राजनीतिक खिचातानीका कारण लामो समय अड्किएको राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प गएको आठ महिनापछि अर्थात् १० पुसमा मात्रै पूर्णता पायो । नगर विकास कोषका कार्यकारी अधिकृत रहेका सुशील ज्ञवाली वजनदार प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त भएपछि यो अधिकारसम्पन्न निकायको वजन घटाइएको टिप्पणी भयो ।

ज्ञवाली नियुक्त भएको एक महिनापछि अर्थात् २ माघमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले काठमाडौँको रानीपोखरीमा पुन:निर्माणको शुभारम्भ गरिन् । राष्ट्रिय पुननिर्माण परामर्श परिषद्ले जारी गरेको तीनमहिने कार्ययोजना अनुसार काम गर्न नसकेको र सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न नसकेको भन्दै ज्ञवाली लगातार आलोचित भइरहेका छन् । पुन:निर्माणका लागि भन्दै चालू आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब रुपियाँ बजेट पाएको संस्था गतिहीन भएकाले मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै पुन:निर्माणको काममा ढिलाइ भएको सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गरेपछि ज्ञवालीको कार्यसम्पादन क्षमतामा थप प्रश्न उठेको छ ।