तम्घास ।।  अर्बेनी–७, गुल्मीका भीमलाल न्यौपाने, ७२, लाई अहिले सदरमुकाम तम्घास आउन स्याङ्जा–पाल्पा हुँदै दुई जिल्ला घुम्नुपर्दैन । आफ्नै दैलोअगाडि गाडी चढेर चार घन्टामै सदरमुकाम पुग्छन् । उनी भन्छन्, “बाँदर लड्ने भीरको बाटो पैदल हिँडेर तम्घास पुग्नुपथ्र्यो । यति छिटो देखिएको यो परिवर्तन कहिलेकाहीँ त सपनाझैँ लाग्छ ।”

तम्घासबाट करिब ८० किलोमिटर पूर्वमा रहेका हर्मिचौर, अर्बेनी, जयखानी, पूर्तिघाट, खड्गकोटजस्ता एक दर्जनभन्दा बढी गाविसलाई कालीगण्डकी करिडोरले सुगम बनाइदिएको छ । करिडोरको गुल्मीको रिडीदेखि पूर्तिघाटसम्मको ट्रयाक खुलेपछि यस क्षेत्रका गुल्मी, स्याङ्जा, पर्वत र बाग्लुङका बासिन्दाको दैनिकी र जीविका नै फेरिँदै छ । गुल्मी खण्डको ४५ किलोमिटरको ट्रयाकमा अहिले साना–ठूला सवारी साधन चल्न थालेका छन् । यो खण्ड बाग्लुङको सिमाना खड्गकोटको बरल्वासम्म जोडिन्छ । 

लामो समय अल्झिएको यो खण्डको काम करिब ५० करोड रुपियाँ खर्चेर नेपाली सेनाले सकेको हो । ०३९ देखि नै ट्रयाक खोल्ने प्रयास सुरु गरिएको थियो । ०५७ मा हर्मिचौरमा कालीगण्डकी करिडोरको शिलान्यास भएपछि यसले तीव्रता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, विभिन्न बहानामा काम ढिलो भयो र अन्तत: तीन वर्षअघि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइयो । करिडोर निर्माण कार्यदलका प्रमुख सेनानी रेश्मीराज भट्टराई भन्छन्, “३४ वर्षदेखि अलमलमा परेको ट्रयाक हामीले ३ वर्षमै खोल्न सफल भयौँ ।” 

कालीगण्डकी करिडोरका रूपमा काम सुरु हुनुपूर्व नै सरकारले व्यापारिक पारवहन मार्गका रूपमा देशभर आठवटा उत्तर–दक्षिण करिडोरको परिकल्पना गरेको थियो । मुस्ताङको कोरलाबाट बेनी, कुस्मा, मिर्मी, पाल्पा हुँदै रुपन्देहीको बेलहिया जोड्ने योजना थियो । पछि कालीगण्डकी करिडोर योजना अगाडि सारिएपछि राम्दी पुल, गुल्मीबाट कालीगण्डकी किनारैकिनार नवलपरासीतर्फ काम सुरु भयो भने पाल्पा–बुटवल खण्डमा थप काम हुन पाएन । “उत्तर–दक्षिण व्यापार मार्गका रूपमा गैँडाकोट पुग्नुभन्दा पाल्पा हुँदै बुटवल झरेर भारतको सुनौली पुग्नु धेरै छोटो पर्छ,” सडक विभागका सहसचिव गोपाल सिग्देल भन्छन्, “तर, गैँडाकोटसम्मको १ सय ३० किलोमिटर सडकले नदी किनारका फाँट र दुर्गम गाउँहरूलाई दिने पहुँचलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।”

गुल्मी खण्डमा ट्रयाक खोल्ने काम सकेर अहिले सेनाले बाग्लुङको छिस्तीदेखि टुटुंगासम्मको २६ किलोमिटर खण्डमा काम गरिरहेको छ । टुटुंगादेखि बाग्लुङको बलेवा विमानस्थल हुँदै मालढुंगासम्मको १४ किलोमिटर ट्रयाक यसअघि नै खोलिसकिएको छ । “२६ किलोमिटरको काम पूरा भएपछि गुल्मीको रिडीदेखि मुस्ताङसम्म सजिलै पुग्न सकिन्छ,” प्रमुख सेनानी भट्टराई भन्छन् ।

भारतको सुनौली नाकादेखि चीन जोड्ने मुस्ताङको कोरला नाका जोड्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको उत्तर–दक्षिण व्यापारिक पारवहन मार्ग कालीगण्डकी करिडोर ४ सय ३५ किलोमिटर लामो छ । २२ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गर्दै सरकारले तेस्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा राखेर ०५९ देखि निर्माण सुरु गरेको थियो । त्यतिखेर २० वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । योजना अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र करिडोरको जोमसोम–कोरला खण्डमा ग्राभेल र बाँकीमा पिच सम्पन्न हुँदै छ । “गरिबी निवारण, दिगो आर्थिक विकास र विकेन्द्रीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने सडकको अवधारणा हो,” करिडोर सरोकार समितिका प्रवक्ता टीकाराम ढकाल भन्छन्, “पाल्पा खण्डको काम अझै बाँकी रहँदा करिडोर पूर्ण हुन सकेको छैन । र, काम नसकी उद्देश्य पूरा गर्न सकिँदैन ।”

यो करिडोर सम्पन्न भएपछि पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका ६ जिल्लाका दुर्गम भेगमा यातायात जोडेर तिनलाई सुगम मात्र बनाउने छैन, हिमालदेखि पहाड र तराई हुँदै व्यापार विस्तारसमेत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नवलपरासीको गैँडाकोटदेखि पाल्पाको राम्दी, पीपलडाँडासम्मको १ सय ३० किलोमिटर खण्डमा ट्रयाक खुलिसकेको छ । पाल्पाको राम्दीदेखि अर्गलीसम्मको ३३ किलोमिटर खण्डमध्ये तीन सय मिटरमा मात्र ट्रयाक खुल्न बाँकी छ, जसमा काम सुरु भइसकेको छ । यो आर्थिक वर्षमै बेलहियादेखि कोरलासम्म ट्रयाक जोडिएपछि स्तरोन्नतिको काम हुने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

हिमालदेखि भारतको त्रिवेणीसम्म नुन बोक्ने प्राचीन रेशम मार्गमा यो करिडोर निर्माण भइरहेकाले यसले ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने करिडोर निर्माणका अगुवा एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् । भन्छन्, “हिन्दुहरूको पवित्र तीर्थस्थल मुक्तिनाथ धाम र बौद्ध धर्मावलम्बीको धार्मिक स्थल लुम्बिनीलाई पनि सीधा जोड्ने एउटै मार्ग हुनु नै पनि यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।” प्राचीन र धार्मिक महत्त्वसँगै करिडोर निर्माणले तीन अञ्चल र ६ जिल्लाका १० लाख ३० हजार जनसंख्यालाई सीधा सडक सञ्जालमा जोड्नेछ । अहिले निर्माण भइरहेको सडकको चौडाइ साढे सात मिटर छ । कालीगण्डकी तटीय क्षेत्र हुँदै निर्माण भइरहेकाले कृषिजन्य उत्पादन, पर्यटन विकास, विद्युत् उत्पादन, उद्योग स्थापनामा समेत यो करिडोरले योगदान गर्ने आशा गरिएको छ ।  

सरोकार समितिका प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, “हिमालको काखबाट बग्दै आएको कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्य, झरना र धार्मिक सम्पदा, सांस्कृतिक पर्यटनको प्रचार–प्रसार र विकासमा समेत करिडोरले महत्त्व राख्नेछ ।”