सन् १९६२ मा अपूर्ण सूचनाका आधारमा भारतले चीनमाथि आक्रमण गर्‍यो । सम्भवत: चीनलाई आफूमाथि भारतले आक्रमण गर्दै छ भन्ने सूचना पहिल्यै प्राप्त थियो र सोहीबमोजिम प्रत्याक्रमणका लागि ४० हजारभन्दा बढीको संख्यामा चिनियाँ सेना चीन–भारत सिमानामा तैनाथ भइसकेका थिए । उता चिनियाँ तयारीको जानकारी भारतलाई थिएन, जसको कारण भारतले त्यो लडाइँमा अकल्पनीय रूपमा पराजय बेहोर्नु पर्‍यो । 

चीन–भारतबीचको यस भीषण सीमा युद्धताका नेपालले आफूलाई तटस्थ राख्दै आफ्नो असंलग्नताको नीतिलाई निरन्तता दियो । तर, युद्धमा पराजित भारतका बुझाइमा नेपालको तत्कालीन तटस्थताको नीतिले चीनलाई सहयोग पुग्यो । खासमा भारत उसैको पक्षमा नेपाल उभिएको देख्न चाहन्थ्यो वा उसले कम्तीमा चिनियाँ प्रत्याक्रमणको तयारी सूचना नेपालबाट अपेक्षा गरेको थियो । नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्रको अंग मान्ने दृष्टिदोष प्रकट भएको अवस्था थियो, यो । चीन–भारत युद्धका बेलामा नेपालले लिएको नीतिका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धसमेत लामो समय असहज बनिरह्यो ।

त्यो परिघटनाले नेपालजस्तो साना देशको सुरक्षा नीतिको बाध्यता र परिणतिलाई ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ स्वरूपमा उजागर गइदिएको छ । आन्तरिक र बाह्य हिसाबमा नेपालको सुरक्षा चुनौतीका सम्बन्धमा एकपटक पुन: गम्भीर बहसको थालनी भएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई थप विकसित र परिमार्जित गर्नका लागि यी र यस्ता पृष्ठभूमिहरू मननीय हुन्छन् ।

विश्वमा जे जति मुलुक छन्, ती प्रत्येकका आ–आफ् ना सुरक्षा रणनीति र प्राथमिकता हुने गर्छन् । नेपालको पनि आफ्नै सुरक्षा बुझाइ र बाध्यता छन् । स्वभावत: नेपालको सुरक्षाको बुझाइ र प्रत्याभूति अन्यको भन्दा निकै फरक छ । त्यसमाथि, नेपालको सुरक्षा चासो शक्तिशाली छिमेकभन्दा भिन्न छ । भू–अवस्थिति, सैन्य सामथ्र्य, आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थाले गर्दा नेपाल उनीहरूभन्दा फरक छ । र, केही हदसम्म बेलाबखत छिमेकीहरू स्वयं नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका स्रोत पनि बन्दै आएका छन् ।

हाम्रो बाह्य सुरक्षा चुनौतीका विविध पाटा छन् । त्यसमा, भूराजनीतिक अवस्थिति, निकटतम शक्तिशाली छिमेकीहरू चीन र भारत अनि उनीहरूबीचको समस्याग्रस्त सम्बन्ध सदैव निर्णायक रहँदै आएको छ । अनि, दक्षिणमुखी भूबनोट, भारतसँगको खुला सिमाना र तिब्बती मुद्दाले नेपालको सुरक्षा अवधारणाको विकासमा अर्थपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

आधुनिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता समग्रमा नेपालले दुवै निकटतम छिमेकीका आधारभूत सुरक्षा चासो र सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ । प्रत्यक्ष भीषण युद्ध झेलेका र आजपर्यन्त पनि समस्याग्रस्त सम्बन्धको चरित्र बोकेका चीन र भारतबीच अवस्थित नेपालका कारण दुवै देशले वार्षिक अर्बौं रुपियाँको आर्थिक व्ययभार सहनु परिरहेको छैन ।

आजको विश्वमा भूराजनीति र सामरिक द्वन्द्वको स्वरूपमा आएको परिवर्तनले पैदा गरेको अनिश्चिता र अपत्यारिला घटनाक्रमले समग्र सुरक्षा वातावरणमा असंख्यक चुनौतीहरू थपिँदै छन् । कुनै अमुक मुलुकले सामना गरिरहेका यावत् चुनौती स्थानीय, क्षेत्रीय एवं विश्वव्यापी रूपमा अन्त:सम्बन्धित हुन्छन् । राज्यको अवसर र जोखिम राष्ट्रिय सिमानाभित्र वा बाहिर जेलिएका हुन्छन् ।

जसरी विश्वव्यापी रूपमा नयाँ सुरक्षा चुनौती पैदा भएका छन्, त्यसैगरी वर्तमानमा राष्ट्रिय आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीको सवाल पनि विगतको भन्दा जटिल स्वरूपमा प्रकट भइरहेको छ । परम्परागत रूपमा, राष्ट्रिय सुरक्षालाई जहिले पनि साँघुरो र विशुद्ध सुरक्षा दृष्टिबाट हेरिन्छ । तर, बदलिँदो परिवेशमा राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि राज्यको ‘टेरिटोरी’का साथै देशभित्रका भाषा, धर्म–संस्कृति, समुदाय आकांक्षाबीचको आन्तरिक तालमेल र राष्ट्रिय एकता पाटो पनि उत्तिकै प्रखरित भएर आएको छ । रणनीतिक, परम्परागत र गैरपरम्परागत सुरक्षा चुनौतीहरूलाई समायोचित सम्बोधन गर्न समग्र राष्ट्रकै सामथ्र्य लगाउनु पर्छ ।

यो गहन अभिभारा सही अर्थको राष्ट्रिय एकताबाट फत्ते गर्न सम्भव छ । अर्को पक्ष, समृद्धि र समुन्नतिसहितको सार्वभौमिकताले मात्र नेपालजस्तो राष्ट्रको राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्न सक्छ । तसर्थ, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको सवाल एकअर्कामा अन्त:सम्बन्धित छन् । अनि, नेपालको सार्वभौमिकताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुने उद्देश्यका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको थप विकास गर्न आवश्यक छ ।

खुला सिमानाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिको सिमानामा खर्बौं डलर खर्च गरेर पर्खाल लगाउने कार्यकारी आदेश दिइसकेका छन् । नेपाल–भारत सिमानामा अमेरिकाले झैँ पर्खाल लगाउनुपर्ने मत पनि बेलाबखत बहसमा आउने गरेको छ । १ हजार ८ सय ५० किमि लामो नेपाल–भारत खुला सिमानामा जति विशिष्टता छ, यसले पैदा गरेका समस्याहरू उति नै संगीन र पेचिला छन् । 

चीन र भारत दुवै देशका नेपालसँगको सिमानासम्बन्धी आ–आफ्नै सुरक्षा चासो छन् । नेपालका पनि छन् तर नेपालजस्ता मुलुकका सुरक्षा चासोहरू प्राय: सुषुप्त स्थितिमा रहन्छन् र मुखरित हुन पाउँदैनन । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक प्रणालीका विशेषताका कारण प्राय: ठूला र शक्तिशालीका चासो मात्र सतहमा देखिएको भान हुन्छ । नेपाल–भारत वा नेपाल–चीन सीमा व्यवस्थापन नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दा हुन् । 

ट्रम्पको जस्तो नेपाल–भारत सीमाबीच पर्खाल लगाउन त आवश्यक छैन । तर, खुला सिमानाको मौलिक व्यवस्थापनद्वारा सिमानाको दुरुपयोगद्वारा सिर्जित राष्ट्रिय सुरक्षाका तमाम मुद्दा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । नेपाल सिमानाको वैज्ञानिक नीतिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यक्रमिक अवधारणाका रूपमा विकास र अंगीकार गर्नुपर्छ । तर, प्रश्न उठ्न सक्छ, कसरी ?

प्रथमत: दुवै देशले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था तत्काल गर्ने र दुवैका नागरिकको आवतजावतलाई नियमन गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था र सिमानामा परिचयपत्र रिड गर्ने स्वचालित संयन्त्र जडान गरेर दुई देशबीच नागरिकहरू आवातजावतको व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्न सकिन्छ । 

नेपालबाट अध्ययन–अनुसन्धान वा रोजगारीका लागि भारतमा पुगेर बसोवास गरिरहेका नेपालीहरूको आधिकारिक तथ्यांक कति छ भन्ने कुराको जानकारी नेपालसँग छैन । नेपालको यस कमजोरीलाई आधार बनाएर भारतले लाखौँको संख्यामा रहेका नेपालीलाई रोजगारीको अवसर दिलाएको दाबी गर्दै आइरहेको छ र नेपाल जहिले पनि भारतप्रति अनुगृहीत हुनुपर्ने दलिल प्रस्तुत गरिरहेको छ । यो स्थितिको अन्त गर्न आवश्यक छ । यसबाट प्रवासी नेपालीहरूको विषयलाई लिएर भारतले नेपालमाथि मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेको बुझ्न सकिन्छ । यसका अलावा खुला सिमाना र नेपालको अस्थिर राजनीतिलाई आधार बनाएर व्यक्त हुने गरेको भारतको सुरक्षा चिन्ताको पनि सम्बोधन हुनेछ । 

भू–राजनीतिसँग लपेटिएको कनेक्टिभिटी

परम्परागत रूपमा भूराजनीति राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको एक सनातन पाटो हो । पछिल्लो दशकमा कनेक्टिभिटीका मुद्दा भूराजनीतिको चपेटामा परिरहेको छ । यस सन्दर्भमा सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा प्रस्तावित चीन र सहभागी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्ने मानिएको ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर) इनिसिएटिभ थप प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनका लागि तीन महिनापछि शिखर सम्मेलनको आयोजना हुँदै छ । अमेरिका, जापान र भारतलगायतका देशहरू सहभागी हुने र नहुने लामो द्विविधाको स्थितिबाट अन्तत: मुक्त भएका छन् । चीनद्वारा प्रस्तावित ओबीओआर इनिसिएटिभमा यी राष्ट्रले असहयोगको नीति अख्तियार गरेका छन् । साथै, अन्य मुलुकलाई समेत उक्त परियोजनाको अंग बन्न नदिनका लागि भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यतिबेला चीनद्वारा प्रस्ताव गरिएका आर्थिक एवं कनेक्टिभिटी परियोजनामा नेपालको सहभागिताको त्रास भारतीयमा रहेको छ ।

नेपाल–चीन सिमानामा प्रस्तावित रेल र रोड कनेक्टिभिटीका ठूला पूर्वाधारको विकासलाई भारतले आफ्नो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा अथ्र्याउँदै आएको छ । भारतको यही सोचका कारण चीनसँग उसले उत्तरपूर्वी राज्यहरूको सीधा भौतिक सम्पर्क स्थापना गर्न हिचकिचाइरहेको हो । बरू, भारतले पछिल्लो शृंखलामा नेपाललाई सुरक्षा छाताभित्र राख्ने आफ्नो परम्परागत अभिप्रायका लागि नयाँ कडीका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा पठाइने नेपाली सेनालाई शान्ति मिसनमा आफ्नो मातहत राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

आर्थिक एवं कनेक्टिभिटी मुद्दामा नेपाल–चीनसँग सहकार्यबाट भारतलाई समेत फाइदा हुनेछ । त्यस अर्थमा भारतले नेपाल–चीन सम्बन्धलगायत एसियाली छिमेकीप्रति अपनाउने नीतिमा पुन:विचार गर्न आवश्यक छ । र, बृहत् आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीको महत्त्वलाई पुन:मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

सुरक्षा कमान्ड परिचालनको प्रश्न 

गणतन्त्र नेपाल स्थापनापश्चात् नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा निरन्तर बहस जारी छ । फलस्वरूप राष्ट्रिय चुनौतीको सामना गर्न परिचालित हुने सुरक्षा संयन्त्रको समन्वय र परिचालनमा सदैव द्विविधा देखापर्ने गरेको छ । हुन त नेपालको संविधानले सुरक्षा संयन्त्रको परिचालनका लागि सरकारलाई सल्लाह/सुझाव दिन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि तयार छ । तर, राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा रूपान्तरित सुरक्षा प्रणालीको सुरक्षाको अन्तिम क्षेत्राधिकारलाई अझै व्यावहारिक हिसाबमा एकीकृत तवरमा परिचालन गर्ने अवधारणाको विकास हुन सकेको छैन ।

संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को नेतृत्व राज्यको कार्यकारी प्रमुखले गर्ने प्रावधान छ । तर, सुरक्षा फौजको मुख्य शक्ति नेपाली सेनाको ‘चेन अफ कमान्ड’ राज्यको कार्यकारी प्रमुखलाई नचिनेझैँ गर्छ र राष्ट्राध्यक्षलाई आफ्नो सर्वोच्च कमान्डरका रूपमा बुझ्छ । विगतमा सेनाको परमाधिपतिमा राष्ट्राध्यक्ष रहने विरासतलाई गणतान्त्रिक परिपाटीमा पनि निरन्तता दिइयो । संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिँदा राजनीतिक विचारधाराद्वारा निर्दिष्ट कार्यकारीको छायाबाट नेपाली सेनालाई अलग राख्न खोजिएको दलिल होला । अनि, यसलाई शक्ति पृथकीकरणका आधारमा सबल पक्ष भन्न सकिएला तर राष्ट्रिय संकट, अन्तर्राष्ट्रिय आक्रमण र सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्ने सवालमा यो नीति घातक हुन्छ । यसबाट निर्णय प्रक्रिया चुस्त र प्रभावकारी नहुने भएकाले राष्ट्रिय क्षतिको नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन ।

यसमा अन्य मुलुकको अभ्यासको अनुभव नेपालका लागि शिक्षाका रूपमा हुन सक्छ । यसरी बहस गरिरहँदा, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निवार्चित कार्यकारी प्रमुख र उसको नेतृत्वमा सैन्य कमान्ड रहने व्यवस्थाले राष्ट्रिय एकतालाई थप मजबुत बनाउन मद्धत पुग्नेमा कुनै द्विविधा छैन । त्यसैले अहिले उक्त राजनीतिक प्रणालीको अनुपस्थितिमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पुन:गठन भएका संस्था र त्यसको नेतृत्वलाई मजबुत र थप शक्तिशाली बनाउन आवश्यक छ ।