१७ कात्तिकदेखि भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमण गरे । छिमेकी राष्ट्रका संवैधानिक राष्ट्रपतिको यो भ्रमणको पारस्परिक सद् भाव विस्तार एकल उद्देश्य थियो । नेपालले आमन्त्रण गरेका ती अति विशिष्ट पाहुनालाई भव्य स्वागत गर्नुपथ्र्यो । त्यसमा कुनै दुईमतै छैन । तर, भ्रमणलाई भव्य बनाउने नाममा सरकारले जे ग¥यो, त्यसले मुलुकको छविलाई कुनै पनि कोणबाट उजिल्याएन । एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयको सर्वत्र विरोध भइरहेको थियो । त्यसमाथि राजधानीको सवारी आवागमन पूरै अस्तव्यस्त पारियो । यसको कुनै आवश्यकता नै थिएन । 

यसका परोक्ष असरहरूबारे कसैको ध्यान गएन । नेपालमा अत्यधिक भारतविरोधी गतिविधिहरू भइरहेका छन् र काठमाडौँ भारतलक्षित आतंकवादीहरूको केन्द्र नै भइसकेको आरोपलाई नेपाल सरकारको व्यवहारले पुष्टि गरिदियो । मानौँ, हरेक नेपाली भारतीय राष्ट्रपतिका लागि सुरक्षा खतरा हो र उसलाई कसै गरी सडकमा आउन दिनुहुन्न भन्ने सन्देश नेपाल सरकारले नै दियो । हुनैपर्ने कुरा के थियो भने सुरक्षा संयन्त्रले जनताको नियमित सुविधा प्रभावित नहुने गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नु पथ्र्यो ।

त्यसो नगरेर मुलुकको सिंगो सुरक्षा प्रशासनले आप्mनो चरम अक्षमतालाई प्रदर्शन ग¥यो । परिस्थिति कस्तोसम्म भयो भने भारतीय राष्ट्रपतिकै कार्यक्रममा सोल्टी र द्वारिकाज होटलहरू, भारतीय राजदूतावासका भोज÷रिसेप्सनमा आमन्त्रित कतिपय ‘ भीआईपी’हरू नै गन्तव्यमा पुग्न सकेनन् । चाडबाड सकाएर राजधानी फर्केका हजारौँ जनसाधारणको यात्रा अस्तव्यस्त भयो । यसबाट जनताको मनमा कसकसका विरुद्ध घृणाभाव उत्पन्न भयो, त्यो अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । र, राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरू जनताका यस्ता आलोचना र गुनासा सुन्नु आवश्यक नै छैन भन्ने मानसिकतामा पुगेका छन् । यो निकै भयावह अनुत्तरदायीपन हो ।

मुखर्जीको भ्रमण सुरु भएकै दिन अरू दुई उल्लेख्य घटना भए । एक, ‘ग्रेटर नेपाल’को नारा लगाउनेहरूलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । उसै दिन अर्को खबर आयो, झापाको शिविरमा अभैm १२ हजार भुटानी शरणार्थी बाँकी छन्, जो तेस्रो मुलुकमा पुनःवास गर्न वा नेपालमा सामाजिक संघुलन चाहँदैनन् । तीमध्ये धेरैको पहिलो प्राथमिकता देश निकाला भएको अढाई दशकपछि पनि स्वदेश फिर्ती नै हो । यी दुई विषय आडम्वरी नेपाली राष्ट्रवाद र विस्तारित सांस्कृतिक संरक्षणको आवश्यकताबीचको सर्वथा असंगत रूप हो । हाम्रो लोकतन्त्रप्रतिको शंकास्पद प्रतिबद्धताको परिचायक पनि हो ।

एकातर्फ केही नेपाली ‘ग्रेटर नेपाल’को असम्भव र भावनात्मक माग राखेर जनतालाई भ्रमित गर्दै छन् ।

यस मुद्दाकोे अधिकतम उपादेयता खोजमूलक इतिहास लेखन मात्र हुन सक्छ । अर्कोतर्पm, आप्mनो मुलुक फर्कन पाउनु नेपाली मूलका भुटानीहरूको मौलिक हक हो भन्नेसम्म पनि नेपाल राज्य वा यस्ता नागरिक अभियानको कुनै पनि तहमा हामी दह्रो अडानका साथ भन्न सक्दैनाँै । अहिलेसम्म सकेनौँ । नेपाली सांस्कृतिक राष्ट्रवादको मूल उद्भव भूमि भएर पनि यस्तो विस्तारित यशलाई बचाउने चेतसमेत पनि नराख्ने सायद नेपाल संसारको एक मात्र मुलुक हो । समग्र नेपाली राष्ट्रिय भाव क्रमशः तर द्रुत क्षयीकरण हुँदै गएको यो गम्भीर उदाहरण हो ।

दोस्रो, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा आएको बढोत्तरीसँगै नेपालमा पनि राष्ट्रवाद, क्रान्तिमय परिवर्तन, राष्ट्रिय स्वार्थ र असल राजनीतिबारे निकै उग्र ह्यासट्यागहरूको व्यापक ट्रेन्डिङ हुने गरेको छ । मुखर्जीको भ्रमणका बेला पनि ‘ इन्डियनप्रेसिडेन्टनटवेलकम’लगायतका ह्यासट्यागहरू लोकप्रिय भए । निश्चय नै भारतले गत वर्ष लगाएको नाकाबन्दीको मार नेपाली मनमस्तिष्कमा ताजै छ । तर, त्यसको अर्थ दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुधारको प्रयास नै अघि बढ्नु हुन्न भन्ने मानसिकता ध्वंशक हो । वर्षौं युद्ध भएका मुलुकहरूबीच यस्ता कूटनीतिक भ्रमणहरू आवश्यक हुन्छन् । र, आतिथ्य गर्ने मुलुकले प्रदर्शन गर्नुपर्ने न्यूनतम हार्दिकता र विनम्रता प्रदर्शन गर्न नसक्ने हो भने अरू ‘खराब’ भन्दा नेपालीचाहिँ कसरी ‘असल’ साबित हुन सक्लान् ?

नेपालको अस्तित्व र प्रगतिमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको प्रकृति र प्रवृत्तिमाथि गहिरो विश्लेषणको आवश्यकता किन छ भने यो सामान्यतः पठित, प्रविधिमा पहुँच भएको र निकट भविष्यको जिम्मेवार पुस्ताले बढी प्रयोग गरिरहेको छ । तर, नेपाल र अन्य विकासशील मुलुकहरूमा पनि, यो छद्मभेषीहरूले तथानाम गाली गर्ने र तर्कसांगितालाई घचेटेर विस्थापित गर्ने वलशाली औजार बन्दै छ । हाम्रोजस्तो असफलता उन्मुख मुलुकमा प्रविधिको यस्तो प्रयोगले राज्यलाई विघटनबाट बचाउने र सकारात्मक परिवर्तनलाई सघाउने अपेक्षा मृगतृष्णा मात्र हुन सक्छ । उदाहरणार्थ डा गोविन्द केसीको आन्दोलनका पक्षमा देखिएको सामाजिक सञ्जालभित्रको विरोध अभियानले क्रान्ति नै गर्लाजस्तो देखिएको थियो । तर, त्यसको तुलनामा विरोधका लागि माइतीघर मण्डलामा सशरीर उपस्थित हुने बेला मुस्किलले डेढ सय जना नपुग्ने यथार्थ सबैका सामु छ । अहिले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव आफ्नो सामाजिक सञ्जाल अभियानको सफलता भएको प्रमाणित गर्न प्रयास गरिरहेको जमात पनि ठूलो छ ।

उनीहरूलाई त्यो स्वतन्त्रता पनि होला । तर, यथार्थ के हो भने यो प्रस्ताव आउने मूल कारण कार्कीले ठूला दलका ठूला नेताहरूको टाउकोमाथि तरबार राखेर भयादोहन (ब्ल्याकमेल) गर्न सुरु गर्नु नै हो । यसको तात्पर्य के भने यो आप्mनो भौतिक सुविधालाई खण्डित नगरी सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत गरिने कुनै पनि उग्र प्रचार वा अभियानहरूले मुलुकका भत्किँदा आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक संरचनाहरूलाई बचाउन सक्ने देखिँदैन । केले बचाउला ? अबको बहस त्यसतर्फ उन्मुख हुनु आवश्यक छ ।

मुखर्जी भ्रमणको प्रसंगबाहिरका केही घटना पनि हेरौँ । अघिल्लो साता पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पत्नी हिसिलासहित हङकङ अध्यागनको केरकारमा परे । तर, हाम्रो राज्यसंयन्त्रले यसबारे केही बोल्न आवश्यक ठानेन । उनीहरूमाथि विगतमा लागेको आतंकवादी बिल्ला, नेपाली राहदानीको गुणस्तर, प्रोटोकल असुहाउँदो गरी पूर्वसूचनाबिनै गरिएको विदेश यात्रा अथवा कारण अरू जेसुकै भए पनि भट्टराई नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् । सबभन्दा नजिकको छिमेकी राष्ट्रको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र छिर्ने क्रममा मुलुककै बेइज्जत हुने गरी भएको यो घटनालाई हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र परराष्ट्र मन्त्रालयले बिलकुलै थाहा नपाएझैँ गरिदियो । उनका साथीबाट शत्रुमा बदलिएका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई व्यक्तिगत रूपमा यो घटनाले खुसी तुल्यायो होला । तर, यो निस्पृहताले मुलुककोे गरिमालाई किमार्थ बढाएन ।

अहिले मुलुकको समग्र हैसियतसँग जोडेर नेपालीहरूलाई विदेशी अध्यागमन डेस्क र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरिने व्यवहारबारे फाट्टफुट्ट अनुभव बाँड्ने प्रबुद्धहरू देखिएका छन्, आमसञ्चारका माध्यमहरूमा । तर, इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राज्यसत्ताको उच्च तहमा रहेकाहरूले गरेको राज्यशक्तिको दुरुपयोग र अनैतिक क्रियाकलापले एउटा सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा बन्दै गरेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई स्खलित गर्दै लग्यो । पञ्चायतकालमा अधिराजकुमारसहितका दरबारियाहरू मूर्तिचोरी र लागूऔषध तस्करीमा संलग्न भए । प्रजातन्त्र आएपछि प्रधानमन्त्री नै लाउडा काण्डमा मुछिए । सांसदहरूले रातो पासपोर्ट बेचे । माओवादी हिंसाले व्यक्तिहत्याको रूप लियो । चरम मानव अधिकार हननका घटनाहरू भएपछि नेपाल संसारमा एउटा घृणा र अपहेलना गर्न लायक मुलुकमा रूपान्तरित भयो । त्यसको परिणाम हो, पूर्वप्रधानमन्त्री नै अध्यागमनको केरकारमा पर्नु । अब पनि सत्यनिरुपणको प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्वीकार्य हुने ढंगले टुंगोमा पु¥याइएन भने नेपालको इज्जत र हैसियत अभैm कति तल खस्केला ? यत्ति अनुमान लगाउन पनि मुस्किल छ र ?

यी सबै क्षयीकरणका अतिरिक्त अहिले नेपाल संवैधानिक संक्रमणको गम्भीर चरणमा छ । तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थापन, भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीका शब्दमा भन्ने हो भने ‘तत्कालीन सत्ताको सुरक्षाका लागि’ मात्रै नेपालले भारतसँग कूटनीतिक सौदाबाजी गर्ने गरेको छ । आन्तरिक राजनीतिक सम्झौताहरू तदर्थवादी हुने गरेका छन् । यसले नेपाल राष्ट्र विघटनकोे क्रमलाई रोक्ने सम्भावना अत्यन्तै कम छ । पटकपटक परीक्षण भइसकेको, आप्mनै अस्तित्व रक्षाभन्दा एक इन्च पर पनि सोच्नै नसक्ने र नचाहने सबै प्रमुख दलहरूभित्रको उस्तै, असान्दर्भिक भइसकेको नेतृत्वले नेपाललाई वैभवशाली, गौरवशाली र अर्को पुस्ताका लागि सापेक्षतः सुनिश्चित भविष्ययुक्त बनाउने अपेक्षा नै अस्वाभाविक हो कि भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ ।

केही मानिसलाई यो अति नै निराशावादी चित्रण लाग्न सक्छ । यदि कुनै नेपालीले देशको भविष्यमा नै आप्mनो पनि भविष्य जोडिएको छ । तसर्थ, एउटा सबल मुलुक अहिलेको आवश्यकता हो भनेर सोच्ने हो भने वास्तविकता यसभन्दा अभैm खराब छ । नेपाल एसियामा नै दोस्रो सबभन्दा गरिब मुलुक भइसकेको छ । विश्वले हाम्रो अस्तित्वलाई बिर्सिसकेको छ । कुनै पनि बाह्य कारणले रेमिट्यान्स आय थोरै मात्रै खस्कियो भने पनि मुलुक तत्क्षण दैनिक आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । राजनीति तत्काल सुध्रिए पनि त्यसको आर्थिक लाभ पाउन दशकौँ कुर्नुको विकल्प छैन । किनभने, आर्थिक उन्नति चामत्कारिक ढंगले हुँदैन । कर्मचारीतन्त्र अर्को दुई दशक यस्तै अर्धसाक्षरहरूको भरमा चल्ने छ । र, सबभन्दा दुःखको कुरा देशभित्रका शैक्षिक÷अनुसन्धान संस्थाहरू आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सर्वथा अक्षम भएका छन् । कूटनीतिक संयन्त्र र अभ्यास पूर्णतः अकर्मण्य भइसकेको छ ।

होइन, यसको विकल्पमा देश गौण हो र व्यक्तिगत उन्नति मुलुकको पहिचानसँग जोडिन आवश्यक छैन भनेर मान्ने हो भने कम्तीमा ‘इलिट’ कोटीमा दर्ता हुन चाहने केही लाख मानिसका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने कारण छैन । राजनीतिज्ञहरूले बाह्य शक्तिको बलमा राज्य गर्छन् । पैसा कमाउँछन् । लोकतन्त्रको सम्मानजनक अभ्यास होइन, त्यसका कमजोरीको दोहन गरेर राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुन्छ । काम गर्ने, सचेत भनिएको आमनागरिकको पुस्ता सकेसम्म यो मुलुक छोडेर विकसित विश्वमा पलायन हुन्छ । त्यसमा वैध/अवैध, नैतिक/अनैतिक माध्यम वा उपायमाथि प्रश्न गर्नु अहिलेको जस्तै स्वतः निरर्थक हुन थाल्छ । छोराछोरीसँगै बाबुआमा विदेशिन्छन् । वा, बाबुआमाले छोराछोरी र सकेजति सम्पत्ति, नातेदार पनि लिएर जान्छन् । यसमा कसैलाई आत्मग्लानि पनि हुँदैन । अनि, मुलुक उपायहीन, अपठित र निर्धाहरूको मात्र वासस्थान हुन्छ ।

त्यसपछि चाहिँ राज्य विघटनको क्रम सबैतिर देखिन्छ । उदाहरण खोज्न गाह्रो छैन । एउटा विदेशी पाहुना आउँदा राज्यले दिएको एक दिनको सार्वजनिक बिदा यथार्थमा, अघोषित रूपमा थप तीन दिन लम्बिन्छ । यसको जिम्मेवारी राज्य सञ्चालकहरूले लिनुपर्दैन । शक्तिशाली छिमेकी अघोषित रूपमै चरम आर्थिक नाकाबन्दी गर्छ । हाम्रो सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू नै ‘ त्यो’ शब्द प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोखिममा पार्न चाहँदैनन् । बिदादेखि नाकाबन्दीसम्म अघोषित हुने देश विघटन नभए के हुन्छ ?