राणाकालको अन्त्यतिर बीपी कोइराला जेलमै अनशन बस्दा उनको सम्भावित मृत्युको कलंक वा पापको डरले निरंकुश शासक पनि गलेका थिए । त्यस्तै, बेलायती उपनिवेशजस्तो शोषक संरचनासमेत एक जना गान्धीको सत्याग्रहका अगाडि झुकेको थियो । यसको कारण थियो, उनीहरूले उच्च महत्त्व दिने ‘इसाई नैतिकता’ । नामले प्रगतिशील र आधुनिक भए पनि हालको नेपाली संस्थापनको नैतिक चरित्र राणा शासनभन्दा पनि पतीत छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । यो संस्थापनको जगमा राजनीतिक नेतृत्व होला तर मियो भने त्यसको भरथेगमा टिकेको आसेपासे बौद्धिक, व्यापारी र कर्मचारीतन्त्र पनि हो । यिनको नाकैमुनि नन्दप्रसाद अधिकारीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । अहिले गोविन्द केसीलाई वर्षौंसम्म एउटै मागमा थकाउने, गलाउने र ठग्ने काम यिनले गरिरहेका छन् ।

नामले त यो निकै आधुनिक, लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक र प्रगतिशील व्यवस्था हो । यसै अनुसारका कानुन, व्यवस्था र संरचना पनि बनेका छन्, बन्दैछन् । तर, साँच्चै भन्ने हो भने यस्तै प्रक्रियाको जटिलता, शब्दावलीको परिष्कृत रूप र औपचारिकताको ढोंग यस्तो खोल बनेको छ, जसले हामी भित्रभित्र खोक्रिएको कुरा लुकाउन सजिलो बनाइदिएको छ । नेपाली सरकार वा राज्यप्रमुख भारतबाहेक अरू देशमा द्विपक्षीय भ्रमणमा जान छाडेको धेरै भइसक्यो, आक्कल–झुक्कल हुने चीन भ्रमण छाडेर । हात फैलाएर कति धेरै वैदेशिक सहयोग ल्याउन सक्यो भन्ने मापनमै कर्मचारीतन्त्र नाक फुलाइरहेको छ । जबकि, त्यसभन्दा ठूलो आफ्नै बजेट रकम खर्च हुन नसकेर थन्किएको हुन्छ । व्यापारी र धनाढ्य एनआरएन बाढी–पहिरो आउँदा १–२ करोड रुपियाँ जम्मा गर्नुलाई निकै ठूलो देनजस्तो गरी प्रचार गर्दैछन् । त्यस्तै देश–विदेशका बौद्धिक मञ्चमा पहुँच राख्ने बुद्धिजीवीहरूको केन्द्रविन्दु कुनै दातृ निकायले दिने केही लाख अनुदानले निर्धारण गरिरहेको हुन्छ ।

आत्मा मारेर आवरणमा बहस

हामी विदेशी र विशेष गरी पश्चिमा समाजको विकृतिबारे अवगत छौँ । यिनै पानाहरूमा पश्चिमा विश्वदर्शन र तिनको प्रभावले सिर्जना गरेको डरलाग्दो दास मानसिकताको प्रशस्त आलोचना गरिएको छ । तर, हामीले कुरा गर्ने विकृति र समस्याबाहेक पाश्चात्य समाजबाट सिकेर सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि धेरै छन्, जसबारे केही छलफल गर्नु हितकर नै हुन्छ । हो, तिनले गरेको प्रकृतिको दोहन, अन्य देशलाई गरेको व्यवहार, गैरनागरिकप्रतिको रबैयाजस्ता कुरामा तिनको धेरै कमजोरी होला । तर, आफ्ना नागरिक र राष्ट्रिय स्वार्थप्रति तिनले निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीको तुलनामा हामी कोसौँ पछाडि छौँ ।

उदाहरणका लागि, आफ्नो एक नागरिकको सुरक्षाका लागि पनि सरकारले गर्न सकिनेसम्म प्रयास गर्छन् । महिला, वृद्ध, बालक, बिरामी, अशक्तजस्ता फरक–फरक समूहको सुविधाका लागि खर्च धेरै लागे पनि सकिने जति सुविस्ता दिन ती हिचकिचाउँदैनन् । अहिले हाम्रो व्यवस्थामा देखिने क्रूरताको तुलनामा आफ्ना नागरिकप्रति पश्चिमा समाजमा प्रशस्त करुणाभाव देखिन्छ । राज्य समर्थित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, स्थानीय समुदायलाई आफ्नो सुविस्ताबारे निर्णय गर्ने छुट, कुनै धनाढ्य व्यापारिक स्वार्थभन्दा समाजको बृहत्तर हितलाई दिइने महत्त्व र आफ्ना मौलिकता जोगाउन विदेशी संस्था वा नागरिकप्रति तिनले गरेको कडाइ यसका उदाहरण हुन् ।

वास्तवमा धर्मराज्य भनिने हाम्रो पुरानो मान्यताको नजिक त अहिलेका केही पश्चिमा मुलुकका सरकारलाई लिन सकिन्छ । पश्चिमा समाजसँग हाम्रो सम्पर्क बसेको दशकौँ भइसक्यो, जसले तिनीहरूप्रति हाम्रो बुझाइ अझै परिष्कृत हुँदै जानुपर्ने हो । ती मुलुकसँग छलफल हुँदा कुन–कुन चीजमा तिनको तालिम खोज्ने र कुन कुरामा आफैँ बलियो हुने भन्ने हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हो । विकसित मुलुक भ्रमणका लागि तँछाडमछाड गर्ने नेता र कूटनीतिज्ञहरू देखेर, सिकेर फर्किनुपर्ने हो । फर्केपछि उनीहरू ‘ओहो पोखरा पनि यस्तै बनाउन पाए’, ‘यस्तै चिल्ला बाटा र सफा सहर भए’, ‘कडा नियम–कानुन भए त सकिने रहेछ’ वा ‘नेता होइन, जनतै भ्रष्ट भएर बिग्रेको रहेछ’ भन्छन् । 

निर्वाचनको औपचारिकता, कडा कानुन, चिल्ला बाटा, सरसफाइजस्ता कुरा सतहका गुण हुन्, जसको केन्द्र भागमा कुनै संविधान वा कानुनी क्लिष्टता होइन, एउटा ठूलो प्रयोजन र आदर्श बसेको हुन्छ । मान्छेजस्तै मुलुकको स्वभाव पनि कुनै भित्री चरित्र, गुण र उच्च आदर्शको लक्ष्यले निर्धारण गर्छ । समाजको दीर्घकालीन चरित्र कस्तो बनाउने, राज्य व्यवस्थालाई जनताको सेवामा अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने मान्यताको स्पष्टता यसमा निहित हुन्छ । सबै कुरा कानुनमा लेखेर कुनै पनि मुलुक स्थापित र विकसित भएका होइनन्, सबैले आफ्ना लागि उचित आदर्श र प्रयोजन निर्धारण गर्न सकेकाले हो ।

समाज बन्ने आवरणको सजावटले होइन, आफ्नो आत्मा वा चरित्रको विकासले हो, जसलाई कुनै कानुनमा अक्षरश: लिपिबद्ध गर्न सकिँदैन, अन्तैबाट उठाएर ल्याउन पनि सकिँदैन । बरू आपत् पर्दा देशको मूल चरित्रको सहयोग लिन सकिन्छ, त्यसको आवाज सुन्न सकिन्छ । तर, हामीले प्रगतिको नाममा आवरण सजाउन मिहिनेत गर्दागर्दै आफ्नो समाजको आत्मा नै मार्ने बाटो समातेका छौँ । डा गोविन्द केसीको अनशन र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि भएको अन्याय दुई दृष्टान्त हुन् । 

व्यर्थको बिलौना

भरतपुर–१९ को पुन:मतदानमा हाम्रो बौद्धिक जमातले अस्वाभाविक रूपमा समाजलाई विभाजित गरिदियो । हाम्रा अगुवाहरूबाट कानुनी अस्पष्टता, पहिलेका नजिर आदि देखाउँदै लोकतन्त्रको चीरहरण गर्ने कामको औचित्य पुष्टि गर्ने काम भयो । यसका जिम्मेवारहरूलाई अप्ठ्यारा प्रश्न सोध्ने र लज्जित बनाउने काम भएन, उल्टै तिनको स्तुति र भजन गाइयो सधैँझैँ । जालझेल र तिकडम गर्नेले मात्र चुनावमा लड्न र जित्न सक्ने हो भने हाम्रो लोकतन्त्रले असल र सक्षमलाई आकर्षित गर्न सक्दैन । चुनाव केवल एउटा प्रक्रिया हो, जसले जनताको हातमा शक्ति छ भन्ने मान्यता सुनिश्चित गर्छ । चुनाव गर्ने, जसरी हुन्छ जित्ने तर मूल मर्मचाहिँ मारिदिने कामले बिस्तारै यो त केवल नाटक रहेछ र मूल उद्देश्य सकेजति लुट्नु रहेछ भन्ने धारणाले जरा गाडिरहेको छ ।

समाचारमा आएका ठूला भ्रष्टाचार काण्ड, फेवातालजस्ता प्राकृतिक सम्पदामाथिको अतिक्रमण आदि अरू दृष्टान्त हुन् । प्रहरी, सेना, साझा प्रकाशन, आयल निगम, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी आदिका भ्रष्टाचार नै अर्बको आकडामा रहेका समाचार आएका छन् । समाचारमा नआएका मन्त्री वा ठूला नेता संलग्न हुने अनियमितता कुन तहको होला भन्ने हामी अनुमान मात्र गर्न सक्छौँ । सरकारी कर्मचारीहरू विदेश घुम्दा गर्ने खर्च, अर्बौंका महँगा गाडी र उपचार खर्च निकासाको समाचार त नियमित भइसक्यो । निजी क्षेत्र, गैरसरकारी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा चलेका बग्रेल्ती संस्थाको चरित्र पनि यसभन्दा खासै फरक छैनन् । विदेशी हस्तक्षेपको आर्थिक पाटो झनै डरलाग्दो छ ।

यति विकराल बनेको भ्रष्टाचारले आमनागरिक र विशेष गरी युवा र बालक पुस्तामा कस्तो असर गरिरहेको होला ? प्राय: नेपालीको छिमेक वा चिनजानमा यस्ता अनैतिक काम गरेका मानिस छन् । तिनको सन्तानसँग एउटै विद्यालय जाने बालबालिकालाई कसरी मिहिनेत गर्ने र असल नागरिक हुने कुरातर्फ मन लाग्दो हो ? कसरी आफ्नो मुलुक र राज्य व्यवस्थाप्रति भरोसा लाग्दो हो ? जनताबाट उठाउने करमा कुनै कमी आएको छैन तर बाटाघाटा मर्मत गर्ने, प्रकोपको न्यूनतम तयारी गर्ने वा स्वास्थ्य शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरामा केही सुधार भएको नागरिकले देखेका छैनन् । अनि, शक्तिको नजिक हुने कसैले मान्नु नपर्ने कानुन जनताले मानेनन्, जनता भ्रष्ट भए भनेर बिलौना गरेर कसरी हुन्छ ?

भूकम्प आउँदा हामीले भन्यौँ, नेपाली मरेको भूकम्पको कारण होइन, हाम्रो दोहनकारी राजनीतिले गर्दा हो । बर्सेनि आउन सक्ने बाढी–पहिरोको सन्दर्भमा पनि सोही कुरा लागू हुन्छ । बाढी–पहिरोले पहाड–तराईमा मच्चाइरहेको विनाशलीला र जनधनको क्षतिको निम्ति एक मात्र जिम्मेवार समाचारमा दिनहुँ देखिने अनुहार नै हुन् । तर, तिनले एक महिनाको तलब दिँदैमा वा आफ्नो प्रचारका लागि कुनै सतही अभियान चलाउँदैमा हामी तिनमा आफ्नो भविष्यको आशा देख्न थाल्छौँ । सिमानामा लगाइएका विदेशी तटबन्ध, चुरेको मनपरि दोहन, सार्वजनिक जग्गामा सिन्डीकेट, राजनीतिक संरक्षणमा फैलिएको अव्यवस्थित निर्माण कार्य, भूगोलको बेवास्ता गरेर बसालिएका बस्ती, जनप्रतिनिधिको अनुत्तरदायी रबैया बिर्सन्छौँ । प्रकोप व्यवस्थापनमा गर्न सकिने स–साना कुरामा यतिका वर्षमा तिनले के–के गरे, हामी प्रश्न गर्दैनौँ ।

दु:खको कुरा, यति हुँदा पनि जिम्मेवारहरूमा पटक्कै लज्जाबोध देखिँदैन । सामान्य मानिसका समस्या र जीवन यति सस्ता भइसकेका छन्, जसले नेता, राजनीतिक दल, सरकारका पदाधिकारी, संसद् कसैलाई पनि छुँदैन । कुनै संवेदना वा करुणा जागृत गराउँदैन । जनताको यो हदको अपमान हामीले विकृत भन्ने गरेका कुनै पनि सभ्य मुलुकमा अकल्पनीय हुन्छ । अन्य मुलुकमा यस्तो हुँदो हो त यस्ता काममा संलग्नको सामाजिक छवि नष्ट हुने र यिनको वरपरका सबैले मुख लुकाउँदै सार्वजनिक जीवनबाट अवकाश लिनुपर्ने हुन्थ्यो ।

फेरि ठगठाग र छलछाम

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको असल उद्देश्यका साथ डा गोविन्द केसीले एउटा कठोर सत्याग्रह चलाइरहेका छन्, जसले समाजका केही तप्कालाई राम्ररी उद्वेलित पनि गरेको छ । स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएका समस्या अरू क्षेत्रमा पनि रहेको हुँदा डा केसीले उठाएका कुरामा गम्भीर भएर छलफल गर्दै समाधान खोजे यसले सबैतिर ठूलै सुधारको बाटो खोल्न सक्छ । डा केसीका नाममा आफूले जस लिने र राजनीतिक विपक्षीहरूलाई हराउने खेलमा विभिन्न रंगका हस्ती लागेका त देखिन्छन् तर समाधानका नाममा फेरि सतही सुधारमा भुलाइने खतरा छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारसँग जोडेर राष्ट्रियकरण र निजीकरणको बहस फेरि सुरु भएको छ । पञ्चायतकाललाई राष्ट्रियकरणको युग भन्न सकिन्छ, जसलाई विस्थापित गर्न भनेर ०४६ पछि माथिकै तर्कहरूका आधारमा निजीकरणको व्यापक अभियान चलाइयो । अहिले पनि धेरै अस्पताल, विद्यालय, उद्योग आदि सरकारले चलाइरहेको छ भने यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत धेरै क्षेत्रमा निजी लगानीको लामो अनुभव पनि हामीले बटुलेका छौँ ।

यो विन्दुमा आइपुग्दा अब हामीले आफैँलाई सोध्नुपर्छ, के तर्कका आधारमा हामीले निजीकरण अँगालेका हौँ र कुन असफलताका आधारमा राष्ट्रियकरणको विरोध गरेका हौँ ? पहिले विश्व बैंक, आईएमएफ, अन्य विदेशी दातृ संस्था/सरकारले देखाएकै आकृतिका आधारमा अन्धाधुन्ध निजी सिन्डीकेटको लूट चल्न दिएका हौँ ? तिनका जिम्मेवार को हुन् र तिनको के कति विवेचना भयो ? कति कठोर प्रश्न सोधियो ? त्यसैगरी हाल राज्यले चलाइरहेका आयल निगम, सडक विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाले संस्थागत गरेको भ्रष्टाचारको जालो पनि हामीले देखेकै छौँ । के यी गल्तीबाट सिकेर निकै सुधार गरिसकेका कारण हामी अहिले फेरि निजीकरणको विरोध गरिरहेका हौँ ?

के निजीकरण वा राष्ट्रियकरणको प्रक्रियागत छनोटले नै हाम्रा समस्या समाधान हुनेछन् ? कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा कुन व्यवस्था वा सिद्धान्त मन पर्छ भन्ने प्रश्न यहाँ गौण हो । यस्तो लाग्दै छ, हामी निजीकरण र राष्ट्रियकरण दुवैका खराब तत्त्वहरूको विषालु मिश्रण पिउन लालायित हुँदै छौँ । यदि हामी कुनै क्षेत्रमा निजी प्रतिस्पर्धा खुला गर्छौं र बजारको नियम मान्छौँ भने त्यसमा सबैको निम्ति प्रतिस्पर्धाका नियम समान हुनुपर्छ, ताकि स्थापित धनाढ्य र सिन्डीकेटले मात्र एकलौटी गर्न नसकून् । नामले बजार प्रतिस्पर्धा भनेर कसैलाई राज्यले संरक्षण गरी मुनाफा कमाउन छुट दिने तर अरूलाई बजार प्रवेशमा निषेध गर्ने भनेको अन्तत: सीमित धनाढ्य वर्गको हितमा राज्य संरक्षित लाइसेन्सराज चल्नु हो ।

राज्यको मूल चरित्र उही रहेसम्म, हाम्रो संस्थापन र समाजको आत्मा मृत रहेसम्म जेसुकै वाद र कारणले पनि नतिजा उही रहनेछ । उत्तरदायित्व, नैतिकता, जिम्मेवारी, दूरदर्शिता, धर्म र विवेकको विकल्प कानुन, सिद्धान्त वा वादमा खोजेसम्म हामी अघि होइन, पछि फर्किरहनेछौँ । आखिर अहिलेजस्तो आवरणमा सुधारिएको र प्रगतिशील व्यवस्था कहिले पाएका थियौँ र ?

हामीले निर्माण गरेको समाजमा राजधानीकै भेलमा बालिकाको मृत्यु हुँदा पनि कसैलाई कारबाही हुन त परको कुरा, जिम्मेवारी र लज्जासमेत देखिँदैन । हामीले तिर्ने कर र हामीलाई शोषण गर्ने तप्काबीच कुनै औपचारिक सम्बन्ध मात्रै छ । किनभने, तिनको अवस्था हाम्रो कर वा मतसँग जोडिएको छैन । तिनको प्राणनली जोडिएको छ त केवल छद्म स्वार्थसमूह, विदेशी दाता र त्यसैसँग आउने अकूत लगानीसँग । हाम्रो समाज आज धर्म राज्यको आदर्शबाट हुन सक्ने जति पर छ र एउटा असुरराज्यको अधीनस्थ । यसको समाधान आवरण, प्रक्रिया, कानुन र शब्दावलीका जालझेलमा खोजेर आफैँलाई कहिलेसम्म ठगिरहने ? 

—-

(लेखकलाई ट्विटरमा पछ्याउनुहोस् »»» @tistung)