नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बैठक ३ फागुनमा बस्यो । बैठकले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योगग्राम स्थापना गर्ने, प्रत्येक प्रदेश मुकाममा आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्रामसहितको रंगशाला निर्माण गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णय कार्यान्वयन गर्दा लागत कति पर्छ, स्रोत कहाँबाट जुटाइन्छ र कहिलेसम्ममा ती आयोजना पूरा हुन्छन् भन्नेचाहिँ सार्वजनिक छैन, न त यस्तो घोषणा गर्नेहरूलाई नै थाहा छ । नयाँ जनमतप्राप्त सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम लागू गर्न खोज्नु अनौठो नभए पनि ओलीका यी मनोगत योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने सुविधाजनक अवस्था भने छैन । उस्तै परे सरकारी खर्च र समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका जोखिमहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकेर मुलुकै टाट पल्टिन सक्नेछ । त्यसतर्फका गम्भीर संकेतहरू अर्थतन्त्रमा देखिन थालेका छन् । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “संकट आउनुअघिका प्रारम्भिक संकेत देखिइसकेका छन् । यो जोखिमको अवमूल्यन वा बेवास्ता गरियो, यस्तै जोखिम बढाउने थप नीति ल्याइयो भने स्थिति थप गम्भीर बन्दै जान्छ । एक वा दुई वर्षमा गम्भीर संकट निम्तिन सक्छ ।” 

खर्च धान्नै गाह्रो

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको २ फागुनसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारले गत साउनयता ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउन सकेको छ । तर, यो सात महिनामा खर्च भने ४ खर्ब ५७ अर्ब गरिसकेको छ । कुल बजेटमा ७१ अर्ब १७ करोड रुपियाँ घाटा सरकारको थाप्लोमा जम्मा भइसकेको छ ।

सरकारले दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्नकै लागि १ खर्ब १४ अर्ब रुपियाँ ऋण उठाएर खर्च गरिसकेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटद्वारा निर्धारित सीमाको ८० प्रतिशत हो । संसद्बाट स्वीकृत बजेटले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँ मात्र ऋण उठाउने अनुमति दिन्छ । तसर्थ, अब थप ऋण उठाउन पनि सरकारसँग पर्याप्त सुविधा छैन । किनभने, संसद्को अनुमतिबेगर ऋण काढेर प्रशासन चलाउने अधिकार सरकारसँग पनि हुँदैन । 

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रशासनिक र राजनीतिक संरचना तीन तहमा बाँडिएका छन् । केन्द्र र स्थानीय तह पहिलादेखि नै अस्तित्वमा रहे पनि प्रदेश तह पूर्णत: नयाँ थपिएको छ । नयाँ संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएका कारण स्वाभाविकैले तल्ला तहमा कर्मचारी तथा भौतिक संरचना थप्नुपर्नेछ । तर, संघीय तहको प्रशासन यसका निम्ति सहयोगी भूमिकामा नदेखिँदा राज्यकोषमा अनपेक्षित भार थपिन पुगेको छ ।

सरकारकै अनुमान अनुसार स्थानीय तहलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने हो भने ४० हजार कर्मचारी तत्काल आवश्यक छन् । तिनको तलबमा मात्र वार्षिक १२ अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ । त्यसैगरी १ हजार ५ सय कर्मचारी प्रदेश तहमा आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । करिब ५० करोड रुपियाँबराबरको दायित्व यिनैको तलबभत्ताका कारण सिर्जना हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश तह सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका निम्ति साढे तीन खर्ब रुपियाँको दायित्व थपिएको सार्वजनिक वित्त मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कायममुकायम सचिव वैकुण्ठ अर्याल भन्छन्, “संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरिसकेपछि संघीयता मुलुकले धान्दैन भन्नु अनुचित हुन्छ । संघीयताबाट पछाडि फर्कने कुरा पनि हुँदैन । बरू स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।”

पुरानो कर्मचारीतन्त्रले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाप्रति सहयोगी भूमिका नदेखाउँदा सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न अर्को जटिलता थपेको छ । सरकारले खटाएको निकायमा नजाने कर्मचारीलाई उल्टै सात वर्षसम्मको एकमुष्ट तलब तथा पेन्सनसहित बिदाइ गर्न खोज्दा ६६ अर्ब रुपियाँसम्मको व्ययभार राज्यकोषमाथि पर्दैछ । जबकि, राजनीतिक परिवर्तनका बेला र मुलुक संकटमा हुँदा राष्ट्रसेवकबाट विशेष योगदानको अपेक्षा गरिन्छ । तर, नेपालको प्रशासनतन्त्रले उल्टै असहयोग गर्ने र अप्ठ्यारोमा पारेर राज्यसँग मोलमोलाइ गर्ने चरित्र प्रदर्शन गर्‍यो । 

निवृत्तिभरण (पेन्सन) र सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो प्रवृत्ति राष्ट्रिय ढुकुटीले धान्नै नसक्ने अवस्था बनेको छ । यसको विकल्पमा बिमा र योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिएको छ । यो वर्ष मात्र निजामती, शिक्षक, जंगी तथा प्रहरी सेवाका अवकाशप्राप्त कर्मचारीका निम्ति कम्तीमा ९३ अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट निवृत्तिभरणमा खर्च हुनेछ । यसमध्ये ७३ अर्ब रुपियाँ नियमित रूपमा खर्च हुँदै आएको अंश हो । नयाँ स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीका नाममा न्यूनतम २० अर्ब खर्च हुने आकलन छ । बढीमा ६६ अर्बसम्मको दायित्व राज्यकोषमाथि थपिन सक्ने अनुमान सरकारी अधिकारीहरूले गरेका छन् ।

कामु सचिव अर्यालका भनाइमा राजस्वको वार्षिक वृद्धिदर २० प्रतिशतको हाराहारी रहे पनि यसले ठूलै धक्का दिन सहयोग गर्दैन । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट हुने भएपछि संघीय सरकारको राजस्वको स्रोत यसै पनि कम हुनेछ । काठमाडौँ–तराई दू्रतमार्ग, बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालगायत केही ठूला आयोजनाहरू स्वदेशी स्रोतमै निर्माण गर्ने गफ दिइएको छ तर राजस्वको कति हिस्सा त्यसनिम्ति छुट्याउन सक्छौँ भन्नेतर्फ विचार पुर्‍याइएको छैन ।

नेपालजस्ता मुलुकका निम्ति सहुलितपूर्ण ऋण एउटा उचित विकल्प मानिन्छ । तर, यो औजार नेपालले अहिलेसम्म प्रयोग गर्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको आधार र क्षमता सबल नभइसकेकाले केन्द्रीय स्रोतमा ठूलो चाप पर्ने अर्को समस्या छ । 

वैदेशिक सहयातामा पनि क्रमश: कमी आउन थालेको छ । बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले उपलब्ध गराउने विदेशी सहायता ऋणको रूपमा आउँछ तर त्यो पनि नेपालले आफ्नै खर्चमा कुनै आयोजना सम्पन्न गरिसकेपछि मात्र शोधभर्ना दिन्छन् । घुमिफिरी आन्तरिक ऋणकै विकल्पमा आइपुगिन्छ । कामु सचिव अर्याल भन्छन्, “वित्तीय स्थायित्व खल्बलिन नदिन आन्तरिक ऋणलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाएमा निजी लगानी संकुचित हुन्छ । आन्तरिक ऋणका लागि मुद्रा बजार पनि सबल हुनुपर्छ । यो सहुलियत हामीलाई छैन ।”

अनुशासनहीन खर्च

हरेक नयाँ सरकारले सस्तो लोकप्रियताका निम्ति वितरणमुखी बजेट र कार्यक्रम ल्याउनु रोग नै बनेको छ । हुँदाहुँदा पछिल्लोपल्ट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आमचुनावको नतिजा आइसकेको र आफूले जनमत गुमाइसकेको अवस्थामा समेत मासिक पाँच हजारका दरले निर्वाह भत्ता दिने, ६५ वर्षको उमेरबाटै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराउने, खेलाडीहरूलाई मासिक भत्ता दिनेलगायत सञ्चित कोषमाथि दीर्घकालीन रूपमा भार पार्ने प्रकृतिका नीतिगत निर्णय गर्‍यो ।

यसले सामाजिक सुरक्षाका नाममा ४५ अर्ब रुपियाँ राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो खर्चले न राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन मद्दत गर्छ, न त रोजगारीको सिर्जना नै । केवल राज्यमाथि दायित्व मात्रै सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धाले सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई असहज बनाउनेबाहेक अर्को योगदान गरेको छैन । 

त्यसैगरी आर्थिक सहायता वितरण अचाक्ली रूपमा गरिएको छ । अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी भोलिको सरकार र राज्य संरचनाकै निम्ति भार बढाउने काम विगतका सरकारहरूले गरेका छन् । राज्यका हरेक निकायमा करारका कर्मचारी असीमित रूपमा भर्ना गरिएका छन् । व्यक्तिबाट प्राप्त हुन सक्ने सेवा हेरेर करार गर्ने होइन, व्यक्तिलाई जागिर दिने सोचबाट गरिएका करार नियुक्तिले सरकारको कार्य सम्पादनमा खासै योगदान हुन सकेको छैन । कार्य सम्पादनमा आधारित भनेर कर्मचारीलाई आफ्नो नियमित कर्तव्य निर्वाह गरेबापत दुई सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको छ । यो गलत अभ्यासले राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार थोपरिएको मात्रै छैन, उक्त भत्ता प्रोत्साहन होइन कर्मचारीको अधिकारसरह स्थापित भएको छ । अझ राजनीतिक नेतादेखि कर्मचारीका हरेक तहसम्ममा असीमित वैदेशिक भ्रमणप्रति अनियन्त्रित लगावले सरकारी खर्चमा अनावश्यक दबाब पर्ने गरेको छ । 

राज्य नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेको भनिए पनि अनावश्यक रूपमा खडा गरिएका मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, बोर्ड, विकास समिति, आयोग आदि कुनै पनि केन्द्रीय संरचना विघटन गरिएका छैनन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहको नयाँ संरचनाले चालू खर्चमा जति दायित्व थपेको छ, पुराना संरचनाको विद्यमानताले शक्ति र स्रोतमा अनावश्यक केन्द्रीकरण र द्वन्द्वसमेत सिर्जना गरिरहेका छन् । यसले राज्य पुन:संरचना र अधिकारको सूची अनुसार योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्न पनि अवरोधकको काम गरेका छन् । 

गाउँ, नगर र प्रदेश तहमा सरकार थपिएका छन् । ती हरेक सरकारका हरेक नवनिर्वाचित पदाधिकारीले सुलभ सेवा र विकासका पूर्वाधार निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तीन तहको सरकारका निम्ति कर्मचारी, भवन, गाडी आदि संरचनामा लाग्ने खर्च बेहोर्न नै हम्मे परिरहेका बेला विकास पूर्वाधारका सपना पूरा गर्न खर्चको जोहो कसरी गरिन्छ भन्ने यकिन छैन । अहिले नै पनि सरकारकै विभिन्न निकायहरूको गैरबजेटरी रकमको माग चार खर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ । यो उत्तरोत्तर बढ्दै जाने निश्चित छ ।

संघीय सरकारले सरकारी खातामा बाँकी रहेको बजेट पनि मन फुकाएर खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहमा बजेट गए पनि खर्च गर्ने प्रणाली र क्षमताको अभावमा ठूलो अंश मौज्दात बसेको छ । त्यो बजेट बजारमा नपठाउँदा एकातिर आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा असर परेको छ, अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत तरलता अभाव झेल्नुपरेको छ । यसको चक्रीय प्रभाव अन्तत: सरकारको कार्य सम्पादन र जनविश्वासमै पर्नेछ । 

सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरिदिने भन्दै ठेक्का लागेका पुललगायतका पूर्वाधारको १ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँबराबर भुक्तानी दिन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरूले आफूले उक्त रकम नपाए विकास निर्माणका कामै ठप्प पार्ने चुनौती दिइरहेका छन् । सार्वजनिक खर्च प्रणालीको कुनै क्षेत्रमा पनि अनुशासन पालना नभएको अर्को दृष्टान्त हो यो ।

उता संसद्द्वारा स्वीकृत सीमा र शीर्षकलाई समेत फेरबदल गरी आफूखुसी शीर्षकका योजना र कार्यक्रममा बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो १० वर्षमा ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्लोपल्ट देउवा सरकारले निर्वाचनको अवधि, कामचलाउ हैसियत आदि समेत ख्याल नगरी औसत मासिक पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरी तजबिजी खर्च गरेको छ ।

कमजोर निर्यात, भयावह आयात

गत आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा ९ खर्ब १७ अर्ब ६ करोड रुपियाँ रह्यो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामै ३ खर्ब ९७ अर्ब ७९ करोड पुगिसकेको छ । व्यापार घाटा निरन्तर वृद्धि हुने क्रमले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा गम्भीर धक्का पुर्‍याइरहेको छ । विगत १० वर्षको औसत हिसाबमा व्यापार घाटा वार्षिक २१.९ प्रतिशतले बढ्दो क्रममा छ । यो दशकमा निर्यात–आयात अनुपात औसतमा १५.३ प्रतिशत छ । अर्थात्, एक सय रुपियाँ बराबरको आयात गर्दा जम्माजम्मी १५ रुपियाँको निर्यात हुन्छ । 

आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा निर्यात–आयात अनुपात ३०.५ प्रतिशत रहेकामा गत आवमा ७.४ प्रतिशतमा सीमित भयो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा केही सुधार आई ७.८ प्रतिशत कायम भए पनि यो उत्साहजनक रूपमा सुधार हुने कुनै आधार छैन । 

आजसम्मका कुनै पनि सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय लागू गर्न सकेका छैनन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भारतसँग छ र त्यसपछि चीनसँग । यी दुवै मुलुकसँग नेपालले आर्थिक अनुदानको खोजीको कोणबाट मात्रै सम्बन्ध बढाउँदै आएको छ, व्यापार असन्तुलन कम गर्ने विषय प्राथमिकतामा परेको छैन । 

जबकि, गत नोभेम्बरमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एसियाका केही देशहरूको भ्रमणको सिलसिलामा सन् २०१६ मा अमेरिकाको जापानसँगको व्यापार घाटा ६९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर भएकाले सो घाटापूर्तिका लागि सैनिक उपकरण खरिद गर्न लगाएका थिए । त्यसैगरी चीनसँग औद्योगिक वस्तु तथा सेवाको क्षेत्रमा भएको ३०९.६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकमको घाटापूर्तिका लागि चीनले २ सय ५० अर्ब डलर बराबरको अमेरिकी उत्पादन खरिद तथा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।

भारतले नेपाललाई वार्षिक दिने अनुदान रकम ३ अर्ब ७५ करोड हाराहारी भारतीय रुपियाँ छ । करिब दुई दशकयता यो रकम यसरी छरिँदै आएको छ कि जसले नेपालको विकास वा आर्थिक उन्नतिमा खास योगदान गर्न सकेको छैन । कनिका छरेझँै छरिने र भारतीय दूतावासको प्राथमिकता र तजबिजमा रकम बाँड्ने यो कार्यक्रमले व्यापार घाटा पनि कम गर्न योगदान गर्दैन । अझ व्यापार घाटा र उसले गर्ने विकास सहायताको अनुपात हेर्ने हो भने झनै लाजमर्दो छ । पौने चार अर्ब भारतीय रुपियाँ दिएर करिब ६ खर्ब रुपियाँको व्यापार नेपालमा गर्छ । भारतले नेपाललाई विकास सहायताका नाममा दिने रकम दसौँ गुणा बढाउँदा पनि व्यापार घाटाको पाँच प्रतिशत पुग्दैन ।

त्यसैगरी व्यापार र समग्र अर्थतन्त्रमा भारतप्रतिको एकल निर्भरता कम गर्न चीनसँग रणनीतिक महत्त्वका समझदारी गरेपछि केपी ओलीले विगतमा राष्ट्रवादी छवि बनाए । ओली त्यो नीतिमा अडिग भई काम अगाडि बढाएमा भारतप्रतिको एकल निर्भरता त कम होला तर नेपालको परनिर्भरता कम हुने छैन । केवल परनिर्भरताको विविधीकरण मात्र हुनेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा रामप्रसाद ज्ञवाली भन्छन्, “व्यापार घाटा नै हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो । यसलाई व्यवस्थापन नगरेसम्म दुर्घटनाको सम्भावना रहिरहन्छ ।”

विप्रेषण र वैदेशिक आय

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या वृद्धिसँगै विप्रेषणमा पनि वृद्धि हुन्थ्यो र नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र राष्ट्रिय शोधनान्तर (विदेशको बारोबार) स्थिति बचतमा रहन्थ्यो । गत आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ९५ अर्ब ४५ करोड रुपियाँबराबरको विप्रेषण प्राप्त भएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.६ प्रतिशतले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा २ खर्ब ८५ अर्ब ४८ करोड रुपियाँबराबर मात्र विप्रेषण प्राप्त भयो, जुन अंक अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा ०.८ प्रतिशतले कम छ । 

गत आर्थिक वर्षमा ८२ अर्ब १५ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामै ९ अर्ब २७ करोडले ऋणात्मक बनेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा २८ अर्ब ७८ करोडको बचत थियो । बाह्य क्षेत्रसँगको कारोबारमा पनि राष्ट्रिय खाता टकटकिँदै गएको प्रमाण हो यो ।

गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ७९ अर्ब ५२ करोड रुपियाँबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा १० खर्ब ८५ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । वर्तमान आयातको प्रवृत्ति अनुसार यो सञ्चितिले ११ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात त धान्न सक्छ तर एनसेललगायतका कम्पनीले कर नतिरी भारी रकम एकैपटक विदेश लैजाँदा भने विदेशी मुद्राको अभाव झेल्नुपर्नेछ । “पर्याप्त डलर अभाव हुँदा आईएमएफसँग सापटी लिनुपर्छ । आईएमएफले त्यसै दिँदैन, सर्तमाथि सर्त लगाउँछ । सर्त मान्दै जाँदा हाम्रो परनिर्भरता पनि बढ्दै जान्छ,” पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन् ।

आयात बढी हुनु विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जानु मात्रै होइन, मुलुकभित्रै उत्पादनमूलक गतिविधि नबढ्ने र विदेशबाट आयात गरेर उपभोगमा रमाउने प्रवृत्ति बढ्नु पनि हो । पाण्डे थप्छन्, “यसले हाम्रो मुद्रा अवमूल्यन हुँदै भारतसँगको स्थिर विनिमय दर कायम नरहन सक्छ । सुझबुझपूर्ण ढंगले अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न सकिएन भने जतिखेर पनि दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ ।”

यतिखेर खर्चलाई नै कारण देखाएर संघीयतालाई धान्न नसकिने परियोजनाका रूपमा चरितार्थ गर्न खोज्नु अर्को बेइमानी हुन्छ । नयाँ संविधानले स्थापित गरेका संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामार्फत आर्थिक विकास र समृद्धिको जनआकांक्षा पूरा गर्नु अबको दायित्व हो । बरू, प्रदेश र स्थानीय तहले पाएका अधिकारको भरपूर प्रयोग गर्ने र तल्लो तहसम्म आर्थिक गतिविधि विस्तारित हुने अवस्थालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने कौशल राजनीतिक नेतृत्वमा हुनु जरुरी छ । ज्ञवाली भन्छन्, “अनुशासनहीन र अपारदर्शी खर्च नियन्त्रण गर्दा मात्रै पनि अर्थतन्त्रले सकारात्मक बाटो समात्नेछ ।” 

विकास खर्च गर्नै नसक्ने

एकातिर स्रोतको अभाव छ भने अर्कोतिर भएको स्रोत पनि खर्च गर्न नसक्ने पंगु हालतमा सरकारी संयन्त्र छ । चालू खर्चको आकार अनपेक्षित रूपमा बढे पनि पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि २ फागुनसम्म ३५.७७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । यसमा पनि चालू खर्चको अंश मात्रै धेरै छ । चालू बजेटमध्ये ४५.५१ प्रतिशत खर्च भएको छ भने विकास बजेटको २० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । अर्थात्, कर्मचारी तथा राज्यका प्रमुख ओहोदाधारीको तलबभत्ता, भ्रमण र सुविधामै राज्यकोषको ठूलो अंश खर्च भइरहेको छ । विकास निर्माण र पुँजीगत क्षेत्रमा खर्च गर्ने सामथ्र्य भने सरकारले एकपछि अर्को गरी गुमाउँदै गएको छ । राज्ययन्त्रको ध्यान केवल पहुँचवालको सेवा–सुविधामा मात्रै छ, जनतालाई सेवा दिने र मुलुकको आर्थिक विकासलाई गति दिनेतर्फ छैन भन्ने प्रमाण पनि हो यो ।

पुँजीगत खर्चको गुणात्मकता हेर्ने हो भने अर्को कहालीलाग्दो अवस्था छ । अनावश्यक आकार र संख्याका भवन, प्रवेशद्वार, अलाइनमेन्ट फेरिरहने बाटा, पिचमाथि पिच थप्ने, पुलमाथि पुल हाल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणहीन छ । फर्निचर, गाडी, सफ्टवेयर खरिदमा अचाक्ली विकृति मौलाएको छ । पुराना गाडी हुँदाहुँदै नयाँ किन्ने, पुराना गाडीको नाममा समेत इन्धन र चालक कायमै राखी नयाँ गाडीका नाममा इन्धन, चालक आदि खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । मुआब्जाको माग र वितरण थेग्नै नसकिने गरी अकासिएको छ । ठेकापट्टाको प्रतिस्पर्धा नाम मात्रको गर्ने, अन्तत: आफ्नै वरिपरिको स्वार्थको घेरालाई पोस्ने प्रवृत्ति केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै विकेन्द्रित भएको छ । 

एकातिर एउटै कामका निम्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका सरकारले दोहोरो–तेहरो भुक्तानी दिँदा त्यसको नियन्त्रण गर्ने प्रणाली बनिसकेको छैन । अर्कोतिर लामो समयदेखि पूरा नभएका योजनाले निरन्तरता पाइरहने, नयाँ योजना पनि थपिँदै जाने र कनिका छरेसरह बजेट छर्ने प्रवृत्तिले पुँजीगत बजेटको हविगत झनै दयनीय बनाइरहेको छ । पञ्चायतकालदेखि लगातार बजेटमा पर्दै आएका र नाम मात्रैको भए पनि बजेट खर्चिंदै आएका योजना रातो किताबमा प्रशस्तै देख्न सकिन्छ । तसर्थ, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँदा पनि नतिजा न्यून छ । पुँजीगत खर्च अन्तिम चौमासिक, त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बढी खर्च हुनु सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पक्ष हो । अर्थ मन्त्रालयको आँकडा अनुसार विगत पाँच वर्षको पुँजीगत खर्चमध्ये औसत ७० प्रतिशत अन्तिम चार महिनामा खर्च भएको देखिन्छ ।

कालो सूचीको खतरा

वित्तीय नियमनबारे जानकार स्रोतका अनुसार नेपाल कालो धनलाई सेतो बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय अवैध कारोबारलाई प्रश्रय दिने र कतिपय अवस्थामा कालो कारोबारकै हबका रूपमा स्थापित हुने खतराप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरतापूर्वक चासो प्रकट गरेको छ । विवादित व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनु, अफ्रिकादेखि चिम्पाञ्जी तस्करी भएर आइपुग्नु र नेपाल राष्ट्र बैंकले शंकास्पद बैंकिङ कारोबारमाथि कारबाहीका निम्ति कुनै कदम नचाल्नुलगायतका घटनाक्रमका कारण अवैध कारोबारको स्वर्गका रूपमा नेपाललाई अथ्र्याउन थालिएको छ ।

शंकास्पद कारोबारहरूमाथि छानबिन नहुने हो र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यले जफत नगर्ने हो भने इन्टरनेसनल फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई कालो सूचीमा समेत राख्न सक्नेछ । त्यसो भएमा बाहिरी विश्वसँग नेपालले कुनै कारोबार गर्न सक्ने छैन । नेपालको बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयता र स्वीकार्यता समाप्त हुनेछ । स्रोतको भनाइ छ, “अहिले आँधी आउनुअघिको सन्नाटाजस्तो देखिएको छ । जुनसुकै बेला अप्रिय समाचार आउन सक्छ ।” प्रधानमन्त्री बन्नुअघि कालो धनलाई सतहमा आउन दिनुपर्ने र एकपटकलाई वैधानिकता प्रदान गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै कालो धनलाई प्रोत्साहन दिन नहुने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनको यो भूलसुधारपूर्ण अभिव्यक्ति पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै दबाबको परिणति मान्न सकिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा असन्तुलन

बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने नीति लागू भएपछि यी संस्थाहरूको पुँजी एकत्रित भई क्रमश: सबल बन्दै गएको आँकडा हेरेर सरकार दंग पर्ने स्थिति छैन । निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा सुधार हुँदै गएको तथ्यांकले पनि खासै उत्साह दिने देखिँदैन । केन्द्रीय बैंकलगायत नियमनकारी निकायहरूको उदार नीति र कमजोर नियमनको प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा बिस्तारै देखिन थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा हायर पर्चेज कर्जा ४.७, रियल स्टेट ५.१ र ओभरड्राफ्ट कर्जा ४.३ प्रतिशतले बढेको छ । केन्द्रीय बैंकले कडाइ नगरेमा अनुत्पादक क्षेत्रतर्फको लगानी बढ्दै जाने निश्चित छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी बढ्न सकेको छैन । “यसले वित्तीय क्षेत्रको असन्तुलन गम्भीर अवस्थामा पुर्‍याएको छ,” पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् ।

१२ साउन ०७३ मा उच्चतम विन्दु (१८८१.४५) मा पुगेको नेप्से त्यसयता कहिल्यै उत्साहपूर्ण विन्दुमा पुग्न सकेन । नेप्से, जुन पुँजीबजारको ब्यारोमिटर मानिन्छ, ३ फागुनमा १४०० विन्दु पार गर्दा लगानीकर्तामा केही आत्मविश्वास पलाए पनि ढुक्क बनाउन सकेको छैन । यो निराशाले पुँजीबजार जोखिमयुक्त नै रहेको र समग्र अर्थतन्त्रकै भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न लगाइरहेको दर्शाउँछ ।