मधेसवादी राजनीतिको उत्पत्ति स्थल तथा नाभिकेन्द्र, मध्य तराईका आठ जिल्लाका १ सय ३६ स्थानमा स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ । यसले ठूला राजनीतिक पार्टी र मधेसवादी दलहरूको मधेससँगको भुइँतहको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्नेछ । त्यसबाहेक, मधेसमा राजनीतिको खेती गरेर काठमाडाँैमा पद सुरक्षित गर्दै आएका मधेसका मसिहाहरूको हैसियत पनि खुलाउनेछ । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावबाट ६९ जिल्लामा राजनीतिक आधार बनाइसकेका छन् । नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, संघीय समाजवादी फोरम, राप्रपा र नयाँ शक्तिले पनि केही स्थान बनाएका छन् । यी पार्टीहरू आ–आफ्नो कद बढाउन संघर्ष गर्दैछन् ।

तर, प्रदेश–२ लाई पुख्र्यौली विरासतका रूपमा लिँदै आएका र त्यसलाई भोट बैंक बनाउन संघर्ष गर्दै आएका राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमका लागि भने यो चुनाव मधेस आन्दोलनको बाली उठाउने पर्व बनेको छ । जसले जति बाली उठाउँछ, त्यति नै उसको राजनीतिक शक्ति हुनेछ । 

मधेसका १२ जिल्ला र भित्री मधेसका दुई जिल्लासहित देशको ६९ जिल्लाको स्थानीय तहमा राजपाको राजनीतिलाई टेको दिने निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छैनन् । झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरका कार्यकर्ताले चुनावमा भाग लिन नपाएपछि राजपाको स्थानीय आधार कमजोर भएको छ । राजपाले सबै स्थानको चुनावमा भाग लिएको भए, कम्तीमा मधेसको स्थानीय तहमा मिश्रित नेतृत्व देखिने सम्भावना थियो । 

राजपाले घुर्कीको राजनीति गरिरहँदा आफ्नो प्रभाव रहेका जिल्लाहरूलाई पनि समेट्न सकेन । तीनवटा मधेस आन्दोलनको प्रभाव भित्री मधेसको चितवन र दाङमा पनि परेको थियो । यी दुई जिल्ला, मधेसी र पहाडी समुदायवीचको सामाजिक मनोविज्ञानमा आएको सूक्ष्म परिवर्तन देखाउने मानक जिल्ला पनि हुन् । यहाँका रैथाने थारूहरूले संविधान संशोधनका लागि संघर्षरत मधेसवादी दलहरूप्रति सहानुभूति देखाएका थिए । ‘एक मधेस एक प्रदेश’को समर्थन नगरे पनि थरुहटको माग गरेका थिए । जो भविष्यमा मधेसको अतिरिक्त शक्ति हुन सक्थ्यो । कैलाली महादुर्घटनापछि थरुहटवादको आवाज मन्द भयो । थरुहटको मागलाई मधेसविरोधी ठान्नाले र स्थानीय चुनाव बहिष्कार गर्नाले राजपाले हातमा आइसकेको माछा पनि उम्कायो । 

नेपाली कांग्रेसले अग्रौति (अग्रजबाट प्राप्त उत्तराधिकार)का रूपमा लिँदै आएको मधेसको राजनीतिमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । विसं ००७ देखि ०६५ सम्म मधेसले कांग्रेसलाई दिँदै आएको टेको मक्किएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले चाहिँ मधेसमा हुर्किइरहेको ६० वर्षे वामपन्थी राजनीतिको बालीमा खोसाखोस गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

मधेसको वामपन्थ

सिंहदरबारलाई थर्कमान बनाइराख्ने र काठमाडौँको सत्तालाई चुनौती दिइरहने भूमिका मधेसले निर्वाह गर्दै आएको सात दशक नाघिसकेको छ । कृष्णप्रसाद कोइरालाले विराटनगरबाट किसानको फाटेको टोपी र लंगौटी पार्सल गरेर सिंहदरबारमा पठाएको दिनदेखि मधेसमा लेफ्ट (विपक्ष) बेन्चको राजनीति सुरु भएको मान्न सकिन्छ । यही विपक्षी भूमिका अहिले मधेसवादी नेतृत्वले खेलिरहेको छ, जसले सिंहदरबारको नाकैमा प्रहार गरिरहेको छ । सिंहदरबारलाई ‘पहाडिया सत्ता’को केन्द्र बताएर त्यसका विरुद्ध मधेसी समुदायलाई आक्रामक बनाएको छ । पहाडी र मधेसी समुदायबीच मनभेदको तावा तताएर राजनीतिको रोटी सेकिरहेको छ । 

वामपन्थ र कम्युनिज्म फरक चरित्रका राजनीति हुन् । मधेसी समुदायमा कम्युनिस्ट विचारको प्रभाव न्यून छ । तर, वामपन्थ भने फस्टाएको छ । पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, सहाना प्रधान, तुल्सीलाल अमात्य, कृष्णराज वर्मा, निर्मल लामा, मोहन वैद्य र मोहनविक्रम सिंहजस्ता हस्तीहरू नेतृत्वका लागि एकअर्काको विरोध र आलोचना गर्नमै व्यस्त रहेकाले कम्युनिस्ट विचारधारा कलकत्ता, बनारस र काठमाडाँैका गल्लीका कोठेगफमा सीमित रहन पुगे । 

विष्णुबहादुर मानन्धरले चाहिँ मधेसमा वामपन्थ हुर्काइदिए । मधेसी समुदायलाई सिंहदरबारको नीति र निर्दलीय पञ्चायतको राजनीतिका विरुद्ध औँला ठड्याउन सिकाए । ०१४ सालमा यिनले रौतहटको गौरबाट उठाएको किसान (अधिकारवादी) आन्दोलनमार्फत मधेसी जनतालाई वामपन्थी धारतर्फ आकर्षित गरे । सीतानन्दन रायहरूले वामपन्थी राजनीतिलाई मधेसको जनस्तरसम्म पुर्‍याए । मधेसमा वामपन्थ लोकप्रिय हुँदै गयो । ०१७, ०२८, ०३२ को मधेस असन्तोष र ०३८ को जनमतसंग्रहमा मधेसको शक्ति उजागर गर्ने समूह यही थियो । 

चीनको माओवादको विरोधमा र रूसी लेनिनवादको समर्थनमा हुर्किएको मानन्धर समूहले मधेसको राजनीतिमा सम्मानित स्थान बनाएको थियो । त्यसको कारणचाहिँ रुस र भारतबीच सुसम्बन्ध हुनु पनि थियो । त्यसबेला चिनियाँ माओवादलाई फैलनबाट रोक्न सक्ने शक्ति रुसी लेनिनवाद मात्र थियो । चीनसँग सीमा जोडिएको तातोपानी क्षेत्रमा कम्युनिस्ट राजनीति हुर्कन नसकेको समयमा, भारतसँग सीमा जोडिएको मधेसमा भने मानन्धर समूहका वामपन्थीहरू हुर्किए, फैलिए । काठमाडौँ, वीरगन्जजस्ता सहरमा पुस्तकालय र पुस्तक पसलहरू चलाएका हुनाले हिन्दी र नेपाली भाषामा अनूदित रूसी साहित्य/पुस्तकहरू वामपन्थ फैलाउन प्रयोग गरिए । 

रुसी साहित्य र राजनीतिक पुस्तकहरूले मधेसमा वामपन्थ विस्तार गरिदियो । सिरहाका गंगाबाबाजस्ता विद्वान्हरू वामपन्थी राजनीतिमा आए । मानन्धर समूहका नीलाम्बर आचार्यले राजनीतिक मञ्चमा शीर्ष स्थान बनाए । मदनमणि दीक्षित शीर्ष पत्रकार बने । यसबाहेक, मस्को प्रायोजित विद्यार्थी फेडेरेसनले मधेसी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गरेर उच्च शिक्षाका लागि रुस पठाउँथ्यो । तिनै विद्यार्थीहरूमध्ये गणेश साह (नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष) र हालका मधेसवादी नेताहरू हृदयेश त्रिपाठी, जितेन्द्र देवहरू राजनीतिको शिखरमा छन् । फेडेरेसनको सिफारिसमा रुसमा उच्च शिक्षा पाएका विद्यार्थीहरू नेपालका विविध क्षेत्रमा अग्रणी छन् । धनाढ्य उपेन्द्र महतो यस्तै एक उदाहरण हुन् । 

मानन्धर समूहले अहिंसात्मक अभियानद्वारा मधेसमा वामपन्थ बढाइरहेको थियो । दिल्ली र मस्कोसँग मधुर सम्बन्ध रहेकाले पञ्चको तारो पनि बन्नुपरेको थिएन, भारतको निसानामा पनि पर्नुपरेको थिएन । सुरक्षित राजनीति गरिरहेको थियो । तर, गणतन्त्र नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा विष्णुबहादुर मानन्धर आफैँ ओझेलमा परेका छन् । यिनको राजनीति चलेको छैन ।

तुरूपको प्रयोग र पतन 

तास र राजनीतिको खेलमा स्वार्थहरू परिवर्तन हुनेबित्तिकै तेजिला तुरूपहरू पनि अर्थहीन, शक्तिहीन हुन पुग्छन् । किनभने, तुरूपहरू जुवा वा राजनीतिको बाजी जित्नका लागि प्रयोग गरिन्छन् । बाजी हार्ने तुरूप निरस्त हुन्छ । 

जनमतसंग्रहताका मानन्धर समूह तेजिलो तुरूप थियो । किनभने, ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मालेले जनमतसंग्रह बहिष्कार गरेको थियो । अरू पार्टीको प्रभाव थिएन । बीपी कोइरालाले मेलमिलापको नीति लिएदेखि मस्कोमुखी वामपन्थको विरोध गरे पनि, बहुदलको पक्षमा कांग्रेसलाई सघाउने मुख्य शक्ति मानन्धर समूह नै थियो । जनमतसंग्रहमा बहुदलको हार भएपछि नेपाली कांग्रेस सुस्तायो । मस्को समर्थित वामपन्थी राजनीति, पुस्तकालय, छात्रवृत्ति तथा नि:शुल्क पुस्तकहरूमा पनि कटौती हुन थाले । मानन्धर समूहको भूमिका पनि खुम्चियो । यो काठमाडौँ केन्द्रित हुन पुग्यो । परिणामत: मधेसमा विपक्षको राजनीति सम्हाल्ने नेतृत्व रिक्त हुन गयो । 

मानन्धर समूहले मधेसमा हुर्काएको वामपन्थी बाली स्याहार्न रौतहटका माधवकुमार नेपाल राजनीतिमा देखापरे । यिनले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको हिंसात्मक राजनीति गरिरहेको नेकपा मालेको नेतृत्वबाट सीपी मैनालीलाई पन्छाइदिए । ०४६ को जनआन्दोलन सफल बनाउने नेतृत्व तहमै रहे । मनमोहन अधिकारीलाई समेटेर नेकपा एमाले बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे । मदन भण्डारीको मृत्युपछि उनी एमालेको नेतृत्वमा आए । अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएका मनमोहन अधिकारी र नेपाली नेल्सन मण्डेला कहलिएका मोहनचन्द्र अधिकारीको तेजोबध गरिदिए । तर, यिनैको नेतृत्वमा मधेसमा व्यापक रूपमा वामपन्थ फैलियो । मधेसको साथ पाएपछि एमाले देशकै निर्णायक राजनीतिक शक्ति बन्न पुग्यो । यही शक्ति प्रयोग (वा दुरुपयोग) गरेर विवादास्पद महाकाली सन्धि पारित गर्न एमालेले समर्थन दियो ।

माओवादीले यही शक्ति हत्याउन विद्रोहकालमै मधेसमा पैठ बनाउन खोजेको थियो । तर, मधेसले एमालेलाई साथ दिइरह्यो । किनभने, त्यहाँ एमाले र माधव नेपालको शक्तिको प्रयोग हुन बाँकी नै थियो । यो तुरूप भुत्ते भइसकेको थिएन । त्यसैले गणतन्त्रपछिको संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भए पनि मनोनीत भएर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेका बेला आफ्नो शक्ति प्रयोग (वा दुरुपयोग) गरेर विवादास्पद सप्तकोसी उच्च बाँध बनाउन भारतसँग गोप्य सहमति गरिदिए । तर, ०७३ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका बेला उनले दिल्लीको नाकाबन्दीविरुद्ध खड्ग उठाइदिए । यसपछि एमालेको उपादेयता सकियो । एमाले मधेसको तारो र भारतको निसानामा पर्न गयो । भारतको हित साधन नगर्ने कुनै पनि तुरूप नेपालको राजनीतिमा चलेको देखिँदैन । जुवा र राजनीतिमा खोटो तुरूप चल्दैन । 

पगरीको होड

केपी काण्डपछि मधेसमा तुरूपको स्थान रिक्त हुन गयो । भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीको आग्रह नमानेर, राजपा र संघीय समाजवादी फोरम छुट्टिएकाले, त्यो ‘ग्याप’ भर्ने मौका गुमाए । यही मौका हात पार्न माओवादी केन्द्रले रंग फेरिरहेको छ । दिल्लीको पोष्यपात्र भएर पनि अनुमति नलिई मधेसमा हात हालेकाले सुरुआती दौरमै यसलाई गौर काण्डले दच्काइदिएको थियो । त्यस काण्डका खेलाडी पूर्वमाओवादी उपेन्द्र यादव रातारात मधेसको नेता बने । यो राजनीतिको मुख्य अभीष्ट मधेसी वामपन्थीहरूको नेतृत्व पहाडियाहरूको हातमा पर्न नदिनु रहेको छ । किनभने, मधेसमा हुर्किएको सिंहदरबारविरोधी आक्रोश र वामपन्थ नै नेपालमा राजनीतिक शक्ति दिने गहकिलो खजाना बन्दै आएको छ । यो उत्कर्षमा छ । यसै कारण मधेसवादीहरूले एमाले, माओवादी, कांग्रेस, राप्रपा, नयाँ शक्ति आदिलाई मधेसबाट धपाउँदैछन् । 

पारित हुन नसक्ने विधेयक प्रस्तुत गरेर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनको पक्षमा मत दिएकाले मधेसको आक्रोश कम गरे । यसको विरोधमा उभिएको एमालेले प्रहार खेप्दैछ । उपेन्द्र यादवले मधेसका पहाडिया वामपन्थी रिझाउन पूर्वएमाले अशोक राईलाई तुरूप बनाएका छन् । उनी मधेस आन्दोलनको ‘ लिगेसी’सहित आएकाले राजपाले आफू मात्र मधेसको हितकारी हुँ भन्न पाएको छैन । यो गूढ राजनीतिक रहस्य राजपाले बुझेको छैन । यसले जातिवादी/क्षेत्रीयतावादी राजनीतिको साइकल दौडाइरहेको हुनाले मधेसको तुरूपको पगरी गुथ्ने दौडबाट टाढा पुगेको छ । 

स्पष्ट देखिन्छ, मधेसको शक्ति सिंहदरबारविरोधी आक्रोश र वामपन्थी मतदातामा अडिएको छ । त्यो जसको पोल्टामा पर्नेछ, जितको पगरी उसैको शिरमा हुनेछ । त्यसलाई कुनै शक्तिले हुकुमको गुलाम नबनाओस्, हाललाई यति कामना गर्न सकिन्छ ।