सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याएपछि सरकारमाथि अधिनायकवादी, तानाशाही, निरंकुशतन्त्री, हैकमवादी, दमनकारी आदि–इत्यादि आरोप लाग्न थालेको छ । तर यथार्थमा त्यो जम्मै गलत हो । यी सबै आरोपको म खण्डन–मण्डन गर्न चाहन्छु । यद्यपि म सरकारको कुनै प्रवक्ता–सवक्ता त होइन । यसपछि यदि भइएछ भने त्यो मेरो दोष भएन ।

कसै–कसैले यो पनि भने कि हिजो पञ्चायत, राजतन्त्रकालमा समेत यस्तो सञ्चार नीति ल्याइएको थिएन । आज कसरी ल्याएछ ? मलाई लाग्छ, यो त बहुत नादानी प्रश्न भयो । हिजोको पञ्चायतकाल वा राजतन्त्रकालमा जो भएको हो, त्यही आज पनि हुने हो भने परिवर्तन किन चाहियो ? हिजो हुन नसकेका अथवा गर्न नसकेका काम–कुरा गर्नलाई नै हामीले परिवर्तन ल्याएका होइनौँ ? हो, राजतन्त्रका बेला सञ्चार माध्यममा लेखेबापत फौजदारी मुद्दा लगाउने चलन थिएन । अब राजतन्त्रले त्यस्तो कानुन ल्याएको थिएन भन्दैमा हामीले पनि नल्याउने ? राजतन्त्रले पनि नल्याउने, हामीले पनि नल्याउने हो भने राजतन्त्र र हामीमा के फरक भयो ? राजतन्त्र र पञ्चायततन्त्रभन्दा हामी फरक छौँ भनेर देखाउन पनि त कुनै नयाा गरेर देखाउनुपर्‍यो नि ! 

अहिले देशमा राजाको डर, ‘माथि’ को डर भन्ने केही पनि छैन । आफूलाई जे मन लाग्छ, त्यो गर्न हामी पूर्णत: स्वतन्त्र छौँ । पञ्चायतकालीन सरकारहरु यति स्वतन्त्र थिएनन् । उनीहरु बलिया पनि थिएनन् । बलिया हुनु पनि कसरी, विचराहरुसँग दुई तिहाइ भए पो ! अहिले हामी स्वतन्त्र पनि छौँ, बलिया पनि छौँ । त्यसैले हिजो राजतन्त्रको रात्रिकालीन अवस्थामा जे हुन सकेको थिएन, त्यो अब हामी ढुक्कै भएर गर्छौं । आखिर परिवर्तन त्यसैका लागि आएको हो क्या रे ।