सञ्चार जगत्लाई पछ्याउने हो भने अहिले देशमा एकातिर भ्रष्टाचार र अव्यवस्था छ भने अर्कोतिर राजनीतिक संक्रमणको सकस । यो आलेख यी दुवै विषयलाई जोडेर एउटा नयाँ प्रश्न उठान गर्न चाहन्छ, के वाम गठबन्धनको जनवादी केन्द्रीयता र फैलँदो भ्रष्टाचारको सञ्जालबीच सामीप्य बढ्दै गइरहेको छ ? 

राजनीतिक संक्रमणको सकसबाट सुरु गरौँ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकका एजेन्डा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, प्रदेशको अस्थायी राजधानी तथा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति थिए । बैठकमा देउवाले आफू शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताए । उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कड्किए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सत्ता हस्तान्तरण गरिराख्नुपर्दैन । त्यो त जनताले चुनावकै बेला गरिसके । बरू, जनताको आदेश कार्यान्वयन गर्नूस् ।’ यो छोटो संवादबाट नेपालको राजनीतिबारे धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । 

पहिलो, देउवा शान्तिपूर्ण रूपमा र छिट्टै सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार छैनन् भन्ने आशंका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पालेको देखिन्छ । यसको जायज र नाजायज विभिन्न पृष्ठभूमि र कारण छन् । विगतमा छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपाली नेताहरूमा रहेको पदलोलुपताको उपयोग गरेर कुनै सरकार गिराउने र कुनै सरकार बनाउने काम गरेका थिए । त्यसमाथि संविधान बनेपछि नाकाबन्दीजस्तो कडा हतियार उठाइएको थियो । यसपालि पनि शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुँदैन कि भन्ने आशंका उठ्नु भनेको छिमेकीप्रतिको अविश्वास मात्र नभएर नेपाली नेताहरूको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि नै अविश्वास हो ।

दोस्रो, एमाले र माओवादी सत्तामा जान यति आतुर छन् कि उनीहरूले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको मर्म मात्र होइन, आाफैँले बनाएको संविधान पनि बुझेका रहेनछन् भन्नुपर्छ । वास्तवमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि न समानुपातिकतर्फको नतिजा प्रकाशित भएको छ, न त राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नै भएको छ । यस अर्थमा संघीय व्यवस्थापिका अझै बनिसकेको छैन । 

तेस्रो, माओवादी र एमाले आफूभित्र रहेको आन्तरिक अस्थिरता र अविश्वास लुकाउन देउवाजस्तै बाह्य पात्र खोजिरहेका रहेछन् । यदि एमाले र प्रचण्ड साथमै रहे भने ढिलोचाँडो उनीहरूकै गठबन्धन सरकार बन्छ भन्नेमा शंका छैन । वाम गठबन्धनको सरकार एउटा अवस्थामा मात्र नबन्न सक्छ, त्यो हो प्रचण्डले एमालेलाई साथ नदिएको अवस्था । पार्टी एकीकरणवरिपरि रहेका शक्ति समीकरणका प्रश्नहरूले एमाले र माओवादीको पार्टी एकीकरण मात्र नभएर सरकार बन्ने सवालमा पनि अनेकौँ सम्भावनाहरू सिर्जना गरेको छ ।

सत्ता र सरकार परिवर्तन महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । तर, त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दा नेपालको लोकतान्त्रीकरण र आर्थिक विकासको मुद्दा हो, जसलाई प्रचण्डजस्ता नेताहरू बुझ्न चाहँदैनन् । पार्टी एकता र शक्ति समीकरणका मुद्दाहरू केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने वा नबन्नेसँग मात्र होइन, भ्रष्टाचार र लोकतन्त्रका धेरै मुद्दाहरूसँग पनि जोडिएका छन्, त्यसको चर्चा गरौँ :

गठबन्धनको सकस

एमाले र माओवादीका नेताहरूले बाहिर जे बोले पनि उनीहरूले सरकार बन्नुअघि गर्नुपर्ने आपसी लेनदेन र शक्ति समीकरणका मुद्दाहरू टुंग्याइसकेका छैनन् । अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनअघि चितवनमा सरकार बन्नुअघि नै पार्टी एकता टुंग्याउने ‘सोच’मा रहेको बताइसकेका छन् । यसको अर्थ हो, पार्टी एकता सरकार निर्माणअघि सम्भव छैन । किनभने, त्यो एकीकरण हुन्छ भन्नेमा नेताहरूलाई नै शंका छ । त्यस्तै प्रचण्ड नजिकका सञ्चारमाध्यमले ओलीले ईश्वर पोखरेललाई उचालेर एकीकरण रोक्न खोजेको समाचार दिइरहेका छन् । यसले सरकार बन्नुअघि पार्टी एकीकरण भएन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न तेस्र्याएको छ । तर, अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, सरकार बन्नुअघि पार्टी एकीकरण भयो भने के हुन्छ ? वाम गठबन्धनले नयाँ बन्न सक्ने पार्टीलाई खुकुलो बनाउनेभन्दा झन् कसेर केन्द्रीकरणतिर लैजाने सम्भावना छ, जुन नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यको सवालसँग जोडिएको छ ।

एमालेभित्र अहिले पनि ओली पक्ष र अर्को पक्ष विद्यमान छ । यदि एकीकरणपछि प्रचण्डको माओवादी र एमालेको अर्को पक्ष मिले भने उनीहरूले नै संसदीय दलको नेता को हुने भन्ने निर्णय गर्न सक्छन् । त्यस्तै पर्‍यो भने ओलीको सट्टा प्रचण्ड नै संसदीय दलको नेता बन्न सक्छन् । यदि प्रचण्ड संसदीय दलको नेता नबने पनि त्यो सम्भावना प्रयोग गरेर ओलीलाई अध्यक्ष पदको दाबी छोड्न विपक्षीहरूले दबाब दिन सक्छन् । अथवा, साँच्चिकै कुरा मिलेन भने प्रचण्डले मधेसवादी र कांग्रेसको साथ लिएर ‘पाँच वर्ष शासन गर्ने’ धम्कीको पनि प्रयोग गर्न सक्छन् ।

यस्तो सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्नेभन्दा पनि त्यसको प्रयोग गरेर ओलीसँग ‘बार्गेन’ गर्ने सम्भावना बलियो छ । हुन पनि चितवनबाट फर्केपछि प्रचण्डले वाम गठबन्धनलाई लाखौँ जनताले अनुमोदन गरेका कारण त्यसलाई तोडेर प्रधानमन्त्री हुने कल्पना पनि नगरेको बताएका छन् । त्यसैगरी उनले ओली र आफूबीच कुनै विवाद नभएको प्रस्ट्याएका छन् । सञ्चार जगत्मा भएका चर्चा र प्रचण्डको भनाइले एकातिर नेपालमा नयाँ राजनीतिक प्रयोग हुन थालेको देखाउँछ भने अर्कोतिर नयाँ राजनीतिक दलको सम्भावना ।

एमालेभित्रै पनि अब आन्तरिक संघर्ष बढिरहेको छ । झलनाथ खनालजस्ता नेताहरूले एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा अगाडि सारिरहेका छन् भने युवाहरूचाहिँ पाका नेताहरूले संन्यास लिनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । ओलीनजिकका महासचिव ईश्वर पोखरेल भने केन्द्रीकरणलाई अझ घनीभूत बनाउनुपर्ने वकालत गरिरहेका छन् । आखिरमा सत्ता र शक्ति समीकरणको लेनदेन कहाँ गएर टुंगिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, एउटा कुरा प्रस्ट छ, हामी फेरि सुशासन र देशको लोकतान्त्रीकरणभन्दा राजनीतिक खिचातानी र सत्ता–समीकरणतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना छ । हाम्रो ध्यान त्यो खिचातानीतिर मात्र जान हुँदैन ।

शक्तिको केन्द्रीकरण र अपारदर्शी प्रयोग

एमाले र माओवादीको सम्भावित मिलन तथा नयाँ सरकार गठनले नेपालको लोकतान्त्रीकरणसँग जोडिएका जनताका दुई प्रमुख चासोको विषयलाई कसरी प्रभाव पार्छन्, त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । पहिलो मुद्दा, राजनीतिक दलको बदलिँदो स्वरूपले जनता कसरी राज्यसँग जोडिन सक्छन् भन्ने हो भने दोस्रो नेपालमा राजनीतिक र आर्थिक शक्ति संकलनमा देखिएका नयाँ प्रवृत्तिले अन्तत: हाम्रो समाज कस्तो बन्छ भन्ने हो । यी दुई विषयको विश्लेषणले केही डरलाग्दा सम्भावना देखाउँछ । 

संरचनागत रूपमा देशको संघीयकरण भए पनि राजनीतिक रूपमा शक्तिको केन्द्रीकरण भइरहेको छ । यसका दुई प्रमुख वाहक छन्– राजनीतिक दल र प्रशासनिक संरचना । मुलुकमा अब तीन तहका सरकार बने तापनि प्रमुख प्रशासनिक संरचना थप केन्द्रीकृत बन्दै गइरहेका छन् । अर्को, राष्ट्रिय दलहरूको संख्या घट्दै गइरहेको छ भने भएका दलको संरचना झनै केन्द्रीकृत हुँदैछन् । एमाले र माओवादीको मिलनको सन्दर्भमा नयाँ दल अझ केन्द्रीकृत बन्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । 

यसरी एकातिर राजनीतिक शक्ति केन्द्रीकृत हुँदै गइरहेका छन् भने ती शक्ति राज्यका संरचनाबाट बिस्तारै दलीय संरचनातर्फ स्थानान्तरण पनि हुँदैछन् । अर्थात्, शक्तिको केन्द्रीकरण राज्यबाट दलहरूतिर हुँदैछ । यस्तोमा दलहरू लोकतान्त्रिक भएनन् भने के हुन्छ ? यदि दलहरू लोकतान्त्रिक भइदिएका भए त्यसले पनि खासै फरक पर्ने थिएन होला । तर, के हाम्रा दलहरू लोकतान्त्रिक छन् त ? उनीहरू लोकतान्त्रिक छन् कि छैनन् भन्ने मापन गर्ने सजिला आधारहरू छन् । जस्तो : के तिनले संसद्मा जनपक्षीय नीति निर्माण गरेका छन् ? के तिनले राजनीतिक दललाई लोकतान्त्रिक बनाउन खोज्ने नागरिक समाज तथा निर्वाचन आयोगका प्रयासलाई सफल हुन दिएका छन् ? के तिनले दण्डहीनता रोक्ने प्रयासमा साथ दिएका छन् ? के तिनले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने प्रयासमा मद्दत गरेका छन् ?

राजनीतिक दलहरूलाई नजिकबाट नियाल्ने जो कोहीलाई पनि थाहा छ, उनीहरूले उल्टै अपराध र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने काम गरेका छन् । जनपक्षीय नीतिलाई रोकेर व्यापारी र सिन्डीकेटको पक्षपोषण गर्ने नीति बनाएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलाई फितलो बनाएर मनोमानी गर्ने र चुनावमा अवैध धन खर्च गर्ने ठाउँ राखेका छन् । ‘मनि लन्डरिङ’ रोक्न बनेका सबै संरचना कमजोर तुल्याएका छन् । सहकारीका नाममा कार्यकर्ताको कागजी संस्था बनाएर जथाभावी पैसा बाँडेका छन् । यी त अनगिन्तीमध्ये केही उदाहरण मात्र हुन् ।

शक्ति आर्जनको बदलिँदो स्वरूप

सर्वाधिक डरलाग्दो पक्ष हो, हाम्रा राजनीतिक संरचनाहरूमा नयाँ पात्र र प्रवृत्तिहरू देखा परिरहेका छन् । जता–जता पैसाको मुहान खुल्छ, त्यता–त्यता भ्रष्टाचार पुग्छ– भन्सारमा, कर कार्यालयमा, जलविद्युत् आयोजनामा, वैदेशिक रोजगारीमा, विकासका लगानीमा । र, ती क्षेत्रलाई कुरूप बनाउँछ । भ्रष्टाचारले सरकारको नियमन गर्ने र नीतिनिर्माण गर्ने पक्षलाई ध्वस्त बनाएको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिसमेत कानुन निर्माण र नागरिक नियमनका क्रममा दोहन, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको पक्षपोषक बनेका छन् ।

भ्रष्टाचारले व्यक्तिगत प्रवृत्तिबाट संस्थागत दोहन सञ्जालको स्वरूप ग्रहण गरेको छ । अरू सबै खालका भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक भ्रष्टाचारले प्रतिस्थापित गरेको छ । राजनीति महँगो भएको छ तर यो उत्तिकै लाभदायी व्यवसाय पनि हुन पुगेको छ । अर्थतन्त्र जति ठूलो हुँदै जान्छ, दोहनको सञ्जाल उत्तिकै हुर्कंदै जान्छ र लुटका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्न थाल्छ ।

यस क्रममा हामीले राजनीतिक र आर्थिक शक्ति आर्जनमा केही संरचनागत परिवर्तन र प्रवृत्ति देख्न थालेका छौँ । राजनीतिक र शक्ति आर्जनका लागि नेताहरू भ्रष्टाचार र दण्डहीनतासँग हातेमालो गरिरहेका छन् । त्यसैले अचेल राजनीतिले होइन, भ्रष्टाचारले देश हाँक्छ । हरेक ठूला नेताका आफ्नै दलाल व्यापारी छन् । तिनैले अवैध धन सफा गरिदिन्छन्, तिनै दलालले सबै लेनदेन र राजनीतिक नियुक्तिमा सघाउँछन्, तिनै दलालले नयाँ दोहनको सञ्जालको नेतृत्व गर्छन् । 

लोकतान्त्रिक दल र कम्युनिस्ट दलमा दुईवटा संरचनागत भिन्नता हुन्छ । कम्युनिस्ट दलहरूमा बलियो समूहगत संस्कार हुन्छ । त्यसमाथि पनि ती दलहरूको संगठन ‘रेजिमेन्टेड’ संरचनाले कस्सिएको हुन्छ । कम्युनिस्ट दलमा व्यक्तिवाद सबैभन्दा ठूला नेतामा मात्र देखा पर्न सक्छ, अन्यमा सक्दैन । लोकतान्त्रिक दलहरू नाममा सामूहिक भनिए तापनि तिनको सांगठनिक संरचना साहै्र खुकुलो हुन्छ र व्यक्तिवाद प्रशस्त देख्न पाइन्छ । 

नयाँ बनिरहेको यो भ्रष्टाचारको सञ्जाल र नयाँ बन्न लागेको जनवादी केन्द्रीयता एक आपसमा निकै मिल्दाजुल्दा छन् । यसैले गर्दा राजनीतिक र आर्थिक शक्ति आर्जन गर्ने नयाँ प्रवृत्तिको संरचना र शैलीलाई जनवादी केन्द्रीयताले सघाउन सक्छ । तसर्थ, अब नयाँ बन्ने वामपन्थी दल देशका लागि एउटा प्रस्थानविन्दु हो । यो विन्दुमा नयाँ दलले लोकतान्त्रिक स्वरूप हासिल गर्‍यो भने देशको मुहार फेरिनेछ । होइन भने अर्को पाँच वर्ष देश र जनताका लागि अत्यन्तै कष्टकर हुनेछ ।