खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री प्रेमबहादुुर सिंहले ५ साउनमा पदबाट राजीनामा दिए । कारण देखाए, नेकपा माओवादी–केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेकाले नैतिक रूपमा मन्त्री पदमा बस्न मिल्दैन । कारण जे देखाए पनि अन्तर्यमा लुकेको स्वार्थ भने यो मात्र थिएन । खासमा ओली नेतृत्वको सरकार टिक्न सक्दैन भन्ने ठम्याइपछि अब बन्ने सरकारलाई समर्थन गरी फेरि मन्त्री बन्ने दाउमा सिंहले राजीनामा दिएका हुन् । उनी आफैँ पनि यसलाई हाकाहाकी स्वीकार्छन् । भन्छन्, “विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिए लिन तयार छु ।”

सिंह त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनको मात्र के कुरा † मन्त्रीको कुर्सीमा आसीन ठूलै माछाहरूसमेत अब बन्ने सरकारलाई समर्थन गरी लाभ उठाउने दाउमा लागिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, कमल थापासमेत नयाँ सरकारमा जाने बहानाको खोजीमा छन् । उनीहरूसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका माओवादी केन्द्रका एक शीर्ष नेताका भनाइमा गच्छदारले प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमै पुगेर उनलाई समर्थन गर्न आफू तयार रहेको जनाउ दिएका छन् । थापा पनि नयाँ सरकारमा जाने बहानाको खोजीमा छन् । थापासँग असन्तुष्ट रहेका राप्रपा नेपालका एक नेता भन्छन्, “हाम्रा अध्यक्ष मौका मिल्नासाथ नयाँ सरकारमा सहभागी हुनेछन् ।”

संसदीय इतिहासमा ‘मुसा प्रवृत्ति’ले चर्चित छन् थापा । उनको इतिहास कस्तोसम्म भने १८ असोज ०५४ मा थापा आफ्नै पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्व (राप्रपा–एमाले गठबन्धन)को सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री थिए । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस भयो । र, राप्रपाकै अर्का नेता सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाइयो । यस खेलमा थापा कति निर्लज्ज ढंगले मैदानमा उत्रिए भने मन्त्रीको झन्डा हल्लाउँदै संसद्मा गएर आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्री चन्दविरुद्ध मत हाले । 

यसपछि नै हो, संसद्लाई सम्बोधन गर्दै चन्दले मुसा प्रवृत्तिको प्रसंग उठाएको, जो नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा बदनामीको एक सन्दर्भ हो । चन्दले कमल थापालाई लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘मुसाले आज आफैँ सवार जहाज काटेर दुर्घटना गराएको छ र त्यो मुसा अर्को जहाजमा पुगेको छ । मुसाले मेरो जहाज दुर्घटना गरायो भनेर साथीहरू दंग हुनु जरुरी छैन । त्यो मुसाले भोलि तपाईंहरू सवार जहाजलाई पनि काटेर कुनै पनि बेला दुर्घटना गराइदिन सक्छ । किनभने, मुसा प्रवृत्तिले कसैलाई पनि फाइदा पुर्‍याउँदैन ।’

गणतन्त्रमा मुसा प्रवृत्तिका ज्वलन्त उदाहरण हुन्, अर्का उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका तर्फबाट उपेन्द्र यादव, गच्छदारलगायत मन्त्री थिए । आफ्नै हठका कारण २१ वैशाख ०६६ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । यसपछि ११ जेठ ०६६ मा एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । नेपाललाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा फोरमभित्र रडाको मच्चियो । यादवले नेपाललाई समर्थन गर्न नहुने अडान लिए भने गच्छदारले गर्नैपर्ने । यसपछि गच्छदारको नेतृत्वमा फोरम विभाजित भयो । र, नेपाल नेतृत्वको सरकारमा गच्छदार उपप्रधान तथा भौतिक योजना र निर्माण मन्त्री बने । 

१२ भदौ ०६८ मा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री चुनिए । यस सरकारमा पनि गच्छदार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेका प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ खनाल, भट्टराई, सुशील कोइराला र ओली गरी ६ वटा सरकारमध्ये खनाल र कोइराला नेतृत्वको सरकारमा मात्र गच्छदार सहभागी हुन पाएनन् । कतिसम्म भने सरकारमा सहभागी हुनकै लागि मधेस केन्द्रित दलहरूले बनाएको गठबन्धनबाट समेत गच्छदार बाहिरै छन् । यसपटक पनि उनले प्रचण्ड निवासमा पुगेर नयाँ सरकारमा सहभागी हुने इच्छा जताइसकेका छन् । उपेन्द्र यादव भन्छन्, “विजय गच्छदारको अर्को नाम सदाबहार सत्ता हो । यिनी मन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पाए इमान/जमान सबै त्याग्न तयार हुन्छन् ।”

आफूलाई गणतन्त्रका मुसा प्रवृत्तिमा स्थापित गराउनमा झापा विद्रोहका एक कमान्डर तथा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली पनि कम छैनन् । ०६४ को संविधानसभापछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा बाहेक उनको पार्टी हरेक सरकारमा सहभागी छ । कतिसम्म भने २८ माघ ०७० मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनले श्रीमती निलम खड् का केसीलाई महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री बनाएका थिए भने अहिले ओली नेतृत्वको सरकारमा आफैँ उपप्रधान एवं महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री छन् । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनलगत्तै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पनि उनले आफ् ना विश्वासपात्र डम्बर श्रेष्ठलाई मन्त्री नियुक्त गराएका थिए । तर, प्रचण्डको नेतृत्वको आगामी सरकारमा उनको पार्टीको सहभागिताको सम्भावना एकदमै न्यून छ । त्यसैले आगामी सरकारमा समेत सहभागी हुने सहज उपायका लागि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने खेलमा लागिरहेका छन् मैनाली । 

प्रेमबहादुर सिंहको त अघि उल्लेख गरियो नै । रमाइलो के भने निर्वाचन आयोगले उनी नेतृत्वको पार्टीलाई संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण पेस गर्न पटक–पटक ताकेता गर्‍यो । अढाई वर्षसम्म पनि सिंहले आयोगमा खर्च विवरण पेस गरेनन् । पछि आयोगले उनको दललाई सजाय गर्दै दर्ता सूचीबाटै हटाई दियो । कानुनी राज्य र संसदीय प्रजातन्त्रको मर्मलाई सम्बोधन गरिन्थ्यो भने आयोगमा दर्ता नभएको वा कारबाहीमा परेको पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन त परै जाओस्, राजनीतिक गतिविधि गर्नै पनि आधिकारिकताको प्रश्न उठ्थ्यो । तर, सिंह निष्फिक्री हरेक सरकारमा मन्त्री भएका भयै छन् ।

यस होडका अर्का जब्बर खेलाडी हुन्, विवादास्पद छविका शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्री एकनाथ ढकाल । नेपाल परिवार दल नामक पार्टीबाट सभासद् बन्न सफल ढकाल यस्ता पात्र हुन्, जसले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको प्रचारका क्रममा हेलिकप्टर सयरमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डपछि सबैभन्दा बढी खर्च गरेका थिए । परिणाम, अघिल्लो संविधानसभामा समानुपातिक कोटाबाट एक सिट मात्र प्राप्त गरेका ढकालले दोस्रो निर्वाचनमा दुई सिटमा सफलता पाए । सत्तामा सहभागी भइरहन सक्ने कलाको विशिष्टतामा ढकाल पनि कतिसम्म पारंगत छन् भने एमाओवादीका तत्कालीन उपाध्यक्ष भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा गरिबी तथा सहकारी मन्त्रीको चिट्ठा पारे । ओली सरकारमा उनले त्यसभन्दा गह्रौँ शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालय भेटे । ढकालकै पार्टीका एक सहकर्मीका अनुसार अब बन्ने सरकारमा सहभागी हुनका निम्ति उनले गोरखाका माओवादी नेताहरूको साथ लिएर प्रचण्डलाई रिझाउने काम गरिरहेका छन् । 

नेपाली जनता दलको नेतृत्व गर्ने हरिचरण साह, विश्वेन्द्र पासवान, नेपा: राष्ट्रिय पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, मधेस समता पार्टी नेपाल पनि जुनसुकै सरकार बने पनि सदाबहार त्यसको समर्थन गर्नेमा पर्छन् । उनीहरूको ध्येय नै सरकारलाई समर्थन गरेबापत केही न केही फाइदा लिन वा मन्त्री बन्न सकियोस् भन्ने हो । साह तिनै गायत्री साहका बाबु हुन्, जो अघिल्लोपटकको संविधानसभामा समानुपातिक सभासद् थिइन् र रातो पासपोर्ट बेचेको काण्डमा परेकी थिइन् । सरकारलाई समर्थन गरेबापत समानुपातिकका एक सिटे एकनाथ ढकाल, शिवलाल थापा र मेघराज नेपाली निषादले मन्त्री पड्काउन भ्याएका छन् ओली नेतृत्वको सरकारमा । साह अहिलेसम्म मन्त्री बन्न सकेका छैनन् तर पासपोर्ट काण्डबाट उन्मुक्ति पाएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ता गठबन्धनलाई गठिलो बनाउन भुरे–टाकुरे दलका तर्फबाट सिंह, ढकाल, पासवान, थापा र निषादलाई मन्त्री बनाए । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचन सम्मुखमा सिंहले समाजवादी जनता दल, ढकालले नेपाल परिवार दल, पासवानले दलित जनजाति पार्टी, थापाले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र निषादले मधेस समता पार्टी खोलेका थिए । उनीहरू सबैले समानुपातिकबाट एक–एक सिट प्राप्त गरे । त्यसयता सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूबाट सम्भव भएसम्मको लाभ लिने तथा मन्त्री बन्ने ध्येयले हरेक सरकारलाई समर्थन गरिरहेका छन् । 

माओवादी केन्द्रका नेता हेमराज भण्डारीका भनाइमा नीति, नैतिकता, इमानदारीका सबै सीमारेखा लत्याएर जसरी पनि सत्तामा जाने खेल चल्नाले राजनीतिक मूल्य–मान्यता स्थापित गर्न नसकेको हो । भन्छन्, “खासमा नेपाली राजनीतिमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दले ०५४ सालमै उल्लेख गरेको मुसा प्रवृत्ति हावी छ । यही प्रवृत्तिका कारण इमानदारी त्याग, समर्पण गर्नेहरू पछि पर्दै स्वार्थीहरू हावी हुन पुगेका हुन् ।” अर्थात् दलहरू गलत प्रवृत्तिलाई नै बढावा दिइरहेका छन् । जसले गर्दा राजनीति सङ्लिन अझै धेरै समय लाग्ने निश्चित छ । 

‘विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिए जान सकिन्छ’

– प्रेमबहादुर सिंह

मन्त्रीबाट राजीनामा किन दिनुभयो ?

पार्टीले राजीनामा दिनू भन्ने निर्देशन दियो, त्यसैले । 

ओली सरकार लामो समय टिक्दैन भन्ने लागेपछि राजीनामा दिनुभएको होइन र ?

संसदीय व्यवस्था भनेको सरकारको पक्षमा बहुमत भएन भने सहज ढंगले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था हो । वर्तमान सरकारले बहुमत गुमाएकाले राजीनामा दिएको हुँ ।

तपाईंहरू एकथरीले मन्त्री बन्न हरेक सरकारलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने छ नि ? 

एजेन्डाका आधारमा समर्थन गर्ने गरिएको छ, त्यत्तिकै छैन । तर, मानिसहरूलाई भन्ने स्वतन्त्रता छ । किन यसो भन्यौ भनेर मैले सोध्दै हिँड्न मिलेन । 

यसपटक पनि नयाँ सरकारमा सहभागी हुन पहिल्यै राजीनामा दिनुभएको त होइन ?

सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले विश्वास गरेर, माया गरेर दिएको जिम्मेवारी मैले इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेको छु । मैले कुनै पनि सरकारलाई धोका दिएको छैन । कुनै पनि सरकार प्रमुखले माया गरेर जिम्मेवारी दिन्छन् भने त्यो मेरो पदलोलुपता होइन । आगामी सरकारमा सहभागी हुने/नहुने निर्णय गरिसकेको छैन । विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिए जान पनि सकिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले पार्टी नै खारेज गरिदिँदा पनि मन्त्री बनिरहनुभयो हगि ?

मैले खर्च विवरण बुझाउँदा बुझाउँदै पनि निर्वाचन आयोगले संविधान, कानुनविपरीत पार्टी खारेज भयो भन्यो । त्यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन भएकाले यसबारेमा धेरै नबोलौँ ।