भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिका सन्दर्भमा कुनै बेला ‘ अकुत’ शब्द खुब प्रयोग हुन्थ्यो । सँगै शासकीय वृत्तभित्र ‘हैसियतभन्दा अमिल्दो जीवनयापन गर्ने’ वाक्य चर्चित रह्यो । एकाएक उत्पत्ति भएका यी शब्दसँगै शासकीय वृत्तबाट भ्रष्टाचार अन्त्य हुने अपेक्षा जागेको थियो । यस्तो अपेक्षासँगै समाजमा ती शब्द ह्वात्तै चर्चित बन्न पुगे । दुर्भाग्य ! यतिखेर दुवै पदावली बहसमा छैनन् । बिस्तारै हराउँदो क्रममा छन् । अनुचित तबरमा सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरूविरुद्ध सामान्य कारबाही पनि नभएपछि उतिबेलाका ओजयुक्त शब्दसमेत ओझेल पर्दैछन् ।

जब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०५९ साउन मसान्त मध्यरातमा भन्सार–करका कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमा धावा बोल्यो, पदीय हैसियतसँग नसुहाउँदो अत्यासलाग्दो सम्पत्तिलाई जनाउन ‘अकुत’ शब्द प्रयोगमा आयो । भन्सारका खरदार–सुब्बा पनि करोडका मालिक थिए । अख्तियारले ०५९ साउन मसान्तदेखि ०६२ सम्म राजनीतिककर्मी, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रका सम्पत्ति जाँचबुझमा तीव्रता दियो, जसले जनजिब्रोमा ‘अकुत’ शब्दलाई स्थापित बनायो । दुर्भाग्य † त्यो कारबाही त्यही रूपमा निरन्तर रहेन ।

०६३ देखि ०७३ सम्म अकुत सम्पत्तिमा एकाध मात्र भ्रष्टाचार मुद्दा चले । त्यस अवधिभरिका अख्तियारका प्रतिवेदन हेर्ने हो भने ‘वैध स्रोतबाट प्राप्त रकमको अनुपातमा खर्च कम भएको खुल्न आएकाले पछि थप प्रमाण प्राप्त हुन गएमा पुन: अनुसन्धान गर्ने’ उल्लेख गरी अकुतका फाइल तामेलीमा राख्ने लहर चल्यो । गएको वर्ष त्यसमा केही सुधार भएको देखिन्छ, उसले ११ जना सरकारी कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । सँगै ३५ जनाको अनुसन्धान फाइल तामेलीमा राख्यो । अथाह सम्पत्तिका मालिकका रूपमा उदाएका कुनै पनि राजनीतिककर्मीविरुद्ध मुद्दा चलेनन्, अख्तियारले केहीलाई जाँचबुझको दायरामा ताने पनि ।

‘अकुत’ संविधान र कानुनमा उल्लिखित शब्द होइन । तैपनि, उतिखेर अत्यधिक मात्रामा यसको प्रयोग भयो । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको मुखमा पनि यो शब्द खुबै झुन्डिएको थियो । तर, उनी अकुत शब्द अख्तियारबाट ‘क्वाइन’ नभएको प्रसंग सुनाउँछन् । भन्छन्, “समाजमा स्थापित भइसकेपछि मात्र अख्तियारले अकुत शब्द प्रयोग गर्न थालेको हो । पहिला त मिडियाले सहज शैलीमा प्रयोगमा ल्याए, त्यसपछि समाजमा स्थापित हुन पुग्यो । त्यसपछि हामीले पनि प्रयोग गर्न पुग्यौँ ।”

खासमा भ्रष्टाचार र अख्तियार ऐनमा ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्ति’ उल्लेख छ । तर, बोलीचालीमा वैधानिकभन्दा फरक शब्द स्थापित हुन पुग्यो । उपाध्यायका शब्दमा, “सुन्दा अकुत शब्द सहज लाग्यो । त्यसपछि अख्तियार पनि त्यसैमा अभ्यस्त भयो ।” हाम्रा शब्दकोशले अकुतलाई यसरी अथ्र्याएको पाइन्छ, ‘विपुल, अपरिमित, यति नै छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने, भरपूर ।’ अख्तियारका पदाधिकारी र बोलीचालीमा अकुत प्रयोगमा आए पनि औपचारिक प्रतिवेदनहरूमा यो शब्द उल्लेख गरिएको पाइँदैन ।

हैसियत र ऐयासी जीवन

अख्तियारको भदौ ०६० मा सार्वजनिक तेह्रौँ प्रतिवेदनमा पहिलोचोटि परेको वाक्य थियो, ‘आफ्नो हैसियतभन्दा अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरी कमाएको सम्पत्ति आफू र आफन्तहरूसमेतको नाममा राखी लुकाई भ्रष्टाचार गरेको ।’ त्यही वर्ष अस्वाभाविक जीवनयापन गर्ने २७ सरकारी सुविधाभोगीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर भयो । त्यो दृश्यसँगै मुलुकको विकास र ढुकुटीलाई छिया–छिया पारी रातारात ऐयासी जीवन जिउने पात्रहरूका दिन गए भनी ठानिएको थियो । अख्तियारको त्यस किसिमको कारबाही मुलुकका निम्ति नौलो थियो ।

तर, शासकीय वृत्तमा बहुचर्चित ‘हैसियतभन्दा अमिल्दो जीवनस्तर’ पदावली सुनिन छाडेको लामो समय भइसकेको छ । जब अमिल्दो जीवन जिउने सूचीकै पात्र लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख बने, तब शब्दको वजनमा भारी गिरावट आयो । कार्कीको पालाभरि ‘कसैलाई नछाड्ने’ धम्की खुबै आयो तर उल्लेखनीय कारबाही केही भएन ।

आश्चर्य त, जब ०६३ मा निर्मित अन्तरिम संविधानमा समेत स्रोत नखुलेको सम्पत्तिधारीविरुद्ध कठोर कारबाही गर्ने वाक्यांश नै पर्‍यो, तब ऐयासी जीवन जिउनेहरू झन् प्रभावशाली हुँदै गए । अकुत सम्पत्तिमा अनुसन्धान र कारबाहीको दर घट्यो र संविधानका कठोर प्रावधान केवल देखावटीमा परिणत भए । प्रत्यक्ष लाभका पदमा पुगेकाहरूमा रातारात अकुत धनका मालिक बन्नुको कारणमा गुणस्तरहीन विकास, घुस, कमिसन र यहाँसम्म कि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति र बढुवामा समेत चर्काे लेनदेन भित्रिनु हो ।

अख्तियारले हैसियतभन्दा अमिल्दो जीवन जिउनेहरूविरुद्ध अनुसन्धानको क्रम रोकेको भने छैन । फरक यत्ति हो, गहिरोसँग छानबिन गरी मुद्दा लगाउनेभन्दा कार्यरत पदाधिकारीहरूले आफ्नो स्वार्थ–पूर्ति गर्ने, प्रतिशोध साँध्ने औजारमा परिणत गरेका छन् पूरै संस्थालाई । शासकीय वृत्तमा रातारात महल खडा गरी ऐयासी जीवन बिताउनेको संख्या बढ्दै गएको छ तर अख्तियारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका हकमा लगाउने मुद्दाको संख्या घट्दै गएको छ ।

भ्रष्टाचार र अख्तियार ऐन, २०५९ ले हैसियतभन्दा उच्च जीवनस्तर यापन गर्ने सरकारी संयन्त्रका पात्रहरूलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाउन सक्छ । उसले लगाएको अभियोगमा प्रमाणको भार पुर्‍याउने दायित्यसमेत अभियुक्तकै भागमा पारिएको छ । कानुनत: भ्रष्टाचार आर्जित सम्पत्ति र त्यसबाट बढे–बढाएको, आफ्नो वा अरू कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा जफत हुन्छ र जेल सजाय भोग्नैपर्छ । अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएमा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको मानिन्छ । अर्थात्, कानुनत: फराकिलो दायरामा रहेर भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न बाटो खुलेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ‘अचूक अस्त्र’मध्ये एक मानिन्छ, शासकीय पदाधिकारीको धनमा सधैँभरि गहिरो निगरानी र जाँच बढाउनुलाई । भ्रष्टाचार, जसलाई ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ मानिन्छ अर्थात् सफेद पोसाकधारी शक्ति–सम्पन्नबाट भ्रष्टाचार–कर्म हुन्छ । कानुनी छिद्र समात्न माहिर व्यक्तिबाट भ्रष्टाचार हुने हुँदा यसको अनुसन्धान त्यति सजिलो हुँदैन, जति सोचिएको हुन्छ । त्यो वर्ग, जसको बाहिरी मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध हुन्छ, आफ्ना छोरा–छोरी या आफन्तका कारण । अनुचित तवरमा कमाएको पैसा त्यहाँ पुर्‍याउनेदेखि त्यहाँबाट फिर्ता ल्याएको देखाएर वैध तुल्याउनेसम्मका काम हुन्छन् ।

काम एकातिर, बोली अर्कातिर

दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘भ्रष्टाचारीलाई कुनै हालतमा नछाड्ने’ चेतावनी दिइरहेका छन् । शेरबहादुर तामाङ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेकै दिनदेखि चर्चामा छन् । ‘न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने काननु बनाउने’ उद्घोष गरेसँगै उनी चर्चामा आएका हुन् । तर, उनले न्यायाधीशको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने र अवैध भेटिएको खण्डमा मुद्दा चलाउने विषयमा बोलेका छैनन् । अर्थात्, ‘सार्वजनिक गराउनु’ ठूलो उपलब्धि ठानिएको छ ।

विवादित र शंकास्पद पात्रहरूको सम्पत्ति जाँच गर्न अख्तियार र न्याय परिषद्लाई केले रोकेको छ र ? सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन किन चाहियो ? यो प्रश्नसहित उपाध्यायको टिप्पणी छ, “भएकै कानुनले अनुसन्धान गर्न या भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन कसैले रोकेको छैन । अमिल्दो जीवनस्तरमा रहेकाहरूलाई सहजै छानबिनको दायरामा तान्न सकिन्छ । जबसम्म सरोकारवाला निकाय तात्दैनन्, तबसम्म भाषणले मात्र केही हुँदैन । हामीकहाँ काम हुँदैन, भाषण र नाटक मात्र बढी हुन्छन् । पहिला त कारबाही गर्ने आँट चाहियो र दोस्रो कारबाही गर्ने पनि नैतिकवान् र इमानदार हुनुपर्‍यो ।”

सरकारी पदमा नियुक्त भएपछि र हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र थपघट सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । त्यसरी संकलित विवरण सरोकारवाला निकायको दराजमा थन्किनेमै सीमित छ । तिनले बुझाएको सम्पत्तिमा कहिल्यै जाँच हुँदैन । जाँचबुझ पद्धति स्थापित नगरिँदा सम्पत्ति विवरण राख्नुको पनि औचित्य पुष्टि भएको छैन ।

खासमा न्यायाधीशदेखि शासकीय वर्गका पात्रहरूको नियमित निगरानी र जाँचबुझ चाहिएको हो । जाँचबुझ सम्पन्न नहुँदासम्म सार्वजनिक र विवरण राख्नुले मात्र अर्थ दिँदैन । सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुलाई त्यतिखेर मात्र उपलब्धिमूलक ठान्न सकिन्छ, जब त्यसमा जाँच पनि हुन्छ ।

अर्कातिर सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले शंकास्पद सम्पत्ति भएका न्यायाधीशकै सूची बुझाएको १५ वर्ष भयो, कसैविरुद्ध कुनै कारबाही भएको छैन । कसैविरुद्ध कुनै कारबाही नभएकामा जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल खिन्न छन् । त्यतिबेला सम्पत्ति जाँचका बखत सुराकी र जासुससमेत प्रयोग गरी तथ्य संकलन गरिएका थिए । उनले शंकास्पद धनवालासँग बयानसमेत लिई अनुचित रकम किटान गरी भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका थिए । उनले जसलाई बयान लिए, तिनीहरूलाई कुनै कारबाही भएन । उल्टो उनीहरू अहिले लम्साललाई आँखा तर्छन् ।

उसो त सम्पत्ति जाँचकर्ताहरूले सुविधाभोगीहरूको हकमा निकै उदार नीति अख्तियार गरेका थिए । जाँचबुझ आयोगले कुल आम्दानीमा ६० प्रतिशत बचत हुने र ४० प्रतिशत मात्र खर्च हुने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो । त्यति फराकिलो छुटमा सरकारी सुविधाभोगीहरूको सम्पत्ति पुख्र्याैलीकरण भयो । एकातिर सधैँभरि सरकारी तलब–सुविधाले जीवन धान्नै पुग्दैन भन्ने गनगन चलिरहेकै छ । अर्कातिर, तिनकै धन–सम्पत्ति जाँच गर्दा ६० प्रतिशत बचत हुन्छ ? कसरी तलब थोरै ?

जोसिला कानुनमन्त्रीलाई उनै लम्सालको सुझाव छ, “सरकारी ओहादाधारीहरूको राज्यसँगै सम्पत्ति विवरण छ, जतिखेर खोल्दा पनि हुन्छ । राज्य सञ्चालकसँग इच्छाशक्ति छ भने दराज खोलेर तिनका धनमा आँखा लगाउँदै कारबाही गरे हुन्छ । त्यो त १५ वर्षअघिको विवरण हो, त्यसमा अझ धन थपिएका होलान् । त्यसलाई आधार मान्दै थप खोज्न सकिन्छ ।”

त्यतिखेर शंकास्पद सम्पत्ति भएकाहरूको विवरण सरकारसँगै सुरक्षित छ । लम्सालले चार दराज सम्पत्ति विवरण सरकारलाई जिम्मा लगाएका थिए । उतिबेला दराजको सुरक्षा–साँचो रक्षा र गृहसचिव अनि राष्ट्र बंैकका गभर्नरको हातमा सुम्पिइएको थियो । त्यो दराज यिनै तीन जनाको रोहबरमा मात्र खोल्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । जाँचबुझ निकायले चाहेको खण्डमा त्यसलाई आधार बनाउँदै थप छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा जान सक्छ ।

भ्रष्टाचारीका सम्बन्धमा एउटा सिद्धान्त छ, भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता गर्दा हुने फाइदा र खतराको मात्रामा चुकाउनुपर्ने मूल्य मूल्यांकन गर्दा जुन बढी वजनदार हुन्छ, त्यही पक्ष हाबी हुन्छ । अर्थात्, कारबाही हुन्छ भन्ने त्रास भएमा भ्रष्टाचार स्वत: घट्छ र कसैलाई कुनै सजाय नभएको परिदृश्यमा आपैँm बढ्छ । शक्तिमा बस्नेहरू आफ्नो कुकृत्य सार्वजनिक हुँदा अप्ठ्यारो हुने डरले भ्रष्टाचार गर्न दुरुत्साहित हुन्छन् । जहाँ कारबाहीको डर कम हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको मात्रा बढी हुन्छ ।