कास्कीको ढिकुर पोखरीमा जन्मिएका छविलाल दाहाल नै पुष्पकमल दाहाल हुँदै प्रचण्ड बन्न पुगेका हुन् । उनी सानै उमेरमा आफ्ना बाबु मुक्ति दाहालसँग चितवन गए । त्यहाँको शिवनगरस्थित नारायणी विद्या मन्दिरबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे । स्कुल पढ्दै गर्दा वामपन्थी राजनीतितर्फ आकर्षित भएका थिए । रामपुर क्याम्पसमा कृषिमा बीएस्सी गर्दै गर्दा नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने राजनीतिले उनलाई ओतप्रोत पार्‍यो । त्यसबखत नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन टुटफुट र दिशाविहीन अवस्थामा थियो । तर, नेपाली समाज पञ्चायतविरोधी हुनुका साथै कम्युनिस्ट विचारद्वारा प्रशिक्षित भइरहेको थियो । आफ्ना कलेजका सहयात्री र सखा रामबहादुर थापा ‘बादल’सँगको सहकार्यले उनको युवा मनोविज्ञानलाई रोमाञ्चकारी बनायो । युवावस्थाको ऊर्जालाई उनले एउटा समूह नै बनाएर माक्र्सवादको अध्ययनमा लगाएका थिए । 

वाक् चातुर्यका कारण उनी छिट्टै नै पार्टी केन्द्रीय समितिमा पुगे । चर्चित सेक्टर काण्डमा एक तह घटुवाको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट पारित गराएर उनी महासचिव बन्न पुगेका थिए । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आउँदै गर्दा उनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने हुटहुटी थियो, आफैँ मुख्य नेतृत्वमा पुगिसकेका थिए । त्यसैले विसं ०४५ तिर नै ‘जनयुद्ध’ गर्ने तयारीमा लागेका थिए । तर, पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनले उनकै भनाइमा ‘ जनयुद्धको सपनालाई बगाइदियो’ । पञ्चायत ढलेसँगै उनी पार्टी एकतामा लागे । उनीहरूले भन्दै आएको संशोधनवादीहरू तत्कालका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) मिलेर नेकपा एमाले बनेको थियो । त्यसैगरी नयाँ जनवादी क्रान्तिका पक्षधर भनेर आफूलाई चिनाउने उनको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मशाल), निर्मल लामाले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (चौथो महाधिवेशन), बाबुराम भट्टराईसहितको हरिबोल गजुरेलले नेतृत्व गरेको नेकपा (मसाल), रूपलाल विश्वकर्माको सर्वहारावादी श्रमिक संगठन र मकवानपुरमा सीमित रहेको जनमुखी पार्टीलाई मिलाएर नेकपा (एकता केन्द्र) निर्माण गरेका थिए । 

उक्त संयुक्त पार्टीको ०४८ को महाधिवेशनबाट नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने कार्यदिशा पारित गराउन प्रचण्डको टिम सफल भयो । उनले नेतृत्व गरेको उक्त पार्टी निकट संयुक्त जनमोर्चा, जसको नेतृत्व बाबुरामले गरेका थिए, त्यो मोर्चा ०४८ को संसदीय चुनावमा तेस्रो ठूलो पार्टी बनेको थियो । 

“जनयुद्ध” र प्रचण्ड

नेपालमा ‘जनयुद्ध’को अवधारणा मोहन वैद्य ‘किरण’ले ल्याए पनि त्यसको तयारी र सुरुआत कसरी गर्ने भन्नेबारेमा प्रचण्डले धेरै नै मिहिनेत गरेका थिए । उनले महाधिवेशनमा बहुमतद्वारा ‘जनयुद्ध’ गर्ने कार्यदिशा त पारित गराए । तर सिंगो पार्टीलाई ‘जनयुद्ध’को तयारी गर्दै लैजान सकेनन् र ०५१ मा पार्टी फुट्यो । माओ त्से तुङले प्रतिपादन गरेको ‘जनयुद्ध’को सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै तयार पारेको कार्यदिशा अनुसार क्रान्ति गर्ने र पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद भएकाले पार्टीको नाम नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) राखिएको थियो । 

प्रचण्डको विशेषता भनेको मान्छे छिट्टै चिन्ने हो । त्यसैले उनले आफूलाई चाहिने क्षमतावान मान्छेलाई टिममा ल्याएका थिए । ‘ जनयुद्ध’ सुरु गर्दै गर्दा प्रचण्डले एउटा ‘कोर टिम’ बनाएका थिए– प्रचण्ड, किरण र बादलको । बुर्जुवा क्षेत्रमा स्थापित भएका बाबुरामलाई संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्ष बनाएर सँगै हिँडाएका थिए । उनीहरूको यो टिमले छोटै समयमा ‘जनयुद्ध’को चार तयारीको काम गरेका थिए । यी चार तयारी भनेका वैचारिक, सांगठनिक, संघर्ष र प्राविधिक थिए । 

१ फागुन ०५२ मा ‘जनयुद्ध’को उद्घोष गरियो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुने गरेका धोखाधडी र संशोधनवादको गोलचक्कर, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका विसर्जन र विचलनलाई लिएर उठेका विभिन्न आशंका र उपशंकालाई मेटाउने उद्देश्यले प्रचण्डले आफैँले लेखेको दस्तावेजमा समावेश गरिएका आठबुँदे प्रतिबद्धतालाई उनले बैठकद्वारा पारित गराएका थिए । 

‘जनयुद्ध’ सुरु भएको करिब दुई वर्ष अर्थात् ०५४ को सुरुआतसम्म प्रचण्ड नेपालमा नै बसेका थिए । ‘जनयुद्ध’को विकाससँगै राज्यद्वारा भीषण दमन सुरु भयो । राज्यको दमनसँग जोडेर मुख्य नेतृत्वको सुरक्षाको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा उठाइयो । उक्त प्रस्ताव पारित गराई उनी भारतमा बस्न थाले । प्रचण्डको भारत बसाइको व्यवस्था उनका भाइ पर्ने नारायण दाहालले गरे पनि प्रपञ्च भने बाबुराम भट्टराईले मिलाएका थिए । 

जब प्रचण्ड र बाबुराम स्थायी रूपमा जस्तै भारत बस्न थाले, बेलामौकामा मात्र बैठक र प्रशिक्षणका लागि नेपाल आउने भए । त्यो सँगसँगै मूल रूपमा प्रचण्डमा विचलन पैदा हुन थालेको थियो । यसरी विचलन आउनुमा भारत बसाइका सँगसँगै अन्य कारण पनि थिए । जस्तो : उनले फिल्ड कमान्ड गर्न छाडे, वर्गसंघर्षको प्रत्यक्ष अनुभव, अनुभूति र जिम्मेवारी हुन छाड्यो । देशभित्र लडिरहेका नेता/कार्यकर्ता/जनताले मुख्य नेताको भरणपोषणका लागि भनेर पठाएका पैसाबाट उनीहरू विलासीपूर्ण जीवन व्यतीत गर्न थाले । देशभित्र चलेको युद्धमा पलपल मोल्नुपर्ने जोखिम झेल्नु नपर्ने भयो । वर्गसंघर्षमा उनीहरूको सहभागिता न्यून हुँदै गएर शून्यप्राय: हुन पुग्यो । त्यसमाथि विलासिताले गर्दा प्रचण्ड र बाबुरामको वर्ग उत्थान भइरहेको थियो । 

उनीहरूमा देखा परेको विचलनले गर्दा देशभित्र चलेको भीषण वर्गसंघर्ष उनीहरूलाई एकातिर घाँडो बन्दै थियो । तर, नेपालमा विकास भएको ‘जनयुद्ध’ उनीहरूका लागि मोलमोलाइ गर्ने सशक्त हतियार बनेको थियो । यसरी भारतको विलासितापूर्ण बसाइ र भारतीय प्रशासनसँगको सम्बन्ध विस्तारले राष्ट्र, जनता र वर्गप्रति विमुख हुँदै गए । जसको परिणाम १२ बुँदे समझदारी हुन पुग्यो । यसरी ‘जनयुद्ध’का सर्वोच्च कमान्डर, जसको कमान्डमा रहेका ‘ जनमुक्ति सेना’, ठूलो भूभागमा चलेको जनसत्ता उनैले वर्गीय अडान नलिएर र ऐन–मौकामा त्याग गर्न नसकेर हजारौँको बलिदान तासको महल ढलेझैँ ढल्यो ।

प्रचण्डको समाजवाद

‘जनयुद्ध’मा होमिनुअगाडि प्रचण्ड नेतृत्वको टिमले नेपालमा रहेको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक राज्यसत्तालाई समूल नष्ट गरी जनताको जनवादी अधिनायकत्वमा आधारित नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्दै वैज्ञानिक समाजवादमा जाने ध्येय राखेको थियो । त्यही योजनाबमोजिम ‘जनयुद्ध’ केन्द्रीय सत्ता कब्जाको नजिक पुगेको थियो । तत्कालीन माओवादीको चर्चित फुन्टीबाङ बैठकले रणनीतिक सन्तुलनबाट रणनीतिक प्रत्याक्रमणमा जाने निर्णय गरेको थियो । चुनबाङ बैठकले ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने निर्णय गरेको थियो । यो चरणमा पुग्दै गर्दा मुलुकको ८० प्रतिशत भूभाग ‘जनयुद्ध’को प्रभावमा थियो । मुलुकका अधिकांश भूभागमा जनसत्ता सञ्चालन भएका थिए । तर, दिल्लीमा तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच भएका सम्झौता र ५ मंसिर ०६३ मा भएको बृहत् शान्ति सम्झौतासँगै ‘जनयुद्ध’का सबै उपलब्धि एकाएक गुमेर गए । 

यसरी ‘जनयुद्ध’ र जनआन्दोलनका कारण सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भयो । सामन्ती पुँजीवादको पनि अन्त्य भयो । तर, नेपालमा राष्ट्रिय र वर्गीय मुक्ति हुन सकेन । हिजोको अर्धऔपनिवेशवादको स्थानमा नवऔपनिवेशवाद अस्तित्वमा आयो । यसले गर्दा सत्ता दलाल पुँजीवादीको हातमा गयो । यसलाई नेपालको सन्दर्भमा निगम पुँजीवाद पनि भन्न सकिन्छ । 

अहिले विदेशी प्रतिक्रियावादको शीर्षस्थानमा रहेको निगम पुँजीवादको पनि हस्तक्षेप छ । नेपालको वर्तमान पुँजीवादमा मुख्यत: निगम पुँजीवाद, नोकरशाही पुँजीवाद र केही हदसम्म सामन्तवादी पुँजीवादको सम्मिश्रण छ । त्यसैले यस्तो राज्यका नयाँ र फरक विशेषताहरू रहने गरेका छन् । 

निगम पुँजीवाद कुनै पनि राज्य संरचनाभन्दा माथि हुन्छ । यो विशुद्ध नाफा–घाटामा चलेको हुन्छ । यो कुनै राज्यको नियन्त्रणमा हुँदैन । यसले कुनै पनि राज्यका सबै अवयवहरूलाई खरिद गर्छ वा आफ्नो अनुकूलतामा राख्छ । यस्ता देशमा आफू अनुकूल नियम, ऐन–कानुन बनाउँछ । देशभित्रको साधनस्रोत आफ्नो नियन्त्रणमा लिनका लागि त्यो देशसँग व्यक्तिगत कम्पनीहरूको सम्झौता, सहमति गराउँछ । राज्य सञ्चालक, राजनीतिक नेता, नोकरशाहहरूलाई किन्छ । हिजोका साम्राज्यवादको जस्तो कुनै देशलाई युद्ध वा ध्वंसद्वारा नभएर सस्तो मोलमा सन्धि, सम्झौता गरेर हडप्छ । आफूलाई चाहिने जनशक्ति उसैले बनाएको शिक्षा प्रणालीबाट उत्पादन गर्छ । विगत १८ वर्षसम्म लागू गरिएका शिक्षा प्रणालीको अध्ययन गर्दा उसले अदक्ष, दक्ष र अतिदक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । अदक्ष जनशक्ति शिक्षित त हुन्छ तर रोजगारी पाउँदैन । उसको आर्थिक उत्पादनमा कुनै भूमिका नरहने भएकाले आय पनि हुँदैन । दक्ष जनशक्ति निगम पुँजीवादद्वारा सञ्चालित कम्पनीहरूमा निम्न कोटिको काममा केही समयका लागि कम बेतनमा काम गर्न बाध्य हुन्छन् । अति दक्ष जनशक्ति असाध्यै कम संख्यामा हुन्छ । उनीहरूको सबै क्षमता केही मूल्य दिएर खरिद गरिन्छ । यस्तो जनशक्तिले उच्च खालको श्रम मूल्य पाउँछ । तर, तिनीहरू पनि केही समयपछि अवकाश लिन बाध्य हुन्छन् । यसरी विगतमा जस्तो उत्पादन प्रणाली निगम पुँजीवादको नियन्त्रणमा पुग्न गएको छ । राज्य त छ तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अर्को निकाय बन्न पुगेको छ । 

यस्तो खालको चरित्र भएको राज्य प्रणालीलाई प्रचण्डले राष्ट्रिय पुँजीवादको संज्ञा दिएका छन् । उनले नेपालको ठूलो संख्याका युवा विदेश जाने गरेको, उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानेको, सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र यातायातका कारणले गर्दा अब क्रान्तिलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन भन्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा यही प्रणालीमा समाजवाद लागू गर्नुपर्ने उनको धारणा रहेको छ । उनले यही राज्य प्रणालीमा समाजवाद लागू गर्न सकिन्छ भन्दै गर्दा आमजनतामा भ्रम परिरहेको छ ।

प्रचण्डहरूले यही प्रणालीलाई समाजवाद किन भनिरहेका छन् त ? उनले निकिता खु्रस्चेवले लिएको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको नीति अवलम्बन गरेका छन् । पहिलो कुरा विभिन्न कारणले गर्दा अर्बपतिमा उनको उत्थान भएको छ । त्यसैले अब प्रचण्डलाई आफ्नै पुँजीको संरक्षण चाहिएको छ । उनका आसेपासेहरू पनि अर्बपति वा करोडपतिमा परिणत भइरहेका छन् । दोस्रो कुरा, उनीहरूको साँठगाँठ, उठबस दलाल पुँजीपतिहरूसँग भइरहेको छ । तेस्रो कुरा, दिल्लीमा भएको भनिएको १२ बुँदे समझदारीले उनीहरूलाई बन्धनमा राखेको छ । यी तीनवटा कारणले गर्दा प्रचण्ड र उनको टिम अब दु:ख गर्ने, सच्चा समाजवादका लागि संघर्ष गर्ने हैसियत राख्दैन । तर, वर्तमान प्रणालीले अहिलेका अन्तरविरोधहरू समाधान गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा समाजवादको नारा दिनुपर्ने बाध्यता नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूका सामु रहेको छ । त्यसैले पनि प्रचण्डहरूले समाजवादको प्रसंग उठाएका हुन् । 

विगतमा निकै ठूलो राजनीतिक विमति रहेका माओवादी केन्द्र र एमालेका बीचमा एकताको प्रसंग चलिरहेको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीको नाम कम्युनिस्ट भए पनि सामान्य वामपन्थी पनि नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । कम्युनिस्ट र वामपन्थी पनि नरहेको पार्टीसँग एकता गर्ने तीव्र इच्छा रहँदारहँदै पनि बाहिरी शक्तिको चलखेलका कारण उनीहरूका बीचमा एकता हुने सम्भावना लगभग टरेको देखिन्छ । तर, एमाले र माकेको सरकार बन्ने सम्भावना भने रहेकै छ । यस्तो अवस्थामा समाजवादको सिद्धान्तबाट च्यूत भएका दुईवटा पार्टीको सरकारले कस्तो समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्ला ? 

‘जनयुद्ध’को २३औँ वार्षिकीको सन्दर्भमा त्यसका मुख्य अभियन्ताको वैचारिक स्खलनपछि उनले भन्ने गरेको समाजवादबाट अब कति भ्रमित होलान् ? देश र जनताका समस्या उनको समाजवादले न्यूनीकरण गर्छ कि बढावा दिन्छ ? यो त भविष्यले देखाउने छ । तर, यसका लागि लामो समय पर्खिनु पर्दैन । २ असार ०६३ बाट सार्वजनिक भएपछिका प्रत्येक दिन प्रचण्डका ओरालोका दिन भएका छन् । अब उनी ओरालोको अन्तिम सिँढीमा उभिएका छन् । उनले फेरि सिँढी चढ्ने साहस गर्ने छैनन् । किनभने, उनका नौनाडी गलिसकेका छन् ।