देशको राजनीतिबाट एकीकृत राष्ट्रियता, जनताको प्रजातन्त्र र कल्याणकारी अर्थनीतिको मणि हराएको छ । यी तीनवटा सर्वाधिक मूल्य र महत्त्वका मणि हराएकाले मुलुककै चमक र नागरिकको तेज पनि गायब छ । अब बन्ने संघीय तथा प्रदेश सरकारले यी तीन मणि खोज्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ । देशलाई जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न सक्ने बलियो राष्ट्रियता चाहिएको छ । नेतालाई मात्र होइन, नागरिकलाई पनि बराबर सम्मान र वजन दिने प्रजातन्त्र र सामाजिक कल्याणकारी अर्थनीति चाहिएको छ । 

यी तीनवटा मणिको प्राप्तिबिना समृद्धि सम्भव छैन । यिनै तीन मणि भएका देशहरू फस्टाएका छन्, मौलाएका छन् । हामीकहाँ यिनैको तीव्र तृष्णा छ । तर, यिनको प्राप्ति असम्भव छैन । हराएका मणि प्राप्त गर्न जोखिम पनि छ । त्यो जोखिम लिन पार्टी र नेताहरू तयार हुनुपर्छ ।

राष्ट्रियताको मणि

आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले काजीतन्त्रमार्फत शासन चलाए । विक्रम सम्वत् १८५६ मा दामोदर पाण्डे देशको पहिलो मूलकाजी नियुक्त भए । त्यसको सात वर्षपछि १८६३ मा राजा रणबहादुर शाहले मुख्तियारीतन्त्र सुरु गरे । त्यसबेला शासनको रेखदेख गर्ने मुख्य अख्तियारवालालाई मुख्तियार भनिन्थ्यो । यिनले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएर काम गर्थे । यिनै मुख्तियारहरूमध्ये भीमसेन थापालाई ‘ब्रिटिस लिगेसी’ले प्रधानमन्त्री मानेर अन्तर्राष्ट्रिय तहको कूटनीतिक लेखापढी गर्‍यो । इतिहासकारहरूबीच विवाद रहे पनि यिनै प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको पालामा नेपालको राष्ट्रियताको मणि हरायो । 

त्यसबेला नेपाल विस्तारको योजना चालू थियो । सेनापति बडाकाजी अमरसिंह थापा सानो सैन्य टुकडी लिएर सतलज किनारामा अंग्रेजविरुद्ध युद्धरत थिए । आफू चेपुवामा पर्दै गएपछि उनले मुख्तियार भीमसेन थापासँग सैनिक सहयोग मागे । तर, अन्तिम समयसम्म पनि सहयोग नआएपछि उनी नाङ्गो खुकुरी लिएर अंग्रेजको तोप नष्ट गर्न जाइलागे । परिणामत: उनी मारिए । यसपछि नेपालको विजयी अभियान रोकियो । अंग्रेजले सुगौली सन्धि गर्ने मौका पायो । अंग्रेजसँगको युद्धमा होमिएका राष्ट्रिय सेनालाई सहयोग गर्न आनाकानी गरेपछि देशले त्यसै बेलादेखि राष्ट्रिय संवेदना गुमाउन थालेको हो । देशले आर्जन गरेको भू–भागको संरक्षण गर्न नसक्नु वा त्यस्तो कार्यलाई सहयोग नगर्नु राष्ट्रियतालाई उपेक्षा गर्नु हो । सुस्ता, कालापानी र लिपुलेकमा यो क्रम अझै चलिरहेको छ । 

अहिले पनि देशको एकीकृत राष्ट्रियता निर्माणको मामिला नै संविधानको मूल खड्को भएर बसेको छ । तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर संविधान कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था भए पनि मधेसको माग खरानीभित्रको भुतभुते बनेर बसेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)को चुनावी घोषणापत्रले यस्तो सन्देश दिइसकेको छ । एमाले र राजपाजस्ता परस्पर विरोधी समूह केन्द्र र प्रदेश–२ को शक्तिमा आउनु सानो चुनौती हुनेछैन । यो समीकरणले संविधानको मार्गमा अवरोध ल्याउन सक्छ । त्यसैले सुगौली सन्धि र १९५० सन्धिले दबाएर राखिरहेको नेपालको राष्ट्रियताको मणिलाई स्वतन्त्र पार्न सक्ने राजनीति चाहिएको छ ।

प्रजातन्त्रको मणि

विसं २००३ देखि नेपालमा प्रजातन्त्रको मणिको खोजी सुरु भएको थियो । राणा शासनले १ सय ४ वर्षसम्म दबाएर/लुकाएर राखेको प्रजातन्त्रको मणि खोज्ने सिलसिलामा शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द र धर्मभक्त माथेमा सहिद भए । यसकै जगमा ००७ को सशस्त्र क्रान्ति सफल भयो । ०१५ मा आमनिर्वाचन भएर देशले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सरकार पनि पायो । तर, ००७ देखि ०१७ सम्म रचिएका प्रपञ्च र षड्यन्त्रपूर्ण राजनीतिक खेलका कारण देशमा न त प्रजातन्त्रको विरुवा हुर्कन पायो, न राष्ट्रियता सुदृढ हुन सक्यो । 

यस्तो हुनुमा उसबेलाका नेताहरूमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रति मोह नहुनु देखिन्छ । चैत ००६ (सन् १९५० को अप्रिल)मा महावीरशमशेरको स्वामित्वमा रहेको कलकत्ताको टाइगर सिनेमा हलमा बीपी कोइराला समूहको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र सुवर्ण समूहको नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेसबीच एकीकरण गर्न सम्मेलन आयोजना भयो । बैठकमा पार्टीको नाम के राख्ने भनेर चर्चा गरियो । त्यसको समाधान आउन धेरै समय लागेन । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले पार्टीको नामबाट ‘राष्ट्रिय’ शब्द र नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेसले ‘प्रजातान्त्रिक’ शब्द हटायो । ‘राष्ट्रिय’ र ‘प्रजातान्त्रिक’ शब्दप्रति दुवै पार्टीले कुनै मोह देखाएनन् । यी दुई शब्द झिकेपछि नेपाली कांग्रेस बन्यो । यसरी नेपाली कांग्रेसको निर्माणकालमा नै ‘राष्ट्रिय’ र ‘प्रजातान्त्रिक’ शब्दको सहादत भएकाले यसमा न राष्ट्रिय सुगन्ध रहन गयो, न प्रजातान्त्रिक कलेवर । बीपी, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्णशमशेर राणा आदिले यही पार्टीलाई अघि बढाए । गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले यही कुरा नै विरासतका रूपमा पाए । त्यसैले यिनले न त राष्ट्रियताको सम्वद्र्धन गर्न सके, न प्रजातन्त्रको प्रवद्र्धन ।

कम्युनिस्टहरू साम्यवादी मोह त्यागेर संसद्वादी खेलमा आएपछि प्रजातन्त्रलाई शासन हत्याउने औजार बनाए । प्रजातन्त्रले नागरिक अधिकारलाई सुरक्षित पार्नुपर्ने थियो, समृद्धिको बाटो देखाउनुपर्ने थियो । त्यही हुन सकेन । नागरिकको जीविकाको आधार भत्किएर अधमरो भइसकेको छ । तापनि, नेताहरू देशको राष्ट्रिय एकता र आर्थिक आधार भत्काउन सक्रिय छन् । अन्तत: साम्यवादको सपना बुनेर बहुदलीय अभ्यास गरिरहेका कम्युनिस्टहरू नै शासनमा आइपुगेका छन् । 

प्रस्ट देखिन्छ, ‘प्रोक्सी’ राष्ट्रवादी र ‘अल्ट्रा’ उदारवादी धारले प्रजातन्त्रलाई विकृत पारिसकेको छ । ठमेलमा बाउन्सरको जागिरमा पसेको मानिस गुण्डा नाइकेमा पदोन्नति भएर अवैध असुलीमार्फत अकुत धन कमाएपछि ठूला राजनीतिक पार्टीहरूबाट चुनावी टिकट पाउन योग्य भएर निस्केका छन् । माफियागिरी, जबर्जस्ती असुली, ठेक्कापट्टा, मानव व्यापार गर्नेहरू पनि राजनीतिको केन्द्रमा पुगेका छन् । फलत: नागरिक जीवनबाटै प्रजातन्त्रको मणि हराएको छ । 

कल्याणकारी अर्थनीति

देशमा समाजवादउन्मुख संविधान बनेको ढोल पिटिएको छ । तर, त्यसका पानाहरूमा समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको जग राख्ने कल्याणकारी आर्थिक नीतिले कतै ठाउँ पाएको छैन । चुनावी घोषणापत्र जस्तो फोस्रा अक्षर लेखिने 

पानाहरूमा पनि समाजवाद आउने आधारहरू कतै देखा परेनन् । 

नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई ठूलो महत्त्व दिएका थिए । उनले जीवनभर यसैको वकालत गरे । तर, नेपाली कांग्रेसले ०१५ को आमनिर्वाचनमा बहुमत ल्याएर बीपीकै नेतृत्वमा सरकार बनाए पनि समाजवादी आर्थिक कार्यक्रम दिएन । ०४७ पछि पटक–पटक यो पार्टी सरकारमा गयो तर त्यसले समाजवादी कार्यक्रम/बजेट सम्झिएन ।

शेरबहादुर देउवाले समाजवादको उच्चारणसमेत गरेका छैनन् । पार्टीको आर्थिक नीति विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र एसियाली विकास बैंक निर्देशित अति उदारवादी अर्थतन्त्रको पक्षमा गएको छ । देशका महत्त्वपूर्ण उद्योग र तिनका चल–अचल सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा बेचिसकेका छन् । राजस्वमा पनि कर छुट दिने प्रावधान ल्याएर वैधानिक रूपमै राजस्व चुहावट गराइएको छ । कांग्रेसको यस्तो अर्थनीतिले समाजवाद भित्र्याउने ढोका कसरी खोल्न सक्छ ? अनि, बीपीले चाहेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद कसरी आउँछ ? 

बीपीले भनेका थिए, ‘साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदिए समाजवाद हुन्छ । समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिकिदिए साम्यवाद हुन्छ ।’ तर, उनको व्याख्या उल्टो पर्न गयो । तत्कालीन पूर्वी जर्मनी र सोभियत संघलगायतका देशहरूमा प्रजातन्त्र (खुलापन) थपिदिने बित्तिकै साम्यवाद ढल्यो । त्यहाँ समाजवाद आएन । 

माओत्सेतुङले चीनमा साम्यवाद हुर्काउन खोजे पनि असफल भए । देङ सियाओ पिङले उदारवादी बजारवाद ल्याएपछि साम्यवाद अधमरो अवस्थामा पुग्यो । त्यहाँ समृद्धि ल्याउने जसचाहिँ उत्पादनमुखी श्रम बजारले पायो । निचोड आयो– साम्यवादमा प्रजातन्त्र अटाउनै सक्दैन । र, त्यो समाजवादको आधार पनि होइन । वास्तवमा साम्यवादभित्र समाजवाद हुर्काउने कुनै तत्त्व थिएन/छैन । तर, आश्चर्य ! नेपालमा भने साम्यवादीहरूले समाजवाद ल्याउँछन् भनेर पत्याउने जमात बढिरहेको छ ।

एमालेको आर्थिक नीति ‘पपुलिस्ट’ छ । यसले कनिका छरेर लोकप्रियता कमाउने नीतिमा विश्वास गर्छ । त्यसैले यो नीति फेर्नैपर्छ । कोष रित्याउनतिर भन्दा भकारी भर्नेतिर जोड दिनैपर्छ । यसले चीनबाट रेल, ट्राम, सडक, बिजुली आदि आउने दमाहा पिट्न छाडेर देशको उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । पटक–पटक सरकारमा सहभागी भएको माओवादी केन्द्रको आर्थिक नीति हाँडीफोरा छ । हाँडीमा एक दानो कनिका रहुन्जेल यस पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निद्रा लाग्दैन । त्यसैले यो पार्टी हिंसात्मक युद्धको रगत लागेको रातो कार्ड भजाएर सरकारी कोष रित्याउने खेल खेलिरहेकै छ । यसले पनि चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ प्रोजेक्टमार्फत आउन सक्ने ठूलो धनराशिमा आँखा लगाएको छ । यस्तो लाग्छ– वामपन्थी गठबन्धनले चीनबाट समाजवादको आयात गर्न खोज्दैछ, जो चीनमै उपलब्ध छैन । तसर्थ, वाम गठबन्धनले बेलैमा बुझ्नुपर्छ– चीनको धनबाट नेपालमा समाजवाद आउँदैन । 

मधेसवादी दलहरूमध्ये राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले चाहिँ मधेसका 

भन्सारहरूबाट उठ्ने राजस्व तथा करहरूमा कब्जा जमाउन खोजेका छन् । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रदेश–२ मा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । अनि, संविधानले चाहेको समाजवाद कहाँबाट आउँछ ? 

समाजवादी सिद्धान्त साम्यवाद र पुँजीवादबीचको मध्यमार्ग हो । नेपालमा राजतन्त्र हुनाले यहाँ साम्यवादको बीज उम्रनै पाएन । पुँजीवादले पनि प्रवेश पाएन । तीतो यथार्थ के हो भने सिद्धान्तत: समाजवाद विश्वभरि कहीँ पनि हुर्कन सकेको छैन । यो आफैँमा विश्वव्यापी सपना बनेको छ । त्यही सपनाको बाटोमा नेपाललाई लैजान खोजिएको छ । यो अर्को मृगतृष्णा हुन बेर छैन । 

निचोडमा भनौँ, देशको राजनीति र आर्थिक नीतिमा व्यापक सुधार नगरेसम्म संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद आउँदैन । समृद्धि यात्राको मार्ग पनि खुल्दैन । तर, दुर्भाग्य ! राजनीतिक पार्टी र नेताहरू आफ्ना नीति र स्वभाव फेर्न तयार छैनन् । यिनलाई सच्याउन नागरिक पहल नै जरुरी छ । अब अबेर नगरी, मुलुकको राजनीतिबाट हराएका तीनवटा मणिको खोजी गर्न नागरिक दबाब दिनुको विकल्प छैन ।