कात्तिक, २०७० मा पडेरिया–९, जठ्याही (हाल : लहान नगरपालिका–१२)की दहनीदेवी सदायले आफ्नो फुसको घर भत्काइन् । जनता आवासले ६ महिनामा पक्की घर बनाइदिने आश्वासन दिएकाले पक्की घरमा सुखले बस्ने दहनीको सपनामा त्यतिबेला तुषारापात भयो, जतिबेला जनता आवासले जग मात्र उठाएर बाँकी काम त्यत्तिकै छाडिदियो ।

त्यही जगमाथि केही थान इँटाको चाङ थुपारेर र फुसको अस्थायी छाना हालेर दहनीले कहर काट्न थालेको दुई वर्ष नाघिसक्यो । एकल महिला दहनी न आफँैले पक्की घरको बाँकी काम सम्पन्न गर्न सक्छिन्, न घर बनाइदिने सपना देखाउने सरकारी अधिकारीकहाँ बारम्बार आफ्नो गुनासो पोख्न सक्छिन् । 

पडेरिया, भोटिया टोल–९ (हाल : लहान नगरपालिका–१२)का सन्ती मरिक र लहना मरिक डोमसँग पनि न पुरानो फुसको घर रह्यो, न नयाँ पक्की घर नै ठड्याउने सामथ्र्य छ । कतिसम्म भने जग मात्रै उठाएर छोडिएको ठाउँमा माटो पुर्दा लागेको १० हजार रुपियाँ ज्याला तिर्न लहनाले आफूले पालिरहेको सुंगुर नै बेच्नुपर्‍यो । बन्दा बन्दैको घर बीचमै किन छोडियो भनेर बुझ्न लहनाले घर निर्माणका निम्ति गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सतौना रामलाई पनि सोधे । उनले माथिबाट आएको बजेट सकिएको र नयाँ बजेट नआई काम सुरु नहुने जवाफ पाए । लहनाले दु:ख पोखे, “सरकारले दिएको पैसा कहाँ गयो ? न हामीलाई कसैले बताउँछ, न कसैले सही उत्तर दिन्छन् ।” 

जनता आवास नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा सुरु गरेको त्यस्तो कार्यक्रम हो, जसमा सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुमा ऐलानी वा पर्ती जमिनमा बसेका भूमिहीन, सीमान्तकृत, दलित र विपन्नका निम्ति पक्की घर बनाइदिने लक्ष्य थियो । सिरहामा जनता आवासबाट दलितका लागि आएको ५० घरमध्ये जटियाहीका १२ घर मुुसहर र भोटिया टोलमा डोमका दुई घरको जग उठाएर छोडिएको छ । अरू घरको पनि इँटाको गाह्रो लगाउने बाहेक अरू काम भएको छैन । जबकि, सिरहामा ७ सय ११ घर निर्माणका लागि ०६७ देखि यस वर्षसम्म १० करोड ३५ लाख रुपियाँ र सप्तरीमा १ सय ३० घर निर्माणका लागि २ करोड २० लाख रुपियाँ निकासा भइसकेको छ ।

सप्तरीको मधुपट्टी, कनकपुरको दलित बस्तीका २५ घर र हरिपुरका २५ घर पनि अलपत्र छन् । भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष सत्यनारायण राम नै भन्छन्, “६ महिनामा पक्की घरमा बस्न पाइने आशले भएको फुसको घर पनि भत्कायौँ । अहिले हाम्रो बेहाल भयो ।”

विपन्न दलित समुदायको पक्की घर बनाउने जिम्मा पाएका सहरी विकास मन्त्रालय तथा भवन निर्माण विभागका डिभिजन कार्यालय राजविराजका प्रमुख मिलन आचार्य भने उपभोक्ताले चासो नदिएकाले घर निर्माणको काम अधुरो रहेको बताउँछन् । तर, अचम्म त के भने डिभिजन कार्यालयले अहिलेसम्म स्थलगत अनुगमनसम्म गरेको छैन । शौचालय निर्माणका लागि रकम निकासा भए पनि अहिलेसम्म कहीँकतै शौचालय  निर्माण भएको छैन । यसबारे डिभिजन कार्यालय नै जानकार छैन ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत भूमिहीन दलितहरूको घर निर्माणका लागि आएको सरकारी बजेटमा अनियमितता भएका कारण घर निर्माण अलपत्र परेको गैरसरकारी महासंघ, सप्तरीका कोषाध्यक्ष इन्द्र रामको आरोप छ । उनका अनुसार आव २०६६/६७ मा टिनको छानो भएको पक्की घर निर्माणमा प्रतिघर १ लाख ३९ हजार र शौचालय निर्माणका लागि भनेर छुट्टै १० हजार रुपियाँ रकम आएको थियो । सोही कामका लागि भन्दै ०७०/७१ मा त्यही डिजाइनको घर निर्माणका लागि थप १ लाख ८५ हजार र शौचालयका लागि १० हजार रुपियाँ आएको थियो । सप्तरी र सिरहाका प्रत्येक घरमा शौचालय निर्माणका लागि पनि रकम निकासा भएको छ । तर, कुनै घरमा पनि शौचालय बनेको छैन । 

घर र शौचालय निर्माणका लागि आएको रकम स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्ने भनिए पनि खासमा त्यस्तो भएन । सप्तरी, कनकपुरका भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सत्यनारायण राम राजविराजस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा समितिका नाममा खाता भए पनि सुपरभाइजर रामाकर झाले आफूलाई कार्यालयमा बोलाएर चेकमा सही गर्दै पैसा लैजाने गरेको बताउँछन् । स्थानीय उपभोक्ताहरू सम्मिलित समूहलाई नै खाताको पैसा चलाउने जिम्मा दिँदा पैसाको दुरुपयोग हुने भएकाले उनीहरूलाई चेक नदिएको झाको तर्क छ । भन्छन्, “उनीहरूकै नाममा खाता खोलेर उनीहरूकै हस्ताक्षरमा मैले नै पैसा चलाएको हो । नत्र त दुरुपयोग भइहाल्छ नि !”

डिभिजन प्रमुख आचार्य भने भवन निर्माणको काम ठेकेदारले गर्न नपाउने बताउँछन् । जबकि, सप्तरीको हरिपुर र मधुपट्टी, कनकपुरका घर निर्माणको ठेक्का ठेकेदार टिकुलियाका उल्फत मियाले लिएका छन् । भन्छन्, “पहिलो चरणमा घरको जगको काम पूरा भएपछि सहरी विकास कार्यालयले दोस्रो किस्ताको रकम निकासा गरेन । त्यसैले घरको काम रोकियो ।” 

पूर्वसभासद् तथा नेकपा एमालेकी वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रामरती राम घर निर्माणका लागि आएको रकम ओभरसियर र इन्जिनियरको पहुँचमा भएकाले जनताको काम नभएको गुनासो गर्छिन् । भन्छिन्, “सिमेन्ट, बालुवा सबै उनीहरूले नै किनेर दिन्छन्, भट्टाबाट सस्ता खाले इँटा ल्याउँछन् र एक नम्बर इँटाको बिल बनाउँछन् । मिस्त्रीको पैसा पनि उनीहरूले नै खटाएर दिन्छन् ।” 

भूमि अधिकार मञ्चका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष वलदेव राम घर निर्माणमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको बताउँछन् । भन्छन्, “दलितहरू केही जान्दैनन् भनेर सबै निर्माण सामग्री गुणस्तरहीन प्रयोग गरिएको छ । इँटाभट्टामा फ्यालिएको तीन नम्बर इँटा घर निर्माणमा प्रयोग भएको छ ।” 

खासमा घर निर्माण प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने नियम छ । तर, घर निर्माणमा १० प्रतिशत घरवालाले जनश्रमदान नगरेकाले तेस्रो किस्ता रकम निकासा नभएको सहरी विकास डिभिजन कार्यालय राजविराजका नायव सुब्बा रामचन्द्र दास बताउँछन् । जबकि, उपभोक्ता भने मिस्त्री ज्याला आफैँले तिरेको बताउँछन् । पडेरियाकी उर्मिला सदा दुखेसो पोख्छिन्, “हाम्रा नाममा आएको पैसा कहाँ गयो ? घर किन बनेन, कसैले जवाफ दिन्नन् ।”