साढे चार महिनाको नाकाबन्दी, ६ महिना लामो बन्द, ५० भन्दा बढीको बलिदानी र अर्बौंको क्षति ! मात्र तीन बुँदे उधारो सम्झौताका लागि थियो ! फेरि पनि जय मधेस ! 

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा/संघीय गठबन्धनबीच १९ साउनमा तीन बुँदे समझदारी भएलगत्तै मधेस आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका पत्रकार भूषण यादवले पोस्ट गरेको ट्वीट हो यो । 

नेपाली कांग्रेसको टेकोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा आन्दोलनरत मधेसी गठबन्धन तीन बुँदे सहमतिमार्फत सरकारको समर्थनमा उत्रिएपछि बहस सुरु भएको छ । गठबन्धनका केही नेताले तीन बुँदेको सक्दो बचाउ गरिरहेका छन् । धेरैजसो नेताहरू सर्वसाधारण/कार्यकर्ता र सञ्चारकर्मीको सम्पर्कबाट टाढै बसेका छन् । आन्दोलनमा होमिएका कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले भने तीन बुँदेलाई ‘फेस सेभिङ’को माध्यम, उधारो सम्झौता र यसअघिका दुईवटा सरकारमा सहभागी हुन नपाउँदाको पीडाको अवतरण भन्न थालेका छन् ।

समझदारीकै पक्षमा रहेका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता, सांसद एवं पूर्वकानुन तथा न्यायमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ता स्वयं पनि यो समझदारीबाट धेरै आशावादी छैनन् । तर, समझदारी गर्नु बाध्यता भएको बताउँछन् । भलै, त्यो बाध्यता के थियो ? उनी खुलाउन चाहँदैनन् । “विगतका सरकारले पनि समझदारी गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने गरेकाले यो समझदारीबाट त्यति धेरै आशा त छैन,” उनी भन्छन्, “तर, आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सरकारले आत्मसात् गर्नुपर्छ भनेर समझदारी गरिएको हो । यो समझदारी गर्नु हाम्रो बाध्यता पनि हो ।”

मधेसी गठबन्धनको मोर्चामा संघीय समाजवादी फोरम १५, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी ११, सद्भावना पार्टी पाँच, तराई मधेस सद्भावना पार्टी तीन, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी तीन, थरुहट तराई पार्टी दुई, फोरम गणतान्त्रिक एक, संघीय सद्भावना एक, नेपा पार्टी एक गरी नौ दल र उनीहरूसँग ४२ मत थियो । त्यही मतका लागि कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले उनीहरूसँग प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुनु केही समयअघि मात्र तीन बुँदे सहमति गरेका थिए । ओली सरकार ढाल्ने पक्कापक्की भएसँगै कांग्रेस–माओवादी केन्द्रका नेताहरूले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ, तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, हृदयेश त्रिपाठी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, रामसपाका शरद्सिंह भण्डारीलगायतसँग एक्लाएक्लै र सामूहिक कुराकानी गरेका थिए । जसका लागि कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा परिचालित थिए । 

एकाएक लचक 

जेठको तेस्रो साताबाट मधेसी मोर्चा/संघीय गठबन्धन र कांग्रेस–माओवादीबीच वार्ता अघि बढाइएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेपछि त्यसलाई घनिभूत बनाइएको थियो । स्रोतका अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पेस गरे पनि खास गरी ओलीले राजीनामा नदिने बताएपछि मधेसी मोर्चासँगको भलाकुसारी तीव्र बनाइएको हो । माओवादी–कांग्रेससँगको त्यसबेलाको वार्तामा मधेसी गठबन्धनले मधेस आन्दोलनसँग सम्बद्ध मागलाई कसिलो ढंगले उठाएका थिए । जसै समय घर्कंदै गयो, ओलीले राजीनामा मात्र दिएनन्, मधेसी गठबन्धनले समर्थन नगरे पनि प्रचण्डका पक्षमा सहजै बहुमत पुग्ने अवस्था देखियो । किनभने, यसबेलासम्म १४ सिटे मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) र १२ सिटे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनको शरणमा पुगिसकेका थिए । जसले गर्दा मधेसी गठबन्धनले समर्थन नजनाए पनि सरकारका पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुग्ने थियो । 

संघीय समाजवादी फोरमका एक नेताका अनुसार यसपछि माओवादी–कांग्रेसले मोर्चालाई उति महत्त्व दिएनन् । “माओवादी–कांग्रेसले मोर्चालाई महत्त्व दिएको भए १७/१८ साउनमै उनीहरूसँग समझदारी हुने थियो,” ती नेता भन्छन्, “सत्ताधारी दलहरूले उनीहरूलाई समर्थन गरेपछि माओवादी–कांग्रेसले मधेस आन्दोलनसँग सम्बद्ध मागमा लचक होऊ । नत्र, तिमीहरू नभए पनि हामी अघि बढ्छौँ भनेजस्तो व्यवहार गरे ।” त्यसैको प्रभाव १९ साउनको वार्तामा मधेसी मोर्चाका नेताहरू एक हदसम्म लचक भएर प्रस्तुत भएका थिए । परिणाम, तीन बुँदे सहमतिमा मधेस आन्दोलनसँग सम्बद्ध एजेन्डाहरू खासै छिर्न नसकेको ती नेताको भनाइ छ । थप्छन्, “मधेस आन्दोलनमा उठेका मागमा मोर्चाका नेताहरू एकाएक लचक बनेपछि तीन बुँदेमा नपरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।”

‘हामीले अझै यो संविधान स्वीकार गरेका छैनाैँ । अधुरो संविधानलाई पूर्ण गराउन सहमति गरेका हौँ । सरकारमा जानेबारे भने सोचेका छैनौँ ।’ प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा प्रचण्डलाई समर्थन गर्दै समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका थिए । उनले यसो भन्नुको तात्पर्य के थियो भने उनी समझदारी गर्न बाध्य थिए । किनभने, एकातिर आन्दोलन उठ्ने छाँटकाट थिएन । अर्कातिर, सरकारलाई समर्थन नगरे अझ किनारामा पर्ने प्रस्टै भइसकेको थियो । 

जानकारहरूका अनुसार एमाले अध्यक्षसमेत रहेका केपी ओलीको रुखो स्वभाव र प्रस्तुतिका कारण मात्र मधेसमा आन्दोलनरत फोरम, तमलोपा, सद्भावना पार्टीलगायत उनी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरी वार्तामा बस्न अनकनाएका थिए । प्रस्तुति रुखो भए पनि ओलीले उनीहरूलाई रिझाएर वार्तामा ल्याउने प्रयास नगरेका चाहिँ होइनन् । माओवादी–कांग्रेसबीच भएको तीन बुँदेमध्ये पहिलो र दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको प्रस्ताव टेबुल गरेर ओली नेतृत्वको सरकारले नै पूरा गर्ने तयारी गरेको थियो । तर पनि, ओलीको रुखो व्यवहारचाहिँ कतिसम्म थियो भने एमाओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि समेत तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई बालुवाटारमा बोलाएर ‘त्यत्तिकै सत्ता छाड्छ भन्ने सोच्नुभएको छ † सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने’ भन्दै गाल्ने प्रयत्न गरेका थिए । 

गत वर्षको साउन अन्तिम सातातिरबाट मधेसमा सुरु भएको आन्दोलन शिथिल हुँदै गएपछि चैतबाट मधेसी नेताहरू राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने भन्दै काठमाडौँ फर्किए र असारदेखि खुलामञ्चमा अनशन गरेका थिए । २८ असारमा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न आग्रह गर्दै प्रचण्ड उपेन्द्र यादवलगायत मधेसका नेताहरूलाई भेट्न अनशनस्थल खुलामञ्चमै पुगे । त्यहाँ उनले यादवसँग हात मिलाउँदै आफू माइत आएको अनुभूति भएको बताउनसमेत भ्याए । प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिसँगै यादवले उनको समर्थनमा मत खसाल्ने संकेत देखाउँदै अनशन तोड्ने निर्णय गरेका थिए । 

एमाले सचिव योगेश भट्टराईका शब्दमा मधेसमा आन्दोलनरत पक्षहरूले आन्दोलनको पुष्टि गर्न नसकेपछि सुरक्षित अवतरण गरेजस्तो गर्न बहाना चाहिएको थियो । तीन बुँदेलाई बहानाको कडी बनाएर उनीहरू सरकारको समर्थनमा आइपुगेका हुन् । “मधेसमा आन्दोलनरत पक्षहरूको सम्बन्ध एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग राम्रो भएन । यसको मुख्य कारण मधेसमा आन्दोलनरत पक्ष स्वयंभन्दा पनि उनीहरूलाई उचाल्ने शक्ति प्रमुख हुन्,” भट्टराई भन्छन्, “उचाल्नेहरूले आकाशको तारा नै खसाइदिउँला भनेका थिए । तर, त्यो खसाइदिन सकेनन् । यसपछि आन्दोलनरत पक्ष मानसिक रूपमै सुरक्षित अवतरणको खोजीमा थियो । अहिले उनीहरूले तीन बुँदेमार्फत त्यो मौका पाए ।” सरकारसँग अरू केही बुँदाको समझदारी गरेर उनीहरू सरकारमै जाने भट्टराईको ठम्याइ छ ।

एमालेका अर्का नेता राधाकृष्ण मैनालीको विश्लेषणमा मधेस आन्दोलनले यसभन्दा बढी उपलब्धि लिन सक्ने ठाउँ थिएन । किनभने, उनीहरूका अधिकांश माग पूरा भइसकेका थिए । बाँकी माग पनि वार्ताका माध्यमबाट पूरा गर्न सकिने छन् । त्यसैले उनीहरू नयाँ सरकार गठनसँगै तीन बुँदे सहमति गरेर अवतरणमा आएका हुन् । यद्यपि, मधेसी नेताचाहिँ यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् । सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, “हामी अझै पनि आन्दोलनमै छौँ । माग पूरा नभए फेरि आन्दोलनमा जान्छौँ ।”  

—-

यो पनि पढ्नुहोस्:: ‘यो उधारो सम्झौता होइन’— लक्ष्मणलाल कर्ण (सह–अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी)