प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले सर्वाधिक चर्चित छन्, आफ्नै सपनामा उडेका कारणले र सपनालाई उडाएका कारणले । प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले जुन सपनाको शृंखला सुरु गरेका छन्, त्यसले नेपालको राजनीतिक संस्कार र परम्परामा एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

सामान्यतया एउटा नेताले शीर्ष नेतृत्व लिनका लागि आफ्ना नीति, कार्यक्रम अर्थात् सपनाहरू सार्वजनिक गर्छ र त्यसैका आधारमा जनता, पार्टी वा संसद्ले उसलाई चुनेर उसको सपनालाई अनुमोदन गर्छ । तर, ओलीले जब नेकपा एमालेको अध्यक्षको निर्वाचन लडे, संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरे र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भए, कुनैमा पनि आफ्नो नेतृत्व स्थापित भए मुलुकका लागि अमुक अमुक सपना देखेको भनेनन्, लेखेनन् । तर, प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ उनले एकसे एक सपना देख्न सुरु गरेका छन् । गठबन्धनको साझा अवधारणा पत्र, एमालेको घोषणा पत्र कहीँकतै उल्लेख नभएका विराटतम सपना प्रधानमन्त्रीले वाचन गर्न थालेका छन् । विधिको र राजनीतिक संस्कारमा यो स्वीकार्य होइन ।

ओलीका सबै सपनामाथि यो पंक्तिकार टिप्पणी गर्न लागिरहेको छैन । सबै टिप्पणीयोग्य पनि छैनन् । तर, करिब दशक पहिले नै काठमाडौँमा मेट्रो रेल र नेपाल हुँदै चीनबाट भारतसम्म रेल मार्ग जोड्न सकिने सपना देखेर सपनाका गाथाहरू नामको पुस्तक नै लेखेको यस स्वप्नकारलाई ओलीको रेल सपनाले भावनात्मक रूपमा खिच्ने नै भयो । अर्को, गत वर्ष मात्र प्रकाशित पुस्तक जलसपनामा कसरी चतरासम्म पानीजहाज ल्याउन सकिन्छ भन्ने उल्लेख थियो । अहिले त्यही कुरा अर्थात् नेपालमा पानीजहाज आउन सक्छ भनी प्रधानमन्त्रीले भनेपछि पंक्तिकार फेरि भावनात्मक रूपमा बहकिन पुग्यो । अहिले यिनै दुई सपनामध्ये पानीजहाज सपनामाथि केन्द्रित रहनु सान्दर्भिक हुनेछ । 

ओलीले पानीजहाजको प्रसंगमा, यदि राज्यले केही जहाज किनेर भारतको तटीय महासागर प्रयोग गरी सामान ल्याउने/लाने गर्नका लागि मात्र भनेका हुन् भने यो ओजिलो सपना होइन । किनभने, पहिले पनि नेपालले पानीजहाज राखेकै हो, अहिले पनि राज्य नै लागेपछि यो ठूलो कुरा होइन । राज्यले वातावरण मिलाए निजी क्षेत्रले नै यस्ता काम सहजै गर्न सक्छ । तर, रेल सपनाको जुन औकात छ, त्यही ओज र औकातको सपना यो पनि हो भने भन्नैपर्छ, नेपालभित्रै पानीजहाज ल्याउन सम्भव छ ।

पानीजहाजको मार्ग : भारतले पहिलेदेखि नै गंगा र ब्रह्मपुत्र नदीमा पानीजहाज हिँडाउने सपना देखेको हो । पानीजहाजलाई हल्दिया बन्दरगाह हुँदै भागीरथी हुगलीबाट फरक्का ल्याउने उसको महत्त्वाकांक्षामा सबैभन्दा ठूलो व्यवधान हो, भागीरथी हुगलीको प्रवाह आयतन अर्थात् ‘डिस्चार्ज’ । भारत–बंगलादेशबीचको फरक्का बाँध सम्झौता अन्तर्गत पद्मा नदीमा भारतले जति पानी छाडी हुगलीतर्फ मोड्ने परिमाण छ, त्यो पानीजहाज ल्याउनका लागि पर्याप्त छैन । भागीरथी हुगलीको प्रवाह आयतन बढाउन अन्तर बेसिन जल स्थानान्तरण गरी असमको जोगीघोपाबाट फरक्कामा ल्याउने हो । यसरी ब्रह्मपुत्रको पानीलाई फरक्का ल्याई भागीरथी हुगलीतर्फ प्रवाह आयतन बढाउन सके पानीजहाजका लागि योग्य हुनेछ । हुगली नदी कोलकाताको बीचबाट बग्ने हुँदा भारतले वैकल्पिक मार्गका रूपमा फरक्का सुवर्ण रेखा जलसंयोजक नहरको पनि प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो भएमा बंगालको खाडीबाट सुवर्णरेखा नदी हँुदै जहाजहरू सीधा फरक्का आउन सक्नेछन् र हल्दियाको भीड पनि कम हुन जानेछ ।

यो विराटतम सपना हो र भारतको नदी जोड परियोजनाको एक खण्ड । तर, यो सपनालाई विपना बनाउन बंगलादेशको सहमति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । तल्लो तटीय अधिकारका आधारमा बंगलादेशले यसका लागि अनुमति नदिएसम्म केही हुन सक्दैन । बंगलादेशचाहिँ आयोजनाका साथै आफूलाई सुक्खायाममा प्रवाह सन्तुलन र वर्षायाममा जल सञ्चयन गरी बाढी नियन्त्रण हेतु नेपालमा ठूला जलाशय बनाउनु पर्ने अडानमा छ, करिब ५० वर्षदेखि । यो परियोजनासँग भारतको सामरिक स्वार्थ पनि गाँसिएको छ । यो अर्थात् जोगिघोपा–फरक्का लिंक निर्माण हुन सकेमा भारतको ‘चिकन नेक’ मानिने अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र डुवर्स र उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा गुवाहाटीदेखि डिबु्रगढ हुँदै पासीघाटसम्म भारतीय जल सेनाको पहुँच पुग्नेछ ।

भुटानको समस्या : जलविद्युत्मार्फत सम्पन्नतातर्फ अग्रसर भएको राष्ट्र भुटान भने पहाडबाटै आफ्ना नदीमा जलाशय बनाई विद्युत् उत्पादन गरी बेच्न चाहन्छ । बरू, त्यसका लागि पहाडमै नदीहरूलाई जोडेर टिस्टामा खसाली टिस्टा–महानन्द नहरमार्फत फुलहर (महानन्द) नदीको प्रवाह बढाएर पानीजहाज सञ्चालन योग्य बनाउन चाहन्छ । यसो गर्दा जोगीघोपामा ब्रह् मपुत्रको वहाव कम हुन्छ र भारतलाई अप्ठ्यारो पर्न जान्छ । भुटानको स्वार्थ अनुसार भारतले उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा पानीजहाज लान असम्भव हुनेछ ।

चीनको स्वार्थ : वर्तमान अवस्थामा भारत–चीन सम्बन्ध बाध्यात्मक पूरकता र सम्भावित चरम द्वन्द्व दुइटै सम्भावनालाई मध्यनजर गरी अगाडि बढेको छ । इतिहास र वर्तमानको स्थितिले पनि त्यस क्षेत्रको भारतीय सामरिक सबलता चीनका लागि स्वाभाविक चासोको विषय हो । अर्काेतर्फ तिब्बत–भारत सीमा क्षेत्रको तिब्बतीय भूभागको यार्लुस्याङ्पो गल्छी (ग्रेट क्यानुन) क्षेत्रमा चीनले भारी परिमाणमा जल सञ्चयन गरी संसारकै दोस्रो ठूलो जलविद्युत् परियोजना (३८ हजार मेगावाट क्षमता) बनाउनेतर्फ अध्ययन गरिरहेको छ । यो परियोजना कार्यान्वयन भए ब्रह्मपुत्र नदीको एकतिहाइ वहाव आयतन भएको उक्त नदीबाट थोरै परिमाणमा मात्र पानी भारततर्फ आउने छ । यसले भारत र बंगलादेशको ब्रह्मपुत्रको जल प्रवाहमा ठूलो असर पर्नेछ, ब्रह्मपुत्रलाई गंगामा मिसाउने भारतको नदी जोड परियोजनामा नकारात्मक असर पर्नेछ ।

नेपालको स्वार्थ : भारतद्वारा प्रस्तावित नदी जोड परियोजनाको हिमाली खण्डको एउटा महत्त्वपूर्ण उपखण्ड हो, नेपालको कोसी उच्च बाँध । नेपाल र भारतको विहारमा बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र सुक्खाकालीन प्रवाह सन्तुलनका साथै पर्यटन र जलविद्युत्लाई सहउत्पादनका रूपमा लिएको यो परियोजनामा सुनसरीको बराह क्षेत्र र उदयपुरको मैनामैनी बीचमा २ सय ६९ मिटर अग्लो बाँध बनाएर १३.५ अर्ब घन मिटर पानी सञ्चयन गर्ने प्रस्ताव छ । यो त्यही बाँध हो, जो विश्व बैंकले अध्ययन गरेको गंगा उपत्यका रणनीति योजनाको पनि महत्त्वपूर्ण जल सञ्चयन भाग हो ।

यसमाथिको भारतको रुचि र स्वार्थलाई उपयोग गर्दै नेपालले कोसी उच्च बाँधको पूर्वी नहरमा पानीजहाज हिँड्न पुग्ने वहाव आयतन हुनुपर्छ भनेर अडान लिनुपर्छ, जो नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ हो । बंगलादेश पहिलेदेखि नै यो बाँधका पक्षमा रहेको हँुदा नेपालमा जलाशयहरू बनाउने सर्तमा ऊ पनि जोगीघोपा–फरक्का लिंकका लागि सहमत हुनुपर्छ । बंगलादेशलाई राजी गराउन नेपाल पनि भारतसँगै लाग्नुपर्छ र चीनको शंका र असन्तुष्टिबीच आफ्नो हितका लागि ब्रह्मपुत्रको वहावमा असर नपार्न चीनसामु नेपालले अनुरोध गर्नुपर्छ ।

यसका अतिरिक्त भारतको फरक्का–सुवर्ण रेखा लिंक धेरै समय लाग्ने प्रस्ताव हो । तर, फरक्का बाँधमा सिपलक बनाई भागीरथी हुगलीको जलप्रवाह बढाएर फरक्कामा जहाज चलाउनु नै छिटो र सहज उपाय हो । यसो हुन सकेमा हल्दिया बन्दरगाहबाट जहाजहरू हुगली–फरक्का/गंगा–फुलहर–मेची–कोसी पूर्वी नहर हुँदै चतरासम्म आइपुग्ने छन् ।

अमेरिकी अवरोध : माथि उल्लेखित कामका लागि भारत सक्षम पनि छ र भरसक हतारोमा पनि छ । योलगायत धेरै मामलामा चीनसँग तनाव शिथिलीकरण गरी अगाडि बढ्ने नरेन्द्र मोदीको नीति अगाडि आएपछि अमेरिका निकै चनाखो भएको छ । भारतीय नेतृत्वलाई दबाबमा राखेर चीन घेर्ने नीतिको सहकर्मी बनाउने अमेरिकी रणनीतिलाई मोदीले भद्र चुनौती दिए । तर, यसको प्रतिक्रियामा नेपाललाई प्रयोग गरेर अमेरिकाले मोदीलाई तह लगाउने नीति एकातिर लियो भने विश्व बैंकमार्फत उप्रान्त जलाशययुक्त आयोजनालाई समर्थन नगर्ने विज्ञप्ति जारी गरायो । यो सीधा मोदीमाथिको दबाब थियो । किनभने, भारत अहिले सबैभन्दा बढी जलाशययुक्त आयोजनाहरू अगाडि बढाइरहेको देश हो । यसको अभिभाज्य सहलाभ लिन सक्ने राष्ट्र नेपाल हँुदै हो । त्यसैले अमेरिका र विश्व बैंकका त्यस्ता नीति भारतविरुद्ध मात्र नभएर नेपालको सम्भावित समृद्धिविरुद्धको नाकाबन्दी पनि हो ।

विलोम मति, चोथाले कूटनीति : नेपालमा पानीजहाज हुल्न हाम्रो लगानी सुको लाग्दैन, केवल उपयुक्त कूटनीति, राजनीति र इच्छाशक्ति भए पुग्छ । इच्छाशक्ति र ‘भिजन’ त देखियो ओलीको हलुंगे वाणी छाड्ने हो भने । तर, अहिले उनले अनुशरण गरेको चोथाले कूटनीतिको मोडलले भने यो सम्भव छैन । उनका हलुका अभिव्यक्ति शैली, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थप्रतिको विलोममति र चोथाले कूटनीतिलाई परिवर्तन गरेमा यो सपना असम्भव छैन । ओलीजी ∕ जंगल, सडक, सदन र सरकार कहीँ पनि कम्युनिस्टलाई देख्न नचाहने यो पंक्तिकारले तपाईंले नेपालभित्र पानीजहाज ल्याउने कामको बीजारोपण मात्र गर्नुभयो भने पनि तपाईंको दलको नेतृत्वको सरकार दशकाैँ चलोस् भन्ने प्रार्थना गर्नेछ । र, आफ्नो घरमा टाँगिएका बीपी कोइराला, महात्मा गान्धी र आइन्स्टाइनपछि चौथो फोटो तपाईंको हुनेछ ।