विचार

[बहस] शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारले मात्र पुग्‍दैन

अधिकांश शब्दकोशमा पुँजीवादलाई एउटा आर्थिक प्रणालीका रूपमा परिभाषित गरिएको हुन्छ । जसको विशेषता  हो – १) विनिमयका वस्तुमाथि व्यक्तिगत वा कर्पोरेट स्वामित्व, २) व्यक्तिबाट निर्णित लगानी, र ३) स्वतन्त्र बजारमा हुने प्रतिस्पर्धाले निर्धारण गर्ने उत्पादन, मूल्य र वितरण । विज्ञहरूले यसखालका परिभाषालाई सहजै स्वीकार गरेको देखिन्छ र पुँजीवाद के हो भन्ने कुरामा खासै विवाद देखिँदैन । अलि अलि विवाद के कुरामा मात्र होला भने कसैकसैले पुँजीवादलाई नै लोकतन्त्रको समानार्थी मानिदिने गर्छन् । यथार्थमा पुँजीवादी आर्थिक प्रणाली भएका देशहरूबीच राजनीतिक प्रणाली भने बिल्कुलै फरक हुन सक्छन् जसमा फासिवाददेखि लिएर उदार प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक समाजवादसम्म अटाउन सक्छन् । तर राजनीतिक हिसाबले जतिसुकै ठूलो भिन्नता भए पनि दुईवटा शब्द - ‘निजी’ र ‘बजार’ ले नै पुँजीवादलाई परिभाषित गरेका हुन्छन् ।

समाजवाद के हो भन्ने कुरामा भने यत्तिको स्पष्टता छैन । कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरू बीच उनीहरूका आ-आफ्नै खाले समाजवाद नै ‘वास्तविक समाजवाद’ हो भन्नेबारे उहिल्यैदेखि विवाद हुने गरेको हो । कुनै समाज वा देश साँच्चैको समाजवादी हो कि हैन भनि नाप्ने कुनै सर्वस्वीकार्य मापदण्ड छैन । साम्यवादी खेमामा आएको विभाजनका कारण समाजवादबारेको अन्योल अझै बढेको छ । तङ् स्याओ-फिङ् नेतृत्वको चीनले बजारको शक्तिलाई देख्न र अवलम्बन गर्न थालेपछि त अकल्पनीय घटना घट्न थाले । यतिबेला बहुसंख्यक चिनियाँहरू विगत भन्दा बढी सन्तुष्ट र खुसी देखिन्छन्, आशावादी देखिन्छन् । पश्चिमा पुँजीवादी मुलुक लगायत संसारभरका समाजवादद्वेषी शक्तिहरू चीनको अप्रत्याशित समृद्धि देखेर आत्तिन थालेका छन् । चीनको विकासका कारण उनीहरूका कतिपय परम्परागत मान्यता र प्रस्थापनाहरूले चुनौति बेहोर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । तर यसका साथसाथै के पनि भएको छ भने समाजवाद स्वयंलाई बुझ्ने कुरामा भने अझै बढी अन्योल बढेको छ ।

यतिबेला कुनै समाजवादी देशहरू बजारभक्त नवपुँजीवादीमा परिणत भएका छन् भने केही पूर्णतया अपारदर्शी एकदलीय तानाशाहीमा समेत परिणत भएका छन् । समाजवादी विचारप्रणालीको अविभाज्य अंग बनेको अन्तर्राष्ट्रवादलाई ठाउँठाउँमा अन्धराष्ट्रवादले विस्थापित गरेको छ । अनि संसारभर छरिएर रहेका र आफूलाई समाजवादका सच्चा अनुयायी ठान्ने विभिन्न पार्टी, संस्था, समूह, विद्वान र अभियन्ता भने राज्यसत्ताको घेराबाट झन् झन् पर धकेलिँदै गएका देखिन्छन् । उनीहरूमध्येकै कतिपयको धारणा हेर्दा ती पनि परम्परागत मार्क्सवादको मूल मर्मबाट टाढिँदै लघुराष्ट्रवाद वा पहिचानको राजनीतितिर बढी आकर्षित हुन थालेका देखिन्छन् ।    

यस्तो विशिष्ट परिस्थितिमा नेपालमा भने करिबकरिब तिलस्मी ढङ्गले कम्युनिस्टहरूको बलियो सरकार बनेको छ । केही समय अघिसम्म एकअर्कालाई गालीमात्र हैन, दानवीकरण नै गरिरहेका प्रतिस्पर्धी ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध मात्र भएनन्, संसदीय पद्धति अनुसार नै चुनाव लडेर झण्डै दुईतिहाइको बलियो सरकार बनाउन सफल भए । थप रमाइलो के छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष समेत अलि फरक किसिमको भए पनि आफूलाई समाजवादी नै भन्छ । अन्य साना पार्टीहरूमध्ये कसैको त नाममै समाजवाद अङ्कित छ भने अरु धेरै जसोका घोषणापत्रमा पनि समाजवादका कुनै न कुनै तत्त्व देखा पर्छन् ।

संविधानले नै समाजवाद उन्मुख भनेको यो लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य कस्तो हुनुपर्छ त ? आजको विश्वमा समाजवादको कुनै निर्विवाद परिभाषा नभएकाले र विभिन्न ऐतिहासिक घटनाक्रमको विशिष्ट योगले कम्युनिस्टहरू सत्तासीन भएको स्थिति भएकाले यो प्रश्नको उत्तर खोजे जस्तो सजिलो छैन । तर संविधानकै केही बूँदामा टेकेर, तिनलाई नै नेपाली विशेषता सहितको समाजवाद मानेर छलफल गर्ने सहजता हामीलाई प्राप्त छ । 

शान्तिपूर्ण स्थितिमा राज्यले कि त आफ्नो उद्देश्य अनुरूप शिक्षा दिने जिम्मा कसैलाई ठेक्कामा दिन्छ, कि आफैं जिम्मा लिन्छ, कि भने कुनै ‘ठेकेदार’ सँग प्रत्यक्ष साझेदारी गर्छ । 

गणतन्त्र नेपालको वर्तमान संविधानले स्वास्थ्यसेवा तथा शिक्षार्जन दुवैलाई नागरिकका मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । र, राज्यको समाजवाद उन्मुखताको प्रमाणकै रुपमा पनि यो मान्यतालाई अर्थ्याउने गरिएको छ । त्यसैले यहीँबाटै बहस सुरु गरौँ । 

शिक्षा : सुधार वा आमूल परिवर्तन ?

हजारौँ वर्षदेखि शिक्षाको परिभाषा देश, काल परिस्थिति अनुसार भिन्न हुने गरेको भएता पनि मोटामोटी दुई किसिमले यसलाई परिभाषित गरेको देखिन्छ – एउटा यान्त्रिक किसिमले, र अर्को समग्र वा साकल्य किसिमले । यान्त्रिक किसिमले परिभाषित गर्दा शिक्षा भनेको १) गुरुकुल, विद्यालय आदिमा पहुँच, २) कसैको निर्देशन वा सुपरिवेक्षणमा कुनै सीप, जीविका प्राप्तिको साधना र ३) सूचना प्राप्ति भन्ने हुन्छ । यो यान्त्रिकताबाट बाहिर निस्केर समग्रतामा हेर्दा शिक्षा भनेको विभिन्न प्रकारका प्रशिक्षणद्वारा मानसिक, नैतिक वा सौन्दर्यबोधका हिसाबले विकसित हुने सम्यक हुर्काईको प्रक्रिया हो । अर्को शब्दमा भन्दा शिक्षा मानिसको पूर्णतातर्फको यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण वाहन हो ।

यी दुई मध्ये शिक्षाबारे जुनसुकै अवधारणालाई अँगाले पनि, यो प्रक्रियामा दुई थरी प्रत्यक्ष सरोकारवाला हुन्छन् – सिक्ने र सिकाउने । अनि दुई थरी अप्रत्यक्ष तर अझ बढी महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला हुन्छन् – राज्य र समाज । निर्णायक जहिले पनि राज्य नै हुने गरेको छ । राज्यले नै लक्ष्य निर्धारण गर्छ र आफूलाई पायक पर्ने किसिमले शिक्षार्थी र शिक्षाप्रदायकलाई प्रभावित पार्ने कोसिस गरिरहन्छ । क्रान्ति, विप्लव, आन्दोलन आदि असन्तुष्टि विष्फोटका बेलामा मात्र एउटा छोटो अविधिका निम्ति समाजले शिक्षाको उद्देश्य र लक्ष्य निर्धारण गर्छ । यस्ता ‘विष्फोट’का बेला समाज आफैं परिवर्तनको 'पावरहाउस' मात्र हैन, स्वयं नै परिचालनकर्ता समेत हुन सक्छ । यस्तो विशिष्ट परिस्थिति बाहेक अन्य बेला भने ऊ केवल ग्रहणकर्ता मात्र हुन्छ । र, सामाजिक राजनीतिक उथलपुथलका बेलामा समेत नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै शिक्षाको उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारणको जिम्मा समाजबाट राज्यले नै आफ्नो हातमा फिर्ता लिन्छ । शान्तिपूर्ण स्थितिमा राज्यले कि त आफ्नो उद्देश्य अनुरूप शिक्षा दिने जिम्मा कसैलाई ठेक्कामा दिन्छ, कि आफैं जिम्मा लिन्छ, कि भने कुनै ‘ठेकेदार’ सँग प्रत्यक्ष साझेदारी गर्छ । 

शिक्षाको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यी ढाँचा सहजै दृष्टिगोचर हुन्छन् । तर हामीले चाहिँ यति नै बेला आफ्नो वर्तमान यथार्थमा के गर्ने त ? हामीले माने पनि नमाने पनि इतिहासका कुनै पानाबाट वा अन्य देशका कुनै आयोजनाका ठेलीबाट ‘कपी-पेस्ट’ गर्ने सुविधा हामीलाई छैन । हामी आफैले नै वस्तुगत सृजनशीलता र युक्तिसंगत कल्पनाशीलता विकास नगरी सुख छैन । वर्तमान विश्वमा एकातिर सूचनाको बाढी, अर्कातिर अस्पष्टताको घना जङ्गल, एकातिर प्रशस्त अवसर र अर्कातिर त्यत्तिकै बढी चुनौतिले गर्दा यो काम असम्भव छैन, तर सजिलो पनि छैन । हाम्रो विशिष्ट परिस्थितिका कारण मात्रै हैन, विगत केही दशकमा भएका अकल्पनीय परिवर्तनका कारण पनि शास्त्रीय मार्क्सवादबारे हाम्रा बुझाईमा मात्र सीमित भएर वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । समाजवादको नितान्त नयाँ परिभाषा खोज्ने काम दुस्साहसै पनि हुन सक्ला, त्यसैले अहिलेलाई भने हामीलाई आफ्नै संविधानका केही बूँदामा टेक्नु पर्ने बाध्यता छ । 

द्रुत गतिमा परिवर्तन भईरहेको विश्वमा जस्ता सुकै अनिश्चितताका निम्ति समेत मानिसलाई तयार रहन सघाउने शिक्षाको आवश्यकता भइसक्यो ।

हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको एउटा आदर्श नागरिक कस्तो हुन्छ त ? एउटा समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको आदर्श वा नमूना नागरिक कम्तिमा पनि सामाजिक न्याय, समावेशिता र समृद्धिसहितको लोकतन्त्रको पक्षधर र अभ्यासकर्ता त हुनै पर्ला ! यतिका निम्ति पनि उसमा समृद्ध समाज बनाउन चाहिने ज्ञान र सीप मात्रै भएर पुगेन, सामाजिक न्यायका पक्षमा सम्झौता नगर्ने, वृहत जनहितका निम्ति व्यक्तिगत रूपमा केही त्याग गर्नसक्ने, राम्रो श्रवण क्षमता भएको, पारदर्शी जीवन यापन गर्नसक्ने साँच्चैको जीवनप्रेमी हुनु पर्‍यो । आफ्नो ‘म’ भावलाई निरन्तर पातलो पार्न तयार हुनुपर्‍यो । अरुका हितका बारे सोच्न सक्षम हुनुपर्‍यो । यस्ता नागरिक तयार गर्न हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा केही सुधार गरे पुग्छ कि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ ? यो रुपान्तरणको प्रक्रियामा र रुपान्तरण पछि शिक्षामा राज्यको के भूमिका हुनुपर्ने हो ? र, यो रुपान्तरणका निम्ति हामीसँग के कस्ता चुनौति छन् त ?

माओकालीन चीनमा भनिने गर्थ्यो – शिक्षाको उद्देश्य यस्ता नागरिक तयार गर्नु हो जो राता पनि हुन्छन् र पारङ्गत पनि हुन्छन् । ‘रातो’ रङ्गको अर्थ अन्धभक्त हुनु र मन्तरोच्चारण गर्नु मात्रै हैन नैतिकता, देशप्रेम, शौर्य, सदाचार लगायतका सम्यक दृष्टि र व्यवहार विकास गर्नु हो भन्ने कुरामा स्पष्टता आउन सकेको भए त्यसबेला शिक्षासुधारमा भएका प्रयत्न साँच्चै नै अनुकरणीय पनि हुन सक्थे होलान् । तर त्यसबेला यो स्पष्टता हुन नसकेकाले विभिन्न अवसरवादी आत्मकेन्द्रित महत्वाकांक्षी शक्तिका कारण ती प्रयत्नहरूले अर्कै रूप लिए, अराजकतावाद व्यापक भयो ।

सांस्कृतिक क्रान्तिको पछिल्लो अवधिमा शिक्षालाई फेरि लयमा फर्काउन खोजिएका सकारात्मक प्रयत्न पनि ओझेलमा परेको पर्‍यै भए । हाम्रो सन्दर्भमा त्यो अनुभवबाट समेत सिक्ने कुरा धेरै छन् । त्यसबेला चीनले गर्न खोजेकै केही असल प्रयत्न पश्चिमा मुलुकमा लगायत अन्यत्र समेत साकार भइरहेका छन् । ती प्रयत्नहरूको सरलिकृत अनुवाद हाम्रो सन्दर्भमा ‘सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको विशारद तयार गर्नु’ हुनसक्छ । तर के बुझ्न जरूरी छ भने यो ‘सामाजिक आवश्यकता’ भित्र अब मानव जातिका आवश्यकतालाई मात्र सम्बोधन गरेर पुग्दैन, सिङ्गै पृथ्वीको वास्ता गर्नु आवश्यक भइसक्यो । र, विशारदताभित्र केवल ज्ञान र सीपलाई मात्र राखेर पुग्दैन, झन् झन् द्रुत गतिमा परिवर्तन भईरहेको विश्वमा जस्ता सुकै अनिश्चितताका निम्ति समेत मानिसलाई तयार रहन सघाउने शिक्षाको आवश्यकता भइसक्यो । यी कुरालाई समेत ध्यानमा राखेर हुनुपर्ने जति छलफल अझै हुनसकेको छैन ।

विशिष्ट परिस्थितिमा समाजवाद उन्मुख संविधानका पालक बनेको पार्टीको सरकार छ । यो यथार्थलाई समेत ध्यान दिएर वर्तमान सरकारले शिक्षानीतिमा अझै गम्भीरता देखाउनु जरूरी छ । नेपालीको शिक्षाधिकार अब साँच्चै मौलिक अधिकार भएकै हो भने यो कुनै पनि हालतमा विनिमयको वस्तु हुन सक्दैन । तर वर्तमान परिस्थितिमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा पनि क्रियाशील रहेका राज्येतर कर्ता – निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन, नियमन, र रुपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा गम्भीर हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । 

शिक्षाको उद्देश्य स्पष्ट भैसकेपछि शिक्षानीतिका महत्त्वपूर्ण अंग हुन् – विद्यार्थीको चयन, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन । मौलिक हकका रूपमा स्थापित भएता पनि कुन विधामा कस्ता विद्यार्थी, कति संख्यामा, कुन उद्देश्यप्राप्तिका निम्ति कति समयसम्ममा लिने भन्ने कुरा बाँकी रहन्छन् । शिक्षणविधिका हकमा अनेक आधुनिक शिक्षणविधि तथा मूल्याङ्कनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव हामीसँगै छन् । अन्यत्रका अनुभवबाट आफ्नै मौलिक सृजनशीलताका साथ सिक्न सक्छौँ , विकास गर्न सक्छौँ । राज्यको चरित्रबारे स्पष्ट हुने हो र त्यसप्रति निष्ठा हुने हो भने यी प्राविधिक चरित्रका सवालहरूको सम्बोधन केही गाह्रो छैन पनि ।   

समाजवाद उन्मुख स्वास्थ्य

मानव जीवनको केन्द्रमा स्वास्थ्य हुन्छ । जीवनका हरेक आयामका सफलता-असफलताहरूको अन्तिम योग मानिसको स्वास्थ्यस्थितीमा प्रतिविम्बित हुन्छ । त्यसैले समाजवाद उन्मुख राज्यका निम्ति जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी दिशाबोध भनेको नभई नहुने कुरा हो । मानवस्वास्थ्य लाई कसरी बुझ्ने र समाजको परिवर्तनशीलतालाई साक्षात्कार गर्दै जनताको स्वास्थ्य-अधिकारका निम्ती कस्तो नीति लिने भन्ने कुराको सुशासनमा अति नै महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ । 

‘स्वास्थ्य’ भनेको के? यसलाई कसरी बुझ्ने? झट्ट सुन्दा अनावश्यक र निरर्थक बुद्धिविलास जस्तो लाग्नसक्छ यो प्रश्न । तर स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिनिर्धारणका निम्ति यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र आधारभूत प्रश्न हो । 

यसलाई विशुद्ध चिकित्सकीय तथा जीवन विज्ञानको यान्त्रिक परिप्रेक्षमा मात्र बुझ्ने कि वृहत्तर सामाजिक परिप्रेक्षमा बुझ्ने भन्ने कुराले हामीले लिने स्वास्थ्य नीतिका धेरै पक्षहरूलाई निर्देशित गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषालाई नै आधिकारिक मानेर स्वास्थ्यबारे छलफल गर्ने चलन छ । तर उसको परिभाषामा केही गम्भीर प्रकृतिका अस्पष्टता छन् । मानव स्वास्थ्यलाई त्यस परिभाषाले ‘स्थिति’का रुपमा चित्रित गरेको छ । साथ साथै त्यो ‘स्थितिलाई’ ‘पूर्ण तन्दुरुस्ती’ (कम्प्लिट वेलबिइङ)को स्थिति भनेको छ । के लाई ‘पूर्ण’ भन्ने? साँच्चै नै यसरी हेर्ने हो भने संसारमा एउटै पनि स्वस्थ मानिस नदेखिन सक्छ ।  

स्वास्थ्यलाई विशुद्ध चिकित्सकीय तथा जीवन विज्ञानको यान्त्रिक परिप्रेक्षमा मात्र बुझ्ने कि वृहत्तर सामाजिक परिप्रेक्षमा बुझ्ने भन्ने कुराले हामीले लिने स्वास्थ्य नीतिका धेरै पक्षहरूलाई निर्देशित गर्छ ।

स्वास्थ्यलाई यान्त्रिक मापले निर्धारित गर्ने स्थिर ‘स्थिति’ भनी नबुझी मानिसको प्रकृतिसँगको गत्यात्मक सम्बन्धको सन्दर्भमा हेर्नु आवश्यक छ । प्रकृति शाश्वत गतिमा छ । हरेक व्यक्ति पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ । यी दुई गतिशील अस्तित्वबीच अन्तरङ्ग सम्बन्ध छ । यो सम्बन्ध गतिशील नभई स्थीर हुनै सक्दैन । त्यो गत्यात्मक सम्बन्धलाई लयात्मक (हार्मोनियस), उपलब्धिमूलक, आनन्ददायक, सार्थक, जीवनमुखी बनाउन सक्ने क्षमतालाई स्वास्थ्यका रुपमा बुझ्नु बढी तर्कसंगत हुन्छ ।

स्वास्थ्यलाई यसरी बुझ्ने हो भने ‘असाध्य’ भनिने गरेका रोगबाट ग्रस्त वा जस्तोसुकै विकलांगता भएका नागरिकको ‘स्वास्थ्य’, ‘स्वास्थ्य अधिकार’ आदिले भिन्दै र महत्त्वपूर्ण आयाम प्राप्त गर्न थाल्नेछन् । त्यसै अनुरुप राज्य तथा राज्येतर कर्ताहरूले जनताको स्वास्थ्यमा निभाउनु पर्ने भूमिकाको पनि निर्धारण गर्नु पर्ने आवश्यकता उजागर हुनेछ । र, मानवस्वास्थ्य जीवविज्ञान र चिकित्साविज्ञानको साँघुरो यान्त्रिक पिंजडाबाट मुक्त हुनेछ । 

कस्तो स्वास्थ्य सेवा ?

स्वस्थता प्राप्तिका निम्ति प्रदान वा ग्रहण गरिने सेवा नै स्वास्थ्यसेवा हो । स्वास्थ्य सम्बन्धी अवधारणा स्पष्ट हुँदा, स्वास्थ्यसेवाका निम्ति लिइने वाञ्छित रणनीति पनि स्पष्ट हुनेछ । कुनै बेला राज्यले आफ्ना धारणा अनुरुपका नीतिहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था पनि हुन्छ । त्यस्तो बेलामा परम्परागत अवधारणा जतिसुकै अपूर्ण वा त्रुटिपूर्ण भएता पनि व्यवहारिक सहजताका लागि कामकाजी परिभाषाका रुपमा उपयोग गर्नै पर्ने हुन्छ । तर त्योसँगै आफ्नो दिशा भने स्पष्ट पार्दै लानुपर्छ । दिशाको यो सुस्पष्टताका निम्ति अहिले गर्नैपर्ने केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन् ।

पहिलो, संविधानले मौलिक अधिकार भनिसकेपछि पनि स्वास्थ्यसेवालाई विनिमयकै वस्तुका रुपमा रहन दिने कि नदिने? दोस्रो, स्वास्थ्य सेवा विनिमयको वस्तु हुनुहुँदैन भने तात्कालिक परिस्थितिमा कुनै न कुनै रुपमा स्वास्थ्यसेवामा संलग्न निजी क्षेत्र, सहकारी, गैसस तथा सरकारको कस्तो कस्तो दायित्व र भूमिका हुनु पर्ने? तेस्रो, बिरामीलाई बिग्रेको यन्त्र मान्दै मेकानिक झैं भएर चिकित्सकले मर्मत गर्ने प्राविधिक कार्यका रुपमा मात्र स्वाथ्यसेवालाई बुझ्ने कि अप्ठेरो परिस्थितिमा रहेको मानिसलाई अर्को मानिस वा मानिसहरूको समूहले प्राप्य ज्ञान, सीप, क्षमता र सुविधाका आधारमा ‍यथासम्भव सहयोग गर्ने सुकर्मका रुपमा बुझ्ने? 

समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तात्विक दर्शनले स्वास्थ्यसेवालाई जड तथा यान्त्रिक सम्बन्धका रुपमा स्वीकार गर्न सक्दैन ।

स्वास्थ्यसेवा भनेको बिग्रेको मेसिन बनाउने काम हैन, रोगी भनेका बिग्रेका मेसिन हैनन् र चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी फगत मेकानिक मात्र हैनन् भनेर त जो कोहीले पनि भन्न सक्छन् । तर स्वास्थ्यलाई बुझ्ने तरिकामा विगत ५/६ शताब्दीदेखि जुन यान्त्रिक धारणा विकसित हुँदै आएको छ, त्यसबाट मनोवैज्ञानिक रुपमै छुटकारा पाउन भने त्यति सहज छैन । सरकारी नियामक निकायहरूले चिकित्सकीय स्वधर्म (मेडिकल ईथिक्स) निर्धारण गर्ने देखि लिएर कुन प्रयोजनका लागि कस्ता स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरू कुन विधिले कति समयसम्म तयार गर्ने भन्ने रणनीतिसम्म यो अवधारणात्मक स्पष्टतामा आधारित हुने हुन्छ ।

स्पष्ट छ, समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तात्विक दर्शनले स्वास्थ्यसेवालाई जड तथा यान्त्रिक सम्बन्धका रुपमा स्वीकार गर्न सक्दैन । त्यस्तै, स्वास्थ्यसेवालाई विनिमयकै वस्तुका रुपमा रहिरहन पनि स्वीकृति दिन सक्दैन । तर त्यसपछि तत्काल आउने प्रश्न हो – झन् झन् बलियो हुँदै गएको देखिने ‘उदार’ बजार अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यसेवामा परिरहेको प्रत्यक्ष र आक्रामक प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? 

स्वास्थ्यको ‘बजार’

फाउन्डेसन फर क्रिटिकल डिस्कोर्स नेपालले आयोजना गरेको नेपालमा समाजवादको सम्भाव्यता शीर्षकको अन्तरक्रियाका वक्ताहरू वायाँबाट क्रमशः दीपकप्रकाश भट्ट, चैतन्य मिश्र, सुरेन्द्र पाण्डे, सरोज धिताल र खगेन्द्र प्रसाई ।


हाल देशमा चार विभिन्न क्षेत्र स्वास्थ्यसेवामा कार्यरत छन् । एक, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको सरकारी स्वास्थ्यसेवा सञ्जाल । दुई, गैर-नाफामूलक गैर सरकारी संस्थाहरू । तीन, नयाँ नयाँ स्थापित हुँदै गएका स्वास्थ्य सहकारीहरू । र चार, नाफामुखी निजी क्षेत्र । 

स्वास्थ्यसेवालाई विनिमयको वस्तु बनिरहन दिनु हुँदैन भनेर राज्यले स्पष्ट पार्नै पर्छ । तर बजार अर्थतन्त्र झन् झन् बलियो भइरहेको र देशमा मिश्रित अर्थतन्त्रको सम्भावानलाई समेत सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको वर्तमान परिस्थितिमा राज्येतर स्वास्थ्यसेवा प्रदायकहरूप्रति कस्तो नीति लिने भन्ने कुरा त्यति सहज छैन ।

त्यसैले, स्वास्थ्यसेवा विनिमयको वस्तु हैन । मूलत: यो राज्यकै उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भन्ने दिशामा अडिग र स्पष्ट हुँदै उपरोक्त चार फरक क्षेत्रका स्वास्थ्यसेवा प्रदायकहरूको भूमिकालाई निम्न बमोजिम स्पष्ट पार्नु आवश्यक छः

पहिलो, कुनै पनि देशमा स्वास्थ्यसेवाको स्थिति कस्तो छ भनेर बुझ्ने प्रमुख मापक नै त्यो देशको सरकारले जनताको स्वास्थ्यमा कस्तो प्रत्यक्ष भूमिका निभाएको छ भनी हेर्ने हो । त्यसैले स्वास्थ्यसेवालाई जनताको घर-दैलोसम्मै पुग्ने गरी राज्यको भूमिका द्रुत गतिमा बढाउँदै लाने दिशातर्फ उन्मुख हुनु मूल दिशा हुनु पर्छ । 

दोस्रो, गैरसरकारी संस्थाहरूका विशेषताहरू हुन् – एक, सबै सम्पत्ति सरकार लाग्ने प्रकृतिको हुने हुनाले निजी क्षेत्रका कम्पनी वा सहकारी संस्थाभन्दा यी फरक हुन्छन् । दुई, यस्ता संस्थाहरूमा हुने तरलता र लचकताका कारण सरकारी निकायहरूको जस्तो जडताबाट यी मुक्त हुन्छन् र स्वास्थ्यसेवाका विभिन्न मोडेलहरू बनाउन यी सक्षम हुन्छन् । तीन, उचित नियमन गर्ने हो भने यस्ता संस्थाहरूलाई राज्यले सबभन्दा नजिकको साझेदार तथा नीति निर्धारणका ‘प्रयोगशाला’का रुपमा उपयोग गर्न सक्छ । र चार, उचित नियमन गर्न नसक्दा भने यी विदेशी एजेन्डा बोक्ने वाहन वा नीहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने निहूँ मात्र बन्न पनि सक्छन् ।

देशको स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्य सहकारी आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवचको भूमिका निभाउनु पर्छ । सम्पूर्ण राज्य नै असफल भएका बेला वा राष्ट्रिय संकटका बेलामा पनि आफूसँग भएको स्रोत-संसाधनको साझा उपयोगबाट संकटको अवधि टार्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, सहकारी संस्थाहरू समाजवाद निर्माण गर्ने ईंट जस्ता हुनु पर्ने हो । जनताका विभिन्न तप्काका बीचमा रहेको साधन श्रोतको आंशिक वा पूर्ण एकत्रिकरण, भण्डारण, विकास र बाँडचुँड गरेर सम्पूर्ण समुदायको हितका निम्ति र प्रत्येक सदस्यलाई आवश्यकता पर्दा तिनको उपयोग गर्नु सहकारीको तात्विक अवधारणा हो । दुर्भाग्यवश, हामीकहाँ यसबारेको बुझाई ज्यादै फरक रहिआएको छ । प्रशस्त लगानी गर्ने सक्ने थोरै धनवानहरूले धेरै लगानी गरेको संस्थालाई ‘प्राइभेट लिमिटेड’ र कम लगानी गर्ने क्षमता भएका धेरै मानिसहरूले बनेको कम्पनी भने ‘सहकारी’ भनेर बुझिँदै आएको छ । यस्तो बुझाईका कारण सहकारीको मर्म र मूलतत्त्वकै नाश भएको छ । विस्तारै यस किसिमको बुझाई र तदनुरुपको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँदै स्वास्थ्य सहकारीहरूलाई जनताले आफ्नो स्वास्थ्य गतिविधीलाई आफ्नै हातमा लिने अभियानकै रुपमा स्थापित गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । देशको स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्य सहकारी आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवचको भूमिका निभाउनु पर्छ । सम्पूर्ण राज्य नै असफल भएका बेला वा राष्ट्रिय संकटका बेलामा पनि आफूसँग भएको स्रोत-संसाधनको साझा उपयोगबाट संकटको अवधि टार्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । र, यो स्थितिमा सहकारी आन्दोलनलाई उचाल्न सक्नका निम्ति राज्यले हरेक किसिमले सहजिकरण गर्नुपर्छ । 

चौँथो, नाफामूलक निजी क्षेत्रको धर्म नै नाफा आर्जन गर्नु हो । अहिलेको विश्व परिस्थितिमा निजी सम्पत्ति र नाफामा आधारित बजार अर्थतन्त्र तत्काल समाप्त हुने आधार देखिँदैन । सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्र सहितको समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशातर्फ उन्मुख राज्यव्यवस्थाले लिनुपर्ने रणनीति भनेकै सबभन्दा पहिले छाडा अनियन्त्रित ‘उदार’ बजार अर्थतन्त्रको ठाउँमा सन्तुलित सुनियोजित अर्थतन्त्र स्थापित गराउनु हुन्छ । उदाहरणका निम्ति, देशको स्वास्थ्यसेवालाई पूर्णतया निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पिँदा विनिमयको वस्तुमा परिणत हुन्छ । तर त्यही निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटन जस्ता व्यवसायमा प्रोत्साहित गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सहयोग पुग्नसक्छ, ठूलै मात्राम विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ । दुईचार चोटी हाच्छिउँ आउने बित्तिकै विदेशका महङ्गा अस्पतालमा जान उद्यत हुने धनाढ्यलाई उनीहरूले खोजेको ‘पाँच तारे’ सेवा दिनसक्ने बनाउन सक्दा देशको सीमित वैदेशिक मुद्रा बाहिर जानबाट रोकिन सक्छ । यो गर्न कुनै कम्पनी तयार छन् भने त्यो काममा पनि राज्यले कसरी हुन्छ सहयोग गर्नु पर्छ । तर के बुझ्नु जरुरी हुन्छ भने त्यो भनेको स्वास्थ्य-उद्योग हो । देशको स्वास्थ्यसेवा प्रणालीको प्रमुख अङ्ग हैन । उनिहरूले देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । परोक्ष रुपमा अनुसन्धानमा पनि केही सहयोग पुग्ला, केही हदसम्म दान दातव्य गर्लान्, तर जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष र उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने स्वास्थ्य प्रणालीकै अंगको रुपमा लिनु गल्ती हुनेछ । 

निजीक्षेत्रको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण अंश छ । नीजिक्षेत्र भित्रै अल्पदक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट झन् धेरै जनताले स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्दै आएका छन् । ती पनि नहुँदा हुन् त कतिपय विकट ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यसेवा शून्य नै हुने थियो । तर उचित निगरानी र नियमनको अभावमा बेलाबेलामा तिनबाट अनेक किसिमका हानी पनि हुने गरेका छन् । दक्षता र पूँजी दुवै हिसाबले कमजोर यस्ता निजी व्यवसाय गरेर बसेका स्वास्थ्यकर्मीको स्तरोन्नति समेत गर्दै उचित नियमन गर्न र यिनीहरूको सेवाबाट जनताको स्वास्थ्याधिकारको निश्चितता बढाउन धेरै मिहिनेत गर्नु पर्ने आवश्यकत छ । यिनीहरूलाई ‘निजीक्षेत्र’बाट उठाएर, सुधारिएको सहकारी नीतिभित्र राखी व्यवस्थापन गर्दा धेरै उपलब्धि हुनसक्छ । तर यसका निम्ति ठूलै राजनीतिक संकल्प र व्यवस्थापन क्षमताको आवश्यकता पर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्य प्रणालीमा लचकता 

केही वर्ष यता नेपालको स्वास्थ्यसूचकाङ्कमा भएका केही सकारात्मक परिवर्तनका कारण हामी खुशी छौं । तर यो सकारात्मक परिवर्तन सर्वत्र अनुभूत हुन भने सकेको छैन । त्यसका अनेक कारणहरू छन् । एउटा कारण हो – स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमका नीति नहुनु । 

राज्यले देशभरी गरेका काममा एकरुपता हुनु आवश्यक हुन्छ । तर त्यो ‘एकरुपता’ केमा खोज्ने? एकरुपताका नाममा एउटा ‘स्टेन्सिल्’ काटेर जताततै त्यसैको बुट्टा लगाउने जस्तो गरेर स्वास्थ्य नीति बनाएर हुन्छ? मसिनबाट उत्पादित निश्चित रुप र आकारको वस्तु जुनसुकै भौगोलिक, सामाजिक, जनसांख्यीक, आर्थिक परिस्थितिमा बेचे जस्तो गरी स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न खोजेर हुन्छ? यसो गरेर सामाजिक न्याय सम्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? 

स्थानीय यथार्थमा जनताले बोध गरेको आवश्यकता अनुरुप स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्नुले मात्र स्वास्थ्य अधिकारमाथि जनताको पहुँचमा एकरुपता ल्याउन सक्छ । एकरुपता खोज्ने कुर्सी टेबुल वा केही ट्याब्लेटका संख्यामा हैन, यही पहुँचका कुरामा हो । 

स्थानीय यथार्थले देखाएका आवश्यकता पूर्ति गर्ने खालको लचकतापूर्ण स्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्यसेवा प्रणालीको आवश्यकता छ । स्वास्थ्यनीति निर्माताहरूको निम्ति यो ठूलै चुनौति हो ।

यतिबेला समाजवाद उन्मुख नयाँ गणतन्त्र बनाउने अभियानमा छौं हामी । लोकतन्त्रलाई जनसंख्याको आकार वा घनत्वका आधारमा मात्र बुझ्न थाल्दा आउनसक्ने सम्भाव्य समस्याको वास्ता पुगेकै छैन । नेपालको ठूलो भूभाग उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा पर्छ । यो क्षेत्रमा जनसंख्या ज्यादै पातलो छ । ठाउँ विकट छ । आवागमनको कठिनाई अकल्पनीय छ । यी ठाउँहरूमा स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने कुराले अनेक अप्ठ्याराहरू झेल्नु पर्ने हुन्छ ।

सामान्य अङ्कगणितीय हिसाब गरेर कति लगानी गर्दा कति मानिसले स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् भनेर निर्णय गर्ने हो भने त्यो लगानी यति उच्च देखिन जान्छ कि उच्च पर्वतीय र हिमाली भेगका जनताले स्वास्थ्यसेवा पाउनै सक्दैनन् । ती विकट क्षेत्रहरूमा “बसहरूमा घुम्ती शीविर चलाउँ न!” भनेर कसैले भन्यो भने आजको यथार्थमा त्यो भन्दा हास्यास्पद केही हुँदैन । जब कि यही कुरा समथर जमिन भएका क्षेत्रहरूमा अत्यन्त उपयोगी र प्रगतिशील कदम हुनसक्छ । (भोलि पर्वतीय भेगमा समेत भूस्खलन थेग्न सक्ने आधुनिक सडक बनेछन् भने त्यतिबेला त्यहीँ पनि यो कुरा आज जस्तो हास्यास्पद नसुनिएला ।)

प्रत्येक वर्ष बाढी र आगलागीको प्रकोप खप्न बाध्य तराईका विभिन्न स्थान र हरेक वर्ष पहिरोको मार खप्नु पर्ने पहाडमा अनि चिसो मरुभूमि जस्ता उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने तरिका फरक भएन भने त्यसले समस्याहरूको समाधान नगर्ने मात्र हैन, झन् बढी समस्याका सिलसिलाहरूलाई नै जन्माइरहन्छ । त्यसैले, स्थानीय यथार्थले देखाएका आवश्यकता पूर्ति गर्ने खालको लचकतापूर्ण स्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्यसेवा प्रणालीको आवश्यकता छ । स्वास्थ्यनीति निर्माताहरूको निम्ति यो ठूलै चुनौति हो । तर यो चुनौति स्वीकार नगरी सुखै छैन । संघीयतालाई फेसनका रुपमा वा कसैले दिएको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ का रुपमा हल्का ढङ्गले लिने हैन, फरक स्थितिमा रहेका जनताका फरक यथार्थले जन्माएका आवश्यकतालाई न्यायोचित ढङ्गले सम्बोधन गर्ने उपायका रुपमा हेर्दा मात्र यो चुनौतिको सामना गर्न सकिनेछ ।

विज्ञान-प्रविधिको उपयोग

जनताको स्वास्थ्यसेवाका निम्ति नवीनतम विज्ञान र प्रविधिमा भएका विकासको सदुपयोग गर्ने कुरा गर्ने बित्तिकै हामीकहाँ धेरै मानिसको अनुहारमा अनौठो पराजयको भाव देखिने गर्छ - ‘हामी नेपालीले कहाँ गर्न सक्छौं !’ 

विज्ञान र प्रविधि आफैंमा निष्पक्ष नै हुन्छन् । इतिहासलाई हेर्दा विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक न्याय र सभ्यताको विकास भएको तथ्य देखिन्छ । तर कुनै पनि नयाँ प्रविधिको विकास भएका बेला सुरुसुरुमा भने शक्तिसम्पन्नले सकेसम्म आफ्नो नियन्त्रण र स्वामित्वमा राखिराख्न खोज्छन् । त्यसैले गर्दा नयाँ प्रविधिको विकास वा नयाँ औषधी आदिको खोज भइसकेपछि पनि त्यसबाट लाभान्वित हुन गरिबले लामो समय पर्खनु पर्छ । यो जुनसुकै कालखण्डमा देखिने प्रवृत्ति हो । तर प्रविधिको चरित्रले नै यो धनीमानी र शक्तिसम्पन्नहरूको बन्दी बनिरहन सक्तैन । सामान्य मानिसका जीवनमा यो अनुदित भएरै छाड्छ । अहिले सबैका हात हातमा मोबाइल फोन हुनु एउटा उदाहरण हो । 

नयाँ प्रविधिको विकास वा नयाँ औषधी आदिको खोज भइसकेपछि पनि त्यसबाट लाभान्वित हुन गरिबले लामो समय पर्खनु पर्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भैसकेको स्थितिमा स्वास्थ्यसेवामाथि जनताको पहुँच बढाउनका निम्ति अझै पनि विज्ञान र प्रविधिमा लगानी नगर्ने हो भने त्यो भन्दा मूर्खता अरु केही हुने छैन । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा वैज्ञानिक शोध वा खोजका नाममा गरिने कामहरूको सार्थकता अत्यन्त न्यून हुने गरेको छ । विज्ञान तथा प्रविधिको जिम्मा लिने मन्त्रालय सबभन्दा कमजोरमध्येको एक हुने गरेको छ । बेलाबेलामा अनपढ ठेकेदारहरूलाई विज्ञानमन्त्रीका रुपमा पदासीन गराउने समेत गरिन्छ । 

यस्तो स्थिति रहिरह्यो भने हामी कहिल्यै अघि बढ्न सक्दैनौं । प्रविधिको अभूतपूर्व विकास भैसकेको स्थितिमा यसलाई छिटोभन्दा छिटो जनताको स्वास्थ्यका हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरालाई केन्द्रमा नराखी हुँदैन । टेलिमेडिसिनको व्यापक प्रयोगसँगै ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाका निम्ति कस्ता प्रविधिको उपयोग र विकास गर्ने हो, यसलाई कर्मकाण्डीय रुपमा हैन गम्भीर भएर लिन थाल्नै पर्छ । कति प्रविधि हामी आफैं विकास गर्न सकौंला, कतिका निम्ति अरुसँग साझेदारी गर्न सकिएला । गम्भीर हुने बेला भने भइसक्यो । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रिय तहका मात्रै हैन, क्षेत्रीय र स्थानीय तहमा समेत आविष्कार केन्द्रहरूको स्थापना गर्नु आवश्यक छ ।


('नेपालमा समाजवादको सम्भाव्यता' शीर्षकमा गत साता राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रियामा जनस्वास्थ्यविद् धितालले पेश गरेको विचारबाट सम्पादित)

डा. सरोज धिताल कार्तिक २७, २०७६

‘सीमा अतिक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ’

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि सन् १८५६ सम्म इस्ट-इन्डिया कम्पनी सरकारले बनाएका सबै नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बगेर आएको नदीलाई काली नदी भनिएको छ ।

रतन भण्डारी कार्तिक २७, २०७६

चीन–अमेरिकाको प्रयोगशाला नबनोस् नेपाल 

नेपालले हिन्द–प्रशान्त रणनीति र नेपाली स्वार्थबारे बृहत्तर र सार्वजनिक छलफल गरी राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु आवश्यक छ । यसका आधारमा नेपालले विदेशी पहल राष्ट्रिय हितमा कसरी समाहित गर्न सक्छ भन्ने प्रस्ट खाका बन्नेछ ।

सन्तोष शर्मा पौडेल कार्तिक २६, २०७६

नभन्ठान्नुस्, पृथ्वी तातेर मलाई के हुन्छ र !

जलवायु परिवर्तन र प्रकृति विनाश पृथ्वीबासीका लागि ठूलो चुनौती बन्न पुगेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको हिमालय बचाउने प्रतिबद्धतालाई यही परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्छ ।

अजय दीक्षित कार्तिक २६, २०७६

नेपालतिर फर्केर सोच्‍न थाल्ने कि ?

अबको आर्थिक नीति एवं कानुन निर्माणको पहिलो शर्त नेपालतिर फर्केर हेर्नु हो । तिनलाई कार्यान्वयनसम्म लैजानु हो ।

अच्युत वाग्ले कार्तिक २३, २०७६

टाउका जोड्दैमा तेस्रो शक्ति बनिन्छ र ?

समाजवादी र राजपाका नेताहरुको राजनीतिक जीवनदृष्टि र कार्यशैली मिल्दैन । नयाँ संगठनभित्र केही समयपछि यो ठूलै चुनौती बन्नेछ ।

भास्कर गौतम कार्तिक २०, २०७६

चीनलाई रिझाउन लोकतन्त्रकै सुपुर्दगी ?

 चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको काठमाडौँ भ्रमणले उडाएको भौतिक धुलो त सामसुम भइसक्यो । त्यो भ्रमणले उब्जाएका कठिन राजनीतिक प्रश्न भने सजिलै सेलाउने छैनन् ।

सफल घिमिरे कार्तिक १४, २०७६

शान्ति र हिंसाको भाष्य

क्रान्तिकारीहरू आज वर्चस्वशालीको स्वार्थरक्षामा भासिए । उनीहरूमा परिवर्तनकामी इच्छाशक्तिको अभाव रह्यो ।

भास्कर गौतम कार्तिक १३, २०७६

सी–मोदी सन्तुलनको परीक्षा

सी र मोदीको भ्रमणमा गरिएका सम्झौता र भ्रमणले दिएको सन्देश नै नेपाल–चीन र नेपाल–भारत सम्बन्ध एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने हो ।

सन्तोष शर्मा पौडेल कार्तिक ६, २०७६

एसियाली सभ्यताको प्रस्तावित नयाँ गौरव

नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय साझेदारी संयन्त्र नै निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने जुन नेपालको अपेक्षा हो, त्यसलाई सीको भ्रमणले समेटेको उपमहाद्वीपीय फन्कोले सार्थक प्रस्थान बिन्दु दिएको छ ।

अच्युत वाग्ले कार्तिक ६, २०७६

सी भ्रमणको परकम्प

तत्कालीन माओवादी पार्टी र एमालेबीचको एकतापछि चीनले नेपालमा पुनर्गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उदयलाई सम्भावित बलियो साझेदारका रूपमा हेर्ने थालेको पाइन्छ

रूपक सापकोटा कार्तिक ५, २०७६

रणनीतिक साझेदारीको नखुलेको पाटो

राष्ट्र समृद्ध हुन आन्तरिक र बाह्य सम्बन्धहरूको उचित प्रबन्ध गर्नु जरुरी हुन्छ । तर अहिले भएका धेरैजसो सम्झौतामा आन्तरिक र बाह्य सन्तुलन गुम्ने सम्भावना देखिन्छ ।

चन्द्रदेव भट्ट कार्तिक ५, २०७६