बझाङमा वर्ष दिन खाने कमाइ नभएपछि मनुवाजस्तै केही लक्का जवान खनीखोस्री खाने ठाउँको खोजीमा मधेसतिर झरेका थिए । र, उनीहरूले कञ्चनपुर जिल्लाको दैजी-४ मा पर्ने बगुन गाउँको खोरिया फाँडेर बस्न सुरु गरे । मनुवासँग  आएका अरू साथीसँगाती आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता भएको नदेखी बिते । मनुवालाई आफ्नो नामको जग्गा देखेर मर्न लेखिएकाले अहिलेसम्म बाँचिरहेको जस्तो लाग्छ ।

बगुनमा जन्मेर प्रहरी सेवामा लागेका करमसिंह कार्की भर्खरै निवृत्त भए । पाँच सयभन्दा बढी परिवारको बसोवास रहेको उक्त क्षेत्रका बासिन्दामध्ये करमसिंह पढेलेखेका र जान्नेबुझ्ने मानिन्छन् । जग्गा दर्ता नहुनाले सिंगो गाउँलेको  जनजीवन माथि उठ्न नसकेको उनको ठहर छ । भन्छन्, "जग्गा दर्ता नहुनेलाई कृषि सामग्री संस्थानले मल र बीउसमेत किन्न दिँदैन । कालोबजारमा सामान खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।"

जग्गा धितो राखेर सानातिना व्यापार-व्यवसाय गरेर आम्दानी गर्न पनि पाएका छैनन् उनीहरूले । करमसिंह भन्छन्, "आम्दानी छैन, विदेश जान खोज्ने युवाले धितो राख्नसमेत पाएका छैनन् । जान त जान्छन् तर चर्को ब्याजको मार खेपेर  ।" यसरी आफूले भोगचलन गरिरहेको जमिन दर्ता हुन नसक्दा बेचबिखन, अंशबन्डा र बैकिङ कारोबारसमेत गर्न पाएका छैनन्, बगुनबासीले ।

बगुनकै अशोक चन्दका अनुसार ०४२ सालको नापीका बेला ब्रह्मदेव रेन्जपोस्ट र पिपलाडी रेन्ज पोस्टले सीमा यकिन नगरिदिँदा बगुनबासी पाउन लागेको लालपुर्जाबाट वञ्चित भए । यस गाउँमा दमाई, कामी, सार्की, मगर, क्षेत्री, ठकुरी  र ब्राह्मणको बसोवास छ ।

दैजी गाविसको जडेपानीको बस्ती पनि करिब पाँच दशक पुरानो हो । त्यहाँ पनि सयौँ किसानले भोगचलन गर्दै आएको जमिन उनीहरूको नाममा छैन । सुदूरपश्चिमका जिल्ला दार्चुला, बैतडी, डोटी, बझाङ, बाजुरा, डडेलधुरालगायत  पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ आएकाको बाहुल्य छ यहाँ । बझाङबाट बुबासँग जडेपानी आएका मोहन गिरी भन्छन्, "पहाडमा भएको जग्गा उतै छाडेर ०२४ सालमा दैजी आएका हौँ । नेपालमा अन्यत्र हाम्रो जग्गा छ भने पत्ता लागे यहाँको  नदिए हुन्छ, यहाँ मात्रै दाबी गरिएको हो भने त लालपुर्जा दिनुपर्‍यो ।"

यस्तै समस्या छ, दैजी पोल्खरी-३ का ४ सय ५० घरपरिवारको । उनीहरू पनि जग्गा भोगचलन गर्छन् तर पुर्जा छैन । अरू ठाउँका बासिन्दाभन्दा पोल्खरीका अलि जागरुक छन् । उनीहरूले जग्गा दर्ता गर्न संघर्ष समिति गठन गरे ।  अध्यक्षमा चुनिए, नेपाली कांग्रेसनिकट गौरीसिंह बोहरा र एमालेका तर्फबाट धर्मसिंह कुँवर । यिनीहरूले पटकपटक सिंहदरबारको चक्कर मारे । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव/सहसचिव र महानिर्देशकसामु दु:ख बिसाउँदा पनि  जग्गा आफ्नो नाममा आएन ।

विगतका प्रयास

०२४, ०३६ र ०५६ सालमा गरी तीनपटक नापी टोली आए पनि जमिनको कित्ताकाट हुन सकेको छैन । ०२२ सालमा एक परिवारले बढीमा पाँच बिघा जग्गा कमाएको थियो । अहिले तिनको जग्गा टुक्रिएर कम्तीमा पाँच कट्ठासम्म  भएको छ । संघर्ष समितिका अध्यक्ष बोहराका अनुसार ०२७ सालमै नापी आएर जग्गा कित्ताकाट गर्दै लालपुर्जा दिने भनिएको थियो ।

०२४ सालयता देशमा कति राजा फेरिए, व्यवस्था नै परिवर्तन भयो, प्रधानमन्त्री त झन् कति हो कति ! तैपनि, यिनका समस्या समाधान गरिदिने बहादुर कोही भएनन् । पोल्खरीका प्रेम पन्त, ७०, सम्झन्छन्, "त्यतिबेला सगोल परिवारका  आधारमा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो । पछि के कुरा पुगेन, गाउँलेले थाहै नपाई टोली फर्कियो । फेरि ०३७ सालमा नापी आयो र एक परिवारलाई डेढ बिघा दिने भनेर फर्कियो । यसबीचमा नेताहरूले जग्गा दर्ता हुने हल्ला त  चलाए तर काम गरेनन् ।"

०५६ सालमा त पोल्खरीमा कार्यालय नै खडा गरेर नापी कार्यालय बस्यो । जसले जति चलनभोग गरेको छ, उसको नाममा त्यति नै आउँछ भन्ने एक किसिमको निर्णय पनि गरे । यसमा सबैको सहमति थियो । कित्ताकाट भइसकेपछि  चुनावको मिति तय भयो । आचारसंहिता लाग्छ भनेर नापी टोली फर्कियो । यसपछि चुनाव आयो, गयो । नेता आए, आफूले जिते जग्गा पास गराइदिने आश्वाससन दिए, भोट लिए गए । कुरा त्यतिकै सेलायो ।

०६४ सालमा मुक्त कमैयालाई जग्गा दिँदा यिनलाई पनि दिने निर्णय जिल्लाबाट भयो । तर, जग्गा पास भएन । ०६८ सालमा स्वबासी तथा बेनिस्सा घरजग्गा दर्ता समिति बन्यो । त्यसको एक वर्षपछि वन मन्त्रालयले यस प्रकृतिको  जग्गाको अध्ययन गर्न जिल्ला वन अधिकृत लालनारायण सिंहलाई पोल्खरी पठायो । लालनारायणले गोप्य खामबन्दी प्रतिवेदन काठमाडौँ पठाए, जसमा बढीमा दुई वर्षको म्याद दिएर बसेकालाई हटाउने भन्ने थियो । तर, उनीहरूलाई वैकल्पिक बन्दोबस्त गरेर हटाउने प्रयत्न अहिलेसम्म भएको छैन ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला वन क्षेत्र बढाउने भन्दै वन विभागले अतिक्रमित वन क्षेत्र हटाउन रणनीति जारी गरेपछि पोल्खरीवासी आन्दोलनमै उत्रिए । रणनीतिमा वर्षौंदेखि वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी बसोवास गरिरहेकालाई दुई वषर् को समय दिएर त्यहाँ बनेका संरचना हटाउने उल्लेख छ ।

पोल्खरीको करिब पाँच सय बिघा जमिन अहिले पनि वन क्षेत्र हो । उनीहरूले ०६९ सालमा जिल्ला वन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक महिनासम्म धर्ना दिएपछि मात्रै वषौर्ंदेखि बनाएको संरचना भत्किनबाट जोगिएको थियो ।  यसपछि समाधानका लागि सर्वपक्षीय बैठक बस्यो, जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा । र, सबैले पुरानो बस्ती भएका कारण भोगचलनका आधारमा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णयपछि आन्दोलन मत्थर भयो । त्यसपछि पनि पोल्खरीवासी चुप  लागेनन् । वन विभाग, वन मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालय धाए । तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री च्ान्द्रदेव जोशीले तत्काल नापी टोली पठाउने योजना बनाएर पोल्खरीको निरीक्षणसमेत गरेका थिए । संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष कुँवर भन्छन्,  "भूमिसुधार मन्त्री यही क्षेत्रको हुनु र समस्यामा जानकार हुनुले समस्या समाधान होला भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त थियौँ तर त्यस्तो भएन ।"

भूमिसुधार मन्त्रालयले पोल्खरीवासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिनका लागि स्वीकृति माग्न पत्र पठाउँदा वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएन । वन मन्त्री थिए, दीपक बोहरा । जग्गाको रकमभन्दा धेरै माग भएपछि बरू जग्गा चाहिँदैन भन्दै सिंहदरबारबाट बाहिरिएको संघर्ष समितिका सदस्यको भनाइ छ ।

पछिल्लोपटक वनमन्त्री महेश आचार्यलाई भेटेर पोल्खरीवासीले जग्गा दर्ताका लागि आग्रह गरे । कञ्चनपुरका सभासद् रमेश लेखक, बहादुर थापा र कृपाराम रानाले पनि मन्त्रीलाई भेटेर त्यही कुरा दोहोर्‍याएका छन् । बोहरा भन्छन्,  "वनमन्त्री त तयार भएजस्तो गर्दै थिए, फेरि कर्मचारीलाई देखाएर पन्छिए ।"

आयोगमा आशा

असारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७५ वटै जिल्लामा रहेका सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । अहिलेसम्म ७२ जिल्लामा त्यस्ता आयोग गठन भएका छन् । त्यसमध्ये कञ्चनपुर एक हो, जहाँ भुवनेश्वरी  रावल अध्यक्ष छिन् । रावलले काम थालेको करिब तीन महिना पुग्यो । उनका अनुसार अव्यवस्थित बसोवासको समस्या सबैभन्दा बढी दैजीमै देखिन्छ । त्यसबाहेक कृष्णपुर गाविसको अधिकांश क्षेत्र अव्यवस्थित छ । यसै गरी झलारी, बे ल्डाडी, रैकवारबिचवा र महाकालीपारिका दोधारा र चाँदनीलगायत गाविसमा पनि अव्यवस्थित बसोवासको समस्या जटिल छ ।

जग्गा प्रमाणपुर्जा नपाउनाले राज्यलाई नै घाटा भइरहेको रावलको ठहर छ । जग्गा दर्ता गरिदिँदा राजस्व आउँछ । तीनथरीलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गा दर्ता गरिदिने आयोगको सोच छ । पहिलो, प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित, दोस्रो  भूमिहीन, जसको जग्गाजमिन कहीँ छैन र थिएन साथै भूमिमाथि आश्रति ।

अघिल्लापटक भएका नापीका समयमा कञ्चनपुरमा ६७ हजार जग्गा दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भएका थिए । चालू आर्थिक वर्षको न्यूनतम मूल्यांकनका आधारमा २० देेखि ७० प्रतिशतसम्म राजस्व लिएर जग्गा प्रमाणपत्र दिने सोचमा  आयोग रहेको रावलको भनाइ छ । तर, सरकारपिच्छे परिवर्तन हुने आयोगले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न नसक्ने यी अव्यवस्थित बसोवासीको बुझाइ छ । पोल्खरीका हरिशंकर पन्त भन्छन्, "कम्तीमा पनि पाँच वर्षको समयावधि दिएर  आयोग गठन भयो भने त्यसले केही काम गर्न सक्छ । नत्र उस्तै हो ?"

हालै आयोगले संकलन गरेका निवेदनमा पनि अव्यवस्थित बसोवास गर्ने बढी छन् । जम्मा ४२ हजार ८ सय ६९ निवेदनमध्ये ३४ हजार ८ सय ९५ निवेदन अव्यवस्थित बसोवास गर्ने छन् । सुकुमबासीका २ हजार ६ सय १२ र  भूमिहीनका ५ हजार ४ सय ५२ निवेदन परेका छन् ।

'इच्छाशक्तिको कमी’

- रमेश लेखक, सभासद्

अव्यवस्थित बसोवासले कञ्चनपुरको सुन्दरता नै बिगारेको छ । त्यसरी बस्नेहरूले जग्गा दर्ता प्रमाण पुर्जा पहिल्यै पाइसक्नुपर्नेमा विविध कारणले सम्भव हुन सकिरहेको छैन । यसलाई राज्यको इच्छाशक्ति नपुगेको भन्नुपर्छ । राजनीति गर्नेले  जनताका समस्या समाधान गरिदिँदा जस पाइन्छ, अल्झाएर राखेर होइन । अब चाँडै समाधान होला ।

'प्रशासनको अर्घेल्याइँ’

- राजेन्द्र रावल, पूर्वजिविस सभापति

कञ्चनपुरको १९ हजार ५ सय ११ हेक्टर जमिन अझै नापी हुन बाँकी छ । चलनभोगका आधारमा जग्गा पास गरिदिनुपर्नेमा प्रशासनले अर्घेल्याइँ गरिरहेको छ । ऐलानी जग्गा बरू किनबेच भइरहेको छ, जसले दशकौँदेखि बसोवास गरेका  छन्, तिनको नाममा छैन । केन्द्रले बुझेर समस्या सुल्झाइदिने हो भने चलखेल बन्द हुन्थ्यो र सर्वसाधारणले राहत पाउँथे ।