कालापानीमा उदांगियो कूटनीतिक असफलता
छिमेकीहरूसँगको मित्रता नयाँ उचाइमा पुगिसकेको सरकारी दाबीमा शृंखलाबद्ध प्रश्नहरू उठेका छन्
दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म गरी ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर जमिन मिचेको भारतसामु अब वार्तामा बस्नैपर्ने बाध्यता
‘एकपक्षीय रूपमा गरेको (नेपालले) यो कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन । यो सीमा विवाद द्विपक्षीय कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने समझदारीविपरीत छ,’ नेपाल सरकारले ७ जेठमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सच्याएर आधिकारिक रूपमा नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस्तो प्रतिक्रिया दियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले विज्ञप्ति जारी गर्दै नक्सामा आफ्नो भूभाग परेको दाबी गरे, ‘हामी नेपाललाई यस्तो अनुचित दाबी नगर्न एवं भारतको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौँ ।’
सायद भारत पहिलो पटक ‘द्विपक्षीय कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने’ शब्द उच्चारण गर्दै थियो । सन् १९९७/९८ मा इन्द्रकुमार गुजराल भारतको १२ औँ प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद समझदारीबाट टुंग्याउन दुवै देशको परराष्ट्र सचिवस्तरीय कार्यदल गठन गरेका थिए । तर गुजराल बहिगर्मनसँगै कार्यदल बेवारिस बन्न पुग्यो ।
त्यसयता भारतले कूटनीतिक संवादलाई चटक्कै भुलेको छ । अझ १६ कात्तिक ०७६ मा भारतले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरालाई समेटेर एकतर्फी नक्सा जारी गर्यो ।
यसपछि पनि नेपालले ‘खबरदारी’ त गर्यो नै, तर नेपाली पक्षको चाहना कुटनीतिक दुरी बढाउने भन्दा ठोस संवादतर्फ नै परिलक्षित देखिन्छ ।
किनभने, भारतले आफूखुसी नेपाली भूभागको नक्सा जारी गरेपछि ४ मंसिर ०७६ मा पनि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर भारतले त्यसलाई पनि खास प्राथमिकता दिएन ।
राजनीतिक दल र सञ्चार माध्यमहरूले भारतीय रबैयामाथि निरन्तर चासो राखिरहँदासमेत उसले अनदेखा गरिरहेको थियो ।
यो पनि पढ्नुस
छिमेकीहरूसँगको मित्रता नयाँ उचाइमा पुगिसकेको सरकारी दाबीमा शृंखलाबद्ध प्रश्नहरू उठेका छन्
संसारलाई कोरोना संकटले गाँजिरहेका बेला २६ वैशाखमा भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गर्यो । भारतको उत्तराखण्डस्थित धार्चुलाको पिथौरागढबाट नेपाली भूमि दार्चुलाको गुन्जी, लिपुलेक हुँदै तिब्बतस्थित कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त सडक उद्घाटन गरेका थिए ।
त्यसकै भोलिपल्ट २७ वैशाखमा नेपालले आपत्ति जनायो । आम आक्रोश बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमा दुई दिनपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमै बोलाएर ‘नोट’ थमाए । बेवास्ता कतिसम्म भने भारतले त्यो नोटलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको देखिएन । बरु दिल्ली संस्थापनका मानिसहरुले यो प्रकरण देखाउदै नेपाल चीनको उक्साहटमा यस्ता क्रियाकलाप गरिरहेको आरोप लगाउन समेत पछि परेनन् । ऋषि धमलासित पछिल्लो अन्तर्वार्तामा भाजपाका शीर्षस्थ नेता विजय जोलीले भने, ‘शताब्दीयौं पुरानो सम्बन्ध बिर्सेर, पछिल्लो दशकमा विकास भएको हाम्रो आर्थिक घनिष्टतासमेत बिर्सेर नेपालले यस्तो कार्य (नक्सांकन) एकतर्फी रुपमा गर्न मिल्दैन ।’
यस्तो आरोप लगाउदैगर्दा जोली सामुन्नेका तथ्य बिर्सिरहेका थिए । १९५० को सन्धिलगायत नेपाल–भारत सम्बन्धका अप्ठेरा सुल्झाउन इपिजीले काम गर्दै थियो । त्यसको प्रतिवेदन बुझ्नसमेत उपेक्षा गर्दै स्वयं भारतले एकतर्फी नक्सा नेपालभन्दा पहिले जारी गरेको हो । महाकालीमा बाटो निर्माणमार्फत् भूमि अतिक्रमण पनि उसैले गरेको हो ।
भारतले नेपाली भूमि गुन्जी, लिपुलेकमा सडकसमेत उद्घाटन गरेपछि सरकारले ३१ वैशाखमा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका– १ छाङरु (गागा) मा सशस्त्र प्रहरीबलको बीओपी स्थापना गर्यो । गागा भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानीबाट १२, लिपुलेकबाट २३ र लिम्पियाधुराबाट ४० किलोमिटर दूरीमा पर्छ ।
यो पनि पढ्नुस
कालापानीको नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा पुगेको कुरा राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्कोसँग उठे पनि त्यहाँ बाँचिरहेका नागरिकको दैनिक व्यथाले भने विरलै ठाउँ पाउँछ
यति मात्र होइन, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले विज्ञप्ति निकालेकै भोलिपल्ट ८ जेठ मध्याह्न दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका– २ घाँटीबगरको थीमा नेपाली सेनाको एमआई १७ हेलिकोप्टर अवतरण गर्यो । व्यास– २ स्थित घाँटीबगर क्षेत्रमा करिब २ मिटर चौडाइको ४ सय ५० मिटर गोरेटो/घोडेटो बाटो निर्माणका लागि सरकारले नेपाली सेनाको एक सेक्सन प्लस फौज ओरालेको थियो । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण थालेपछि नेपालतिरको गोरेटो/घोडेटो बाटोसमेत अवरुद्ध छ । सोही कारण छाङरु, टिंकरका स्थानीयले दार्चुला सदरमुकाम खलंगा आउजाउ गर्नसमेत भारतीय बाटोमै निर्भर हुनु परिरहेको छ ।
भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा नेपाल सरकारले आवाज गठिलो बनाउन थालेपछि भारतीय सुरक्षाकर्मीले छाङरु र टिंकरका स्थानीयलाई बाटो हिँड्नसमेत दु:ख दिन थालेका थिए । त्यसैले व्यास गाउँपालिकामा पर्ने मौरीभीरको चट्टान र घाँटीबगरको पहिरो पन्छाएर नेपाली भूमिबाटै बाटो सुचारु गर्न सेनालाई हेलिकोप्टरबाट त्यहाँ पुर्याइएको हो । सेनाले गोरेटो/घोडेटो बाटो सुचारु गराएपछि १ सय ८२ घरका करिब १२ सय स्थानीयले नेपालकै भूमि प्रयोग गरी निर्वाध आउजाउ गर्न सक्नेछन् ।
१४ वैशाख ०७७ को मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारले महाकाली करिडोरअन्तर्गत दार्चुला–टिंकर सडक योजनाको ८७ किलोमिटर खण्ड नेपाली सेनामार्फत निर्माण गराउने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त स्थान व्यास क्षेत्रसमेत पर्छ ।
यो पनि पढ्नुस
६६ वर्षमा भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक उपयोग गर्नेबारे ६ पटकसम्म भएको उच्चस्तरीय सहमतिको प्रतिफल हो, हालै उदघाटित पिथौरागढ–लिपुलेक–मानसरोवर सडक खण्ड
अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेख पुस्तकका लेखक रतन भण्डारीका अनुसार नेपालको ठूलो भूभाग अतिक्रमण गरेको विषयमा विगतमा पटक–पटक सचेत गराउँदा र कूटनीतिज्ञहरू पठाएर वार्ता गरौँ भन्दा पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नसमेत मानेको थिएन ।
“नेपाल सरकारले पूर्ण नक्सा जारी गरेपछि वार्ताको ढोका खुलेको छ । भारत वार्तामा आउन बाध्य भएको छ”, भण्डारी भन्छन्, “अतिक्रमित नेपाली भूमि आफ्नै हो भनेर भारतले मजबुत प्रमाण पेस गर्न सकेन । सक्दैन पनि । त्यसैले भारतीय मिडिया जति आक्रामक भएर आए, सरकारी पक्ष त्यही शैलीमा आउन सकेन । यसको कारण उनीहरू शान्त भएर होइन, प्रमाण नभएकैले हो ।”
अब यस विषयमा चाहेर पनि नेपाली र भारतीय नेताहरू पछि हट्न नसक्ने उनको आकलन छ । भण्डारी थप्छन्, “अब यही मौकामा हामीले राम्रो तयारी गरेर भारतलाई अतिक्रमित भूमिबाट पछि हट्न बाध्य बनाउनुपर्छ ।”
नेपालका २६ जिल्लाको सीमा भारतसँग जोडिएको छ । नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार २६ जिल्लामा गरी नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ५० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । त्यसमध्ये ६ सय ६ किलोमिटर भूमिको विभिन्न स्थानमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।
श्रेष्ठका शब्दमा भारतीय थिचोमिचोको अवस्था कस्तो छ भने २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७१ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण भएको छ । भन्छन्, “भारतीयबाट डडेल्धुरा, बैतडी र धनुषामा मात्र सीमा अतिक्रमण भएको छैन ।”
यो पनि पढ्नुस
साढे छ दशकयताको नेपाल–भारत सीमा विवाद सधैंका लागि टुंग्याउने हो भने नेपालले ठोस रुपमा ६ वटा पहलहरु गर्नुपर्छ
अतिक्रमतिमध्ये दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा सबभन्दा धेरै ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर जमिन भारतीय कब्जामा पुगेको छ ।
लिम्पियाधुरा क्षेत्रको ३ सय १० वर्गकिलोमिटर र कालापानी, लिपुलेकको ६२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भारतले हडपेको छ । यसलाई हेक्टरमा बदल्दा २० हजार हेक्टरभन्दा बढी हुन्छ ।
दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकपछि भारतबाट अर्को धेरै भूमि नवलपरासीमा मिचिएको छ । नवलपरासीको सुस्ता र आसपास क्षेत्रमा भारतले १ सय ४५ वर्गकिलोमिटर जमिन मिचेको श्रेष्ठ बताउँछन् । श्रेष्ठ लिखित पुस्तक ‘सीमा संग्राम’ मा उल्लेख भएअनुसार दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म गरी भारतले ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर जमिन मिचेको छ । तर नक्सा नै बदल्नुपर्ने गरी लिम्पियाधुरा, कालीपानी, लिपुलेक मात्रै अतिक्रमण गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
नवलपरासीको सुस्तामा नदीले बहाव परिवर्तन गरेपछि नेपालको ५ किलोमिटर भूमि भारततिर पसेको छ । यसबाहेक पनि त्यहाँको जमिनमा भारतीयले कब्जा जमाइरहेका छन् । सुस्ताबाहेक अन्यत्रचाहिँ जंगे पिलर पनि सार्ने धृष्टता गरेका छन् ।
जानकारका अनुसार सन् १८५६ पछि भारतले सीमामा बलमिच्याइँ थालेको हो । अचम्म के भने भारतले १६ कात्तिक ०७६ मा प्रकाशित गरेको पहिलो र त्यसको केही दिनभित्रै २२ कात्तिक ०७६ मा सच्याएको दोस्रो नक्साबाटै ठूलो गल्ती गरिसकेको छ ।
१६ कात्तिकमा प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई काली नदी मानेको छ । ६ दिनपछि त्यसलाई सच्याएर लिपुलेकबाट आएको सानो खोल्सीलाई काली नदी देखाएको छ ।
स्मरणीय छ, लिपुलेकको खोल्सालाई भारतीयले कृत्रिम काली नदी दाबी गरिरहेका छन् ।
यो पनि पढ्नुस
खास सन्दर्भबारे ध्यान नदिईकन निरपेक्ष रूपमा बीपी वा महेन्द्रको व्यक्तित्वको कारणले मात्र चीन र भारतले ०४७ पछिका नेताभन्दा फरक र विशेष व्यवहार गरेको निष्कर्ष मिथ्या ज्ञानको उपज हो
भारतीय अतिक्रमणलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक टीका ढकालको भनाइमा नेपालले आफ्नो राजनीतिक, प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको सीमा विवाद मिलाउन भारतमै समेत अभूतपूर्व दबाब परेको छ । यसर्थ, नेपाल–भारत सीमा विवाद सुल्झाउने यो सबभन्दा उपयुक्त समय हो । यस पटक पनि समस्या कचल्टिए दुई देशबीचको सम्बन्ध झन् बढी कटुतापूर्ण हुने र त्यसले दक्षिण एसियामा थप अस्थिरता पैदा गर्ने ढकाल बताउँछन् ।
“भारतसँग अब वार्तामा बस्नुको विकल्प छैन । उसका बल मिच्याइँका औजारहरू सकिइसकेका छन् । किनकि अतिक्रमित भूमि नेपाली हो भन्ने भारत आफैँले समय–समयमा प्रकाशित गरेका नक्साहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्”, ढकाल भन्छन्, “नेपाल–भारतबीचको सबभन्दा पेचिलो मुद्दा बनिरहेको सीमा व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन । दुवै देशले गम्भीर कूटनीतिक संवाद गरेर पारस्परिक मित्रताको भावनामा विवाद टुंग्याउनुपर्छ ।” त्यसो हुन नसके दुई देशको सम्बन्धमा उतारचढाव आइरहने उनको बुझाइ छ ।
अवस्था कस्तो छ भने नेपालले क्षण–क्षणमा नक्साहरू बदलेको छैन । नेपाल सरकारले ब्रिटिसकालदेखि भारत स्वयंले पछिल्लो पटक प्रकाशित गरेकोसमेत गरी १ सय ३२ वटा नक्साका आधारमा विवादित भूमि नेपालीे भएको प्रमाण जुटाएको छ ।
त्यसबाहेक नेपालसँग त्यो क्षेत्रको जनगणना, नापी गरेको, तिरो तिरेकोलगायत प्रमाण छन् । “भारत स्वयंले छापेको नक्सामा तिमीले छापेको यही हो भनेर पेस गर्ने हो भने पनि भारतीयसँग दिने जवाफ छैन । तिनले अडान लिने भनेको सन् १८६० को एउटै नक्साको मात्र हो”, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, “विगतमा सीमा समस्या सुल्झाउन कर्मचारीहरूलाई मात्र जिम्मा लगाउने गरिएको थियो । त्यसैले समस्या सुल्झन सकेको थिएन । अब राजनीतिक तहमा प्रवेश गरेकाले नेताहरू पछि फर्कने ठाउँ छैन ।”
तत्कालीन सरकारले ०५३ मा महाकाली सन्धि गर्दा सीमा निर्धारण गरेपछि मात्रै पानी बाँडफाँट गरौ भन्ने प्रस्ताव राखेको भए सायद अढाई दशकअघि नै यो विवाद निप्टारा लाग्ने थियो । त्यसबेला महाकाली नदीको उद्गम स्थलकै सीमा निर्धारण नगरी भारतलाई पानी बेच्ने भनियो । फलस्वरूप अहिलेसम्म समस्या कचल्टिरहेको छ । नेपालले पटक–पटक सीमा विवादको कुरा उठाउँदै आएको छ । तर भारतीयहरू विश्वासयोग्य वातावरण तयार गर्नुको साटो पन्छँदै आएका थिए ।
भारतीय व्यवहारकै कारण पछिल्लो पटक सीमा विवाद वारपार लगाउनुपर्ने समय आएको छ । अहिलेको यो समय पनि गुजारियो भने सायद नेपालले अरू दशक पर्खनु पर्नेछ ।
भारतका लागि पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापाका अनुसार नेपाल–भारतबीच समय–समयमा समझदारीको कमी भएका दृष्टान्त छ । दुवैका आ–आफ्ना दाबी भए पनि त्यसलाई ठोस ढंगले निरुपण नगरिएकाले यस्तो भएको उनको भनाई छ ।
अहिले पनि विश्वव्यापी रूपमा कोरोना संकट चलिरहेका बेला भनाभन हुनु राम्रो नभएको थापा बताउँछन् । “नेपालले आफ्नो सबुत प्रमाण दिएकै छ । भारतले पनि यसअघि समझदारी गर्न खोजेको थियो । तर फेरि त्यो बिर्सिएर अतिक्रमण गरेको जमिनको आफूखुसी नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विवाद बढेको हो”, कूटनीतिज्ञ थापा भन्छन्, “दुवै छिमेकीले संवाद खोजेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।”
सीमा समस्याबारे नेपाल को कभरेज पढ्नुस्ः