• कपिलवस्तु, कृष्णनगरदेखि गणेशपुर सडक खण्डको कालोपत्रे भत्किएर तलको माटो देखिन्छ । आधा मिटरभन्दा बढी भागमा कालोपत्रे भत्केर बाढीले बगाएजस्तो देखिन्छ । निर्वाचन पूर्वाधार क्षेत्र विकास कोषको तीन करोड रुपियाँ लागतमा यस सडकको पाँच किलोमिटर कालोपत्रे गरेको एक वर्ष पनि पुगेको छैन । तर, सडकको ठाउँठाउँमा खाल्डा छन् ।
  

  

   

• जेठमा बुद्धभूमि नगरपालिकाको नयाँबस्तीस्थित घोराही नालामा जसवरिया बाँधको पक्की नाली बनाउन सुरू भयो । तर, यो नाली बनिनसक्दै असारमा भत्कियो । यसलाई बनाउन पनि निर्वाचन पूर्वाधार क्षेत्र विकास कोषको ३० लाख रूपियाँ र चार लाख रूपियाँबराबरको जनश्रमदान खर्च भएको थियो । 

   

• वरहा–वरही सडक निर्माण उपभोक्ता समितिले बाटो ग्राभेल गरी ६ लाख २५ हजार रूपियाँ भुक्तानी माग्यो । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले मूल्यांकन गर्दा भने मुस्किलले पाँच लाख रूपियाँको मात्र काम भएको भेटियो । 

उल्लिखित सबै निर्माण स्थानीय स्तरमा गठित उपभोक्ता समितिले गरेका हुन् । काममा स्थानीय जनताको अपनत्व र जिम्मेवारी भएपछि काम बलिया हुन्छन् भन्ने अवधारणाका साथ सरकारले उपभोक्ता समितिको अग्रसरतामा विकास निर्माण कार्य गर्ने नीति ल्याएको हो, ०६९ देखि । तर, माथिका उदाहरणले त्यस्तो देखाउँदैन । “उद्देश्य अनुरूप काम हुन सकेन,” स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) चन्द्रकान्त न्यौपाने नै स्वीकार्छन् । 

यद्यपि, उपभोक्ता समितिहरू भने यो कुरा स्वीकार्दैनन् । घोरही नाला निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अब्दुल कयुम प्राविधिकको प्रत्यक्ष रेखदेखमा नाला बनाइएको भए पनि निर्माणलगत्तै आएको बाढीले बगाउँदा समस्या आएको बताउँछन् । भन्छन्, “यसमा हाम्रो गल्ती छैन । प्रयास गरेका थियौँ, सफल भइएन ।” वरहा–वरही सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका सदस्य रमेश चौधरी पनि आफूहरूले सक्दो राम्रो काम गर्न खोजेको दाबी गर्छन् । 

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कमसल प्रकृतिको हुने गरे पनि सरकारले भने जिल्लाको ठूलो विकास हिस्सा यस्तै मोडलबाट फस्र्योट गर्दै आएको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ र ०७३/७४ मा कपिलवस्तु जिल्ला विकास समितिका ९८ प्रतिशत काम उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न भए । तर, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले मूल्यांकन/निरीक्षण गर्दा त्यसमध्ये ८० प्रतिशत काममा निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरिएको भेटियो । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर राजेश सैनी भन्छन्, “उपभोक्ता समितिहरू बजेट अनुसार काम सम्पन्न गरेको भन्दै भुक्तानी माग्न आउँछन् । तर, हामीले मूल्यांकन गर्दा कम काम गरेको वा गुणस्तरहीन काम गरेको भेटिन्छ ।” यस्तो भएपछि धेरै ठाउँमा विवाद हुने गरेको छ । तीनपटकसम्म प्राविधिक पठाए पनि मूल्यांकनको नतिजा एउटै आउने गरेको छ । 

स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ ले उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने नीतिको व्यवस्था गरे पनि त्यसको तरिकाबारे केही उल्लेख छैन । त्यही भएर उपभोक्ता समितिले थोरै काम गरेर धेरै रकम भुक्तानी खोज्ने गरेको सैनीको अनुभव छ । काम राम्रो हुन्छ भनेर ल्याइएको उपभोक्ता समितिको अवधारणाका कारण स्थानीय निकायले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । एलडीओ न्यौपाने भन्छन्, “परिणाममुखी काम नहुँदा धेरै समय यस्तै विवादमा अल्झनु परिरहेको छ । कार्यालयका नियिमित कामलाई छाडेर उजुरी तथा गुनासो सुन्न, झँैझगडा मिलाउनतिर लाग्नुपरेको छ ।” 

पहुँचवालाको पल्ला भारी 

यो मोडलमा गरिने विकासका काममा उपभोक्ता समितिबीच नै झैझगडा हुने गरेको छ । विडम्बना † यस्तो झगडामा राजनीतिक व्यक्तित्वहरू नै जोडिएका हुन्छन् । यसको ताजा उदाहरण हो, थुन्हियाको चिसापानी कल्भर्ट निर्माण । यस कामका लागि दुईवटा उपभोक्ता समिति बने, तत्कालीन सभासद्द्वय अभिषेकप्रताप शाह र नरसिंह चौधरी पक्षधर । उपभोक्ता समितिको विवाद सुल्झाउन एक महिनाभन्दा बढी लाग्यो । शाह पक्षधर उपभोक्ता समितिले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ र ०७३/७४ को काम अनुगमन गर्दा गुणस्तरहीन भनेर चौधरीले जिल्ला समन्वय समितिमा उजुरी दिए । तर, त्यो उजुरी दराजमै थन्कियो । पूर्वसभासद् चौधरी भन्छन्, “सभासद्को उजुरी त सुनुवाइ भएन भने अरूको उजुरी सुनिएला भनी कसरी आश गर्ने ?”

उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने चलनले निर्माणका काममा पहुँचवालाहरूको एकभन्दा बढी उपभोक्ता समिति बन्ने गरेका छन् । गत दुई आर्थिक वर्षमा जयनगरा–पकडी पुरानो हुलाकी सडकदेखि सन्तघाटसम्मको सडक कालोपत्रे गर्न दुईवटा समिति बने । उपभोक्ता पृतम पाण्डेले आफ् ना मानिस समितिमा नराखे काम गर्न नदिने अड्डी लिएपछि कामै सुरु भएन । पाण्डेले आफ्ना छोरालाई समितिमा राख्न चाहेका थिए । नभन्दै पाण्डेका छोरा समितिमा नराखी समस्याको गाँठो फुकेन । अन्तत: निवर्तमान सभासद् अतहर कमालले पाण्डेका छोरालाई समितिको सचिव बनाएर विवाद मिलाइदिए । 

समितिमा बस्न यसरी मरिहत्ते गर्नुको कारण आफ्नो क्षेत्रको राम्रो विकास गर्नु भने पक्कै होइन । समितिमा बस्दा प्राप्त हुने आर्थिक लाभले यस्तो खिचातानी जन्माएको हो । सांसदलाई पनि कार्यकर्ता पाल्नुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका सबै काम गर्न गठित समितिमा सभासद्ले आफ्ना कार्यकर्ता राख्ने गरेका छन् । 

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ र ०७३/७४ मा सभासद्ले खर्च गर्न पाउने ५० करोड रुपियाँका सबै योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न भए । त्यस्तै गाविस र जिविसका इलाका स्तरीय सडक, कृषि सडक, साना सिँचाइ, पुलपुलेसा, विद्यालय भवन बनाउने काम पनि उपभोक्ता समितिबाटै गरिए । ३० करोड रुपियाँभन्दा बढी लागतमा सञ्चालित ग्रामीण खानेपानीका कार्य सम्पन्न गर्न पनि उपभोक्ता समिति नै सक्रिय रहे । यी दुई वर्षमा सानाठूला गरी दुई हजारवटा काम उपभोक्ता समितिमार्फत भए । 

सरकारले उपभोक्तालाई ६० लाख रुपियाँसम्मको काम गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, सांसदका योजना र जिविसका योजना ६०/६० लाख रुपियाँको प्याकेज बनाई बढी रकमको काम पनि उपभोक्तालाई दिने गरिएको छ । 

बेलगाम उपभोक्ता समिति 

उपभोक्ताले गरेका काममा कुल लागतको १० देखि २० प्रतिशत बराबर जनश्रमदान गर्नुपर्छ । तर, व्यवहारमा यसो गरिँदैन । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका एक इन्जिनियरका भनाइमा जनश्रमदान गर्ने भनेर काम लैजान्छन् । तर, सबै उपभोक्ताको सहभागितामा समिति नबन्दा स्थानीयबीच विवाद हुन्छ । जनश्रमदान गर्न कोही तयार हुँदैनन् । अनि, श्रमदान गर्ने रकम पनि सरकारले दिने रकमबाटै मिलाउन खोज्छन् । त्यही भएर काम कमसल हुन्छ । 

विकास निर्माणमा ठेकेदारले गुणस्तरहीन काम गरेको खण्डमा सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ । त्यसकारण ठेकेदारहरू बढी जिम्मेवार बन्ने सम्भावना रहन्छ । तर, उपभोक्ता समितिले फत्ते गरेका काम गुणस्तरहीन भएमा कारबाही गनेर्  प्रस्ट कानुनी प्रावधान नै छैन, जसले गर्दा उपभोक्ता समितिहरूले मनलाग्दी गर्न छुट पाएका छन् । एलडीओ न्यौपाने भन्छन्, “उपभोक्ता समितिहरूलाई लगाम लगाउने कानुनी व्यवस्था ल्याउन आवश्यक छ ।” उपभोक्ता समितिले गरेका काम ६ महिनाभित्र बिग्रे–भत्केमा उनीहरूले मर्मत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यत्ति हो, उनीहरूलाई हुने कारबाही । तर, कपिलवस्तुमा यो पनि लागू भएको छैन ।

समन्वय समिति योजना शाखाका नायब सुब्बा नारायण रेग्मीका अनुसार उपभोक्ता समितिहरू कानुनी रूपमा बाँधिएका हुँदैनन् । त्यही भएर सम्झौता गर्न प्राय: ढिलो आउँछन् । उनीहरूसँग प्राविधिक ज्ञान पनि हँुदैन । रे ग्मी भन्छन्, “लगत अनुमान अंग्रेजी भाषामा लेखिएको हुन्छ । सबै उपभोक्ताले बुझ्न सक्दैनन् । यसको मार योजनामा पर्छ ।” 

उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाउने कुरामा जिल्ला समन्वय समिति पनि मौन छ । समन्वय समितिका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने प्रावधान भए पनि प्राय: यस्ता काम टाठाबाठाको अगुवाइमा गुपचुप हुने गरेका छन्, जसलाई समन्वय समितिले सजिलै मान्यता दिन्छ । विवाद आए मात्र सोधखोज हुन्छ । 

जवाफदेही नबनाई विकास निर्माणका काम धमाधम बाँड्ने प्रवृत्तिले उपभोक्ता समितिवाला विकासको मोडल नै असफल बन्ने खतरा बढेको छ । कपिलवस्तु निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष चन्द्रशेखर श्रेष्ठ भन्छन्, “नराम्रो काम गर्ने उपभोक्ता समितिलाई कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अनि, मात्रै उनीहरू पनि कामप्रति जवाफदेही बन्छन् ।”