झुरुप्प घरहरूका बीचमा घुर तापिरहेका विपन्न दलितहरू । पुस लागेपछि मधेसका दलित बस्तीमा न्यानो लुगाको अभावमा कष्टकर चिसो झेल्नेको दु:खको कथा वर्णन गरिसाध्ये छैन ।

सप्तरी, मधुपट्टीका बलदेव राम प्रत्येक जाडो मौसम दलितका लागि काल बनेर आउने बताउँछन् । गर्मीमा त रूखमुनि नै रात कटाउँछन् । तर, जाडो कटाउन भने सजिलो नहुने अनुभव सुनाउँछन् । भन्छन्, “न्यानो लुगाको अभावमा प्रत्येक वर्ष सयौँ दलित मृत्यु रोज्न बाध्य छन् ।”

गत वर्ष मात्रै सप्तरीमा शीतलहरका कारण २२ दलितको मृत्यु भएको थियो । यो तथ्यले जाडोको कहर दलितका निम्ति कति महँगो छ भन्ने बुझाउन काफी छ । त्यसो त प्रत्येक वर्ष शीतलहर सुरु भएपछि सरकारले राहतस्वरूप न्यानो लुगा बाँड्ने कुरा घोषणा नभएको पनि होइन । तर, जिल्लास्थित दैवी प्रकोप उद्दार समितिमार्फत बाँडिने त्यस्तो राहत लिने झन्झटिलो विधि र प्रक्रियाका कारण अधिकांश दलितले सरकारी राहत पाउँदैनन् ।

जस्तो : अघिल्लो वर्ष मृत्यु भएका २२ दलित परिवारमध्ये पाँच जनाले मात्रै सरकारी राहत पाए । राम भन्छन्, “सदरमुकामबाट टाढा रहेका र चेतनाको अभाव भएका कारण वास्तविक पीडितले राहत पाउँदैनन् ।”

जिल्लास्थित सरकारी अस्पतालले चिसोले मृत्यु भएकाको प्रमाणित नगरेसम्म सरकारले दिने भनेको राहत पाइँदैन । अति विपन्न दलित सरकारी अस्पतालसम्म पुगेर त्यस्तो कागज जुटाउन सक्दैनन् । सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मानबहादुर विश्वकर्मा सरकार दुई हजार कम्बल वितरणको तयारीमा रहेको बताउँछन् । तर, राहत वितरणको प्रक्रिया अझै तत्काल सुरु हुने देखिँदैन ।

प्रजिअ विश्वकर्माका अनुसार गृह मन्त्रालयले जिल्लास्थित दैवीप्रकोप समितिमा तीन लाख रुपियाँ मात्रै बर्सेनि बजेट पठाउँछ । त्यसरी आएको बजेटबाट दैवी विपत्तिमा परेकालाई ४० हजार रुपियाँसम्म दिने व्यवस्था छ । प्रजिअ विश्वकर्मा भन्छन्, “सरकारबाट दलितलाई न्यानो लुगा बाँड्नका निम्ति छुट्टै बजेट आउँदैन । हामीले नगरपालिका, गाविस, रेडक्रसजस्ता संस्थासँग समन्वय गरेर 

सहयोग गर्ने हो ।”