- सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाइयो । फिर्ता लिइयो ।

- एउटा भूतबंगलाजस्तो लाग्ने घरमा खोलिएको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन मिल्यो । तर, केही दिनमा फिर्ता भो ।

नेपाली राजनीतिक चित्रपटका प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् यी । राजनीतिक मञ्च नामको एउटा यस्तो अनौठो कारखाना छ नेपालमा, जहाँ यस्ता दृश्य हरेक दिनजसो पढ्न, सुन्न र अनुभव गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचारको मञ्चन गर्ने शृंखलामा राजनीतिक दलका नेता, तिनका कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, मिडियाकर्मी, प्राज्ञ सबै जना यसरी दिनहुँ प्रस्तुत हुन्छन् । लाग्छ, सबैभन्दा भ्रष्ट को भन्ने देखाउन उनीहरू घम्साघम्सी गरिरहेका छन् । त्यसैले, बिहान उठ्नेबित्तिकै आँखाका ढकनीभन्दा पहिले पत्रपत्रिकाका पृष्ठ खोल्ने बानीले पीडा दिन थालेको छ । हरेक दिन भ्रष्टाचारका खबर पढ्नुपर्दा लाग्छ, भ्रष्टाचारले यति विधि जकडेको समाजमा हुर्किरहेको हामीपछिको पुस्ताको समाज कस्तो हुनेछ ? हामी किन यति निरीह भइरहेका छौँ, सबैथोक सहन ? कसले डोर्‍याइरहेको छ हाम्रो समाज ? भ्रष्टाचार एउटा संस्कृति र मान्यताका रूपमा स्थापित किन भयो ? समाजशास्त्रीय र मानवशास्त्रीय आँखाबाट हेर्दा कारणका दृश्य कस्ता देखिन्छन् ? हाम्रो समाजलाई बिगार्ने/बनाउनेबारे यी प्रश्नले मूलभूत मान्यता राख्छन् ।

यस्तो उराठलाग्दो समयबाट गुज्रँदा यी प्रश्नको महाकुण्डमा आफ्नै प्रतिविम्बजस्तै लाग्ने कोही आममानिस छटपटिइरहेको अनुभूति हुन्छ ।

उल्लिखित प्रतिनिधि घटनापछाडिको कार्यकारण त सधैँ खुलै छ । तर, त्यसभित्रको रहस्य भने स्थायी छ । हामीलाई थाहा छ, राष्ट्रको ढुकुटीबाट सीधै लाखौँ–करोडौँ–अर्बौं कुम्ल्याएर चूडामणि शर्मा, डोलिन्द्र शर्मा र गोपाल खड्काहरूले बदमासी गरेकै हुन् । तापनि, चूडामणिहरूलाई अदालतमा मुद्दा पर्छ, उनीहरू केही दिनमै स–सम्मान रिहा हुन्छन् । गोपाल खड्काहरू कमिसनको उद्योग चलाइ नै रहन्छन् ।

संसद्का दुई–दुईवटा समितिले भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित कारबाहीका लागि सिफारिस गरिसक्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नामको नपुंसक संस्था केही थाहा नपाएजस्तो गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारको खबर छताछुल्ल भएपछि राजीनामा दिएको ढोल पिट्छन् डोलिन्द्र शर्मा । 

फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, गोपाल खड्काहरूलाई कसले हिम्मत दिइरहेको छ ? उनीहरूलाई पछाडिबाट धाप नमार्ने कोही नभएको भए यति हदसम्म हिम्मत कसरी आउँछ ? 

लगभग चार हप्तासम्म भोकै बसेका प्राडा गोविन्द केसी तंग्रिन पनि नपाउँदै एउटा भूतघरजस्तो बिल्डिङलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिइनु लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो खिल्ली उडाइएको अवस्था हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका कुकर्मलाई औँला ठड्याउने माध्यम सत्याग्रहमाथिको गम्भीर ठट्टा हो यो । जुन मागका लागि डा केसी ज्यान फालेर लागेका थिए र छन्, त्यहीविरुद्ध लाजै नमानी सम्बन्धन दिइनु डा केसीजस्ता सत्याग्रहीको अपमान हो । भलै, उक्त ‘अस्पताललाई’ दिइएको सम्बन्धन फिर्ता त भयो । तर, सम्बन्धनबारे जानकारी नभएको बताउने कुलपति र मिलिभगतमा कुम्ल्याउन खोज्ने बाँकी सरकारी देवगणले त्यसबारे खुलाएर यो यो कारण सम्बन्धन दिइएको थियो, यो यो कारण रद्द गरियो भन्नुपर्छ कि पर्दैन ?

मानौँ, प्रधानमन्त्रीलाई सूचित नगरीकनै सम्बन्धन दिइयो रे ! तर, त्यो खबर आएलगत्तै त्यसमा संलग्न उच्च अधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नबाट रोक्न प्रधानमन्त्रीको हात फुकाउन नसक्ने नाइलनको डोरीले त बाँधिएको पक्कै थिएन । उता डा केसीको माग पूरा गर्छु भनेर कुर्लने, यता फेरि सम्बन्धन दिने र सम्बन्धन गर्नेलाई बर्खास्त गर्न नसक्ने !

दुई चरणको स्थानीय चुनावमा सबभन्दा बढी भोट पाएर जितेको पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली डा केसी अनशन बस्दा भाउन्न हुन्छन् । अस्पताल भन्नु व्यापार गर्ने थलो होइन भन्दा उनका कन्सिरीका रौँ ठाडा हुन्छन् । मेडिकल कलेजका व्यापारीको चङ्गुलमा फसेका ओली र उनको समूहको व्यापारिक दाउले जनताको भोटको अपमान गरिरहेको छ भन्ने उनलाई थाहा छ कि छैन ?

साझा प्रकाशनमा अनियमितता भएको खबर छर्लङ्गै बाहिर आयो । शिक्षा मन्त्रालयले छानबिनपश्चात् महाप्रबन्धक डोलिन्द्र शर्मा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पुष्टि गर्दै उनलाई दोषी ठहर गर्‍यो । शर्माले राजीनामा दिएको दाबी गरे । तर, शिक्षा मन्त्रालयले ‘शर्माले राजीनामा नदिएको’ भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गर्‍यो । अब, शिक्षामन्त्रीको नियत र नैतिकतामाथि हामीले किन शंका नगर्ने ?

गोपाल खड्का, चूडामणि, डोलिन्द्र र तिनका नन्दीभृङ्गीहरू अहिले आफ्नो धन्दामा यति ढुक्क देखिन्छन् कि कोही कसैले उनीहरूको भ्रष्टाचारको महायात्रामा ब्रेक लगाउन सक्ने छैन । महायात्रामा उनीहरूले धेरै आसेपासेलाई सँगैको सिटमा ल्याइसकेका छन् । 

भ्रष्टाचारतर्फको यस्तो घिनलाग्दो महायात्राले हामीलाई नराम्ररी थिलोथिलो बनाइसकेको छ । यसले समाज क्षतविक्षत भइरहेको छ । हामीपछिको पुस्ताको भविष्य सम्झँदा मात्रै पनि कहालीलाग्दो अवस्था छ । त्यसैले यस्तो महायात्रामा ब्रेक नलगाउने हो र माफियाको नकाब नउतार्ने हो भने हजारौँ वर्षदेखिको सामाजिक मान्यता पुन:स्थापित गर्न गम्भीर चुनौती आउने निश्चित छ ।