[विशेष आलेख] छिमेकी रणनीतिमा जलमार्ग
नेपालमा जल परिवहनमार्फत समुद्रसम्म जोडिने सम्भावना छ भन्ने विषयको बहस पहिलोपटक उठेको होइन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणपछि नेपालको समुद्रसम्म जल यातायातको बहस सुरु भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सगरमाथाको देशलाई जल यातायातमार्फत सागरसम्म जोड्ने कुरा बताएपछि बहसले एउटा स्वरूप ग्रहण गरेको छ ।
नेपालमा जल परिवहनमार्फत समुद्रसम्म जोडिने सम्भावना छ भन्ने विषयको बहस पहिलोपटक उठेको होइन ।
सम्भव छ पानीजहाज ?
नेपालसम्म कोलकाताबाट पानीजहाज ल्याउन सकिन्छ कि भनी लामो समयदेखि नेपाल र भारतले काम गर्दै आएका छन् । यसका लागि भारतले भागीरथी हुग्ली नदीमा कोलकाताबाट फरक्काबाँध हुँदै गंगा नदीमा पानीजहाज ल्याउनुपर्छ । यसमा भारतले काम गरिसकेको छ भने कोलकातादेखि प्रयाग (इलाहावाद) गंगा–यमुना संगमसम्म पानीजहाज चलाउन अघि बढिसकेको छ । भारतले बीचमा पर्ने झारखण्डको साहिबगन्जमा बन्दरगाहा बनाउनसमेत सुरु गरेको छ । यो नदीमा जल यातायात सुरु हुनु भनेको आर्थिक र रणनीतिक पक्षबाट निकै महत्त्वपूर्ण हो । यसै क्रममा भारतको अर्को पनि सपना छ, जुन बृहत्तर नदी जोड परियोजना अन्तर्गत कोसी नदीको पूर्वी नहर पर्छ । यसका लागि भारतले कोसी नदीमा २ सय ६९ मिटर अग्लो बाँध प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि, नेपालले पनि यो परियोजनाबारे अध्ययन गरेको छैन । प्रस्तावित योजना अन्तर्गत सुनसरी जिल्लाको बराह क्षेत्र र उदयपुरको मैनामैनीका डाँडा बीचमा बाँध बाँधिनेछ । त्यसबाट निकालिएका पूर्वी र पश्चिम नहरमध्ये पूर्वी नहरलाई मेचीमा लगेर मिसाइनेछ । मेची नदी महानन्दमा मिसिन्छ, महानन्द फरक्काभन्दा केही माथि गंगामा मिसिन्छ । यसरी गंगाको फरक्कामा उक्लिएका पानीजहाज पूर्वी नहर हुँदै कम्तीमा दमकसम्म आउन सक्छन् । यही परियोजना द्विराष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण गरी लामो समयदेखि कार्यरत छ । यसका लागि भारतले बजेट पनि विनियोजन गरिरहेको थियो । तर, विगत वर्षदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेकाले उक्त बजेट पनि स्थगित भएको थियो ।
► [नेपालको विशेष रिपोर्ट पढ्नुहोस् : जल–रेलमा त्रिदेशीय रस्साकसी]
भारतको मुख्य चासो
कोसीको पूर्वी नहरमा भारतका दुइटा मुख्य चासो देखिन्छन्, आर्थिक र रणनीतिक । उसको आर्थिक चासो हो, उत्तर बंगाल र उत्तरपूर्वी क्षेत्रका आठवटा प्रान्तको जल यातायात । नेपालबाट मोडिएको पानीमा मात्र सबै मौसममा जल यातायात सम्भव नहुन पनि सक्छ । अर्कोतर्फ, बंगलादेशसँगको फरक्का सम्झौता अनुसार पानीको बाँडफाँट हुँदा भारतको भागमा परेको जति पानी भागीरथी हुगलीमा छाडिन्छ । त्यो जल आयतन पनि सुक्खा मौसममा जल यातायातका लागि यथेष्ट हुन्न । यो समस्या समाधानका लागि भारतले ब्रह्मपुत्रको पानी पनि अन्तरवेसिन स्थानान्तरण गरी गंगामा ल्याउने योजनामा काम गरिरहेको छ । यस अन्तर्गत आसामको जोगीछोपामा बाँध बाँधी कुचबिहार हुँदै मेचीमै ल्याएर नहर जोडिनेछ । यसरी ब्रह्मपुत्रबाट ल्याएको पानी कोसीबाट लगिएको पानीभन्दा धेरै हुनेछ । कोसीबाट मेचीमा पुग्दा पूर्वी नहरमा छाडिएको पानी १ हजार १ सय घनमिटरमध्ये एक सय घनमिटर कम हुनेछ । बाँकी पानी बीचमै उत्तर–दक्षिण नहर र सुक्खा खोलाहरूमा सिँचाइका लागि छाडिनेछ । यो आयतनमा जहाज चलाउँदा लकहरू धेरै बनाउनुपर्ने र दोहोरो चलाउन कठिन पर्ने हुन्छ । यसर्थ, ब्रह्मपुत्रको पानी जरुरी हुन्छ । नत्र फरक्कादेखि नेपालभित्रसम्म एकतर्फी पानीजहाज चलाउँदा आउन–जान लामो पालो पर्खनुपर्ने हुन्छ । तर, मेचीको काँकडभिट्टा छेउछाउबाट दमकसम्म एकतर्फी चलाउनुपरे पनि खासै लामो समय लाग्दैन । यसरी ब्रह्मपुत्र पनि लिंक नहरबाट जोडिएपछि भारतले आफ्नो जल यातायात अरुणाचलको पासीघाटसम्म पुर्याउन सक्छ । यो आर्थिक पक्षबाट त महत्त्वपूर्ण हो नै । साथै, भारतका लागि रणनीतिक पक्षबाट पनि महत्त्वपूर्ण छ । भारतको कमजोर कडी हो उत्तरपूर्वी क्षेत्र र त्यस क्षेत्रलाई जोड्ने ‘चिकेन नेक’ । यी दुवै क्षेत्र जल यातायातबाट जोडिनु भारतका लागि ठूलो रणनीतिक सबलीकरण हो । यसैले यसतर्फ अर्थात् ‘चिकेन नेक’ हुँदै जल परिवहनको विकास गर्नु उसको ठूलो रुचि स्वाभाविक देखिन्छ ।
भुटान र बंगलादेशको रुचि
तेस्रो राष्ट्रबाट नेपालमा सामान आयात गर्दा कोलकाताको अनुभव नेपाललाई मात्र नभई भुटान र भारतकै उत्तरपूर्वी राज्यहरूको पनि उस्तै छ । हल्दिया र कोलकाताका साँघुरा बन्दरगाहबाट भारतको लगभग २० प्रतिशत व्यापार हुने गर्छ । भीडभाड स्वाभाविक छ, त्यसमाथि पनि नियतका समस्या छँदैछन् । यसबाट भुटानलाई मुक्ति मिल्नेछ । उसले जलपाइगुडी आसपास वा काँकडभिट्टातिर आफ्ना सामान उतार्न सक्छ । बंगलादेशले स्थापनाकालदेखि नै कोसी, कर्णाली, चिसापानी, पञ्चेश्वरलगायतका सातवटा उच्च बाँध नेपालमा बनाई बाढी नियन्त्रण र सुक्खा मौसमको प्रवाह वृद्धिका लागि आग्रह गर्दै आएको छ । अर्थात्, यो योजना एक किसिमले चारै देशको चासोको विषय बनेको छ ।
अन्य विकल्प
माथिका तथ्यले कोसी उच्च बाँधमार्फत पूर्वी नहर नै नेपालमा जल परिवहनको सम्भावना बोकेको परियोजना हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर, यसपालिको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कोसी उच्च बाँधको उल्लेख नभएबाट अन्य विकल्प पनि हुन सक्छन् भन्ने बहस झिनो रूपमा आउन थालेको छ । अरू विकल्पभन्दा कोसीझैँ अर्को विकल्पको पनि कुरा उठेको छ । कोसीको नदी नै नदी अर्थात् कोसी–गंगा संगमस्थल कर्सेलाबाट भीमनगरसम्म कोसीलाई डोल्याएर भीमनगरमा सीपलकबाट जहाज पास गराई चतरा ल्याउने । चर्चामा नआएको अर्को विकल्प आएको छ, गण्डकै गण्डक र घाघरै–घाघर ल्याउने । जेहोस्, नेपालबाट जाने तीनवटा ठूला नदीबाट पनि नदी नै नदी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विकल्प । प्रविधिक रूपमा पनि नहरमा भन्दा नदीको मुख्य कोशमा बढी पानी हुन्छ । त्यहाँबाट असम्भव नहोला । तर, यी सबै कुरा भारतको भूमिभित्र नदी डोल्याउने काम गरेर मात्र सम्भव छ । र, त्यो काम गर्न भारत कत्तिको अग्रसर होला भन्ने कुराचाहिँ महत्त्वपूर्ण हो । यस विकल्पमा विश्लेषण गर्दा भारतको ठूलो जनसंख्या, क्षेत्र र आर्थिक चासो, दुवै पक्षबाट खासै महत्त्वको स्थिति देखिँदैन । रणनीतिक चासो पनि देखापर्दैन । द्विदेशीय सन्धिका आधारमा गर्ने यस्ता परियोजनामा एकल चासो र फाइदाका लागि भारत कति अगाडि आउला ? महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसै पनि कोसीमा उच्च बाँध बनाएर नदीमा सेडिमेन्टेसन र बाढी नियन्त्रण नगरी कोसीको कोशैकोश पनि जल परिवहन सम्भव छैन । यति ठूलो परियोजना बनाइसकेपछि नेपाल र भारतको सिँचाइका लागि पूर्वी र पश्चिम नहर बनाउनु नै छ भने पूर्वी नहरबाट जल यातायात सञ्चालन गर्न किन हिचकिचाउने भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै टड्कारो छ । यी सबैका बाबजुद पूर्वी नहरमा जल यातायातलाई ख्याल नगरी कोसीको कोशैकोशको वा अन्य विकल्पका कुरा गर्दा प्रतिबद्घता भए पनि कार्यान्वयन नगरिने परियोजनाका रूपमा कोसी उच्च बाँध पर्ने सम्भावना हुन सक्छ । जसरी अहिले पञ्चेश्वर परेको छ ।
चिनियाँ चासो
नेपालमा रणनीतिक टकराव कहाँसम्म छ भन्ने कुरा उल्लेख नै गर्नुपर्दैन । उत्तरपूर्व र चिकन नेक भारतको कमजोर कडी हो । यसैले चीनको कमजोर कडी तिब्बत र मलक्का स्ट्रेटमाथिका भारतीय दबाबको प्रतिउत्तरमा भारतको कमजोर कडीमा चीन पनि दबाब दिन चाहन्छ । अहिले आएर पासिघाटमा सैन्य सुदृढीकरण र तवाङलाई लिएर चीनको प्रतिक्रिया यसैको प्रमाण हो । दोक्लाम टकरावलाई पनि यसैको एक हिस्सा मानिन्छ । ल्हासाको सबैभन्दा सहज पहुँच भएको बिन्दु हो, तवाङ । स्वभावत: यस दृष्टिले हेर्दा भारतको कमजोर कडी बलियो होस् भन्ने चीन चाहन्न । यसैको परिणाम हुन सक्छ, दमकमा ठूलो बजेटसहित चिनियाँहरू विकास परियोजनामा उपस्थिति हुन चाहेका समाचार आउनु । आफ्नो सीमानजिक चिनियाँ उपस्थिति र गतिविधिलाई लिएर भारत प्रतिक्रियात्मक भइरहेको छ । त्यसमाथि ‘चिकेन नेक’ निकट रहेको दमकमा चिनियाँ उपस्थितिलाई उसले कसरी प्रतिक्रिया जनाउला ? हेर्न बाँकी छ । माथि दोक्लाम, तल दमक, बीचमा ‘चिकेन नेक’ भयो भने कस्तो अवस्था आइपर्ला †
अर्कोतर्फ दमक पूर्वी नहरबाट जलमार्ग भएमा बन्दरगाहका लागि सबैभन्दा बढी सम्भावित ठाउँ हो । समष्टिगत विश्लेषणका आधारमा चीन कोसी उच्च बाँधको पूर्वी नहर र ब्रह्मपुत्र गंगा लिंक नहरका विरुद्ध देखिन्छ । ब्रह्मपुत्र–गंगा लिंक नहरका लागि अध्ययन गर्न चीनले भारत र बंगलादेशलाई यार्लुङ सेङपोको हाइड्रोलोजिकल तथ्यांक उपलब्ध गराएको छैन । जुन विषयलाई लिएर तीन देशबीच लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको छ । यार्लुङ सेङपोले ब्रह्मपुत्रको झन्डै २५ प्रतिशत जल आयतन ओगट्छ । यार्लुङ सेङपोको भारत–चीन सीमावर्ती क्षेत्रको ग्रेट क्यारिवन गल्छीमा ठूलो जलाशय बनाई ३८ हजार मेगावाटको एकल परियोजनाको अध्ययन पनि चीनले गरिरहेको छ । यसमा भारत र बंगलादेशको आपत्ति रहिआएको छ । ठीक यही अवस्थामा दमकमा चीनको उपस्थिति हुनुलाई कसरी लिने ? प्रश्न उब्जिएको छ ।
ओलीका अप्ठ्यारा
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि निकै दबाब छ । सम्भवत: यही दबाबका कारण कोसी उच्च बाँधको नाम लिन ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्न गयो । यसैकारण पानीजहाजको कुरा नेपाल भूमिबाट बाहिरिएर हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरमा नेपालको झन्डा भएको जहाज छुवाउने कुरातर्फ मोडियो । चीनको रेल काठमाडौँ ल्याउने कुरामा भारतको नाराजगी छिपेको छैन । त्यसविरुद्ध आफ्नो रेल काठमाडौँ लैजानेदेखि अन्य दबाब हाल्ने काम भइरहेछ । त्यसरी नै सम्भावित जलमार्गविरुद्ध पनि चीन लागेको बुझ्न कठिन छैन । यी दुवैविरुद्ध पश्चिमा त लाग्ने नै भए । आफ्ना बाँधविरोधी कारिन्दालाई वातावरण र राष्ट्रवादको आवरणमा उफार्ने काम भइरहेछ । अर्कोतर्फ, भारतको राष्ट्रिय चासोको आवरणमा भारतीयलाई नै उपयोग गरेर रेलको विरोध चलि नै रहेको छ । पश्चिमले रेलका विरुद्ध भारतको साथ र बाँधका विरुद्ध चीनको साथ पाइरहेछन् । यस्तो बहुकोणीय दबाबबीच राष्ट्र हितका लागि अपरिहार्य जलमार्ग र रेल परियोजना अगाडि बढाउनु प्रधानमन्त्रीका लागि फलामको चिउरा हो । यही दबाबले प्रधानमन्त्री डगमगाएका संकेत बीच–बीचमा आइरहेछन् ।
भारत–परिचालित भारतविरोधीहरू
जलमार्गका लागि विकास गर्नुपर्ने कोसी उच्च बाँधको अर्काे ठूलो चुनौती हो, भारत आपैँm । अहिलेको भारतीय शैली हेर्दा कर्णाली चिसापानी, कोसी उच्च बाधँजस्ता ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने स्थितिमा देखिन्न । तर, उसलाई बाढी नियन्त्रण, सेडिमेन्टेसन नियन्त्रण (थिग्राउने) र जल स्थानान्तरणचाहिँ चाहिएको देखिन्छ । यसलाई भारतले चातुर्यपूर्वक नेपालको भारतविरोधी आमभावनालाई उपयोग गरेर भारतविरोधी छविका आपैँmद्वारा परिचालित अभियन्ता निर्माण गरेको स्पष्ट छ ।
आफू कोसी, कर्णाली उच्च बाँध प्रस्ताव गर्ने र आफ्नै मानिसलाई विरोध गर्न लगाई नेपालले माथिल्लो क्षेत्रमा बाँध बनाउनुपर्छ भनी प्रस्ताव गर्ने । यो छिछरो विकासविरोधी रणनीति अहिले उच्च बिन्दुमा छ । कोसीको जलाशय, सुनकोसी मेरिनडाइभर्सन, सुनकोसी कमला डाइभर्सनको वकालत गरिरहेछन् । यिनीहरूको पनि दृष्टिगत महत्त्व होला । तर, उनीहरूको चासोचाहिँ यी परियोजनाबाट कोसीको बाढी नियन्त्रण, कमला र वाग्मतीको जल न्यूनता पूर्ति र सेडिमेन्टसेन नियन्त्रण रहेको स्पष्ट हुन्छ । जब वाग्मती र कमलामा पानी बढाइन्छ, तब भारतलाई पानी न्यून भएको ठाउँमा स्वत: पानी प्राप्त हुन्छ । उसलाई सुको खर्च नगरी तल्लो तटीय लाभ मिल्नेछ ।
भारतलाई यस्ता परियोजनाबाट स्वत: तल्लो तटीय लाभ हुने हँुदा त्यसको मूल्यकरण गरेर भारतको समेत लगानी आउनुपर्छ भन्ने कुरा ल्याउनासाथ यस्ता परिचालित अभियन्ताहरू राष्ट्रवादी आवरणमा आइलाग्ने गर्छन् । अहिले चलिरहेको यो द्वन्द्वको अन्त्य गरी सही प्रतिबद्धतायुक्त भारतीय नीति अगाडि लिएर आउन नसकेसम्म कोसी उच्च बाँध अर्थात् नेपालको जलमार्ग एउटा कर्णप्रिय पदावलीबाहेक अरू केही हुनेवाला छैन ।
भारतको “टाइम बाई”
रणनीतिक रूपले भारतलाई ब्रह्मपुत्र–गंगा लिंक बढी महत्त्वपूर्ण छ । यसका लागि भारत बंगलादेशसँग सहकार्यमा छ । नेपालका उच्च बाँधहरूमा आफ्नै व्यक्तिबाट किचलोको खेती गराएर आफ्नो मूल स्वार्थपूर्ति गर्ने भारतीय नीतिले बंगलादेशीलाई पनि कुनै आपत्ति निर्माण गर्दैन । वर्षाको पानी नियन्त्रण र हिउँदको प्रवाह सन्तुलन स्वत: हुन जान्छ, जो उसको एक मात्र सरोकार हो ।
यदि भारतले ब्रह्मपुत्र–गंगा लिंकमा कार्य गर्न सक्षम भई त्यसलाई महानन्दसम्म ल्याएर मिसायो भने उसलाई ‘चिकेन नेक’मा र पूर्वोत्तर क्षेत्रमा चाहेको जलमार्ग प्राप्त हुन्छ । तर, त्यसले हाम्रो भूमि छुने छैन । अर्थात्, फेरि पनि नतमस्तक भएर ‘कुचविहार वा डुवर्सको पोर्ट देऊ’ भन्नेबाहेक हामीसँग अरू विकल्प रहन्न । यो स्थितिले भारतलाई अरू सबल र हामीलाई थप दुर्बल बनाउनेछ ।
नेपालले के गर्ने ?
हामीलाई चीनसँग रेल र हिन्द महासागरसँग जलमार्गले पनि जोडिनु छ । यस्तो अवस्थामा तेस्रो पक्ष अर्थात् पश्चिमाले निर्माण गरेको किचलोबाट मुक्त भई दुई छिमेकीको हितका लागि एकअर्काले दुवै योजनालाई बाधा नगर्न मनाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको हाम्रो विकास कूटनीति त्यतैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...