नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका एक बहालवाला प्राज्ञले चुनावमा फलानो पार्टीलाई भोट हालौँ भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार मात्र गरेका छैनन्, परीक्षण नै हुन बाँकी युवा उम्मेदवारलाई ‘असफल भइसक्यौ’ भनी घोषणासमेत गरेका छन् । उनी युवाहरूको बोलीवचन ठीक भएन भनेर संयम र आदर्शको पाठ सिकाइरहेका छन् । जबकि, उनले हिंसाको वकालत गरेरै प्राज्ञ पड्काएका हुन् । उनी कार्यकर्ता रहेको दलले हिंसात्मक आन्दोलन थाल्नुभन्दा पछि जन्मेका युवा (उम्मेदवार) किन यतिविधि आक्रोशित र असन्तुष्ट छन्, यस्तो भाषा उनीहरूले कोबाट सिके, ऐना हेर्ने कि यिनै युवाको कमाइ (तिरो) खाएर प्राज्ञको कुर्सीमा ढसमस्स भई अनावश्यक अर्ती र आलोचना बाँड्ने ? राज्यकोषको तलब खाएर उनी र उनीजस्ता केही स्वनामधन्यले जसरी अमुक दलको प्रचार गरिरहेका छन्, त्यो राज्यकोष र राज्यशक्तिको दुरुपयोग हो, भ्रष्टाचार हो । 

यी प्राज्ञ त एक उदाहरण मात्र हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हाल कार्यरत विद्यावारिधि प्राध्यापक दम्पती फलानो चिह्नमा छाप लगाऔँ लेखिएको टिसर्ट लगाएर घरदैलो अभियानमा पुगे । उनीहरू यस्तो घरमा पुगे, जुन घरमा उनका विद्यार्थी डेरा लिई बस्थे । ती विद्यार्थीले भने, “कक्षामा बडो आदर्शका कुरा गर्ने, दलीय आबद्धता र भागबन्डाले सब बिग्रिएको भन्ने सरलाई हातमा कलम होइन, झन्डा बोकेको अवतारमा जब देखेँ, म त छानाबाट खसेजस्तै भएँ ।” 

विश्वविद्यालयहरूका रेक्टर, रजिस्ट्रार, उपकुलपतिदेखि एकेडेमीका कुलपति, उपकुलपति, प्राज्ञ पद भागबन्डाबाटै पूर्ति हुने कुरा अनौठो रहेन अब । र, दल–गुट–अमुक नेताको चाकरी बजाउन त्यो बढी सफल हुन्छ, जो पार्टी बफादारमध्ये सबैभन्दा कम बौद्धिक तर धेरै धनवान्–शक्तिवान् हुन्छ । अहिले हेर्नुपर्छ, यस्ता कुलपति, उपकुलपति, प्राडादेखि प्राज्ञ, राजदूतदेखि राज्यकोषबाट तलब खाने अन्य सरकारी ‘वरिष्ठ’सम्मका फेसबुक, ट्वीटर पार्टी प्रचारले रंगिएका छन् । यिनलाई आफ्नो पदीय मर्यादा र गरिमा नै ख्याल छैन । एकेडेमीका पदाधिकारीलाई त राज्यले संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त, मुख्यसचिव, गभर्नरभन्दा माथिल्लो मर्यादाक्रममा राखेको छ । 

विभिन्न संवैधानिक आयोगमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसको आवरणमा भागबन्डाबाटै नियुक्ति हुने हो । भागबन्डे प्राज्ञ र प्राडाले झैँ, भागबन्डे निर्वाचन–लोकसेवा आयुक्त, सचिव–मुख्यसचिव, अदालत–सुरक्षा निकायले यसरी अमुक चुनाव चिह्नको प्रचार गरे के हाल हुँदो हो ! प्रश्न गरिएला, प्राडा र प्राज्ञको सामथ्र्य भनेकै अध्ययन, अनुसन्धान, विचार, विमर्श अनि पहिचान भनेकै वैचारिक हुनु हो, कहाँ अरूजस्तो हो ?

प्राज्ञ र प्राध्यापकहरूलाई मात्र होइन, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबैलाई छ । राजनीतिक आस्था प्राज्ञ र प्राडाको मात्र होइन, स्वयं निर्वाचन आयुक्तको पनि हुन्छ, न्यायाधीशको पनि हुन्छ, सम्पादकको पनि हुन्छ । निर्वाचित भएपछि आफ्नो पार्टीबाट राजीनामा दिनुपर्ने राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मको पनि आस्था हुन्छ । तर, यी कसैले पनि राज्यकोषको तलब खाने मर्यादित साझा पदमा रहुन्जेल दलीय भक्ति देखाउनुहुन्न, देखाउँदा त्यो ठूलो इस्यु बन्छ र बन्नु पनि पर्छ ।

विश्वविद्यालयकै केदारभक्त माथेमा, चैतन्य मिश्र, पीताम्बर शर्माजस्ता प्राध्यापकहरूको पनि राजनीतिक आस्था नहुने होइन, उनीहरू पनि त्रिवि–योजना आयोगमा दलकै सिफारिसमा नियुक्त भएकै हुन् । तर, यिनले कार्यसम्पादनमा ‘इन्डिपेन्डेन्ट माइन्ड’ गुमाएको हामीलाई हेक्का छैन । जब कुनै शिक्षक, लेखक, प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार वा जोकोही सार्वजनिक लाभको पदमा हुन्छ, त्यसबखत ऊ सारा नागरिक (करदाता)प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनैपर्छ । सार्वजनिक पदमा रहेर हाम्रो तिरोबाट तलब पनि थापिरहने अनि फलानो पार्टीलाई जिताऔँ र फलानो पार्टीलाई हराऔँ पनि भन्ने ? यसो भन्न मन लाग्छ भने पदबाट खुरुक्क राजीनामा गर्ने अनि राजनीति गर्ने । राजनीतिमा नैतिकता हराएको भनेर बोलेको बोल्यै, लेखेको लेख्यै गर्ने ठालूहरूको पनि केही ‘इथिक्स’ भन्ने कुरो पनि त हुँदो हो नि !

प्राज्ञहरूको अविवेकी–सनकी निर्णयका कथा कति छन् कति ! यो संविधानले गरेको एउटा राम्रो व्यवस्था के पनि हो भने सरकारको अर्ध वा पूर्ण स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, प्रतिष्ठान, बैंकहरूमा कर्मचारी नियुक्ति लोकसेवा आयोगबाटै गर्ने । तर, लोकसेवा आयोगलाई असहयोग गर्ने र आफैँले नियुक्त गर्न पाउनुपर्छ भनेर ढिपी गर्ने संस्था प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नै हो । स्मरण रहोस्, प्रतिष्ठानका कुलपतिको मर्यादाक्रम नवौँ हो भने लोकसेवाका प्रमुखको चार तहमुनिको तेह्रौँ । मर्यादाक्रम माथि हुँदैमा व्यवहार कहाँ उन्नत हुँदो रहेछ र ! नाता, कृपा, भागबन्डा, भ्रष्टाचारले देश बिग्रिएको भनेर मुक्तकदेखि महाकाव्य, कथादेखि उपन्यास लेखेका उनीहरू प्राज्ञ बनेपछि आफ्नै आसेपासेलाई जागिर दिन पाउनुपर्छ भनी अड्को थाप्छन् । 

अफिस आउँदा माइक्रोबस चढेको थिएँ । बस सोह्रखुट्टे स्टेसनमा केहीबेर रोकिएका बेला चुनाव प्रचारमा हिँडेका युवाहरूले फलानो चिह्नमा भोट लेखिएको पर्चा टाँस्न खोजे । तर, चालकले भनिहाले– हाम्रो बस सबै पार्टीको हो, हाम्रा यात्रु सबै पार्टीका हुन्, टाँस्न मिल्दैन है !

उनले टाँस्न दिएनन् । गाडीमै चिह्न टाँस्न नदिने बस–चालक असल कि आफ्ना मनमस्तिष्कमै चिह्न गाडेका र हाम्रो तिरोबाट तलब खाइरहेका कथित समाज–चालक असल ? झन्डै शताब्दीअघि चन्द्रशमशेरले सती र दास प्रथा अन्त्य गरेको भनिए पनि बौद्धिक सती–दासको लस्कर भने कम छैन ।