घुमीफिरी तिनै
नेकपाको महत्वपूर्ण पार्टी विभागमा समेत पत्याइएन नयाँ पुस्ता
नेकपा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले २६ असारमा आफ्नो ७१ औँ बर्थडे मनाए । एमाले पार्टी र उसको विधान कायमै रहेको भए यतिबेला दसौँ महाधिवेशनको चहलपहल हुन्थ्यो । अनि, गौतमजस्ता ७० नाघेका नेताहरू सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएर ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चमा पुगिसकेका हुन्थे । तर एमाले–माओवादी एकतापछि फेरिएको नयाँ परिस्थिति उनलाई फाप्ने देखिन्छ । किनभने एकताको १५ महिनापछि यी पाका राजनीतिकर्मीको काँधमा संगठन निर्माणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइँदै छ ।
एक वर्षसम्म निष्क्रिय पार्टी पंक्तिलाई ऊर्जा थप्न ३२ विभाग गठन गरिँदै छ । महत्त्वपूर्ण मानिएका ६ विभाग भने पार्टीको ‘कोर अफ द कोर’ मानिने सचिवालय सदस्यले नै ओगट्दै छन् । पार्टीको मूल नेतृत्वको दाबी गरिरहेका नेताहरू नै विभाग नेतृत्वका लागि हानथाप गरिरहेको दृश्य अहिले नेकपामा देखिएको छ । त्यसले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू अर्को पुस्तालाई मुख्य जिम्मेवारी दिन कन्जुस्याइँ गरेको छर्लंगै भएको छ ।
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सचिवालयकै नेता महत्त्वपूर्ण विभाग लिएर शक्ति बाँडफाँट गर्न अनुदार छन् भन्ने पुनर्पुष्टि गरेको बताउँछन् । “नेकपामा नयाँ पुस्ताका सक्षम नेताको कमी छैन । तर वरिष्ठ नेताहरूले उनीहरूका लागि विभाग छाड्नसमेत सकेनन्,” उनी भन्छन्, “खाइपाई आएको अधिकार र शक्ति आफ्नै गुटका नेतालाई हस्तान्तरण गर्नसमेत कोही तयार छैन भन्ने देखियो ।”
पद जोगाइराख्न नेताहरू कतिसम्म लालायित छन् भने उनीहरू दोस्रो पुस्ताका नेताले प्रश्न उठाएको समेत मन पराउँदैनन् । ०७४ को चुनावलगत्तै तत्कालीन एमाले सचिव योगेश भट्टराईले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनिदिए, “अब केपी ओली र प्रचण्ड सक्रिय राजनीति छाडेर मण्डेला बन्नुपर्छ ।” पार्टी अध्यक्ष ओली सचिवालयले यति खेदो खन्यो कि उनको नाम मन्त्रीको लिस्टबाटै हटाइन पुग्यो । जबकि चुनाव प्रचारका क्रममा ताप्लेजुङ पुगेरै ओलीले वाचा गरेका थिए, “योगेशलाई तपार्इंहरू जिताएर पठाउनुस्, म मन्त्री बनाउँछु ।”
नेता गौतम २६ वर्षपछि संगठन विभागमा फर्किंदै छन् भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको रोजाइमा २७ वर्षपछि पनि उही विदेश विभाग नै परेको छ । ०४९ मा पहिलोपल्ट उनी विदेश विभाग प्रमुख बनेका थिए । ०५० मा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको जीप दुर्घटनामा निधनपछि महासचिव भए भने गौतम संगठन विभाग प्रमुख । दुई कार्यकाल पार्टीको नेतृत्व गरे, ०६६ मा प्रधानमन्त्री बने नेपाल । आउँदो महाधिवेशनबाट एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्ने तयारीमा रहेका नेपालले विभागको नेतृत्वका लागि आफू निकट कोही नेतालाई अघि सार्न सक्थे । २ साउन राती बालुवाटारमा बसेको पूर्वएमाले नेताहरूको बैठकमा विदेश विभाग प्रमुखमा नेपाल आफैँले आफ्नो नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।
पूर्वएमालेमा विदेश विभाग सधैँ आकर्षक रह्यो । नेपाल महासचिव रहुन्जेल झलनाथ खनालले विदेश विभाग सम्हाले । आठौँ महाधिवेशनमा खनाल अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि ओलीले त्यो जिम्मेवारी पाए । नवौँ महाधिवेशनबाट ओली निर्वाचित भएपछि नेपाल पुनः विदेश विभागमा आए । उनीमाथि पार्टी आवश्यकताभन्दा धेरै विदेश भ्रमणको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । गत वर्ष काठमाडौँमा आयोजित विवादास्पद एसिया प्यासिफिक समिटको अगुवाइ गरेर पनि नेता नेपालले आलोचना खेप्नुपर्यो ।
दोस्रो पुस्ताका नेतालाई मुख्य विभाग नदिने रणनीतिअनुसारै ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग मिलेर सचिवालय सदस्यलाई नै विभागीय नेतृत्व दिलाउने निर्णयमा पुगेका हुन् । ओली सचिवालय सदस्यलाई प्रमुख विभाग दिएर थामथुम पार्न चाहन्छन् । यसो गर्दा सचिवालय सदस्यका असन्तुष्टि मत्थर हुने सल्लाहकारको दाबी छ । ओली र प्रचण्ड राजी भएपछि पुरानै पुस्ताका नेताहरू घुमीफिरी विभाग हाँक्ने तरखरमा छन् ।
एकताअघि नै एमाले र माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनसम्म सर्वसम्मत निर्णयकै आधारमा पार्टी चलाउने सहमति गरेका थिए । त्यसैले जतिसुकै असन्तुष्टि रहे पनि पार्टी तथा सरकार नेतृत्वबाट तत्कालै ओलीको विकल्प खोज्ने सम्भावना देखिँदैन । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भन्ने गरेको आलोपालो सहमतिको घडी आउन अझै एक वर्ष बाँकी छ । सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पनि नेता बहुमतमा छैनन् । यस्तोमा प्रचण्ड र नेपालका दुई गुट मिले भने ओलीलाई सहजै अल्पमतमा पार्न सक्छन् । त्यसले ओलीमाथि नैतिक संकट आइलाग्न सक्छ । “वरिष्ठ नेताद्वय माधव र वामदेव विपक्षमा रहँदा आफू कमजोर हुने ओलीलाई राम्रो हेक्का छ,” नेकपाका एक नेता भन्छन्, “पूर्वएमालेका वरिष्ठ नेताहरूलाई मागेकै विभाग दिएर ओली अन्तरपार्टी संघर्ष मत्थर पार्न र तत्कालको संकट टार्न चाहन्छन् ।”
जिम्मेवारीका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएका संगठन, स्कुल, विदेश, अर्थ, प्रचार र नीति तथा अनुसन्धान विभागको नेतृत्व सचिवालय सदस्यलाई नै दिने निचोडमा पुगेपछि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले भागबन्डा गरिसकेका थिए । मुख्य ६ मध्ये ४ पूर्वएमाले र २ पूर्वमाओवादीले लिने सहमति थियो । पूर्वएमालेले आफ्नो भागमा परेका चारमध्ये संगठनमा गौतम, विदेशमा नेपाल र नीति तथा अनुसन्धानमा खनालको नाम टुंग्याइसकेको थियो । पूर्वर्एमालेका तर्फबाट ईश्वर पोखरेललाई अघि सार्ने तयारी भएपछि पूर्वमाओवादीले स्कुल विभागमा दाबी गर्यो । उनीमाथि पार्टी एकताको मर्मविपरीत वैचारिक बहस छेडेको भन्दै पूर्वमाओवादी चिढिएको छ । एमालेको नवौँ महाधिवेशन सकिएदेखि नै दसौँको तयारी थालेका नेपाल र पोखरेलले एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धी ठान्दै आएका थिए । त्यसैले पनि वरिष्ठ नेता नेपालको साथ उनले पाइरहेका छैनन् ।
विदेश विभागमा केही अघिसम्म नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि दाबी थियो । एकतापछि उनलाई पार्टी प्रवक्ता बनाइयो । गोविन्द केसी अनशन प्रकरणमा पार्टी नीतिविपरीत बोलेको भन्दै अध्यक्ष ओलीसँग भनाभन भएपछि उनले राजीनामासमेत गरेका थिए । त्यसलाई पनि विदेश विभागको दाबीका रूपमा अर्थ्याइएको थियो । विदेश मामिलाका कतिपय कार्यक्रममा नेपाल र श्रेष्ठले सँगै भ्रमण पनि गरेका छन् । नेपालको चाहना अगाडि श्रेष्ठको केही लागेन । त्यसै पनि प्रचण्ड पार्टीभित्रको बलियो खेमालाई बिच्क्याएर अन्तरपार्टी संघर्ष लम्ब्याउन चाहँदैनथे ।
संसदीय दल र पार्टी अध्यक्षमा सघाएका गौतम पछिल्लो समय ओलीदेखि टाढिएका थिए । उनले मागेकै संगठन विभाग सुम्पिएर ओलीले केही नजिक ल्याउने कोसिस गरेका छन् । ०५४ को छैटौँ महाधिवेशनमा फरक धारको नेतृत्व गरेका उनी पार्टी विभाजन गरी माले महासचिव बने । ०५८ मा एमालेमा फर्किएपछि लगातार उपाध्यक्ष निर्वाचित हुँदै आए । तीन पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सम्हालिसकेका गौतमले वाम गठबन्धनले फराकिलो बहुमत हासिल गरिरहँदा ०७४ को निर्वाचनमा भने साविकको निर्वाचन क्षेत्र बर्दिया १ बाट पराजय बेहोर्नुपर्यो । उनी निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर उपनिर्वाचनबाट भए पनि संसद् छिरेर प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा थिए । त्यो रणनीतिमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको ‘चलखेल’ ले प्रधानमन्त्री ओली झस्किए । चुनाव हारेपछि अर्को चुनाव पर्खिने धैर्य राख्नुपर्ने भन्दै कार्यकर्ता पंक्तिबाट पनि विरोध भएपछि गौतमले उपचुनावबाट प्रतिनिधिसभा छिर्ने रहर त्याग्नुपरेको थियो ।
एमाले विधानमा ७० वर्ष नाघेका नेताले पार्टीमा सक्रिय जिम्मेवारी नपाउने उल्लेख थियो । त्यस्तै, दुई कार्यकालभन्दा बढी पार्टी नेतृत्वका लागि योग्य नहुने व्यवस्था थियो । आफ्नो उमेर हद नजिकिएसँगै नेता गौतमले विधान संशोधनका लागि पार्टी नेतृत्वलाई बारम्बार दबाब दिइरहेका थिए । पार्टी एकतापछि ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाइयो । जबकि ७० कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता बाँड्ने नीति ल्याएको पार्टीमा नेतृत्वको उमेर हद तोक्नुपर्ने प्रस्ताव मोदनाथ प्रश्रितले उठाएका थिए । उमेर हद पुगेको भन्दै उनले आठौँ महाधिवेशनबाटै बिदा मागेर थिति बसाल्न खोजे । नवौँ महाधिवेशनमा भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंहले उसैगरी सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिए ।
स्कुल विभागमा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालको पनि दाबी छ । नवौँ महाधिवेशनबाट उपमहासचिव निर्वाचित भुसालले त्यतिबेला पनि स्कुल विभागमा इच्छा देखाएका थिए । तर पार्टी अध्यक्ष ओलीले उनलाई चाहेनन् । अरू कसैले त्यो जिम्मेवारी पाउँदा प्रश्न उठ्न सक्ने देखेर आफैँले राखे, अनि शंकर पोखरेललाई उपप्रमुख बनाए । यसअघि मोदनाथ प्रमुख हुँदा स्कुल विभाग गतिशील थियो । “उनले वैचारिक मात्र होइन, योगसमेत सिकाउँथे,” पूर्वएमालेका एक नेता भन्छन्, “त्यसयता भने स्कुल औपचारिक विभागमा सीमित रह्यो ।”
श्रेष्ठ र पोखरेलबीच स्कुल विभागको तानातान भएपछि भुसालले अध्यक्षद्वयलाई सन्देश पठाएका छन्, ‘पार्टीमा न्याय छ भने स्कुल विभाग मलाई दिइयोस् ।’ सम्भावना कमै भए पनि सचिवालय बाहिरबाट पहिलोपल्ट वैचारिक विभागको नेतृत्व दाबीले दोस्रो पुस्ताको आवाज मुखर भएको छ । उनीसँगै अर्का नेता वेदुराम भुसालले पनि स्कुल विभागमा दाबी गरेका छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्य भुसाल दशकौँसम्म एउटै व्यक्ति विभागको हकदार हुने र अर्कोले पालो कुरेर बस्नुपर्ने कार्य विभाजनले पार्टी हित नहुने बताउँछन् । “अहिले हामी पुरानो सोच र पुस्ताको अन्तिम किस्ता बेहोर्दै छौँ,” उनी भन्छन्, “नेतृत्व भनेको रेलगाडी होइन । इन्जिन अघिअघि, डब्बा पछिपछि लाग्नुपर्ने सेटिङबाट आधुनिक राजनीति अब अघि बढ्न सक्दैन ।”
भुसालको बुझाइमा नेकपाभित्रका गुट पनि अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक चरित्रका छन् । त्यसैले अन्तरगुटगत छलफल पनि हुँदैनन् । “नेताहरू जिम्दार वा मठाधीशजस्ता भइदिए । गुट उपमौजा भएका छन् । स्वार्थको बाँडफाँटले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र क्षमताअनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा समस्या उत्पन्न भएका छन्,” उनी भन्छन् ।
एमालेकालीन नेता प्रदीप नेपाल वरिष्ठ नेतालाई दोहोर्याइ–तेहर्याइ विभागमा ल्याउनु नै गलत भएको बताउँछन् । “पार्टीकै नेता हुनुपर्ने व्यक्ति विभागमा बस्ने होइन । अर्को पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ,” नेपाल भन्छन्, “वरिष्ठ नेता र सचिवालय आफैँमा नेतृत्व हो । उसलाई सक्रिय हुन भिन्दै विभाग चाहिने होइन ।”
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने एमाले–माओवादी केन्द्र एकता विचार, सिद्धान्त र संस्कृतिको एकीकरण नभई सत्ता बाँडचुँडका आधारमा भएकाले स्वार्थमा धक्का पुग्नासाथ भत्किने जोखिम रहेको बताउँछन् । विचार नमिलाई एकता गरिएकैले अहिले स्कुल विभागमा विवाद आएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “विचार मिलेको भए विभाग जो नेताले लिए पनि हुन्थ्यो । नमिलेकैले आफ्नो पोल्टामा पार्न दुवै पक्षले हानथाप गरिरहेका छन् ।” नेकपा पार्टी बनिनसकेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठ थप्छन्, “यो त अहिले गुटहरूको संयुक्त मोर्चाजस्तो छ ।”
प्रौढकै बोलवाला
निजामती कर्मचारीका लागि उमेर हद ५८ वर्ष छ । न्यायाधीशको उच्च अदालतसम्म ६३ र सर्वोच्चमा ६५ वर्षे उमेर तोकिएको छ । नेपालीको औसत आयु नै ७०.६ वर्ष छ । तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्तिका लागि ७० वर्ष उमेर तोकिएको छ । नेपालको राजनीतिमा भने वृद्धावस्थाकै नेताको वर्चस्व छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली ६८ वर्षका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको उमेर ७३ वर्ष नाघिसकेको छ । अर्का वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल ७५ वर्षका भए । त्यस्तै, शीतलनिवास, सिंहदरबार वा धुम्बाराही मुख्यालयको बागडोर सम्हाल्ने प्रतीक्षामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उमेर क्रमशः ६९, ६४ र ६५ वर्ष छ ।
ठूला मात्र होइन, साना पार्टीहरूमा पनि बुढ्यौली उमेरसम्मै पदमा रहिरहने आकांक्षा देखिन्छ । नेकपा (मसाल) को २३ जेठमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनबाट ८४ वर्षीय मोहनविक्रम सिंह पाँचौँ पटक पार्टी महामन्त्रीमा निर्वाचित भए । उनी ०३१ को चौथो महाधिवेशनपछि निरन्तर ४५ वर्षदेखि महामन्त्री छन् ।
सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड ६५ वर्ष पुगे । उनी ०४७ मा एकता केन्द्र महामन्त्री भएयता निरन्तर नेतृत्वमा छन् । समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई ६५ वर्षका छन् भने राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्षमण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुर ७२ वर्षका भए । त्यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले ०७४ को निर्वाचनमा सहभागी नभएर संसदीय राजनीतिमा अर्को पुस्तालाई अघि बढाएका छन् । तर ८० वर्षे उमेरमा पनि पार्टी नेतृत्व छाड्न भने तयार भएनन् । प्रतिकूल स्वास्थ्यबीच मोहन वैद्यले पार्टी नेतृत्व हाँकिरहेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी ७९ वर्षका छन् । माले पार्टी अध्यक्ष सीपी मैनाली ६८ वर्षका छन् ।
राजनीतिशास्त्री विजयकान्त कर्ण नेपाली राजनीतिज्ञमा जीवनभर पार्टी र राज्यसत्तामा रहिरहने लालच देखिएको बताउँछन् । “नेताहरूले लोकतन्त्रका लागि लडे तर आफैँ लोकतान्त्रिक हुन सकेनन्,” उनी भन्छन्, “त्यसले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई नै प्यारालाइज गरिरहेको छ ।” पार्टी सत्ताका लागि अन्तरपार्टी संघर्ष र पार्टी–सरकार द्वन्द्वले अन्तरपार्टी लोकतन्त्र कमजोर भइरहेको उनको बुझाइ छ । ००८ मा बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालादेखि ०४८ मा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला, अनि अहिले केपी–प्रचण्ड र माधव नेपालको तानातानलाई कर्ण एउटै चरित्रको निरन्तरताका रूपमा अर्थ्याउँछन् ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...