नीति निर्माण तहमा कम अनुभवी वा अनुभव नै नभएकाहरू सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील संगठनको प्रमुख बन्ने अवस्था सिर्जना हुनु खेलाँची होइन । हरेक पदको भूमिका र जिम्मेवारी फरक–फरक हुन्छ । नेतृत्वमा पुग्न फिल्डदेखि नीति निर्माण तहसम्मको लामो अनुभव चाहिन्छ । कुन तहदेखि सोझै प्रवेश गर्दा नेतृत्व तहसम्म पुग्दा त्यसले फिल्डदेखि नीतिगत तहसम्मको अनुभव समेट्छ भनेर नै सुरक्षा संगठनहरूको पदसोपान क्रम मिलाइएको हुन्छ । प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदबाट सोझै भर्ना लिंदा फिल्डदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म ‘कभर’ गर्छ भन्ने मान्यता हो । इन्स्पेक्टरदेखि माथिल्ला तहमा क्रमश: बढुवा हुँदै गएपछि नेतृत्वका लागि तयारी हालतको जनशक्ति उत्पादन हुन्छ ।

तर, अहिले डीआईजीदेखि हाम फालेर आईजी बन्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । डीआईजीको अनुभव पनि छोटिँदै गएको छ । विभागीय र क्षेत्रीय अनुभव नभई प्रमुख बन्दा समस्या निम्तिन सक्छ । यी अनुभवबिना समेत संगठन हाँक्नु अतिरिक्त क्षमता हुनसक्ला । यस्तो अवस्था सधैँ रहँदैन । क्षेत्र, विभागहरू कसरी चल्छन् भन्ने अनुभव चाहिन्छ । किनभने, उसले भोलि सिंगो संगठन चलाउने हो, संगठनलाई ‘भिजन’ दिने हो । भिजन दिन अनुभवको ठूलो हात हुन्छ । यस्तो अनुभवहीनताले हामीलाई कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पार्न सक्छ । यसको मूल कारण भनेको कहीँ पनि नभएको सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउने प्रावधान हो । यसले प्रहरीको सांगठनिक क्षमताको क्षयमा मुख्य भूमिका खेलेको छ । 

यो सेवा अवधिका कारण विस्तारै अवकाश पाउने माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकृतको संख्या एकैचोटि डेढ सय पुग्छ । समयमै भर्ना नखोल्दा एकैचोटि ठूला–ठूला संख्याका ब्याच भर्ना लिइरहेका छौँ । यसअघि २०/३० जनाको एउटा टोली हुन्थ्यो । अहिलेसम्म यही सानो आकारको टोली नै माथिल्लो तहसम्म पुगिरहेको छ । अब त एक सय जनाभन्दा ठूलो संख्याको एउटा ब्याच हुन थालेको छ । उक्त ब्याच नेतृत्वमा पुग्ने बेलामा कस्तो होला ? त्यतिबेला एउटै ब्याचीहरू आईजीपीदेखि एसपीसम्म हुन्छन् । यति सानो टोली हुँदा नेतृत्वमा पुग्न माथिल्लो तहको अनुभव पुगेन भन्दैछौँ भने त्यतिबेला कस्तो होला ? पुच्छरजस्तो हुन्छ । त्यतिबेलाको लिडरसिप क्राइसिस योभन्दा भयावह बन्छ । आइजी र एआइजी एउटै ब्याची हुँदा त ‘चेन अफ कमान्ड’मा समस्या देखिएका हाम्रो तीतो अनुभव छ । अब त्यो लहरो एसपीसम्म जोडियो भने त्यसले अनुशासन कायम गराउन मुस्किल पर्न सक्छ । एआईजीदेखि एसपीसम्म मनमुटाबको अवस्था आयो भने प्रहरी संगठन कुन हालतमा पुग्ला ?

एकातिर हाम्रो प्रणालीले अनुभवहीन नेतृत्व जन्माइरहेको छ भने अर्कोतिर नेतृत्वमा पुग्ने विधिसमेत पारदर्शी छैन । कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई माथिल्लो तहमा पुग्ने आधार बनाइएको छ । तर, यो मूल्यांकन परिपाटी नै खराब छ । वर्षमा एकपटक मूल्यांकन गरिन्छ । मूल्यांकन गर्ने चलन कस्तो छ भने कहिल्यै नदेखेको, आनीबानी थाहा नभएकाले मूल्यांकनको नम्बर चढाइदिन्छ । ‘रियल टाइम’ मूल्यांकन छैन । 

मूलत: मूल्यांकनबाट दुईवटा कुरा हेरिन्छ, उसको व्यवहार र काम । अर्थात् व्यवहार र कामको मूल्यांकन जाँच्ने हो । मूल्यांकन भन्नेबित्तिकै त्यहाँ उसका सबल र दुर्बल पक्ष खुट्याइन्छ । तर, प्रहरीमा कसको सबल पक्ष के हो र दुर्बल के हो भन्ने मूल्यांकित हुनेले समेत थाहा पाउँदैन । आफूमा खराबी के छ र कसरी सुधार्ने भन्ने उसले जागिरभर थाहा पाउँदैन । कार्यसम्पादनको त्रुटि कुन क्षेत्रमा भयो भन्ने पनि पत्तो पाउँदैन । मूल्यांकन लुकाउनु नै गलत हो । 

कार्यसम्पादन मूल्यांकनले त्रुटि सुधारेर नेतृत्वका लागि तयार हुनसमेत सहयोग पुर्‍याउँछ । यसबाहेक क्षमता अनुसार कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यहाँ खटाउने भन्नेमा सहज तुल्याउँछ । तर, यहाँ  बढुवा लिनका लागि मात्रै मूल्यांकन गरिएको छ । अन्तत: मूल्यांकन नेतृत्वसँग जोडिएको विषय हो । कस्तो व्यक्तिलाई अगाडि लैजाने भन्ने एउटा आधार यसले निर्धारण गर्छ । 

(मल्ल, नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हुन् )

प्रहरीमा नेतृत्व संकट