पश्चिम नेपालको प्रमुख गल्ला बजार नेपालगन्ज, बर्दिया र कैलालीमा सिन्डीकेट प्रणाली अनुरूप धान खरिद-बिक्री हुँदा किसान क्विन्टलमा ३ देखि ५  सय रुपियाँ ठगिँदै आएको सरकारी निकायले सुइँकोसम्म नपाएको सापकोटाको दाबीबाटै प्रस्ट हुन्छ ।

बजार निगरानी किन हुँदैन ? नेपाल प्रतिनिधिको प्रश्नको जवाफ दिइनसक्दै टुप्लुक्क पुगेका नेकपा माओवादीका नेता आईपी खरेल सापकोटाको तर्कसँग  सहमत हुन सकेनन् । किनभने, सापकोटाको दाबी तथ्यहीन भएको उदाहरण खरेल आफैं थिए । "मैले नै क्विन्टलको १ हजार ७ सय रुपियाँभन्दा बढी  पाइनँ," खरेलले सापकोटाको कुरो काट्दै गल्ला बजारमा किसानले पाउँदै आएको भाउका बारेमा अवगत गराए ।

मोटो धान प्रतिक्विन्टल २ हजार १ सय ५० र मध्यमको २ हजार २ सय ५० रुपियाँ समर्थन मूल्य निर्धारण गरी मंसिरबाट धान खरिद गर्न थालेको  सापकोटा स्वीकार्छन्, "किसानमुखी सरकारी नीति र बजारमा निगरानी नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो, व्यापारीले किसानको बाध्यताको फाइदा  उठाएका छन् ।" रोप्ने बेलामै धानको भाउ निर्धारण गर्नुपर्नेमा अहिले मूल्य निर्धारण गर्दा यस्तो अवस्था आएको उनको ठहर छ ।

मंसिरदेखि माघसम्म तीन महिना धान खरिद-बिक्रीको मुख्य याम हो । तर, धान बढी उत्पादन हुने बाँके, बर्दिया र कैलालीमा प्रतिस्पर्धा नहोस् भनेर  मुनाफाखोर व्यापारी र महाजनहरूले घुमाउरो ढंगले सिन्डीकेट प्रणाली चलाएका छन् । सिजनमा सस्तोमा धान खरिद गर्ने र महँगो दरमा चामल बिक्री  गर्ने रणनीति अनुरूप भाउ निर्धारण हुने हुँदा किसान र उपभोक्ता चरम मारमा पर्ने गरेका छन् ।

"बजारमा १ हजार ८ सयदेखि १ हजार ९ सय रुपियाँभन्दा बढी मूल्य पाइन्न," बाँकेको बन्जारे गाउँका किसान सत्तनलाल साहू भन्छन्, "अनगिन्ती  मण्डी छन् तर सबैतिर एउटै भाउ छ, कतै प्रतिस्पर्धा छैन ।" उनी गल्ला बजारमा मूल्यमा मात्रै होइन कि तौलमा समेत किसान ठगिँदै आएको  बताउँछन् । भन्छन्, "तराजुमा एकातिर कम तौलको बोरामा धान राख्छन् । अर्कातिर बढी तौलको बोरा र ढक राखेर ठग्छन् ।"

आपसी सहमतिका आधारमा गल्ला व्यापारी हरेक दिन खरिद मूल्य निर्धारण गर्छन् । तर, उनीहरू गल्ला बजारमा सिन्डीकेट भएको चाहिँ अस्वीकार गछर् न् । ठूलो परिमाणमा धान-चामलको व्यापार गर्दै आएको दुगड ग्रुपका म्यानेजर प्रदीप छाजेड सिन्डीकेट नभएको दाबी गर्दै भन्छन्, "व्यापारीबीच एकता  हुनै सक्दैन ।" व्यापारीको भनाइ र तर्क आधारहीन भएको बताउँछन्, खाद्य संस्थानको बर्दिया राजापुरस्थित आधुनिक चामल कारखानाका अधिकृत प्रे मकुमार ठाकुर । भन्छन्, "व्यापारी संगठित छन् । आपसी सल्लाहमै दरभाउ तय गर्छन् ।"

सरकारी नियन्त्रणको संस्थानले नाफामुखी व्यापार गर्न धानको ग्रेड (गुणस्तर) तोकेर खरिद गर्दै आएको छ । संस्थानको मापदण्ड अनुरूप धान बिक्री गर्दा  किसानले क्विन्टलमा बजारमा भन्दा ५०/६० रुपियाँ बढी पाउँछन् । व्यापारी छाजेडको दाबी छ, "त्यसरी खरिद गरी अनुदान लिएर पहाडी जिल्लामा  चामल ढुवानी गर्ने संस्थान र बजारको भाउसँग तुलना हुनै सक्दैन ।"

हुन त संस्थानले सरकारी अनुुदान पाउँछ । त्यसैले बढी दरमा खरिद गर्न सक्छ । "हामीले बजारमा बिक्री गरेर नाफा कमाउने हो," मित्तल राइस  मिलका प्रबन्धक राजेश मित्तल भन्छन्, "त्यसैले भाउ फरक परेको हो ।"

व्यापारीले जे-जस्तो दाबी गरे पनि किसान वर्षौंदेखि सस्तोमा धान बिक्री गर्न बाध्य भइरहेको यथार्थ हो । धान बिक्रीबाट कतिपय किसानले त  लागतसमेत उठाउन सकेका छैनन् । कारण, किसानको गरिबीको फाइदा उठाउन व्यापारी महाजनले विभिन्न हतकन्डा र रणनीति अपनाउने गर्छन् ।  कैलाली बहादुरपुर गाउँका किसान बाबुराम थारू भन्छन्, "छोराछोरीको पढाइ र औषधी-उपचार खर्च चाहिँदा, मल-बीउ र डिजल किन्नुपर्दा व्यापारी- महाजनले पैसा दिन्छन् । त्यस्तो बेला गर्जो टारिदिने महाजनको मन राख्न पनि अनाज सस्तो भाउमा दिनुपर्छ ।"

त्यसरी अनाज उत्पादनअघि नै किसानमाथि लगानी गर्ने व्यापारी-महाजनले सस्तो मूल्य त छँदै छ, सयकडा पाँच प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत जोडेर  किसानको धान लिन्छन् । यस्तो अवस्थामा किसानहरू चाहेर पनि महँगोमा कृषिजन्य उत्पादन बिक्री गर्न सक्दैनन् । "परम्परा यस्तै बसेको छ । महँगो  भाउ माग्यो भने महाजनले चाहिएका बेला पैसा दिँदैनन्," कैलालीको टीकापुर बजारमा १० बोरा धान बिक्री गर्न आएका बाबुराम पुस्तौँदेखिको विवशता  सुनाउँछन् । बाबुराम थुप्रै किसान व्यापारी-व्यापारी महाजनको दोहोरा चपेटामा पर्दै आएका छन् ।

किसानमुखी बजार व्यवस्था नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । बाँकेको राप्तीपूर्व फत्तेपुरस्थित गेदवा गाउँबाट एक लडिया धान बिक्री गर्न नेपालगन्ज  आएका रंगीलाल मौर्य भन्छन्, "अहिले सस्तोमा बिक्री गर्‍यो, पछि त्यही धानको चामल महँगोमा किनेर खानुपर्छ । तर, किसानको कतै सुनुवाइ हुँदैन ।"

किसान निचोरिनुको मुख्य कारण उनीहरू संगठित नहुनु पनि हो । राजनीतिक दलका कथित किसान संगठनहरूको यतापट्टि पटक्कै चासो छैन । "सस्तो मा नबेचौँ, घर खर्च चल्दैन । बेचेपछि महँगो चामल किन्नुपर्छ । के गर्नु, किसान एकजुट छैनन् तर महाजन संगठित छन्," मौर्य ठगिनुको कारण  बताउँछन् ।

खाद्य संस्थानले बाँकेमा यसपटक करिब १६ हजार क्विन्टल धान खरिदको लक्ष्य लिएको छ । संस्थानले धान खरिद गर्न छाडेपछि किसानहरू गल्ला  बजारमा जान बाध्य हुन्छन् । त्यस बेला पनि बजार किसानका लागि प्रतिकूल बन्ने गरेको छ । किनभने, सीमापारिबाट भित्रिने धानले बजार भाउ प्र भावित गरिदिन्छ । धानको अवैध आयात नियन्त्रण नहुँदा नेपाली किसान प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यस वर्ष धानको बीउ राख्ने बेलाको  लामो खडेरी र राखिसकेपछिको बाढीले धान बाली कमजोर भएको छ । प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा परेका किसान गल्ला बजारमा समेत निमोठिनु दुभार्ग्यपूर्ण छ ।