अहिले देशमा कोही नायक कहलिएका छन् भने ती हुन् सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित। एक वर्षअघिसम्म गुमनामजस्तै रहेका पण्डित मन्त्री भएदेखि नै नेपाली मिडियामा ‘न्युज मेकर’ कहलिएका छन्। सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बाबुराम भट्टराईजस्ता बडे बडे न्युज मेकरहरू उनका सामु वामपुड्के देखिएका छन्। सामान्य अनि गृहकार्य नगरिएको सतही अडानका कारण मन्त्री पण्डित हिरो बनाइए। जबकि, उनले उठाएको विषय जायज हुँदाहुँदै पनि समस्याका चौतर्फी पाटाहरू केलाउन जरुरी थियो। सात दिन आधा पेट खाएर एउटै रटान अलापिरहने हो भने अल्पवर्गका आवाज धूमिल हुन एक मिनेट पनि लाग्दैन। समाजको एकोहोरो आँखामा हिरो भइन्छ। पण्डित यसकै पछिल्ला संस्करण हुन्।

मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार भित्रिएलगत्तै उनी पीआर लिने कर्मचारीदेखि विदेशमा बस्ने सामान्य नेपालीप्रति समेत अनुदार देखिए। उनका टिप्पणी र अभिव्यक्तिले विदेशमा बस्ने हरेक नेपालीलाई अपराधीका रूपमा चित्रित गर्‍यो र देशद्रोहीको कोटीमा उभ्यायो। अझ नेपाल सरकारका पूर्व र बहालवाला कर्मचारी गद्दार साबित गराइए। बहालवाला कर्मचारीले अर्को देशको आवासीय अनुमति लिने कुरा कानुनी र गैरकानुनीभन्दा पनि नैतिकताको प्रश्न हो। राष्ट्रको सेवा गर्ने शपथ खाएर जागिरमा पुगेका कर्मचारीलाई कानुन बनाएर नैतिकवान् बनाउन खोज्नु राज्यका लागि लाजमर्दो विषय हो।

दुनियाँमा सम्भवत: नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश होला, जहाँ एउटा लाजमर्दो विषयले ऐनको रूप धारण गरेको छ। कसैको दुईमत नहोला, देश र जनताको सेवा गर्ने तहमा पुगेको एउटा कर्मचारी स्वत:स्फूर्त रूपमा राष्ट्रप्रति वफादार र नैतिकवान् रहनुपर्छ। ऐन नै बनाएर नैतिकवान् बनाउन खोज्नु निकै हास्यास्पद देखियो। सबैभन्दा सुरक्षित र भरपर्दो मानिएको सरकारी जागिरमा पुगिसकेकाहरू किन अर्को देशको आवासीय अनुमतिका लागि इमान गुमाइरहेका छन्? किन सानाठूला सबै खाले कर्मचारी पलायनको बाटोमा उद्यत छन्? राष्ट्रको सेवा गर्न शपथ खाएकाहरू किन आफूलाई राष्ट्रसेवक अनुभूत गर्न सकेका छैनन्? यस्ता विषयमा बहस चलाएको भए पीआर प्रकरणको यथार्थ छर्लंग हुने थियो।

खोइ त सरकार हाँक्नेले कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक हुँ भन्ने कुरा ‘फिल’ गराउन सकेको? कमसे कम एउटा व्यक्तिले सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि आफ्नो भविष्य सुनिश्चित देखोस्, बिरामी हुँदा उपचार खर्च नभएर मर्न नपरोस्, सामान्य नेपाली स्तरको जिन्दगी बाँच्ने कल्पना गर्न सकोस्। तर, सरकार यस्ता विषयमा गम्भीर देखिन्न। सरकारमा पुगेकाहरू मन्त्री, सांसद र राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि पजेरो सुविधादेखि आजीवन आवास र तलबको सुविधामा केन्द्रित हुन्छन्। कुनै दलका नेता बिरामी पर्दा संसारको जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गराए पनि सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरिन्छ तर राष्ट्रसेवक कहलिएका कर्मचारीको पक्षमा के छ त?

सरकारले निजामती ऐनको चौथो संशोधन ल्याएपछि अर्को मुलुकको पीआर लिएका एक हजार कर्मचारीले राजीनामा दिएका समाचार बाहिर आइरहेको छ। उनीहरूलाई नेपाल सरकारको जागिरभन्दा अर्को देशको आवासीय अनुमति नै प्रिय लाग्यो। जबकि, विदेशको जीवन कठोर र संघर्षपूर्ण छ। कदम कदममा जोखिम छन्। तर पनि उनीहरूले नेपाल सरकारको जागिरलाई त्यागेर विदेशको पीआर नै रोजे।

डेढ वर्षअघिको एउटा प्रसंग निकै उदेकलाग्दो छ। सायद मन्त्री पण्डितले पनि बिर्सेका छैनन्। दुई दशक नेपाल सरकार अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत डा चित्रप्रसाद वाग्लेले उपचार खर्च नपाएर मृत्युवरण गरे। क्यान्सरजस्तो गम्भीर रोग लागेका वाग्ले गतिलो उपचार पाएका भए केही वर्ष बाँच्ने थिए। तर, सरकारले उनको जीवन बचाउनेतर्फ कुनै चासो देखाएन, बरू पेट दुखेर सामान्य बिरामी परेका राष्ट्रपतिलाई जापानको सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउने निर्णय गर्‍यो। आठ दिनपछि करोडौँ स्वाहा पारेर राष्ट्रपति टोली ग्यास्ट्रिकको दबाई लिएर देश फक्र्यो। यदि डा वाग्लेसँग अमेरिका, बेलायत वा अन्य कुनै युरोपेली देशको आवासीय अनुमति हुन्थ्यो भने उपचार खर्च नपाएर मर्नुपर्ने थिएन। यसको आशय यो होइन कि नेपाल सरकारका कर्मचारीले धमाधम विदेशको पीआरका लागि आवेदन दिऊन् र त्यसलाई खल्तीमा राखेर नेपाल सरकारको जागिर खाऊन्। वास्तवमा यी यस्ता कुरा हुन्, जसले कर्मचारीलाई पलायन हुनका लागि मानसिक दबाब दिइरहन्छ।

विदेशमा भएका कतिसँग पीआर होला? कतिले नागरिकता नै फेरे होलान्? यदि यो गल्ती हो भने यस्तो गराउन बाध्य पार्ने को हो? २५ वर्षसम्म देशमा उधुम मच्चाएर हामीलाई कंगाल बनाएको तपाईंहरूले होइन? मन्त्रीजी, देशभक्तिको आदर्शले न त सन्तानको पेट भर्न सकिन्छ, न त विदेशमा बस्दैमा देशभक्ति मर्छ। देशप्रेम मेटाएर मेटिने कुरा होइन। राज्यले आफ्ना नागरिकबाट के चाहन्छ भन्ने भन्दा पनि नागरिकले राज्यसँग कस्तो अपेक्षा गर्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन भन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले धानिएको छ। देशको एकचौथाइ अर्थतन्त्र धान्न मद्दत पुर्‍याउने नेपालीलाई राष्ट्रले कसरी ‘इग्नोर’ गर्न सक्छ? कसरी एउटा मन्त्रीले त्यो समूहलाई धारे हात लगाउन सक्छ? नेपालका सबै ठूला राजनीतिक दलको आधाभन्दा बढी खर्च विदेशमै बस्ने नेपालीको चन्दा र लेबीले धानेको छ। मन्त्रीजी, एकपटक बल्खु पुगेर फाइल पल्टाउनूस्, तपाईंको पार्टीले पीआर लिएका समर्थकबाट कति चन्दा र लेबी उठाएको छ? तपाईं साँच्चै आदर्शवान् हो भने पीआरधारी समर्थकबाट पार्टीले उठाउने चन्दा र लेबी बन्द गराउनूस्, नत्र पीआरवालाको लेबीले चल्ने पार्टी छाड्नूस्। अनि, भनौँला, वाह लालबाबु पण्डित !