पछिल्ला केही वर्षयता पाकिस्तानले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा धेरै चुनौती झेलिरहेको छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नै पाकिस्तानलाई ‘एक्लो पार्ने’ अभियानलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि दुईपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पाकिस्तानले आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको भन्दै उसमाथि दबाब सिर्जना गर्न भारतले तीव्र कूटनीतिक लबिङ गरिरहेको छ । 

उता पाकिस्तानमाथि अमेरिकी दबाब पनि त्यति नै छ । केही महिनाअगाडि मात्र आतंकवादलाई बढावा दिएको भन्दै अमेरिकाले पाकिस्तानलाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग भारी मात्रामा कटौती गर्‍यो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सार्वजनिक गरेको दक्षिण एसिया तथा अफगानिस्तानसम्बन्धी नीतिमा भारतको भूमिकालाई बढाइएको छ । उक्त रणनीतिले अफगानिस्तानको समस्या समाधानमा आफ्नो भूमिका ‘मिनिमाइज’ गरेको बुझाइ इस्लामावादको छ । 

तर, चीनले भने पाकिस्तानलाई सैन्य, आर्थिक तथा अन्य सबै सहयोग गर्दै आएको छ । क्षेत्रीय मामिलामा हेर्ने हो भने पाकिस्तानका कारणले नै सार्क लगभग ‘ कोमा’मा पुगेको प्रचारबाजी भारतले गरिरहेको छ । सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले वस्तुगत विश्लेषण नगरी सार्क सम्बन्धमा भारतको साथ लिएको बुझाइ इस्लामावादको छ । अनि, यतिबेला पाकिस्तानले सहकार्यका लागि क्षेत्रीय साझेदारहरू खोजिरहेको छ । 

कूटनीतिक जानकारहरूका अनुसार पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहिद खकान अब्बासीको हालैको नेपाल भ्रमणलाई यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । उनी हालै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई बधाई दिने औपचारिक एजेन्डा बोकेर काठमाडाैँ आएका थिए । उनीहरूका अनुसार उक्त भ्रमणको दुईपक्षीय कम तर क्षेत्रीय आयाम र महत्त्व बढी छ । हुन पनि भ्रमणको समयमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले दुईपक्षीय भन्दा पनि क्षेत्रीय, भारत–पाक र चीनसँग सम्बन्धित विषयहरू जोडतोडका साथ उठाए । यद्यपि, दुईपक्षीय सम्बन्ध पनि अगाडि बढ्ने संकेत देखिएका छन् । 

नेताहरूसँगको भेटमा उनले उठाएका धेरै विषय कुनै न कुनै रूपमा भारत तथा चीनसँग सम्बन्धित थिए । भ्रमण समापनपछि पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, अब्बासीले नेपाल भ्रमणमार्फत भारतलाई केही सन्देश दिन खोजेका थिए । चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड एनिसिएटिभ’ (बीआरआई) को एउटा महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपेक)लाई पनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले छलफलको एजेन्डा बनाए । यस विषयमा उनले प्रधानमन्त्री ओली र सरकारको साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरे । सिपेकले क्षेत्रीय समृद्धि र विकासमा सहयोग पुग्ने कुरा उनले स्पष्ट रूपमै बताए । 

पछिल्लो समय भारत र चीनबीचको असमझदारीको एउटा मुख्य विषय सिपेक हो । यही सिपेकका कारण नै भारतले बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा सहभागी हुन नसक्ने बताइरहेको छ । भारतको तर्क हो, सिपेक भारत र पाकिस्तानबीचको विवादित भूमि भएर जाने भएकाले यसले आफ्नो सार्वभौमसत्तामा प्रहार हुन्छ । भारतको आपत्ति रहेको सिपेकको विषय पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले नेपालका नेताहरूसँग जोडतोडका साथ उठाउन चुकेनन् । उनले उक्त परियोजनाबाट नेपालले धेरै सिक्न सक्ने र सिपेकबाट यस क्षेत्रले उठाउन सक्ने फाइदा पनि गुमाउन बिर्सेनन् । 

यति मात्र होइन, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले ‘जम्मु कश्मीरमा भारतीय सैनिकले निर्दाेष नागरिकमाथि ज्यादती गरेको’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओली तथा माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डसँग गुनासो गर्न पनि पछि हटेनन् । यस विषयमा विस्तृतमा के कुरा भयो भन्ने विषयमा भने अहिलेसम्म केही पनि खुलाइएको छैन । यो विषय उठाएर पाकिस्तानले जम्मु–कश्मीरको मुद्दालाई बिस्तारै क्षेत्रीय विषय बनाउने रणनीति लिएको हुनसक्ने विश्लेषकको बुझाइ छ । यति मात्र होइन, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले भारत–पाक तनावमा नेपालले समन्वय गर्न सक्ने अभिव्यक्तिसमेत दिएका छन् । आफूले आतंकवादविरुद्ध लडिरहेको तर भारतले आतंकवादलाई बढावा दिएको आरोप लगाएको र सार्क मुलुकहरूले सही रूपमा यो विषयलाई नबुझेको गुनासो पाकिस्तानले गर्ने गरेको छ । 

एक कूटनीतिक अधिकारीका अनुसार विशेषत: सार्क सम्मेलन पाकिस्तानमा आयोजना गर्न सार्क अध्यक्ष मुलुकको हैसियतले नेपालले भारतलाई दबाब दिनुपर्ने इस्लामावादको अपेक्षा छ । भ्रमणपछि पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री अब्बासीले सार्क प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सार्क सम्मेलन इस्लामावादमा आयोजनाका लागि भूमिका खेल्न नेपाली नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।’

अब्बासीको भ्रमणबारेमा भारतले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । “पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र त्यहाँ भएका छलफलका विषयलाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छाँै । हामी अध्ययन गरिरहेका छाँै, अहिले नै केही भनिहाल्नु हतारो हुन्छ,” एक भारतीय अधिकारी भन्छन् । दिल्लीस्थित रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) का रिसर्च फेलो निहार आर नायक पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि पनि सार्क र बीआरआईका बारेमा भारतको धारणा परिवर्तन नहुने दाबी गर्छन् । “यस भ्रमणले स्पष्ट रूपमा के संकेत गर्छ भने भारतलाई लक्षित गरी चीनको नेतृत्वमा एउटा नयाँ हिमालय अक्षरेखा (एक्सिस) बनाउने प्रयास भइरहेको छ किनभने भारतले बीआरआईको विरोध गरिरहेको छ,” नायक भन्छन्, “चीनलाई बढी स्थान दिएर पाकिस्तान दक्षिण एसियामा भारतको प्रभाव घटाउन चाहन्छ, जुन भ्रमण अवधिभर देखियो ।” 

यो भ्रमणपछि बीआरआई र सार्क सम्बन्धमा भारतले अहिले लिइरहेको नीतिमा कुनै पनि परिवर्तन नआउने कुरामा उनी ढुक्क देखिन्छन् । भन्छन्, “तत्काल पाकिस्तानमा हुने सार्क सम्मेलनमा जाने पक्षमा भारत देखिँदैन ।” केही समययता भारत र पाकिस्तानबीच सार्कलगायत द्विपक्षीय विषयमा कुराकानी भने भइरहेको छ । 

सार्क सम्मेलन नहुनुमा भारत र पाकिस्तानले एक–अर्कालाई आरोप लगाइरहेका छन् । भुटान, अफगानिस्तान र बंगलादेशले सार्कको मामिलामा भारतलाई साथ दिइरहेका छन् भने श्रीलंकाले आफ्नो स्थिति स्पष्ट पारिसकेको छैन । अध्यक्ष मुलुक नेपालले पनि स्पष्ट रूपमा आफ्नो अडान लिन सकेको छैन । सन् २०१६ को नोभेम्बरमा इस्लामावादमा तय भएको सार्क सम्मेलन स्थगन भएपछि नेपालले पनि भारतको पक्ष लिएको पाकिस्तानको बुझाइ छ । पाकिस्तानले सार्कको अध्यक्षको हिसाबले नेपालले भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने अपेक्षा राखेको छ । जसरी पनि इस्लामावादमा सार्क सम्मेलन गर्न पाकिस्तानले भारतमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । 

दक्षिण एसिया मामिलाका जानकार निश्चलनाथ पाण्डे सार्कको अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले सम्मेलन आयोजना गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले के देखाएको छ भने सकेसम्म छिटो सार्क सम्मेलन सम्पन्न गर्न अध्यक्ष मुलुकको हिसाबले नेपालले प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।” 

पाण्डेका अनुसार लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि नेपाल स्थायित्वको बाटोमा जान लागेको र भर्खरै गठन भएको सरकार लामो समयसम्म टिक्ने भएकाले नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय इच्छुक छ भन्ने सन्देश पनि यो भ्रमणले दिएको छ । 

क्षेत्रीयबाहेक अन्य केही दुईपक्षीय विषयलाई समेत पाकिस्तानले अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । नेपाल र पाकिस्तानबीचमा सन् १९६२ मा नै व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यसैगरी सन् १९८२ मा दुई मुलुकबीच एक सहमति भयो । र, एक मुलुकले अर्काेलाई ‘मस्ट फेबर’ मुलुकको दर्जा दिए । भौगोलिक कठिनाइ र भारतले पारवहन अधिकार नदिएका कारण दुईपक्षीय व्यापार नगन्य रहेको पाकिस्तानको बुझाइ छ । सन् १९८३ मा नेपाल–पाकिस्तान जोइन्ट इकोनोमिक कमिसन स्थापना भएको थियो । अर्थमन्त्री तहको उक्त कमिसनको छैटौँ बैठक सन् २०१३ मा काठमाडौँमा भएको थियो । विशेषत: नेपालको टेक्सटाइल, होटल तथा बंैकिङ क्षेत्रमा पाकिस्तानी नागरिकको लगानी रहेको छ । सन् २००९ मा दुई मुलुकबीचमा पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सन् २०१६ मा ३ हजार ५ सय पाकिस्तानीले पर्यटकका रूपमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।