नर्वेमा यस्तै भाषा विवाद भएको थियो । बीसौँ शताब्दीको प्रारम्भमा डेनिस प्रभावको परम्परागत भाषालाई विस्थापित गर्न स्थानीय भाषिकाहरूलाई अगाडि बढाउने अभियान चालियो । परिणामस्वरूप केही समयपछि एकै शब्दका दुई प्रकारका हिज्जे प्रचलनमा आउन थाले । सन् १९१७ मा सरकारले यस्ता केही शब्दका दुवै रूप आधिकारिक हुने निर्णय गर्‍यो । सन् १९३८ मा अर्को निर्णय गरेर सरकारले पुरानो रूपलाई अनधिकृत गरिदियो । नर्वेको भाषा आन्दोलनले सिंगो शताब्दी खायो तर कुनै एउटा रूपको पक्षमा सर्वसम्मत निर्णय जुट्न सकेन । 

हाम्रो सन्दर्भमा अहिले संयुक्त अक्षरको ठाउँमा खुट्टा काटेर लेख्ने बानी परेकाहरू १५/२० वर्षपछि नीति निर्माण तहमा पुग्नेछन् । उनीहरूलाई संयुक्त अक्षर अनावश्यक लाग्न सक्छ । त्यसो त संयुक्त अक्षर हुनु र नहुनुले सम्प्रेषणमा कुनै फरक नपार्ला । तर, संयुक्त अक्षरको विलयले लिपिको सुन्दर पाटोको पनि विलय गराउनेछ । संयुक्त अक्षरलाई जोगाउनु देवनागरी लिपिको सुन्दरतालाई पनि जोगाउनु हो ।

संयुक्त अक्षरको लेख्य रूपमा आधा हुनुपर्ने अक्षर सिंगो देखिने र सिंगो हुने अक्षर आधा देखिने हुँदा सिकाइमा अप्ठ्यारो रहेको तर्क सुधारवादीहरूको छ । जस्तो कि, ‘बुद्ध’ शब्दमा ‘द’ सिंगो देखिन्छ, ‘ध’ चाहिँ झुन्डिएकाले आधा हो कि भन्ने भान पर्छ । 

ञ, ण, श र ष तथा ई, ऋ र ऊ नेपाली वर्णमालामा छन् कि छैनन् भन्ने कुरा विवादको जड हो । ञ, ण, श, ष र ऋ वर्ण संस्कृतबाट आएका तत्सम शब्दमा मात्र पाइन्छ । ञ, ण, ष र ऋ उच्चारण गर्न नेपाली जिब्रो अभ्यस्त छैन । भाषाविज्ञानका पण्डितहरू यी वर्ण नेपाली जनजिब्रोले उच्चारण नगर्ने दाबी गर्छन् । भाषाको लोकज्ञानलाई विज्ञता दाबी गर्नेहरू भने यो कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पारित गरेको निर्देशिकाले परम्परागत वर्णविन्यासलाई संशोधन गरेर शब्दको आदि र मध्यमा सबै ह्रस्व तथा अन्त्यमा ईकार भए दीर्घ र उकार भए ह्रस्व भन्ने मुख्य सूत्रलाई अंगीकार गरेको छ । संस्कृतमै पनि ह्रस्व, दीर्घ लेखनमा स्पष्टता छैन । अभ्यासको आधारमा याद गर्ने तरिका नै विकल्प हो । ह्रस्व र दीर्घको उच्चारण भेदसमेत नभएकाले नेपालीमा उच्चारण अनुसार ह्रस्व, दीर्घ लेख्न सकिने सम्भावना छँदै छैन । केटाकेटीलाई अंग्रेजीमा जस्तो ‘स्पेलिङ’ घोकाउने चलन पनि छैन । 

नयाँ विषयको ज्ञान, नयाँ प्रविधिको प्रवेश, नयाँ भाषाको सम्पर्क आदि कारणले भाषामा शब्दहरू भित्रिरहन्छन् । शब्दनिर्माण वा शब्दप्रवेश विधिले भाषालाई जीवन्तता प्रदान गर्छन् । शब्दहरू प्रवेश हुन्छन् तर शब्दसँगसँगै ध्वनि र वर्ण प्रवेश हुँदैनन् । आगन्तुक शब्दलाई नेपाली वर्णविन्यास लगाउने कुरा व्यावहारिक रूपले पनि सजिलो र उपयुक्त निकास हो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जारी गरेको निर्देशिकामा ‘पदयोग’ र ‘पदवियोग’को विजोग भएको छ । निर्देशिका अनुसार ‘राजमार्ग’, ‘रामपुर’, ‘वीरगन्ज’ आदिमा पदयोग भयो । ‘राज दरबार’, ‘भरत पुर’, ‘नेपाल गन्ज’ मा पदवियोग भए । राजमान एकै शब्द भयो, राज कुमार दुई शब्दको भयो । ‘फेवा ताल’ फेवा नाम गरेको ताल हो, ‘ वीरेन्द्र नगर’ वीरेन्द्र नाम गरेको नगर होइन । 

ऐतिहासिक रूपले नेपाली संस्कृतसँग नजिक छ । देवनागरी लिपि देवप्रदत्त हो र संस्कृत भाषाका ध्वनिहरू शिवको ताण्डव नृत्यबाट पैदा भएका हुन् भन्ने कुथुंग्रीको पुन:कथन गरेर संस्कृतमा भएका ठानिएका सबै ध्वनि नेपालीमा पनि खोज्नु र तिनका लागि नेपाली वर्णविन्यासमा स्थान खोज्नु पटक्कै तर्कपूर्ण ठहर्दैन । नेपाली भाषा साझा सम्पर्क भाषा पनि हो । इतिहासलाई कोट्याएर, पुराणलाई उधिनेर, धर्मविशेषसँग जोडेर, सम्प्रदायविशेषसँग गाँसेर, जातिविशेषसँग टाँसेर नेपालीको भाषिक यथार्थको व्याख्या हुन सक्दैन ।

नेपालका कैयौँ भाषाको लिपि छैन । यीमध्ये कतिपय भाषा देवनागरी लिपि अपनाउने क्रममा पनि छन् । नेपालीको मानकीकरण गर्दा नेपालको यो यथार्थलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । भावुकतावश वर्णविन्यास कठोर बनाउन लाग्यौँ भने भाषा र लिपिको माध्यमबाट विकसित हुन लागेको राष्ट्रिय एकतामा चोट पुग्न सक्छ । भाषिक अनुशासन चाहिन्छ तर तर्कसंगत र सिकाइमैत्री । वर्णविन्यासकै कारण भाषा दुरुह बन्न दिनुहुँदैन । 

वीरेन्द्रकेशरी अज्र्याल, राममणि आदीदेखिको मानकीकरणको अभ्यास सय वर्ष नाघिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । भाषासम्बन्धी बहस हिज्जेमा टुंगिने प्रवृत्ति देखिएको छ । हिज्जेलाई नै व्याकरण मान्न थालिएको छ । लेखाइमै एकरूपता नभएपछि अन्य व्याकरणिक चर्चापरिचर्चा स्वाभाविक रूपले ओझेलमा पर्ने नै भए । 

यसको मुख्य कारण आधुनिक भाषाविज्ञानको ज्ञानको कमी हो । एकथरी भाषाविद्हरू संस्कृतको पृष्ठभूमिमा आफ् नो पहिचान खोज्नेहरू छन् । ‘बाह्र बाहुन, तेह्र चुला’ भनेजस्तो भाषाविद्हरूको भेलामा सहमति खोज्नु स्यालको सिङ खोज्नुजत्तिकै दुर्लभ भएको छ । विद्वान् हरूबीचको राजनीतिक आस्थाले नेपथ्यमा अर्को भूमिका खेलिरहेको छ । 

मानकीकृत भाषा स्थिर र सम्प्रेषणीय हुन्छ । तर, संविधानको आवरणदेखि नै भाषिक समस्या छन् । संविधानको भाषासमेत मानक छैन । स्थानीय भाषालाई प्रदेश सरकारले कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने विकल्प संविधानले खुला गरेको छ । नेपालीको समेत मानकीकरण नभएको अवस्थामा अन्य भाषाको मानकीकरण स्वत: प्रभावित हुन जान्छ । नेपाली भाषाले अन्य भाषाहरूको पनि नेतृत्व गर्नुपर्ने भएकाले सहज, सरल र मानक हुनुको विकल्प छैन ।