संवाद

'प्रकृतिसँग सिक्दै कान्छो कीर्तिमान'

मनबहादुर बस्नेत, कार्तिक २६, २०७६

बुझ्दैनबुझी पर्वतारोही बनेका मिङमासँग सबैभन्दा कान्छो उमेरमा विश्वका १४ वटै हिमाल चढ्ने पहिलो नेपालीको कीर्तिमान छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

‘जनप्रतिनिधि लोभीपापी भए’

यम बम, कार्तिक २०, २०७६

संवैधानिक प्रावधानविपरीत बनाइएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी कानुनखारेज गरिदियो, १ कात्तिकमा । प्रदेश १ ले मात्र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले सुविधा (भत्ता) लिन पाउने कानुन निर्माण गरेकाले जोगिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मासिक पारिश्रमिकमा मात्र वार्षिक २ अर्ब ८६ करोड हाराहारी खर्च हुने गरेको थियो । पूर्वप्रशासक भीमदेव भट्टसँग यम बमले गरेको संवाद :

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक किन नपाउने ?

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा फरकपन हुनुपर्‍यो । कर्मचारी कार्यालयमा १०५ बजेसम्म काम गर्छन् । जनप्रतिनिधिको काम सेवामूलक हो, यति समय भनेर निर्धारण हुँदैन । जनसेवी भइसकेपछि त्यागको भावना पनि देखाउनुपर्‍यो । संविधानमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सदस्यका हकमा पारिश्रमिक भन्ने शब्द प्रयोग नगरी सुविधा उल्लेख छ । तसर्थ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक नलिँदा नै राम्रो हुन्छ ।

संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक किन पाउने ?

संघ र प्रदेशमा संसद् रहने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहमा छैन । संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिको काम नियम, कानुन बनाउने हो । त्यसका लागि खटिनुपर्छ । र, उनीहरूले मासिक पारिश्रमिक लिने गरेका छन् । संविधानको धारा १०८ मा संघीय व्यवस्थापिका र धारा १९६ मा प्रदेश व्यवस्थापिकाका पदाधिकारी, सदस्यले क्रमश: संघीय तथा प्रदेश कानुनबमोजिम पारिश्रमिक र सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

अर्को कुरा, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि घरपायक हुन्छन् । तर संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले बढीजसो क्रमश: संघीय राजधानी र प्रदेश राजधानीमा रहनुपर्ने भएकाले पनि तिनलाई पारिश्रमिक व्यवस्था गरिएको हो । संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक लिनेनलिने भन्ने अर्को बहसको विषय हो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिने सुविधा अमूर्त भएन ?

गल्ती त हामीले नै गरेका हौँ । तपाईंले आफ्नो नियम आफैँ बनाउन पाउनुहुन्छ भनेर व्यवस्था गरेपछि प्रदेश सरकार मात्र होइन, स्थानीय तहमा पनि आफ्नो पारिश्रमिक आफैँ तोक्ने काम भयो । तर यो विषयमा प्रदेश १ ले अलि चलाखी गरेको छ । त्यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक नभनी रकम लिइरहेका छन् । प्रदेश १ बाहेकका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक र सुविधा दुवै लिए । संवैधानिक प्रावधान हेर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा (भत्ता) लिन पाउँछन् । भत्ता बैठक बसेपछि मात्र लिने हो । सुविधा भन्दै जथाभावी लिन पाइँदैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा नै पर्याप्त हुन्छ । इनबेसमा लिनु राम्रो होइन ।

सेवासुविधामा मनोमानी हुँदैन ?

मूल जड त हाम्रो प्रणाली नै खराब भयो । स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारले करोड बढी खर्च गरे । यति ठूलो पैसा खर्चिएपछि अब उनीहरूमा खर्च उठाउँछु भन्ने भावना पनि हुन जान्छ । अर्को पटक पनि चुनाव लड्नु छ । हामी अलि लोभीपापी पनि भयौँ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ०७४/७५ मा मात्र पौने अर्ब दोहोरो एवं गैरकानुनी सुविधा लिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएकै हो । जनप्रतिनिधि भइसकेपछि त पारदर्शी हुनुपर्‍यो ।

संघको विकृत्ति स्थानीय तहमा सरेको हो ?

आफ्नो हातमा शक्ति राख्ने प्रवृत्ति अहिले होइन, राणाकाल, पञ्चायतदेखि नै चलिआएको हो । हामी संघीय प्रणालीमा जाँदा पनि त्यही विकृति कायमै रह्यो । संघले प्रदेशलाई, प्रदेशले पालिकालाई र पालिकाले वडालाई अधिकार दिँदैनन् । यसरी सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिएर कसरी सुशासन हुन्छ ? पहिले संघमा भ्रष्टाचार भयो भनेर सुनिन्थ्यो । संघमा मन्त्री, कर्मचारीको गाडीमोह छँदै छ, अब त स्थानीय तहमा पनि त्यही विकृति देखियो । अहिले स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ । बजेट छ तर विकास खर्च छैन । पारदर्शितामा निकै कमजोर छौँ । त्यसैले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लाग्नुपर्‍यो । अन्तरसरकारी सम्बन्ध र नागरिकलाई सेवा दिने विषयमा गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

‘शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजलाई ठगी मुद्दा’

नेपाल संवाददाता , कार्तिक १८, २०७६

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई धेरैले शिक्षा बुझेका नेताका रुपमा गणना गर्छन् । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले चाहँदा शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्न सक्ने ठाउँ थिए ।
पुरा पढ्नुहोस्

माननीयको मान किन गिर्दो ? (नेपाल राउन्ड टेबलको भिडियो)

नेपाल संवाददाता , कार्तिक ७, २०७६

माननीयहरू विभिन्न विवादमा मुछिएका घटनाले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनका लागि लडेका शक्तिहरुप्रति आममानिसमा कस्तो धारणा बन्न सहयोग पुर्‍याउँछ ? अनि समग्र राजनीतिप्रति कस्तो खालको सन्देश प्रवाह गर्छ ? नेपाल राउन्ड टेबल
पुरा पढ्नुहोस्

'किशोरीको शत्रु जंक फुड'

मनबहादुर बस्नेत, कार्तिक ७, २०७६

काठमाडौँ, भद्रवासकी बोनिता शर्मा, २८, बीबीसी विश्व सेवाको प्रभावशाली एक सय महिलाको सूचीमा अटाउन सफल भएकी छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

‘हामीसँग व्यवस्थापन क्षमता छ’

बसन्त बस्नेत, योगेश ढकाल, कार्तिक ५, २०७६

चीन र भारतबीच जति सुमधुर सम्बन्ध हुन्छ, क्षेत्रीय स्तरमा त्यति नै सकारात्मक प्रभाव पर्छ र नेपाल लाभान्वित हुन्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

कप्‍तानमा फर्किन्नँ 

पवन आचार्य, कार्तिक ४, २०७६

मैले निकै सोचविचार गरेर कप्तानी छाड्ने निर्णय गरेको हुँ । नेपाली क्रिकेट पारस खड्काको कप्तानीपछि मात्रै सुरु भएको होइन । एउटा व्यक्तिमा कोही पनि अड्किन हुँदैन ।
पुरा पढ्नुहोस्

'विदेशी पेन्सन थाप्नुभन्दा देशको नाम चम्काउनु ठीक'

मनबहादुर बस्नेत, आश्विन ३०, २०७६

सात महिनाभित्र संसारका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला सबै १४ वटा हिमाल चढेर दुर्लभ कीर्तिमान बनाउँदै छन्, म्याग्दीका निर्मल पुर्जा, ३४ । चीनको सीसापाङमा हिमालमा मात्रै उनको अदम्य साहसिक पाइला पुग्न बाँकी छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

‘संघीयताप्रति सरकार इमानदार छैन’

नेपाल संवाददाता , आश्विन १३, २०७६

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन (०५१) गराएपछि नेपाली राजनीतिले के मोड लियो भनेर कसैले पनि लेख्ने हिम्मत नगरेकामा आक्रोशित सुनिन्छन्, कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि ।
पुरा पढ्नुहोस्

'बली राजा-महाराजाको अहं हो'

मनबहादुर बस्नेत, आश्विन १३, २०७६

दसैँको महानवमीमा मात्रै खुल्छ, वसन्तपुरस्थित तलेजु भवानीको मन्दिर । यसका आफ्नै मान्यता भएको मन्दिरका मूल पुजारी उद्धव कर्माचार्य बताउँछन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

'सरकार सक्रिय नहुँदा बजारमा बदमासी'

मनबहादुर बस्नेत, आश्विन ९, २०७६

चाडबाड नजिकिएसँगै सधैँजस्तो अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजारमा सक्रियता बढाएको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्