जेलियो जहाज खरिद प्रक्रिया
कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष अझै अविश्वस्त
नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुईवटा वाइड बडी एअरबस–३३०–२०० जहाज खरिदका लागि ऋण उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष जहाज खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजातबाट अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन् । यसै कारण दुवै संस्थाले ऋण सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराइसकेको लगानी कोषले समेत सञ्चय कोषको बाटो पछ्याउँदै निगमसँग विमान खरिद सम्बन्धमा आवश्यक कागजात मागेको थियो (हेर्नूस्, जहाज खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध, १४ जेठ) । तर, निगमले प्रतिबद्धता अनुरूप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध गराउन नसकेको र उपलब्ध गराइएका दस्तावेज र प्रश्नका उत्तरहरू पनि विश्वसनीय नदेखिएको भन्दै यी दुवै संस्था ऋण स्वीकृतिका लागि अन्तिम निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।
निगमले हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड र एअरबस एसएसबीच भएको जहाज खरिद सम्झौताको प्रतिलिपि कोषलाई पठाएको थियो । निगमलाई एएआर कर्पोरेसनले पठाएको २३ वैशाख ०७४ को पत्रमा हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्ड र एअरबसबीच विमान खरिद सम्झौता भइसकेको तर सम्झौता केही समयसम्म बाहिर ल्याउन नसक्ने जानकारी गराएको थियो । सोही पत्रमा २९ वैशाख ०७४ सम्ममा हस्ताक्षरसहितको सम्झौता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । त्यही पत्रलाई आधार बनाउँदै निगमले २९ वैशाखसम्ममा उक्त सम्झौता उपलब्ध गराउने भनेको थियो । तर, एअरबसले निगमलाई पठाएको पछिल्लो पत्रमा ८ जेठ ०७४ मा मात्र खरिद सम्झौता भएको उल्लेख छ । जबकि, निगम र हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्डबीच २५ चैत ०७३ मा भएको बिक्री तथा खरिद सम्झौतामा हाइफ्लाइले एअरबससँग विमानका सम्बन्धमा १२ फागुन ०७३ मै सम्झौता गरेको उल्लेख थियो । उक्त पत्रमा हाइफ्लाइले दुईवटा विमानको अर्डर दिएको र त्यसको सिरिअल नम्बरसमेत उपलब्ध गराएको थियो । तर, निगमले हालै कोषलाई पठाएको पत्रमा भने एअरबस एसएस र हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्डबीचको खरिद सम्झौतामा ‘मे २०१७’ मात्र उल्लेख छ । कुनै निश्चित मिति लेखिएको छैन । यसै गरी सम्झौतामा एअरबस र हाइफ्लाइ एक्सका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको पृष्ठमा हाइफ्लाइ मात्र उल्लेख छ ।
सम्झौतापत्रको बेहोरा यसअघिको सम्झौताभन्दा फरक देखिन आएको र त्यसै गरी सम्बन्धित पक्षको सहीछाप र हस्ताक्षरसमेत विश्वसनीय नदेखिएको हुँदा कर्मचारी सञ्चय कोषले यसमा प्रश्न उठाएको छ । सुरुमा निगमले कोषलाई पठाएको खरिद सम्झौतामा हाइफ्लाइले दुईवटा जहाज अर्डर गरिसकेको र त्यो जहाजको ‘कस्टमाइजेसन र कन्फिगरेसन’ प्रक्रिया सुरु भइसकेको उल्लेख थियो । तर, कोषले थप प्रस्ट पार्न भनेपछि पछिल्लो पत्रमा पहिलो किस्ताबापतको रकम भुक्तानी भएपछि मात्र कस्टमाइजेसन र कन्फिगरेसन प्रक्रिया सुरु हुने उल्लेख छ ।
त्यसै गरी २० चैत ०७३ मा जहाज डेलिभरीअगावै सबै रकम निगम र हाइफ्लाइको संयुक्त खातामा रकम पठाउनुपर्ने भनिएको छ । यता निगमले भुक्तानी खुला गरिसक्ने तर जहाजको स्वामित्व निगममा आइपुग्न समय लाग्ने भएकाले विमान आउने ग्यारेन्टी र भुक्तानीको सुरक्षा सम्बन्धमा पनि सञ्चय कोष विश्वस्त हुन चाहेको छ । निगमले उपलब्ध गराएका कागजातहरूप्रति विश्वस्त हुन नसकेपछि कोषले खरिदकर्ता, बिक्रेता र जहाज निर्माताबीच भएको सम्झौता र हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्ड र एअरबसबीच भएको विमान खरिद सम्झौताका आधिकारिक दस्तावेजका प्रतिलिपिलाई सम्बन्धित मुलुकको नोटरीबाट प्रमाणित गरेर उपलब्ध गराउन भनेको छ । यसमा पनि निगमको जवाफ प्रस्ट छैन । ऋण सम्झौता भएपछि पहिलो किस्ता पठाउनुअघि ती दस्तावेजहरू पठाउने निगमले बताएको छ । तर, कोषले ऋण सम्झौताअघि नै प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध गराउनुपर्ने अडान लिएको छ ।
सञ्चय कोषले ऋण सम्झौताका सम्बन्धमा थप प्रस्ट हुन चाहेपछि निगम व्यवस्थापनले जहाज खरिदमा देखाउँदै आएको हतारोमा बिराम लागेको छ । तर, कोषलाई ऋण सम्झौताका लागि मनाउन विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट दबाब सिर्जना गर्ने क्रम सुरु भएको छ । निगमको व्यवस्थापनले समयमै ऋण सम्झौता नगर्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने बताउँदै अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीमार्फत सञ्चय कोषमाथि दबाब बढाउँदै लगेका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीले सरकार आफैँ जमानी बसेपछि ऋण सम्झौतामा किन ढिलाइ भन्दै निर्णय चाँडो गराउन ताकेता गरेका छन् । तर, सञ्चय कोष र लगानी कोष विश्वसनीय दस्तावेज प्राप्त नभएसम्म जस्तोसुकै दबाब आए पनि ऋण सम्झौता नगर्ने अडानमा छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राई भन्छन्, “जहाज खरिदका लागि ऋण मागेको हो । जहाज आउने ग्यारेन्टी नभएसम्म निर्णय हुँदैन । कोषले मागेका कागजातहरू उपलब्ध गराउनैपर्छ ।”
ऋण सम्झौताका लागि दबाब बढ्दै गएपछि कोषले ‘बल’ अर्थ मन्त्रालयको कोर्टमा फाल्ने रणनीति अख्तियार गरेको बुझिन्छ । कोषको १७ जेठको सञ्चालक समिति बैठकले निगमले हालसम्म उपलब्ध गराएका कागजातको आधिकारिक रूपमै अर्थ मन्त्रालयले स्वामित्व लिएर कर्जा प्रवाहका लागि आवश्यक निर्देशन दिन अनुरोध गर्नुले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।
पछिल्लो समयमा नागरिक लगानी कोष पनि आवश्यक दस्तावेजहरू प्राप्त नभएसम्म ऋण सम्झौता नगर्ने पक्षमा छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेल भन्छन्, “हामीले मागेका दस्तावेजहरू उपलब्ध गराएपछि त्यसलाई अध्ययन गर्छौं र ती विश्वसनीय र सन्तोषजनक लागे मात्र ऋण सम्झौता हुनेछ । कुनै पनि दबाबले काम गर्दैन ।”
—-
यो पनि पढ्नुहोस्:
जहाज खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध
सम्बन्धित
राष्ट्रको आर्थिक योजनाको मेरुदण्ड मानिने बजेटमा निश्चित व्यक्ति एवं घरानाको स्वार्थ हावी ह...
बजेटमा चलखेल, पहिलो घटना भने होइन
निश्चित व्यापारी पोस्ने ध्येयले भन्सार दर परिवर्तन गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको व्यापारीसँग ...
गुलियो चकलेटभित्रको नमीठो खेल
लकडाउनको उकुसमुकुसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू...
भाइरसबाट बच्न खोज्दा भोकै परिने डर
गाउँपालिकालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाएर गाउँ फर्किएका युवालाई कृषि पेसामा प्रोत्साहन गर...
खाद्यान्न बढी फलाउनेलाई नगदै पुरस्कार
सरकारले कोरोनापछिको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनाल...
आउँदो बजेटमा प्राथमिकताका तीन क्षेत्र
सय दिन नेपाली आकाशमा रहने मनसुनले अनुकूल वर्षा गराउने आकलन...