प्रदेशको भेला र प्रशिक्षण तोकेको थियो, १८ साउनमा एमालेले । तर, प्रदेश इन्चार्ज तोक्न नसक्नु र सुस्त गतिमै सही, भित्र–भित्रै आ–आफ्नै समूहका पात्रहरूलाई प्रदेश इन्चार्ज तोक्ने रस्साकसीका कारण आखिर प्रशिक्षण नै स्थगित भयो । यद्यपि, एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली भने इन्चार्ज तोक्न नसकेकाले नभई वर्षा, बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिका कारण भेला स्थगित गर्नुपरेको बताउँछन् । भन्छन्, “पार्टीभित्रको विवादले प्रशिक्षण रोकिएको होइन । अन्य परिस्थितिका कारण रोकिएको हो ।” एमालेभित्र यतिबेला आ–आफ्ना समूह सक्रिय नरहेको ज्ञवालीको दाबी छ ।

तर, सिक्काको अर्को पाटो कस्तो छ भने पार्टीभित्र माधव नेपाल पक्षले प्रदेश इन्चार्ज पदाधिकारीमध्येबाट बनाउनुपर्ने अडान लिइरहेको छ । अध्यक्ष केपी ओली खेमाचाहिँ  स्थायी समिति सदस्यलाई इन्चार्ज तोक्ने अभियानमा जुटेको छ । रोचक के भने पदाधिकारीबाट प्रदेश इन्चार्ज बनाउँदा नेपाल पक्षधर धेरै पर्नेछन् । एमालेमा पाँच उपाध्यक्षमध्ये विद्या भण्डारीको पद रिक्त छ । वामदेव गौतमले ओलीको साथ छोड्दै गएका छन् । अर्थात्, ओली समूहको भरपर्दो सूचीबाट गौतम हटिसकेका छन् । युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावलले नेपाल पक्षबाटै निर्वाचन जितेका हुन् ।

पदाधिकारी तहका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई पनि नेपाल पक्षीय हुन् । पदाधिकारी तहबाट बनाउँदा आफ् नो कोर टिमबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेल मात्र इन्चार्ज बन्न सक्ने भएकाले ओली पक्ष स्थायी समितिबाट इन्चार्ज बनाउन चाहन्छ । 

विपरीत पाटो के भने पदाधिकारी तहबाट इन्चार्ज तोक्दा जसरी ओली पक्षका एक जना पौडेल मात्र हर्ताकर्ता हुन पाउँछन्, ठीक त्यसै गरी स्थायी समितिबाट प्रदेश इन्चार्ज बनाए नेपाल पक्षका सुरेन्द्र पाण्डेले मात्र त्यो जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

शंकर पोखरेल, सत्यनारायण मण्डल, छविलाल विश्वकर्मा, मुकुन्द न्यौपानेलगायत स्थायी समितिमा ओली पक्षको बहुमत छ । यही बुझेरै नेपाल पक्षले स्थायी समिति सदस्यलाई इन्चार्ज बनाउन स्वीकार गरिरहेको छैन । ओली–नेपाल दुवै पक्षले प्रदेश इन्चार्जलाई प्रतिष्ठा र शक्ति मापनको विषय बनाइरहेका छन् । किनभने, प्रदेशमा गरिने नियुक्ति, सरुवा–बढुवाजस्ता मामिला त छँदै छ, प्रदेशमा बन्ने सरकारको साँचो इन्चार्जकै हातमा हुनेछ । ओली पक्षले इन्चार्ज स्थायी समितिबाट बनाउने र अनुगमन संयोजक उपाध्यक्षलाई बनाउने सोच अघि सारेको छ । भलै यसमा पनि नेपाल पक्ष चित्त बुझाउने पक्षमा छैन । जबकि, कार्यकारी पद इन्चार्ज नै हो । अनुगमन संयोजक मानार्थ मात्र हो । 

त्यसो त दसौँ महाधिवेशनमा नेपाल पक्षबाट नेपाल नै उम्मेदवार हुने निश्चितजस्तै छ । तर, ओलीले कसलाई अघि बढाउन खोजेका छन् ? चित्र प्रस्ट भइसकेको छैन । जानकारहरू के दाबी गर्छन् भने आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल समूहबाट महासचिव बनेका ईश्वर पोखरेललाई नवौँमा आफ्नो समूहमा ल्याउँदा ओलीले आफूपछि अध्यक्ष बनाउने वाचा गरेका थिए । त्यो वाचा धरमराउने संकेत देखिएको ओली समूहकै एक पोलिटब्युरो सदस्य बताउँछन् । उनका अनुसार विद्या भण्डारी राष्ट्रपति नभएको भए ओलीले उनलाई नै अघि सार्ने थिए ।

भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि पोखरेललाई नै धाप मार्ने कि सुवास नेम्वाङलाई भन्ने दोधारमा परेका छन् ओली । “ओलीले मुख फोरेरै पोखरेल वा नेम्वाङमध्ये कसलाई अघि सार्ने भनेका त छैनन् । तर, संकेत नेम्वाङलाई अघि सार्ने बुझिन्छ,” ती पोलिटब्युरो सदस्य भन्छन्, “यसो भयो भने हाम्रै समूहभित्र पनि किचलो बढ्छ ।” ओलीले ‘फेरि म अध्यक्ष बन्नुछैन’ भने पनि स्वास्थ्यले साथ दिएमा उनी आफैँ अघि सर्न सक्ने पनि ती सदस्य अनुमान गर्छन् । 

उमेर हदका कारण आउँदो महाधिवेशनमा गौतम उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । तर, उनका पक्षबाट आउने प्रतिनिधिले जसलाई सहयोग गर्छन्, त्यही पक्षले जित्ने निश्चित हुन्छ । नवौँ महाधिवेशनमा पनि गौतमका ‘पकेट’ प्रतिनिधि न्यूनतम २ सय ५० भन्दा बढी थिए । ओली र नेपालबीचको हारजित ५० मतको हाराहारीले मात्र भयो । एमालेभित्र ओली, नेपाल र गौतमका स्थायी गुट छन् ।

महासचिव पोखरेलको छुट्टै गुट छैन । नेपाल पक्षीय एक नेताका अनुसार नवौँ महाधिवेशनमा पोखरेलले आनन्द पोखरेल, केशव देवकोटा, राजेन्द्र गौतम, नारायण सिलवाललगायतलाई केन्द्रीय समितिमा उठाएर आफ्नो फरक समूह बनाउन खोजेका थिए । तर, उनीहरू सबै पराजित भए । यसपछि उनले आफ्नो समूह निर्माण गरेका छैनन् । तथापि, दसौँ महाधिवेशनमा ओली समूहबाट अध्यक्षको दाबेदार पोखरेल नै हुन् । ओलीले उनलाई अघि नसारी नेम्वाङलाई अघि बढाए भने समीकरणमा ठूलै फेरबदल आउन सक्छ । अहिलेदेखि नै महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर ओली पक्षले युवा परिषद्का जिल्ला अध्यक्ष छनोट गर्दा एकलौटी गरेको भन्दै नेपाल पक्ष आक्रोशित छ । ओली पक्षबाट वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य बनेका माधव ढुंगेललाई खेलकुद मन्त्रालय मातहतको युवा परिषद्मा उपाध्यक्ष बनाइएको थियो । 

ओली समूहले गौतमलाई अघि सारेर नेपाल खेमाले बखेडा झिक्न खोज्दै छ भन्ने बुझिरहेको छ । हुन पनि नेपाल पक्षले उनलाई संसदीय दलको नेताका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । यता ओली पक्षसँग भने गौतमको चित्त कसरी बुझाउने, तत्काल कुनै हतियार छैन ।

फागुन ०७० मा गौतमसँग समीकरण बनाउनुअघि आफू पार्टी अध्यक्ष बनेपछि संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बनेपछि कार्यवाहक अध्यक्ष दिने सहमति गरेका थिए ओलीले । तर, उनले गौतमलाई न त संसदीय दल सुम्पिए, न कार्यवाहक अध्यक्ष नै बनाए । पार्टीको जिम्मेवारी समेत दिएनन् । त्यसैले गौतम ओलीसँग निकै असन्तुष्ट छन् । भलै, त्यो असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । गौतम निकट एक पोलिटब्युरो सदस्यका भनाइमा आफ्नै कारण अध्यक्ष बनेका ओलीले पत्याएनन् भन्दै हिँड्दा कद घट्छ भन्ने ठम्याइले गौतम मौन बसेका हुन् । गौतमको यो मनोविज्ञान बुझेको नेपाल खेमा मौकाको उपयोग गरी उनलाई आफूतिर तान्ने दाउमा छ । गौतम पक्षमा वर्तमान केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा १३–१४ जना नेता छन् । त्यसैले पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा बखेडा झिक्नुपरेमा गौतम जता उभिन्छन्, उतै बहुमत पुग्छ ।

यो मेसो बुझेको नेपाल पक्षले संसदीय दलको नेता गौतमलाई बनाएर माओवादीलाई रिझाउँदै यसपछिको सरकार एमालेको नेतृत्वमा बनाउनुपर्ने योजना बुनेको छ, जो ओलीका लागि सजिलै ग्राह्य नहुन सक्छ । गौतमलाई संसदीय दलको नेता बनाएर अघि सार्न सके आउँदो महाधिवेशनमा उनले आफूलाई सहयोग गर्नेछन् भन्ने नेपालको बुझाइ छ । “माधव नेपालले अब प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने व्यक्ति गौतम नै हुन्,” नेपालसँग निकट एक नेता भन्छन् । त्यसका लागि नेपाल र गौतमबीच चरणबद्ध छलफलसमेत भइरहेको उनको दाबी छ । 

जेहोस्, सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको दुई साता पनि नबित्दैदेखि पार्टीभित्रको जिम्मेवारीको बाँडफाँट र दसौँ महाधिवेशनलाई लिएर एमालेभित्र माथापच्ची पर्न थालिसकेको छ । यसको सुरक्षित अवतरण भने कसरी हुन्छ ? वा, आगामी दिनमा पार्टी विभाजनको तहमा त पुग्दैन भन्ने आकलन पनि एकथरीको छ । आगामी दिनमा बन्दै जाने समीकरणले नै एमालेको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । एमाले प्रचार विभाग सचिव विष्णु रिजाल पार्टीभित्र एक हदसम्म आन्तरिक द्वन्द्व चलिरहेको स्वीकार्छन् । भलै, यस द्वन्द्वले पार्टी भने विभाजन नहुने उनको भनाइ छ । भन्छन्, “एमालेमा सामान्य द्वन्द्व त छ तर पार्टी विभाजन भने कुनै हालतमा हुँदैन ।”