खोटाङ सदरमुकाम दिक्तेलस्थित होटल शुभदिनकी एक श्रमिक महिला र उनकी नाबालिग छोरीलाई होटल सञ्चालक हरिप्रसाद आचार्य र कविराज रिजालले यौन दुव्र्यवहार र कुटपिट गरे, १४ वैशाखमा । घटनापछि होटल सञ्चालक, कर्मचारी र केही स्थानीय अगुवाहरूको रोहबरमा दुवै पक्षले कहीँकतै उजुरी नगर्ने, पीडितलाई जीवन निर्वाहका लागि स्थापित गर्न पहल गर्ने र यो घटनाबारे भविष्यमा एकअर्काबीच दोषारोपण नगर्ने तीनबुँदे मिलापत्र भयो ।

जबर्जस्ती करणीजस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधलाई मिलापत्रका नाममा दबाउन खोजेको सूचना राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको दिक्तेलस्थित कार्यालयमा पुगेपछि भने घटनाले अर्कै मोड लियो । आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय खोटाङका प्रमुख दीपक घिमिरेका अनुसार पीडित महिलालाई कसैसँग सम्पर्क गर्न नदिई राखिएको थियो । घटनाको एक हप्तापछि आयोग र प्रहरीले संयुक्त रूपमा उद्धार गर्दा ती महिला मानसिक रूपमा विक्षिप्त अवस्थामा पुगिसकेकी थिइन् । “घटनाबारे समेत राम्ररी बताउन डराउँथिन्,” घिमिरे भन्छन्, “त्यसपछि हामीले उनलाई सुरक्षित आश्रयमा लैजानुपरेको थियो । मनोपरामर्शपछि मात्र उनी घटनाबारे खुलस्त बताउन सक्ने भइन् र आफैँ उजुरी हालिन् ।”

आयोगले अध्ययन गर्दा घटना सार्वजनिक नगर्न होटल सञ्चालकले पीडितलाई डरधम्की दिएको र अरूलाई पनि थामथुम पारेको भेटियो । आयोग टोली त्यहाँ पुगेपछि मात्र प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो । आचार्यसहित होटलका कर्मचारी तिलक कार्कीले बलात्कार प्रयास गरेको र रिजालका १४ वर्षीय छोराले कुटपिट गरेको अनुसन्धानबाट खुल्यो । जिल्ला अदालत खोटाङले आचार्य र कार्कीलाई दोषी साबित गर्दै गत मंसिरमा जनही १० हजार जरिवाना र एक लाख रुपियाँ क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको छ भने रिजालका नाबालक छोरालाई पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना । 

समाजमा घटेका गम्भीर अपराधमा पनि मिलापत्रको एउटा नमुना मात्र हो यो । त्यो पनि न्याय र अधिकारका लागि काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको सदरमुकाममै भएको । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, गम्भीर कसुरमा सजाय हुन सक्ने घटनालाई समेत स्थानीय जान्नेसुन्ने व्यक्तिहरूले मिलापत्रका नाममा टुंगाइदिन्छन् । बलात्कार, बोक्सीको आरोप, लैंगिक हिंसा, जातीय विभेदजस्ता अपराधजन्य घटनामा दोषीलाई सजायविहीन गरी उम्काउने र पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको घटनाहरूले देखाउँछन् ।

गाउँ–समाजमै गुप्त रूपमा मिल्ने हुँदा यस्ता घटनाको औपचारिक अभिलेख कतै पाइँदैन । तर, देशव्यापी भेटिने यस्ता घटनाको डरलाग्दो पक्ष के छ भने समाजका भद्र–भलादमी भनिने शक्ति र प्रभावमा रहने व्यक्ति मात्र होइन, राजनीतिक दलका अगुवा र प्रहरी प्रशासनकै संलग्नतामा समेत मिलापत्रका नाममा अपराधीलाई जोगाउने र पीडितलाई थप पीडा दिने काम भइरहेको छ । विशेषत: समाजको पिँधमा रहने महिला, दलित, पिछडिएको समुदायका व्यक्तिहरू मिलापत्रको अचानोमा पर्दै आएका छन् । धेरैजसो पीडकहरू आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली हुने र पीडित सहाराविहीन हुने भएकाले यस्ता घटनालाई भद्र–भलादमीको भेलाबाट पीडकले सहजै आफ्नो पक्षमा पारिदिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता रजितभक्त प्रधानांग भन्छन्, “गाउँ–समाजमा यस्ता मुद्दाहरू मिलाइदिने आमप्रचलनजस्तै छ । यसले हाम्रो न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । न्यायको मर्म 

मारिरहेको छ ।”

प्रहरी नै मिलाउँछन्

२५ फागुन ०७१ मा सप्तेश्वरी, खोटाङका सन्देश राई, २७, बोल्न नसक्ने एक छिमेकी महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परे । तर, उनी आठ दिनमै छुटे । कारण थियो, पीडित पक्षसँग गरिएको मिलापत्र । राजनीतिक दलका नेताहरूको सक्रियतामा उक्त मिलापत्र भएको थियो । नेकपा एमालेका जिल्ला सचिवालय सदस्य कुमार आचार्य, एमालेका स्थानीय कार्यकर्ता माइतीराज राईले गाउँमै मिलापत्र गराएका थिए । २० दिनभित्र एक लाख रुपियाँ दिने र केही जग्गासमेत पास गराइदिने सहमति गराएर पीडितलाई न्यायालयको ढोकासम्म पुग्नै दिइएन । प्रहरीले समेत जाहेरी गर्ने पक्ष नआएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाएन । जब कि, यस्तो प्रकृतिको अपराधमा प्राथमिक सूचनाकै आधारमा प्रहरीले मुद्दा चलाउन सक्छ ।

अनुसन्धान नै नगरी अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिएको घटनाबारे जिल्लास्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालयले अनुसन्धान गर्दा राजनीतिक प्रभाव र प्रशासनकै मिलेमतोमा घटनाको ढाकछोप गर्न खोजेको पाइएको थियो । आयोगले दोषीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि मात्रै प्रहरीले पुन: फाइल पल्टाएको थियो । उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतले राईलाई दोषी ठहर गर्दै १२ वर्ष कैद र ५० हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको छ । सुरुमै अभियुक्त छुटाउने जिल्लास्थित प्रहरी प्रमुख थिए, तत्कालीन नायब उपरीक्षक (डीएसपी) गोविन्द साह भने कारबाहीको दायरामा परेनन् । यद्यपि, यो घटनामा आयोगले हस्तक्षेप नगरेको भए प्रहरीले फाइल खोल्ने थिएन र दोषीले उन्मुक्ति पाइरहने थिए । यसबाट बुझ्न सकिन्छ, जघन्य किसिमका अपराधमा समेत कसरी अबलाहरू अन्यायको जाँतोमा पिसिन्छन् । 

१९ माघ ०६९ मा बस्तीपुर, सिरहामा १४ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएको घटनामा पनि प्रहरी नै मिलापत्रको सहयोगी बनेको थियो । पीडितका पक्षबाट स्थानीय चन्द्रेश्वर यादव, २५, विरुद्ध उजुरी दिन प्रहरी चौकी पुग्दा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) रोहिणीप्रसाद पोखरेलले उजुरी लिएनन् । बरू, स्थानीय अगुवाहरूको रोहबरमा मिलापत्र गराए । यस घटनाको अर्को पक्ष के भने पीडकका बाबु बेचन यादवबाट असई पोखरेलले एक लाख रुपियाँ लिएर पीडितलाई ९० हजार रुपियाँ मात्रै दिएका थिए, जसको खुलासा भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पोखरेललाई विभागीय कारबाहीसमेत गरेको थियो । नेपाल प्रहरीका सहायक प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली भने बलात्कार मुद्दामा प्रहरीले मिलापत्र गराउनै नसक्ने बताउँछन् । भन्छन्, “बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराए प्रहरीलाई समेत कारबाही हुन्छ । बोक्सीको आरोपमा भने घटनाको प्रकृति हेरी अनुसन्धान हुन्छ ।”

सानो बाङथली, काभ्रेमा २४ मंसिरमा भएको लक्ष्मी नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा पनि मिलापत्र जोडिएको छ । परियार र छिमेकीबीचको झगडामा पटकपटक प्रहरी कार्यालयमा मिलापत्र भएको छ । प्रहरीले भने लक्ष्मीको मृत्यु कुटपिटबाट भएको देखिए पनि त्यसभन्दा अघिको मिलापत्र फरक विषयमा भएको दाबी गरेको छ । “मिलापत्र लक्ष्मीले दिएको उजुरीमा भन्दा गाउँलेको उजुरीमा भएकाले प्रहरीको यसमा दोष छैन,” काभ्रेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सहकुल थापा भन्छन् ।

दलीय दबाब

गुल्मीको अर्बेनीका एक अन्तर्जातीय जोडीबीच प्रेम सम्बन्ध गाँसिएपछि गत १ पुसमा सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रसहितको बैठक बसेर उक्त जोडीलाई गाउँबाट निकालियो । प्रेमीको घर भत्काइयो । लालबहादुर सुनार, ७५, र सावित्री न्यौपाने, ४३, बीचको सम्बन्ध खुलेपछि उक्त जोडीलाई गाविसको कार्यालयमा उपस्थित समुदायले गाउँ निकाला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

“दलीय संयन्त्रले अहिले हरखालका मुद्दा–मामिला मिलाउने गरेको हामीले पनि पाएका छौँ,” राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी भन्छिन्, “समाजमा दण्डहीनता बढाउन यस्तो संयन्त्र नराम्रोसँग झाँगिइरहेको छ । यस्ता कामबाट उनीहरूले आर्थिक लाभसमेत लिने गरेका छन् । यस्ता घटनामा राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब नतोडुन्जेल अबलाहरूले न्याय पाउन मुस्किल छ ।”

नेपाली कांग्रेसका गाविस सभापति झविलाल न्यौपाने, नेकपा एमालेका अध्यक्ष देवीप्रसाद न्यौपाने, नेकपा माओवादी केन्द्रका पुनाभद्र न्यौपानेले छलफल गरेका थिए । भेलाबाट उनीहरूलाई पति–पत्नी कायम गराएपछि फर्किएको समूहले सुनारको घर भत्काएको थियो । जिल्लास्थित अधिकारकर्मीहरूले खोजी गर्दा यो जोडी एक हप्तापछि छिमेकी गाउँ हर्मिचौरको हार्से जंगलमा भेटिएको थियो । “स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पनि सबै न्यौपाने थरका र दलितसँग सम्बन्ध राख्ने पनि न्यौपाने भएकाले यस्तो घटना भएको देखिन्छ,” गुल्मीका प्रहरी प्रमुख डीएसपी महेन्द्र नेपाल भन्छन्, “हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौँ ।”   

पीडकबाट असुलिने रकम पनि अपराधमा मेलमिलाप गर्ने प्रवृत्ति मौलाउनुको कारण रहेको छ । ६ वर्षअघिको एउटा घटना हेरौँ । इस्लामपुर, महोत्तरीकी १७ वर्षीया युवतीलाई एकडारा बजारमा फलफूल बेचेर फर्कंदै गर्दा बाटोमै फरमुद अन्सारी र मुरदुज अन्सारीले २७ पुस ०६७ मा उखुबारीमा लगेर बलात्कार गरे । युवती न्याय खोज्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगिन् । प्रहरीले उनको उजुरी नै लिएन ।

अधिकारकर्मीको दबाबपछि बल्ल उजुरी दर्ता भयो । तर, कानुनी कारबाही अघि बढाउनुको सट्टा मिलापत्रको दबाब आयो । चौकीमै समाजका अगुवाहरू आएर गाउँमै मिलाउने भन्न थाले । कतिपयले एक जना बलात्कारीसँगै विवाह गर्न सुझाए । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका रामछबिला साह, कांग्रेसका रामबली साह, माओवादीका सुरेश साह, एमालेका जीवछ दास, राप्रपाका रामचन्द्र यादव, मालेका भिखारी साह, नेकपा संयुक्तका इरशाद अन्सारी, फोरम नेपालका रामनरेश कापड, सद्भावनाका उमाशंकर पाण्डे र जनशक्तिका राजकुमार मण्डल छलफलमा उपस्थित थिए ।

अन्तत: जिल्ला प्रहरी कार्यालय हाताभित्रै बलात्कार आरोपितहरूलाई ४० हजार रुपियाँ जरिवाना गरेर जबर्जस्ती मिलापत्र गराइयो । “जो सामाजिक रूपमा शक्तिशाली छ, उसले मर्का परेको व्यक्तिलाई डर, प्रलोभनमा पारेर मञ्जुरीसहित मिलापत्र गराउन बाध्य पार्छ,” मानवशास्त्री मुक्तासिं लामा भन्छन्, “सामन्ती समाजको यो चरित्र अहिले पनि व्याप्त छ । अहिले पैसाको लेनदेनले यस्ता घटना छोपिने गरेका छन् ।” 

मिलापत्रको उपज: बेलबारी बर्बरता 

तीन वर्षअघि मोरङको बेलबारीमा २३ वर्षीय दलित युवतीमाथि बलात्कारको प्रयास भयो । साँझ घर फर्कंदै गर्दा उनीमाथि जबर्जस्ती करणी गरिएको थियो । भोलिपल्ट ७ साउन ०७० मा ती महिला स्थानीय प्रहरी चौकीमा उजुरी दिन गइन् । स्थानीय जीवन भेटवालले आफूमाथि जबर्जस्ती गर्न खोजेको भन्दै युवती न्याय माग्न प्रहरीको शरणमा पुगेकी थिइन् । तर, बलात्कार गर्न खोजेको पुष्टि हुन नसकेको भन्दै प्रहरीले युवतीलाई फर्काइदियो भने आरोपित पनि रिहा भए । त्यसपछि मुद्दा मिलाउन बसेको स्थानीय अगुवाहरूको भेलामा उल्टै पीडितलाई मोसो दलियो र कुटपिट गरियो । विडम्बना † जातीय छुवाछूत र बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको विषयमा कानुन कार्यान्वयन निकायलाई नै साक्षी राखेर मिलापत्र भयो । स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, गाउँका अगुवालगायतको रोहवरमा दुवै पक्षबीच प्रहरी कार्यालय हाताभित्रै मिलापत्र भएको थियो । तर, पीडित पक्षले उजुरी नदिएको भन्दै प्रहरी मुद्दा चलाउनबाट पन्छिएको कुरा पछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययनबाट खुलेको थियो ।

उक्त दलित परिवारका अन्य सदस्यमाथि भएका यसअघिका बलात्कारका घटनासमेत मिलापत्रमै टुंगिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । पीडित युवतीकी नन्द नाता पर्ने १३ वर्षीया बालिकालाई १४ साउन ०६८ मा स्थानीय रामचन्द्र भेटवाल, ५७, ले बलात्कार गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । यस्तो अपराध गरेबापत भेटवालले कुनै सजाय भोग्नुपरेन । तीन दिनभित्रै पीडितलाई पाँच कठ्ठा जग्गा दिएर घटना सामसुम पारिदिए । १७ साउन ०६८ मा उनले जग्गा पास गरिदिएपछि दुवै पक्षबीच मिलापत्र भएको थियो । यो मिलापत्र गराउन स्थानीय दलीय संयन्त्रसमेत लागेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । “मिलापत्र भएको निकै पछि मात्रै हामीले थाहा पायौँ,” त्यसबेला बेलबारी इलाका प्रहरी कार्यालयमा काम गरेका एक जना प्रहरी अधिकृत भन्छन् ।