नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइड बडी एयरबस–३३०–२०० जहाज खरिद प्रक्रियामा कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषले एकाएक ‘ब्रेक’ लगाइदिएका छन् । सरकारी स्वामित्वका यी दुई संस्थाले कतिपय कागजात भरपर्दो र विश्वसनीय नभएको भन्दै निगमलाई थप प्रस्ट पार्न र आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेपछि खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । 

७ वैशाख ०७४ को मन्त्रिपरिषद्ले जहाज खरिदका लागि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट २५ अर्ब ऋण उपलब्ध गराउनका लागि सरकार जमानी बस्ने निर्णय गरेको थियो । सञ्चय कोष र लगानी कोषलाई अर्थ मन्त्रालयले ग्यारेन्टीपत्र पनि पठाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र पाएपछि ऋण प्रवाह गर्ने अन्तिम तयारीमा थिए, यी दुवै कोष । तर, संस्थाका विज्ञहरूको अध्ययनले जहाज खरिद प्रक्रियामा कतिपय कुरा अस्पष्ट रहेको र कागजात अपुग भएको औँल्याएपछि भने यी दुवैले निगमलाई पत्र पठाएका हुन् । दुवै संस्थाले निगमलाई पत्राचार गरेको पनि दुई साता नाघिसकेको छ । र, यी पंक्ति लेखुन्जेल ५ जेठसम्म पनि निगमले पत्रमा भनिए अनुसारको कागजात र जवाफ उपलब्ध गराएको छैन । 

सुरुआती टेन्डर, समझदारीपत्र र खरिद सम्झौताबीच रहेका कतिपय असंगतिमाथि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले प्रश्न उठाएका छन् । तीमध्येका केही प्रश्न हुन् : 

रकम भुक्तानी गर्न लागिएको कम्पनी वैधानिक हो कि होइन ? कम्पनीबारे सुरुकै ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल’ (आरएफपी)मै किन उल्लेख गरिएन ? खरिद समझदारी एएआर कर्पोरेसन इन्क (अमेरिका), जर्मन एभिएसन क्यापिटल (जर्मनी) र हाइफ्लाइ एरो ट्रान्सपोर्ट (पोर्चुगल)को सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) सँग भएको तर सम्झौताचाहिँ हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्डसँग किन गरिएको ? अर्डर दिइएको भनिएको जहाज निगमकै लागि हो भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? भुक्तानी दिएपछि जहाज आउँछ भन्ने आधार के ? रकम भुक्तानीका लागि बेलायतमा खोल्ने खाता सञ्चालन र नियन्त्रण कसरी हुन्छ ? खाता सञ्चालन सम्बन्धमा भविष्यमा कुनै विवाद सिर्जना भयो भने त्यसको निरूपण कसरी गर्ने ?

यी प्रश्नहरूको प्रस्ट र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म दुवै सरकारी संस्था ऋण सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनन् । सरकार नै ग्यारेन्टी बसेपछि ऋण प्रवाहमा किन ढिलाइ त भन्ने प्रश्नमा कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्य भन्छन्, “सञ्चय कोषका लागि सरकार ग्यारेन्टी बसेको हो । त्यो त भुक्तानीको ग्यारेन्टी मात्र हो । हामी केही विषयमा प्रस्ट र विश्वस्त हुन चाहन्छौँ । हामीले मागेका कागजात प्राप्त भएपछि त्यसको अध्ययन गरिनेछ ।” चित्तबुझ्दो जवाफ आएको खण्डमा मात्र कोषको बोर्डमा ऋण प्रस्ताव लगिने र अन्तिम निर्णय लिइने आचार्यको भनाइ छ । नागरिक लगानी कोषका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रवक्ता सुशीलकुमार अर्याल पनि निगमलाई सोधिएका प्रश्नहरूको प्रस्ट जवाफ आएसम्म ऋण सम्झौता अघि नबढ्ने बताउँछन् । भन्छन्, “लगानी कोष कुनै किसिमको हतारो गर्ने पक्षमा छैन । सञ्चय कोष र लगानी कोष दुवै सरकारी संस्था भएकाले एकअर्काको समन्वयमा नै ऋण सम्झौता गरिनेछ ।” जहाज खरिदको ऋण प्रवाहमा सञ्चय कोष अनुभवी भएकाले समन्वय गरेर मात्र निर्णय लिइने उनी बताउँछन् । 

निगमले १९ भदौ ०७३ मा ४५ दिनको समय दिएर दुईवटा जहाजका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डरमा ११ वटा कम्पनी सहभागी भएका थिए । एएआर कर्पोरेसनले सबैभन्दा कम मूल्य कबोलेर जहाज आपूर्ति गर्ने मौका पायो । पोर्चुगलको हाइफ्लाइ एरो ट्रान्सपोर्टले जहाज उत्पादक कम्पनीले एयरबस इन्डस्ट्रिजसँग खरिद सम्झौता गरेको दुईवटा एयरबस जहाज एएआरले निगमलाई उपलब्ध गराउने भनेको हो । त्यसैले यी दुई कम्पनीसहित जर्मन एभिएसन क्यापिटल पनि रहेको कन्सोर्टियमसँग निगमले १४ माघ ०७३ मा जहाज खरिदका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, खरिद सम्झौताचाहिँ त्यो कन्सोर्टियमसँग भएन । २५ चैत ०७३ अप्रिलमा भएको सम्झौता निगम र अर्को नयाँ कम्पनी हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडसँग भयो । अनौठो त के भने निगमले सम्झौता गरेको हाइफ्लाइ एक्स १० फागुन ०७३ मा मात्रै आयरल्यान्डमा दर्ता भएको हो । जबकि, त्यसको करिब एक महिनाअघि नै निगमले जहाज खरिदका लागि कन्सोर्टियमसँग समझदारी गरिसकेको थियो । 

निगमले गरेको समझदारीपत्रमा प्रत्येक जहाजका लागि दुई जना इन्जिनियर र चार सदस्यीय फ्लाइट क्रुका लागि ३२ लाख डलर छुट्याइएको छ । यस हिसाबले प्रत्येक सदस्यका लागि औसत करिब ४५ हजार डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ । जबकि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मासिक १० देखि १५ हजार डलरमा पाइलटहरू सहजै पाइन्छन् । समझदारीपत्रमा उल्लेख भए पनि त्यो बाध्यकारी नहुने निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकार दाबी गर्छन् । भन्छन्, “कतिवटा पाइलट राख्ने र कसरी लिने त्यो निगमको कुरा हो । समझदारीपत्रमा उल्लेख भए पनि त्यो बाध्यकारी छैन ।” तर, प्राविधिक मूल्यांकन दस्तावेजमा उल्लिखित विवरणले कंसाकारको दाबीलाई गलत साबित गर्छ । त्यसमा फ्लाइट क्रुका लागि छुट्याइएको ३२ लाख डलर जहाजको मूल्यमै समावेश गरिएको प्रस्टसँगै उल्लेख छ । यसबाट जहाजको मूल्य अनावश्यक बढाउने नियत राखिएको आशंकालाई बल पुगेको छ । 

निगमका उच्च अधिकारीहरू एक हजार घन्टाभन्दा कम उडेको जहाज खोजेको एएआरले नयाँ जहाज नै दिने प्रस्ताव गरेकामा दंग देखिन्छन् । प्रबन्ध निर्देशक कंसाकार भन्छन्, “हामीले टेन्डर गरेको तीन महिना चलेको वा एक हजार घन्टा चलेको ल्याउने योजना थियो । तर, चिन्ता थियो कन्डिसनको पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने । भाग्यवश, नयाँ जहाज नै भेटियो । हाइफ्लाइले नयाँ जहाजका लागि एअरबसमा अर्डर गरिसकेको रहेछ ।” 

निगमका उच्च अधिकारीहरूले एएआरको तर्फबाट हाइफ्लाइले एअरबससँग नयाँ जहाजका लागि सम्झौता गरिसकेको दाबी गरेका छन् । तर, एअरबसको बेबसाइटको विवरण अनुसार १७ वैशाख ०७४ सम्ममा हाइफ्लाइ नामक कम्पनीले नयाँ जहाजको अर्डर दिएको छैन । बरू हाइफ्लाइका नाममा रहेका दुईवटा ए ३३०–२०० सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ । यसले नयाँ जहाज नै ल्याउन लागिएको भन्ने निगम अधिकारीको दाबीमाथि शंका उत्पन्न गराएको छ । स्रोतका अनुसार सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले जहाज निर्माता एअरबससँगको सम्झौताको कागजात माग गरेपछि मात्र निगमका अधिकारीहरूको अनुरोधमा हाइफ्लाइले एअरबससँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । 

तर, सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले देखाएको चासोले खरिद प्रक्रियालाई पेचिलो बनाएको छ । र, निगम व्यवस्थापनले यी दुई सरकारी संस्थाले अघि सारेका चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसैमा जहाज खरिद प्रक्रियाको भविष्य निर्भर गर्छ ।