प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमा केही सांसदले भ्रष्टाचारी प्रमाणित भई सजाय भोगिसकेकाहरूलाई समेत चुनाव लड्न पाउने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । निर्वाचनलाई कसरी प्रभावकारी र स्वच्छ बनाउने भन्ने बहस भइरहँदा आएको यो संशोधन उदेकलाग्दो छ । 

खासमा हामी कस्तो निर्वाचन चाहिरहेका छौँ ? निश्चय नै संविधान कार्यान्वयन र गतिशील लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन सुखद अवस्था हो । तर, के निर्वाचनको शुद्धताबिना लोकतन्त्र प्रभावकारी हुन्छ ? के मतदान गर्न पाउनु मात्र जनताको सार्वभौम अधिकार हो ? निर्वाचनमा उम्मेदवारको चरित्रको अर्थ हुन्छ कि हुँदैन ? चुनावमा खुरूखुरू सहभागी हुनु र पाँच वर्ष तमासा हेर्नुबाहेक जनप्रतिनिधिबारे जनतालाई प्रश्न गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ?

निर्वाचन र लोकतन्त्र 

भनिन्छ, निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । तर, के जस्तोसुकै निर्वाचनले पनि लोकतन्त्रलाई ‘कन्ट्रिब्युट’ गर्छ ? भर्खरै हामीले दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्‍यौँ । यही अनुभवले भन्छ, दुवै चरण स्वस्थ र स्वच्छ थिएनन् । दुवै चरणमा आचारसंहिताको अपव्याख्या र उल्लंघन सामान्य हुन पुग्यो । ठूलाहरूको दम्भले मतदातालाई रनभुल्ल पार्‍यो । यसकारण पनि ती राम्रा निर्वाचन होइनन् किनभने त्यहाँँ मुद्दा कम र ‘मनि’ ज्यादा क्रियाशील थियो । भन्ने गरिन्छ, जब लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, ‘मनी’ र ‘मसल’ नै प्रभावशाली हुन्छन् । जहाँ भ्रष्टहरू चुनाव लड्छन् र चरित्रहीनहरूले शासन चलाउँछन्, कहाँ रहन्छ लोकतन्त्र ?

दुवै चरणका स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ, कहाँबाट आउँछ पार्टीहरूसँग यति धेरै पैसा ? सम्भवत: यहीँनेर राजनीति र भ्रष्टाचारको साइनो छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट अनुसार हाम्रा दलहरू सबैभन्दा भ्रष्ट छन् । यो यस्तो निष्कर्ष हो, जसले यथावस्थामा लोकतन्त्रलाई कहिल्यै फल्न र फुल्न दिँदैन, दिइरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा पनि हाकाहाकी भ्रष्टहरूले चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भन्दै उनीहरूको पक्षमा पैरवी गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । कांग्रेसजस्तो लोकतन्त्रको ‘ठूलो’ कुरा गर्ने दलका सांसदहरूको विवेक किन यति कमजोर ?

लोकतन्त्रमा ‘ब्यालेट’को कुरा सबैभन्दा चर्कोसँग गरिन्छ । तर, ‘ब्यालेट डेमोक्रेसी’ पुरानो जमानाको कुरा हो । यो लगभग तीन सय वर्ष पुरानो प्रयोग हो । पार्टी खुल्नु, निर्वाचन हुनु र जनताले भोट हाल्न पाउनु लोकतन्त्रको शास्त्रीय कथन हो । निश्चय नै जब्बर सामन्तवादी युगमा चुनाव हुनु मात्र पनि प्रगतिशील कुरा हुन्थ्यो । तर, आज चुनावले मात्र लोकतन्त्रको अर्थ र उपादेयता थाम्न सक्दैन । त्यसैले आज प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ, कस्तो चुनाव गर्ने ? आज चुनावको शुद्धता र प्रभावकारिता मुख्य कुरा हो । राजनीतिक प्रक्रियामा जनताको गतिशील स्वामित्व र नियन्त्रण मुख्य कुरा हो । किनभने, आजको युग औपचारिक लोकतन्त्रको युग होइन । लोकतन्त्रको अर्थ निकै व्यापक छ । यो जनताको सार्वभौम अधिकार र त्यसको अविच्छिन्न प्रयोगको युग हो । यहाँनेर ‘ अविछिच्न’ शब्दको गहिरो अर्थ छ । यही आशयसाथ ब्यालेटलाई आधुनिक लोकतन्त्रको अविच्छिन्न र महत्त्वपूर्ण साधन बनाइनुपर्छ । 

फेरि पनि प्रश्न उही हो कि, चुनावबाट अझ गहकिलो लोकतन्त्र कसरी निर्माण हुन्छ ? यो प्रश्न हाम्रा लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ । अत: निर्वाचन कानुनहरू बनाइरहँदा सांसदहरूले यस्ता प्रश्नमाथि विचार गर्नैपर्छ । तर, पछिल्लो निर्वाचन विधेयकमाथि भएको संशोधनको बहसले केही माननीयहरू उल्टो बाटो हिँडेको प्रस्टै हुन्छ । यो या त पदीय आडम्बर हो या संसदीय गरिमाको तीव्र स्खलन । 

हाम्रो राजनीतिक संस्थापनको चरित्रलाई विचार गर्दा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित बहस र अभ्यासले मात्र निर्वाचनको गुणवत्ता सुरक्षित गर्दैन । त्यसैले सांसदहरूले निर्वाचन संस्कृति, प्रवृत्ति र शैलीको समग्र समीक्षा र नयाँ संकल्प गर्नुपर्ने बेला आएको छ । किनभने, निर्वाचन र त्यसको गुणवत्ता यी दुई बिलकुलै भिन्न विषय हुन् । हामी गुणवत्ताको निर्वाचन चाहन्छौँ । 

प्रभावकारी निर्वाचन

संघ र प्रदेश निर्वाचनको तयारी भइरहँदा विचार गर्नुपर्ने एउटै प्रश्न छ, चुनावलाई कसरी रचनात्मक बनाउने, जनतालाई कसरी शक्तिशाली बनाउने ? ब्यालेटमा जनताको विवेकपूर्ण अभिमत र नियन्त्रण कसरी हुन्छ ? यसका लागि केही अनुभवहरू काम लाग्लान् । जस्तो : भारत, ग्रीस, अमेरिका, युक्रेन, स्पेन, कोलम्बिया, रसिया, क्यानडा, बंगलादेशमा जनतालाई अस्वीकारको अधिकार दिइएको छ । त्यहाँ विश्वास छ कि अस्वीकारको अधिकारले उम्मेदवारको शुद्धता जाँच गर्छ । यदि सबै उम्मेदवार खराब देखिए कसलाई छान्ने ? सबै उम्मेदवार भ्रष्ट र अपराधी मात्र छन् भने त्यस्तो निर्वाचनको के अर्थ ? कुनै मतदातालाई लाग्ला कि कसैले पनि उसको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन । यस्तो बेला उसले कसलाई भोट हाल्ने ? 

हाम्रो लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीले चाहिँ मतदान गर्न मात्रै भन्छ– प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा । यसको अर्थ हो, कसैलाई छान्नैपर्छ । तर, उम्मेदवारहरू सबै नै भ्रष्ट छन् भने त्यस्तो बेला जनताले वैकल्पिक बाटो पाउनुपर्छ । सबै उम्मेदवार खराब छन्, त्यसैले ‘म कसैलाई पनि छान्दिनँ’ भन्ने विकल्प हुनुपर्छ । यसैलाई अस्वीकारको अधिकार भनिएको हो । 

चार वर्षअघि भारतको उच्च न्यायालयले अस्वीकारको अधिकारको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । पाकिस्तानमा पनि त्यति नै बेलाको निर्वाचनपछि यस्तो अभ्यास सुरु भयो । स्पेनमा खाली मतपत्रलाई नै अस्वीकारको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । स्पेनिसहरू यस्तो मतलाई राजनीतिक शुद्धताको आवाज मान्छन् । सन् १९७८ मा अमेरिकाको नेभादामा ‘नन आफ दी एवोभ’को विकल्पलाई अवलम्बन गरियो । सन् १९९९ मा क्यालिफोर्नियामा यससम्बन्धी कानुन बन्यो । यद्यपि, यस्तो विकल्पमा निकै कम मत आएको आँकडा छ । तर, मत थोरै आउँदैमा यसको महत्त्व कम हँुदैन । अत: हामीले पनि निर्वाचनलाई अझ धेरै लोकतान्त्रिक र प्रभावकारी बनाउन अस्वीकारको अधिकारको कानुनी प्रवद्र्धन गर्नु राम्रो हुन्छ । यो विषयलाई संसद्ले विचार गरोस् ।

नियन्त्रणको अधिकार

सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई चौथो पुस्ताको लोकतन्त्र भनिन्छ । यसको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष राज्यसत्तामा जनताको निरन्तर निगरानी हो । सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू ठान्छन् कि, जनताको सार्वभौम अधिकार हस्तान्तरणीय हँुदैन । अत: निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि जनताको निरन्तर निगरानी र नियन्त्रण सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधार हो । 

नेपालमा पनि नेताहरू सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा गर्छन् । त्यसो हो भने उम्मेदवार र निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि जनताको नियन्त्रण कसरी कायम गर्ने ? विकल्प चाहियो । यसका लागि खराब जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई तह लगाउने यो राम्रो उपाय हुन सक्छ । यस्तो विकल्पले मतदाताको विश्वासलाई कायम राख्न र गल्ती नगर्न सदैव जनप्रतिनिधिहरूलाई दबाब पर्नेछ । अन्यथा जनताको अभिमतका नाममा खराबहरूले पाँच वर्ष निरन्तर शासन गर्नेछन् । यो हुनुचुनावमा खुरूखुरू सहभागी हुनु र पाँच वर्ष तमासा हेर्नुबाहेक जनप्रतिनिधिबारे जनतालाई प्रश्न गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ?

चुनावअघि र पछि दुवै बेलामा जनताले उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ । अनि मात्र, ‘ब्यालेट’माथि जनताको सम्पूर्ण नियन्त्रण हुनेछ । 

निश्चय नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने कुरा केही मसिनो, प्राविधिक र झन्झटिलो काम हो । तर, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन केही झन्झट त गर्नैपर्छ । यसका लागि निश्चित संख्यामा मतदाताले उजुरी गर्न सक्छन् । मतदाताहरूको हस्ताक्षर परीक्षण, अभियोगको पुष्टि र न्यायिक पुनरावेदनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगलाई नै उजुरी छानबिन गर्ने अधिकार दिन सकिन्छ । अथवा, यस्ता मुद्दा हेर्न अलग संरचना बनाउन सकिएला । 

सरकार र संसद्ले निर्वाचनको गुणवत्ता बढाउन रचनात्मक उपायहरू सोच्नुपर्‍यो । परम्परागत निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याउनेले जित्छ । त्यो बेला विजेता अल्पमतको विजेता हुन आउँछ । यसलाई कसरी सच्याउने ? केही देशमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने दुईबीच दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धा गराउने चलन छ । जित्नका लागि ५१ प्रतिशतभन्दा धेरै मत ल्याउनुपर्ने यो अभ्यास प्रभावकारी हुन सक्छ । यसै गरी निर्वाचनलाई तडकभडकरहित, जनमुखी, कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउनेतिर ध्यान जानुपर्छ । खर्च विवरण र निर्वाचन आचारसंहिताको पालना कडाइसाथ हुनुपर्छ । अन्यथा, निर्वाचन निकै विकृत बन्दै गइरहेको छ । यतिबेला दल तथा उम्मेदवारको आचरणको परीक्षण गर्ने कडा कानुन आवश्यक छ । केही देशमा निर्वाचनको ‘अडिट’ हुन्छ । हामी पनि गर्न सक्छाँै । 

प्रश्न आवधिक निर्वाचनको होइन । प्रश्न मतदाताहरूको निरन्तर नियन्त्रणको हो । हामी कस्तो निर्वाचन चाहन्छौँ ? जनतालाई निष्क्रिय मतदाता बनाउने कि सक्रिय हस्तक्षेपकर्ता ? अन्यथा, एक दिन ठूलठूला कुरा गर्ने र पाँच वर्ष जनताको भविष्य बर्बाद गर्ने छुट कसैलाई दिन सकिँदैन । यसका लागि केही राम्रा अभ्यास सुरु गर्ने सही बेला यही नै हो । किनभने, अहिलेका निर्वाचन ऐतिहासिक छन् । हामीसँग नयाँ संविधान छ र त्यसले नयाँ सुरुआतको संकल्प बोकेको छ । अब हुने निर्वाचन राज्य पुन:संरचनाको उद्देश्यबाट प्रेरित छन् । यी निर्वाचनमार्फत जनता सम्पूर्ण रूपमा सार्वभौम हुन चाहन्छन् । जनता स्वच्छ र प्रभावकारी निर्वाचनको पक्षमा छन् । अत: पुराना निर्वाचनका अभ्यास, शैली र संस्कृतिलाई फेर्ने ठीक बेला यही नै हो । 

यति गर्न सके मात्र ब्यालेटको लोकप्रियता र शुद्धता पुष्टि हुन्छ । अनि मात्र, निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ । अन्यथा, निर्वाचन एउटा घटना त होला तर त्यो सुखद उत्सव बन्ने छैन । नेताजीहरू, सोच्नका लागि अनेकौँ सुन्दर विकल्प छन् । कृपया पतनको उल्टो बाटोतिर नहिँड्नु होला ।