्च्याउने हदसम्मको प्रयास त गर्दैनन् भन्ने भ्रममा बाँचे र सबैभन्दा ठूलो तप्काका नागरिक त अब स्थिरता आयो, सबै खोजेजस्तै हुन्छ भन्ने भ्रममा बाँचे । 

इतिहासकै अक्षम प्रतिपक्षी : केही वर्ष अगाडिसम्म राजनीतिक वृत्तमा भनाइ हुने गथ्र्यो कि प्रतिपक्षीमा रहेको कांग्रेस ‘खतरनाक’ हुन्छ । अर्थात्, कांग्रेस प्रतिपक्षीमा बस्ने स्थितिमा पुग्यो भने बल्ल जाग्छ । तर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसलाई जगाउनका लागि केही बाँकी नै थिएनजस्तो देखियो । होइन भने, ‘यती’ धेरै करार काण्ड, नीतिगत विवाद र शासकीय क्षमताका कमजोरीमा अल्झेको सरकारले प्रतिपक्षीको भूमिका बढाउन कुनै कसर राखेको थिएन र छैन । तर प्रतिपक्षीको भूमिका नखेल्न कांग्रेस यति कटिबद्ध देखियो कि सरकार नै प्रतिपक्षी जगाउन नसकेर कायल भएको हुन सक्छ । यसको असर के भइदियो भने मूलधारका मिडिया र केही बौद्धिक तथा नागरिक समुदाय स्वत: प्रतिपक्षीको भूमिकामा आउनुपर्‍यो । यो दुई वर्षमा यदि सरकारसँग सशक्त रूपमा जवाफदेहिताको माग कहीँबाट भएको छ भने त्यो मूलत: मिडियाबाट भएको छ । सरकारका लागि बरु कांग्रेसले नै प्रतिपक्षीको भूमिका खेलिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो किनकि उसले भन्न पाउँथ्यो : प्रतिपक्षीको भूमिकै यस्तै आलोचना गर्ने हो । त्यही भएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना ‘राम्रा’ कामको प्रचार भएन भनेर ‘सम्पादकहरूको मुटु’ को अवस्थाबारे सार्वजनिक रूपमै गुनासो गर्नु परेको हो । यो प्रसंगको निचोड के रह्यो भने प्रतिपक्षीमै पुग्ने स्थिति भएपछि कांग्रेससमेत जाग्छ भन्ने अनुभवसिद्ध बुझाइ पनि यस पटक महाभ्रमकै हिस्सा हुन पुग्यो । 

अब भ्रमबाट निस्कने हो भने कुनै एउटा तिलस्मी नेता आएर देशको कायापलट हुन्छ भन्ने अवास्तविक कामनाबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । मूल कुरा फेरि पनि राजनीति सुधार्नु नै हो । त्यसका लागि अहिले हाम्रा दलको जस्तो संरचना छ, त्यो नसुधारी सम्भवै छैन । यो पनि स्वीकार गरौँ कि राजनीतिक दल आन्तरिक रूपमै लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ र जवाफदेही हुनुपर्छ भन्नेजस्ता विषयलाई राष्ट्रिय एजेन्डा नबनाई त्यो विश्वविद्यालय बिग्रियो, फलानो ठाउँमा भागबन्डा भयो, संवैधानिक आयोगले काम गर्न सकेनन् भनेर फलाक्नुको धेरै अर्थ हुँदैन । सबै कुराको स्रोत सग्लो बनाए पो विभिन्न धारामा पानी राम्रो बग्छ । होइन भने भ्रमको शृंखलालाई जारी राख्ने सुविधा सबैलाई छ । कसैले प्रचण्ड आए ठीक हुन्छ भन्ने भ्रम पाल्न सक्छन्, कसैले फेरि देउवा वा अर्को कोही । तर यो कुनै एउटा व्यक्ति वा पार्टीको कुरा नभएर सम्पूर्ण देशकै सवाल भएकाले यसमा ‘राम राम’ भन्न सकिन्छ भनेर सोच्नु गैरजिम्मेवार हुनु हो । हाम्रो समस्या के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएका मानिस शासनमा आउनु होइन । आएकाले गर्न सक्ने जति नगर्नु नै समस्या हो र तिनै पटक–पटक असफल प्रमाणित भइसकेकाहरू नै दशकौँदेखि दलीय र राजकीय सत्तामा हावी हुने वातावरणमाथि नागरिक र बौद्धिक समुदायले हस्तक्षेप गर्न नसक्नु हो ।

क्षमता सबैको उस्तै–उस्तै हो । अहिले चाहिएको इमानदारी र जवाफदेहिता हो, जनताले बुझ्ने र देख्ने तहको । युग परिवर्तन गर्छु भन्नेहरू स्वयं उही पुरानै युगबाट किन पटक–पटक परिवर्तित हुन्छन् भन्ने नै प्रश्न हो । अब हामीलाई चाहिएको प्रश्न नभएर उत्तर हो । 

विष्णु सापकोटा माघ ८, २०७६

कृषि किन छैन महिलामैत्री ?

कृषि क्षेत्र महिलाकरण भएको र उत्पादकत्व घटेको भन्ने गरिए पनि यसलाई महिलामैत्री बनाउने प्रयासचाहिँ त्यति भएका छैनन् ।

यमुना घले माघ ७, २०७६

त्यो समाजवाद थिएन (समाजवाद बहस–१)

मार्क्‍सदेखि महात्मा गान्धीसम्म, स्टालिनदे खि नेहरुसम्म, माओत्से तुङ, फिडेल क्यास्ट्रो, मार्टिन लुथर किङ, बीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठसम्म अटाउने समाजवाद अनौठै भाँडो हो ।

मुराहरि पराजुली माघ ६, २०७६

प्रधानमन्त्रीज्यू, मुटु भएका सम्पादक त्यसबेला भेटिनेछन्, जब...

प्रधानमन्त्रीहरू, नीति–निर्माताहरू र उच्च पदमा रहेका प्रशासकहरूले जतिसुकै चाहना राखे पनि समाचारलाई निर्देशित बाटोमा हिँडाउन सक्दैनन् ।

किशोर नेपाल माघ ३, २०७६

बरिस्ता–गर्ल

मिस्टर लार्सलाई म सिने पिशाच भन्न मन पराउँछु ।

कुमार नगरकाेटी माघ २, २०७६

ट्‍वीटर र फेसबुकमा लेखेको भरमा पूरा हुँदैन नागरिक दायित्व

सत्ताको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध नागरिक दबाब खोइ ?

सञ्जीव पोखरेल माघ १, २०७६

स्वतन्त्रताको बहाव रोक्ने कानुनी बाँधहरू

इतिहासमा जब–जब कुनै आवरणमा सत्ताउन्मादले स्वतन्त्रतालाई छेक्यो, थुन्यो वा नियन्त्रण गर्‍यो, त्यो सत्ता न स्थायी रह्यो, न त दीर्घायु नै ।

भास्कर गौतम माघ १, २०७६

किन बर्सिन्छ विदेशी सैन्य सहायता 

हाम्रो राज्यको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त के हो र त्यससँग हामीले लिने सहयोग मेल खान्छ कि खाँदैन, जाँच्ने विषय हुन् ।

सफल घिमिरे पुस २८, २०७६

इरानमाथि जे भयो, त्यो अमेरिकालाई पनि हुन सक्छ

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ड्रोन आक्रमणको निर्देशन ‘युद्ध रोक्नका लागि’ दिएको बताएका छन् । तर वास्तविकता के हो भने युद्धको सुरुआत उनीबाट भएको छ । 

जवद सालेही इस्फहानी पुस २२, २०७६

३० वर्षपछि बर्लिन पर्खाल 

बर्लिनको पर्खाल ढलेको ३० वर्ष भयो तर दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद, आर्थिक असमानता र विभेदका पर्खाल अहिले पनि कायमै छन् ।

गेजा शर्मा वाग्ले पुस २२, २०७६

सेल्फी राष्ट्रवाद

विगतजस्तै अहिले पनि मुकुन्डो राष्ट्रवादले कुनै काम गरेको छैन । प्रतिक्रिया दिएको छैन । यसले गर्दा उसको दिनदिनै राष्ट्रवादी मुकुन्डो खुल्दै गएको छ । 

गुणराज लोहनी पुस २१, २०७६