संघीयताको फूलबारी
अबको नेपाल चार वर्ण र छत्तीस जातको पुरानो नीतिबाट बाहिर आएको छ ।
‘चार वर्ण, छत्तीस जातको फूलबारी’ भनिँदै आएको नेपाल सात प्रदेशको संघीय फूलबारी बन्ने क्रममा छ । हामी राज्य–संघ (स्टेट फेडेरेसन)को होइन, भौगोलिक–संघ (जियो फेडेरेसन)को फूलबारी बनाउँदै छौँ । सातवटा भूगोल देशका संघीय एकाइ बनेका छन् । तिनमा प्रदेश व्यवस्थापिका र सरकार हुनेछन् । तिनले निश्चित भूगोलमा शासन सञ्चालन गर्ने र विकासको गति बढाउने जिम्मेबारी पाएका छन् ।
यति स्पष्ट भएको छ, अबको नेपाल चार वर्ण र छत्तीस जातको पुरानो नीतिबाट बाहिर आएको छ ।
वर्णवाद र जातिवादका आधारमा देशको विकास सम्भव थिएन/भएन । भूगोलको विकास हुन नसक्दा त्यहाँ बसोवास गर्ने वर्ण र जातिको विकास हुन नसकेको यथार्थ उजागर भइसकेको छ । विकासको नयाँ मोडल भूगोलकेन्द्रित भएको छ । अब देशका बासिन्दा र निश्चित भूगोलको विकासलाई सँगसँगै लगिनेछ । भौगोलिक स्रोत र साधनको सम्वद्र्धन तथा उपयोग स्थानीय विकासको दायरामा आएको छ । विकास माग्दै आएका स्थानीय तहलाई विकास दिने जिम्मेबारी सुम्पिइएको छ ।
तुलना, अमेरिकी र नेपाली संघीयताको
पुरानो नीति वचनमा भनिएको छ कि कलियुगको शक्ति संघमा निहित हुन्छ । नेपाल यही नीतिमा गएको छ । तर, संघीयतालाई सक्षम बनाउन संघका एकाइहरूको योगदान अपरिहार्य छ । इतिहासले देखाएको छ, राज्यहरूको महासंघ बलियो संघीयताभित्र पर्छ । त्यस्तो महासंघ बनाउन पूर्ववर्ती राज्यको संरचना विद्यमान हुनुपर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथमत: १३ वटा राज्य मिलेर बनेको हो । ती राज्यहरू आर्थिक, भौतिक तथा शासकीय संरचनासहित उपस्थित थिए । तिनीहरू एकीकृत हुनुको एउटै उद्देश्य थियो, ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्ति पाउनु । राज्यहरू मिलेर संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघ बनेको हुनाले एकाइ राज्यहरूको एकीकृत शक्ति नै अमेरिकाको संघीय शक्ति हुन गयो । बलिया राज्यहरू संघका एकाइ बनिदिएपछि अमेरिकी संघीयता बलियो भयो ।
त्यहाँ संघ बनेपछि एकाइ राज्यको राजधानी, कानुनी व्यवस्था, प्रशासकीय संरचना तथा भूगोलको सीमांकनजस्ता समस्या आएनन् । एकाइ राज्यहरूबीच सामञ्जस्यता ल्याउन र आन्तरिक सहकार्य गर्न, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको बाँडफाँट गर्न र तिनको उपयोग गर्न, नदीनाला र पानीको अधिकार, सडक तथा यातायात, पारवहन तथा परिवहन, संघीय कर, हिँडडुल र बसोवासको स्वतन्त्रता, संघमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अधिकारजस्ता मूल विषयमा संघीय कानुन बनेपछि अमेरिकामा फेडरल (संघीय) व्यवस्था चल्न थाल्यो । यही क्रममा अमेरिकामा ५० वटा राज्य एकीकृत भइसकेका छन् । यिनै एकाइ राज्यबाट आएका प्रतिनिधिहरूबाट अमेरिकाको संघीय सरकार गठन हुन्छ । यसले अमेरिकी संघको राजनीतिक, कूटनीतिक नेतृत्व गर्छ ।
पूर्ववर्ती राज्यहरूको आन्तरिक वा प्रचलित कानुन, विधि तथा व्यवस्थालाई संघीय संविधान र कानुनले स्वीकार गरेकाले अमेरिकामा संघीय व्यवस्था सहज रूपमा चल्न सकेको हो । त्यसै गरी त्यहाँको संघीय कानुनलाई एकाइ राज्यहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् । संघमा गएपछि एकाइ राज्यहरूको पनि शक्ति वृद्धि भएकाले उनीहरूले संघीय कानुन पालना गर्छन् । संघका एकाइ राज्यहरू आफैँमा शक्तिशाली भएकाले संघीय कानुनले कुनै पनि एकाइलाई उपेक्षा गर्न सक्दैन ।
५० वटा राज्य मिलेर बनेको हुनाले त्यसको शक्ति पनि ५० वटै राज्य बराबरको छ । त्यसैले बाह्य आक्रमण रोक्न सक्षम छ । विभाजनको सँघारमा पुगिसकेको अमेरिकालाई त्यसको संघीयताले पुन:स्थापित गर्यो, सन् १८६१ मा । बहुराज्यहरू मिलेर बनेको राज्य–महासंघ (स्टेट फेडेरेसन वा युनियनहरू) बलियो संघीयताभित्र पर्छन् । किनभने, तिनका एकाइहरू बलिया हुन्छन् । तिनले देशको शक्ति बढाउँछन्, बोझ बाँडेर लिन्छन् ।
नेपालमा भने एउटै हातको सातओटा औँलालाई संघको एकाइ बनाइएको छ । पहिले पाँचवटा औँला (क्षेत्र)हरू एक मठ्ठीमा बसेका थिए, अहिले दुईवटा औँला थपेर फिँजारिएको छ । अर्थात् संघीयतामा गए पनि नेपालको शक्ति बढेको छैन । किनभने, यो एक राज्यीय संघीयता हो । यसका एकाइहरू राज्यका पूर्ववर्ती अंग नै हुन् । यो उही एक्लो नेपाल हो । एउटै राज्यभित्रका भूगोल विभाजन गरेर प्रादेशिक संघीयता बनाइएकाले ती एकाइ प्रदेशहरूलाई देशले बोक्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो संघीयतामा राजनीतिक शक्ति र विकास बजेट माथिबाट तलतिर आउने खालको हुन्छ । फलत: केन्द्रीय शासकीयता नै देशको प्रमुख शक्तिका रूपमा कायम रहन जान्छ ।
झट्ट हेर्दा नेपालको संघीयता विकेन्द्रित शासन प्रणालीको परिष्कृत रूपजस्तो मात्र देखिन्छ । यहाँ चलिरहेको शासकीय व्यवस्थामा अञ्चल र जिल्ला तहलाई विस्थापित गरेर प्रदेश तहको एउटा ‘ एपरेटस’ (औजार) मात्र थपिएको हो । स्थानीय र केन्द्रीय तहको संरचनामा हाल थपिएको प्रदेश तहको एपरेटसले कति काम गर्न सक्छ, त्यसले मुलुकको विकासको गति निर्धारण गर्नेछ ।
संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रदेशको भौतिक विकास तथा आर्थिक नीति र योजना बनाउन, सामान्य कर निर्धारण गर्न तथा प्रदेश कोष विकास गर्न अधिकार दिएको छ । तर, ठूला करदाताहरू र भन्सारहरू संघीय सरकार अन्तर्गत नै राखिएका छन् । मुख्य कर उठाउने, विनियोजन गर्ने र त्यसको लेखाजोखा राख्ने जिम्मा पनि केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत नै राखिएकाले प्रदेश सरकारहरू विकास निर्माणका कार्य लागू गराउने एजेन्सीजस्ता मात्र बनेका छन् । यिनले सानातिना कर उठाउने अधिकार पाए पनि स्थानीय सरकारलाई आंशिक बजेटको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
स्थानीय सरकारको करको दायरा झनै साँघुरो भएकाले विकास बजेटका निम्ति फेरि पनि काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने अवस्था छ । अर्थात्, स्थानीय सरकारहरू संघीय सरकारकै मुखापेक्षी हुनुपर्ने अवस्था छ । स्पष्ट छ, यहाँका प्रदेशहरू बजेट, नीति र निर्देशन माग्ने अवस्थामा रहेसम्म विकासको गति बढ्दैन । र, यसले आफ्नै व्यवस्थापिका, सरकार, सुरक्षा प्रबन्ध, कर्मचारीजस्ता सामान्य खर्च पनि बेहोर्न सक्दैन । बहुराज्यीय संघीयतामा यस्तो अवस्था रहँदैन ।
संविधान अनुसार सात प्रदेशमा सात जना प्रदेश प्रमुखहरू राष्ट्रपतिका प्रतिनिधिको भूमिकामा रहनेछन् । उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई कानुनी परामर्श दिने, प्रदेशको काम–कारबाहीको अनुगमन गर्ने, प्रदेश व्यवस्थापिका भङ्ग गर्ने, नयाँ निर्वाचन गराउने, नयाँ सरकार गठन गर्ने तथा सङ्कटकाल घोषणा गरेर राष्ट्रपति शासन लागू गराउनेजस्ता जिम्मेवारी पाएका छन् । तिनको नियुक्ति केन्द्रले गर्नेे हुनाले उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी केन्द्रमा रहेको सरकारलाई शासकीय क्षेत्रमा सहयोग गर्ने हुनेछ । तसर्थ, ती आफूलाई नियुक्ति दिने पार्टीको सरकारप्रति आभारी हुन सक्छन् । यसले पार्टीमुखी राजनीतिको विकास गराउन सक्छ । यसको नकारात्मक प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहसम्म फैलन सक्छ । स्थानीय नेतृत्व स्वतन्त्र रहन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । संघीयताप्रति नकारात्मक भावना विकसित हुन सक्छ ।
यस्तो भयो भने विकृतिहरू अझ बढेर देश झन् कमजोर हुन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन प्रदेशहरूलाई शक्तिशाली बनाउनु अपरिहार्य छ । किनभने, संघीय व्यवस्थामा संघीय एकाइहरू (राज्य हुन् वा प्रदेश) आफैँमा शक्तिशाली हुनु बलियो संघीयताको पहिलो सर्त हो । तर, हाम्रो संविधानमा त्यसको खाका नै परेको छैन ।
आधार शक्ति
छिमेकी मुलुक भारतको संघीयता अमेरिकाको भन्दा भिन्न देखिए पनि यसको पृष्ठभूमिमा राज्य–संघको आधार छ । अमेरिका र भारत दुवै ‘युनियन अफ स्टेट्स’ हुन् । प्राचीन भारतका १६ महाजन पदहरूका आ–आफ्नै स्वतन्त्र राज्य, व्यवस्था (सरकार, सुरक्षा व्यवस्था, कानुन, विधि आदि) थिए । तिनीहरूबीच पारपत्र (पासपोर्ट)को व्यवस्थासमेत थियो । तथापि, प्राचीन भारतका बासिन्दालाई स्वतन्त्र व्यापार गर्न, हिँडडुल तथा बसोवास गर्न, बसाइँसराइ गर्नमा कुनै समस्या थिएन ।
इसापूर्वको छैटौँ शताब्दीपछि भारतीय प्रायद्वीपमा चलेका आन्तरिक युद्धहरूले महाजनपदीय व्यवस्थालाई छिन्नभिन्न बनाई दियो । इस्वीको तेस्रो शताब्दीमा सम्राट् अशोकले भारत एकीकरण गर्दा सुदूर उत्तरपश्चिमको गान्धार र हिमाली क्षेत्रको हिन्दुकुश परिसरका कम्बोज र योना महाजनपदहरू छुट्न गए । तर, काशी, कोशल, मगध, बृज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पाञ्चाल, मत्स्य, सौरसेन, अश्मक, अवन्ती, अंग तथा बंग आदि राज्यहरू एकीकृत भएकाले भारतीय संघीयता, बहुराज्यीय संघीयता हुन गयो । यसकै बलमा विश्वविख्यात महायोद्धा अलेक्ज्यान्डर दी ग्रेटले समेत भारतबाट पराजय भोग्नु पर्यो ।
भारतमा प्राचीनकालदेखि चलिआएको बहुराज्य–संघको अभ्यासले निरन्तरता पाएको हुनाले त्यही शक्तिको आधारमा भारतको संघीयता (युनियन) चलेको छ । पूर्ववर्ती राज्यकै शिलाखण्डमा उभिएको हुनाले अमेरिकाजस्तै बलियो छ । त्यहाँ तानाशाहीले चियाउन सक्दैन । तर, नेपालको जस्तो कमजोर संघीयतामा तानाशाह जन्मने वा विखण्डन आउने खतरा हुन्छ । ज्ञात रहोस्, अमेरिका र भारतको संघीयताले पृथकतावादी आक्रमण र गृहयुद्ध झेलिसकेका छन् । त्यहाँको संघीयता शक्तिशाली भएकाले यस्ता समस्या टार्न सके पनि त्यसको मूल्यचाहिँ उनीहरूले ठूलै चुकाउनुपर्यो ।
उन्यूको फूलबारी नहोस्
नेपालको संघीयताको आधार कमजोर छ । यसमा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था पनि थपिदिने हो भने देशको नेतृत्व एक व्यक्तिको हातमा जानेछ । त्यसबेला प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू कचहरिका सदस्यजस्ता हुनेछन् । कार्यकारी राष्ट्रपतिका योजना, रणनीति तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने काम संसद्मा केन्द्रित हुन्छ । कुनै दल वा गठबन्धनले दुईतिहाइ मत हासिल गरेको अवस्थामा, प्रदेश वा संघीय संसद्मा पुगेका सांसदहरू जिम्मेवार हुन सकेनन् भने तानाशाह जन्मन सक्छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारको सूची हेर्दा जता मतदान गरे पनि आचरणहीन, आदर्शहीन र नीतिहीन व्यक्तिहरू अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । बाहुबल र धनबलका आधारमा भ्रष्टाचारी, डन वा माफियाहरूको बहुमत संसद्मा भयो भने हाम्रो संघीयता उन्यूको फूलबारीजस्तो बन्न सक्छ । कामना गरौँ, यस्तो नहोस्...
बाह्र वर्षमा उन्यू पनि फूल्छ
उन्यूघारी पनि फूलबारीजस्तै देखिन्छ
तर, नजिक जानोस्– दुर्गन्ध मात्र आउँछ....!
सम्बन्धित
नेपालजस्तो देश, जहाँ भद्रताको अभिनय गर्ने मानिसहरूबाट सिर्जित सभ्यता र परम्पराको डर अविच्छ...
एडवर्ड सइद, पेड कन्सल्ट्यान्ट र बुद्धिजीवी
समान अधिकारका लागि राजनीतिमा महिलाको भूमिका अपरिहार्य छ किनभने निर्णय लिने शक्ति पुरुषहरूक...
नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री कति वर्षपछि ?
समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि राज्यले चाल्नुपर्ने शृंखलाबद्ध कदमहरू...
संकटकालका अनुभव र शिक्षाहरू
नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको सहभागिता विरासत, सम्पत्ति र अनुभवमा मात्रै आधारित छ । कुनै दल व...
दलीय घेराभित्रै खुम्चिएको युवा पुस्ता [युवा नेतृत्व : नेपाल बहस- ८]
नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्वको चित्रण गर्दा एउटै समानता भेटिन्छ– युवावस्थामा पार्टी र सरक...
युवाले वैकल्पिक धारको नेतृत्व गर्नुपर्छ [युवा नेतृत्व : नेपाल बहस- ७]
त्रिविमा आंशिक प्राध्यापकको समस्या नियमित विज्ञापन नहुनु र भएका विज्ञापन पनि कम हुनु नै हो...