अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री मार्गरेट पी गार्फिल्ड काठमाडौँ ओर्लिन्छन् । ३ भदौ ०३४ मा राजा वीरेन्द्रलाई भेटेर उनले विकास सहायता र मानव अधिकारको कुरा मात्र गर्दैनन्, गाँजा प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको विशेष सन्देश पनि सुनाउँछन् ।

कार्टरको सन्देशमा गाँजामा प्रतिबन्ध नलगाए नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमै असर पर्ने कूटनीतिक चेतावनी मिसिएको थियो । गार्फिल्डले ‘अडियन्स विथ किङ वीरेन्द्र–नार्कोटिक’ नाम दिएको सो टेलिग्राम तीन दशकपछि विकिलिक्स रिपोर्टबाट बाहिरियो ।

नचाहँदा–नचाहँदै अमेरिकी दबाबमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको लागूऔषध उत्पादन तथा आपूर्ति अभिसन्धि गर्न बाध्य भएको थियो । २५ वर्षपछि सन् १९८६ मा अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा नेपाल अन्तिम राष्ट्र थियो । तर तीन दशकपछि परिस्थिति उल्टिएर आउँदो नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गाँजा एउटा बलियो चुनावी मुद्दा बनेको छ ।

डेमोक्र्याट उम्मेदवारको दौडमा रहेका बर्नी स्यान्डर्सले आफूलाई राष्ट्रपति निर्वाचित गरिए गाँजाको प्रतिबन्ध फुकाउने पहिलो निर्णय हुने घोषणा गरिसकेका छन् । अमेरिकी सिनेटमा अहिले गाँजाको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विधेयक विचाराधीन छ । रिपब्लिक पार्टी बलियो रहेकाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विधेयक पारित गराएर डेमोक्र्याट उम्मेदवार स्यान्डर्सलाई मुद्दाविहीन बनाउन सक्ने अड्कलबाजी गरिँदै छ ।

राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिले गाँजालाई कडा खाले लागूऔषध र औषधीय गुण नभएको खतरनाक सूचीमा राखेको थियो । १० माघ ०७५ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पत्र लेख्दै विभिन्‍न अनुसन्धानबाट गाँजामा औषधीय गुणहरू रहेको पुष्टि भएको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रसंघ निर्णयको चरणमा पुगेको छ ।

२४ फागुनमा भियनामा भएको बैठकमा नेपालले ‘नियन्त्रित वैध’ बनाउनुपर्ने आफ्नो मत राखिसकेको छ । गृह मन्त्रालयका उपसचिव नारायणप्रसाद दवाडी नेतृत्वको नेपाली टोली भियना पुगेको थियो । तर तीन शक्ति राष्ट्र अमेरिका, चीन र रुसले त्यसका लागि समय मागेकाले फुकुवाको निर्णय भने हुन सकेन । “गाँजा, भाङ र चरेसमा लागूऔषधभन्दा ज्यादा औषधीय गुण छन् भन्‍नेमा सिंगो विश्व करिब–करिब सहमत भइसकेको छ,” दवाडीसँगै भियना पुगेर फर्केका एचआईभी तथा लागूऔषध क्षेत्रका अभियन्ता राजीव काफ्ले भन्छन्, “युरोप र अमेरिकामा गाँजा राजनीतिक मुद्दा बनिसकेकाले पछाडि फर्किने स्थिति नआउला ।” आउँदो डिसेम्बरमा बस्ने अर्को बैठकबाट राष्ट्रसंघले गाँजा खेती फुकुवा गर्नेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन् ।

अमेरिकाको संघीय कानुनले गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि राज्यहरूले भने सन् २०१३ देखि नै फुकुवा गर्न थाले । त्यो देखेर उरुग्वेले पनि गाँजा फुकुवा गर्‍यो । अहिले अमेरिकाका ५० मध्ये ३५ राज्यमा फुकुवा भइसकेको छ । सन् २०१६ मा क्यालिफोर्नियाले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्‍यो । त्यतिबेला ५० हजारभन्दा धेरै कैदी गाँजाजन्य अभियोगमा जेलमा थिए । ती सबैलाई एकै साथ रिहा गरिनुका साथै क्षतिपूर्तिबापत उनीहरूलाई गाँजा खेती र कारोबारको लाइसेन्स दिइयो ।

क्यानडाको राजनीतिमा पनि एकाएक गाँजा खेती चुनावी मुद्दा बनेको छ । सन् २०१५ को निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडोले चुनावी वाचाअनुरूप गाँजालाई फुकुवा गर्न चाहेका थिए । युवाहरू लागूऔषध दुर्व्यसनमा फस्ने भन्दै खासगरी महिला समूहले विरोध जनाएपछि दुई वर्ष थाती राखियो ।

२०१८ अक्टोबरमा नियन्त्रित रूपमा खुला गरेपछि भने फरक दृश्य देखियो । कानुनी बन्दोबस्तीले लागूऔषधका रूपमा गाँजाको प्रयोग गर्ने युवा संख्या घटेको त्यहाँका सरकारी तथ्यांकले देखाएका छन् । प्रतिबन्धित अवस्थामा १९ दशमलव ८ प्रतिशत युवाले लागूऔषध प्रयोग गर्ने गरेकामा कानुनी फुकुवापछि १० दशमलव ४ प्रतिशतमा झरेको छ । बरु गाँजा प्रयोगकर्ता वृद्धवृद्धाको संख्या बढेको देखिएको छ ।

नेदरल्यान्डले सन् २०१६ मै गाँजा खेती फुकुवा गर्‍यो । लेबनानले खुला गर्न समिति बनाइसकेको छ भने मेक्सिकोमा कानुन निर्माण भइरहेको छ । त्यस्तै, अफ्रिकी मुलुक मलावी र दक्षिण अफ्रिकाले गत महिना खुला गरेका छन् ।

राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिमा सम्झौता गर्दै नेपालले गाँजा र अफिमलाई परम्परागत खेती भन्दै लागूऔषध नमान्‍ने सर्तसहित हस्ताक्षर गरेको थियो । एक वर्षसम्म कसैले आपत्ति नजनाए सर्त स्वीकार हुन्छ । भियतनामको त्यस्तै सर्त अमान्य भयो । नेपालको सर्तमा भने कुनै पनि देशले आपत्ति जनाएनन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिअनुसार नेपालमा गाँजा खेती प्रतिबन्धित गर्नु पर्दैन ।

लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, ०३३ ले पनि ‘पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रूपमा आफैँ उम्रने जंगली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मका लागि चरेस उत्पादन गर्न, संग्रह गर्न, राख्‍न र खरिद–बिक्री गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्नेछ र सोअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा अपराध गरेको मानिने छैन’ भनेको छ ।

औषधोपचारका निम्ति चिकित्सकको सिफारिसमा कुनै व्यक्तिले अनुमतिपत्र प्राप्त पसलबाट लिन सक्ने भनिएको छ । तर बितेका ४३ वर्षमा कुनै नियमावली बनाइएन । त्यसले गाँजा खेती अवैध तर भाँगोको गेडा, तेल, रेसा कपडा वैधको स्थिति छ ।

अमेरिकी दबाबमा गाँजा खेतीमाथि प्रतिबन्ध लगाएका राजा वीरेन्द्रले आठ महिनापछि नै ७ वैशाख ०३५ मा राष्ट्रपति कार्टरलाई पत्र लेख्दै ‘गाँजा प्रतिबन्ध लगाएपछि जनताको आयस्रोत गुमेर झन् गरिब भएको र आफूलाई फुकुवा गर्न अनुरोध आएको’ बताएका थिए । त्यसपछि नै हो, अमेरिकाले गाँजाको अधिक खेती हुने जिल्लालाई लक्षित गरी राप्ती एकीकृत ग्रामीण परियोजना लागू गरेको । यो परियोजना सकिएको केही वर्षमै राप्तीबाट माओवादी द्वन्द्व सुरु हुनुको एउटा कारण स्थानीयको आयस्रोत रोक्ने गरी गाँजामाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई पनि मान्‍ने गरिएको छ ।

फुकुवाको कसरत : मकवानपुरका सांसद विरोध खतिवडाले ९ फागुन ०७५ को संसद् बैठकमा पहिलोपल्ट गाँजाको मुद्दा प्रवेश गराए । अमेरिका र क्यानडाले गाँजाको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर औषधी बनाएर वैधानिक आयआर्जन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका थिए, ‘सम्पन्‍न मुलुकहरूले प्रतिबन्धलाई नयाँ ढाँचा दिएर आम्दानी गर्ने, हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकका चेपाङ र तामाङले जेलमा बिताउनुपर्ने । योभन्दा लाजमर्दो के हुन सक्छ ?’ उनले जुन विधिबाट अमेरिका र क्यानडाले गाँजालाई वैधता दिएका छन्, सरकारले त्यही ढंगले नेपालमा पनि मान्यता दिनुपर्ने तर्क राखे ।

नेपाल प्रहरीले गाँजा र चरेस नियन्त्रण गर्न भन्दै बर्सेनि ५ सय बिघाभन्दा धेरै जग्गाका लाखौँ गाँजाका बोट फँडानी गर्दै आइरहेको छ । झन्डै ९ हजार क्षमता रहेका नेपालका ७४ कारागारमा अहिले करिब २२ हजार कैदी तथा बन्दी छन् । लागूऔषध दुर्व्यसनसम्बन्धी झन्डै ८ हजार कैदीमध्ये ८० प्रतिशतले गाँजा तथा चरेस ओसारपसारको सजाय भोग्दै छन् ।

ऐनको दफा १४ मा गाँजा सेवन गर्नेलाई १ महिना कैद वा २ हजार जरिवाना, खेती गर्नेलाई घटीमा ३ महिना कैद वा ३ हजार जरिवाना र बढीमा ३ वर्ष कैद वा ५ देखि २५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था थियो । गाँजा उत्पादन गरी बिक्री–वितरण, निकासी–पैठारी, ओसारपसार र सञ्चय गर्नेलाई घटीमा ३ महिना कैद वा ३ हजार जरिवाना र बढीमा २ देखि १० वर्ष कैद वा १५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना तोकिएको थियो ।

लागूऔषध नियमावली कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले ती सजाय बढाएको छ । संशोधित ऐनले गाँजा सेवन गर्नेलाई १ महिना कैद र १ हजारदेखि ३ हजार जरिवाना, खेती गर्नेलाई परिणाम हेरी ७ वर्ष कैद र ५० देखि ७० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।

त्यस्तै, गाँजाको कारोबार गर्नेलाई ८ देखि १५ वर्षसम्म कैद र २ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । तर गाँजा मुद्दामा कारागारमा पर्नेहरू अधिकांश विपन्‍न किसान, ओसारपसार गर्ने साधनका सवारी चालक र सहचालक रहेको कारागार

स्रोत बताउँछ ।

पूर्वसचिव भीम उपाध्याय मदिरा कडा लागूऔषध भए पनि खुलेआम राखेर गाँजामा प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ नरहेको बताउँछन् । “गाँजा खेती गर्ने, ओसार्ने र सेवन गर्नेमाथि कानुन लगाएर सरकारले दोहोरो क्षति बेहोरिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “एकातर्फ गाँजाबाट हुने आयस्रोत बन्द गराएको छ भने अर्कोतर्फ तिनै गरिबलाई जेलमा राखेर वार्षिक करोडौँ खर्च गरिरहेको छ ।”

एक वर्षपछि सांसद खतिवडाकै नेतृत्वमा ६ माघमा संसद्‌मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरियो । सो प्रस्तावमा सन् १९७० को दशकमा भाँगो तथा गाँजालाई लागूऔषधमा समावेश गर्न नेतृत्व गरेका अमेरिका, क्यानडा, जर्मनीसमेत ६५ भन्दा धेरै देशले सरकारी निगरानी र नियन्त्रणमा रहने गरी आ–आफ्ना देशका किसानको आम्दानी वृद्धिका लागि खुला गरिसकेकाले फुकुवा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

प्राकृतिक उपचारका लागि औषधी उत्पादन गर्न, किसानको आम्दानी वृद्धि गरी जीवनस्तर उठाउन र विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि गाँजा फुकुवा हुनुपर्ने तर्क गरिएको छ ।

पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीसहित ४५ सांसदले हस्ताक्षर गरेको प्रस्तावमा गाँजा खेतीका लागि नेपाल अब्बल भएको भन्दै सरकारी निगरानी र नियन्त्रणमा तोकिएको क्षेत्रमा वैधानिकता दिन ढिला गर्न नहुने भनिएको छ । वर्षको ३ सय दिन घाम लाग्ने मध्यपहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने भएकाले नेपालको गाँजालाई उत्कृष्ट मानिन्छ ।

गाँजा फुकुवाका लागि अहिले संगठित प्रयास भइरहेका छन् । संसद्‌मा १९ फागुनमा पूर्वमन्त्री एवं सांसद शेरबहादुर तामाङले निजी विधेयकका रूपमा गाँजालाई प्रवेश गराएका छन् ।

सत्तारुढ नेकपाका अधिकांश सांसद त्यसलाई सरकारी विधेयक बनाउन कोसिस गरिरहेका छन् । प्रस्तावक तामाङ गाँजा औषधीय गुणयुक्त बहुउपयोगी वनस्पति भएकाले यसलाई लागूऔषधका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताउँछन् । गाँजामा हुने टीएचसी र सीबीडीजस्ता बहुमूल्य औषधीय तत्त्व निर्यात गर्न सके नेपालको मुख्य आयस्रोत गाँजा बन्‍न सक्ने दाबी गर्दै उनी भन्छन्, “उखुजस्तै गाँजा पनि नगदे बाली बन्‍न सक्छ । त्यसका लागि सबभन्दा पहिले प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ ।”

गाँजाबाट मुख्यत: चार किसिमको फाइदा लिन सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । भाङको तेलले युरोप, अमेरिका र जापानमा महँगो मूल्य पाइरहेको छ । गाँजामा पाइने तत्त्वबाट धेरै खाले औषधी बन्‍न सक्छन् । रेसाबाट कपडा, प्लास्टिक, जैविक डिजेल, प्लाइउडजस्ता औद्योगिक उत्पादन हुन सक्ने गाँजा अभियन्ता सुजित दत्त बताउँछन् । भन्छन्, “गाँजामा आधारित उद्यमका लागि प्रो–एक्टिभ भएर लाग्ने बेला भइसकेको छ ।”

अधिकांश शीर्ष नेतासम्म गाँजा फुकुवाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक महत्त्व बुझाउन अभियन्ताहरू पुगिसकेका छन् । २७ फागुनमा बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनीहरूले भेटे । भेटको संयोजन गरेका नेविसंघ नेता ऋषिकेशजंग शाहका अनुसार देउवाले पार्टी नेताहरूसँग छलफल गरेर कांग्रेसले गाँजाबारे धारणा बनाउने बताएका थिए । शाह भन्छन्, “गाँजा लाखौँ किसानको आयवृद्धिसँग जोडिएकाले कांग्रेसले पनि एजेन्डा बनाउनुपर्छ भनेर म लागेको छु ।”

विधेयकमा गाँजालाई लागूऔषध वा मनोरन्जनका रूपमा प्रयोग गर्ने कुनै प्रस्ताव गरिएको छैन । तर क्यासिनो मोडलमा विदेशी पर्यटकका लागि त्यस्ता मनोरन्जन स्थल पनि खोल्न सकिने सांसद तामाङ बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भने एकैसाथ खुला गर्दा नियन्त्रण तथा निगरानी गर्न कठिन हुने बताउँछन् । भन्छन्, “एकै पटक देशभर छर्दा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । त्यसैले निगरानी र नियन्त्रणको उपयुक्त विधि बनाएर मात्र प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ ।”

औषधी उत्पादन रोकियो : सवा सय वर्षअघि ब्रिटिस उपनिवेश छँदै भारतमा गाँजाको विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो । पञ्जाब कमिसार डब्लु म्याकवर्थ योङको अध्यक्ष रहेको इन्डियन हेम्प ड्रग्स कमिसन (१८९३–९४) मा भनिएको थियो, ‘ठिक्क खाए फाइदा नै छ, रक्सीजति खराब छैन ।’ नेपालबाट त्यतिबेलै गाँजाका उत्पादन निर्यात हुने गरेकाले त्यसबारे दरबारलाई सोधिएको र रेसाका लागि गाँजा खेती हुने गरेको जवाफ पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गाँजालाई लागूऔषधका रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी हुँदै गर्दा सन् १९४४ मा न्युयोर्कका मेयर फियोलरेलो एच ला ग्वार्दियाले ३१ जना स्वतन्त्र वैज्ञानिक लगाएर अनुसन्धान गराएका थिए । पाँच वर्ष लगाएर गरिएको अनुसन्धानले पनि गाँजामा औषधीय गुण रहेकाले हानिकारक लागूऔषधका रूपमा मात्र लिन नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर त्यसको कुनै सुनुवाइ नगरेरै प्रतिबन्ध लगाइयो ।

१० असोज ०३३ मा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन लागू गर्नुअघिदेखि नै सिंहदरबार वैद्यखानाले गाँजाबाट एक दर्जनभन्दा धेरै किसिमका औषधी उत्पादन गथ्र्यो । गाँजा प्रतिबन्धको एक दशकसम्म जेनतेन ती औषधी उत्पादन भइरहे । तर गाँजा पाइन छाडेपछि औषधी उत्पादन रोक्नुपर्ने स्थिति आएको वैद्यखाना प्रमुख डा वंशदीप अर्याल बताउँछन् । “गाँजाको औषधीय गुणबारे सम्बद्ध निकायमा बारम्बार जानकारी गराएकै छौँ,” उनी भन्छन्, “कच्चा पदार्थ पाए हामी निर्यात स्तरीय औषधी उत्पादन गर्न सक्छौँ ।”

अर्यालका अनुसार वैद्यखानाले गाँजाबाट उत्पादन गरेका १० औषधी लोकप्रिय थिए । सबभन्दा धेरै रातोबरी नामक झाडापखालाको औषधी प्रख्यात थियो । दोस्रो विश्वयुद्धका सिपाहीका लागिसमेत रातोबरी निर्यात भएको वैद्यखानाको रेकर्डमा छ । अर्को भोग्य सुन्दरी नामक यौनवद्र्धक औषधी पनि निकै समय चल्यो । गाँजा र भाँगो तेलबाट रुघाखोकी एवं ज्वरो, झाडापखाला, मानसिक रोग, छारे रोग र यौनवद्र्धक औषधी उत्पादन हुने डा अर्याल बताउँछन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, ०३३ को कार्यान्वयन प्रभावकारिताबारे ०७१ मा गरेको अनुसन्धानमा पनि गाँजालाई औषधीको रूपमा नियन्त्रित खेती गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ । औषधीका लागि अति आवश्यक पर्ने वनस्पति लागूऔषधमा प्रयोग हुने भनी तिनको खेती नष्ट गर्ने गरिएको र तिनै वनस्पतिबाट बनेका महँगा औषधी विदेशबाट आयात भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा छ, ‘अत: त्यस्ता वनस्पतिहरू नष्ट गर्नुको सट्टा सरकारद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित रूपमा खेती गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नियन्त्रित खेतीले एकातर्फ औषधीको कच्चा पदार्थ आपूर्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ भने अर्कोतर्फ लागूऔषध प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने समयमा आवश्यक अनुगमन हुन सक्छ ।’