रौतहटका विजय महतोले आफ्नी छोरीलाई सेन्ट जेभियर्स वा सेन्ट मेरिजमा कक्षा १ मा भर्ना गर्न सबै प्रयास गरे । छोरीको नाम निस्किएन । त्यसपछि उनको रोजाइ बन्यो, मध्यबानेश्वरको पाठशाला नेपाल फाउन्डेसन । महतोले २२ चैत ०७४ मा छोरीलाई पाठशालामा भर्ना गरे । उनले भर्ना शुल्कबापत त्यो स्कुललाई ६० हजार र सुरक्षा धरौटी शुल्क १५ हजार पनि बुझाए । कुल मिलाउँदा अब महतोले मासिक करिब १६ हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । भन्छन्, “साथीहरूले राम्रो विद्यालय भनेर भर्ना गरेँ । आफ्नो भने ढाडै भाँच्चिने भयो ।”

निजी र सरकारी विद्यालयको वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण गरिएको छैन । आफन्त र साथीभाइको सल्लाह अनि विज्ञापन नै अभिभावकको विद्यालय छनोटका आधार बन्ने गरेका छन् । महतोले साथीभाइको सल्लाहमा पाठशाला छानेका हुन् । अब वर्षभरिमा उनले मासिक शुल्क मात्रै १ लाख ९२ हजार जोहो गर्नुपर्छ । उनले थपे, “विकल्पै नभएपछि के गर्ने ! जसरी पनि पढाउनै पर्‍यो ।”

►[विद्यानाथ कोइरालाको आवरण टिप्पणी पढ्नुहोस् : धनी बन्ने दलाल काइदा]

पाठशाला फाउन्डेसनले एक शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ मा मात्र ९० जना भर्ना लिने गर्छ । अहिले अभिभावकसँग लिएको शुल्कका आधारमा पाठशालाले १ कक्षाको भर्नाबाट मात्र ६७ लाख ५० हजार रुपियाँ संकलन गरेको छ । मासिक र अन्य शुल्कबाट उसले वर्षमा कक्षा १ का अभिभावकबाटै १ करोड २८ लाख रुपियाँ उठाउँछ । स्रोतका अनुसार कक्षा १ देखि १० सम्मका अभिभावकबाट उसले अनुमानित वार्षिक २० करोड रुपियाँभन्दा बढी उठाउँछ ।

पाठशाला स्कुल सानो दृष्टान्त मात्रै हो । सहरका नाम चलेका निजी विद्यालयले यसरी नै नाफाका लागि अभिभावकमा भार थप्दै आएका छन् । कतिसम्म भने चर्को शुल्क उठाउँदै आएको पाठशालाले आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा भने झूटो विवरण पेस गरेको छ । पाठशालाले विभागमा पेस गरेको कक्षा १ को भर्ना शुल्क तीन हजार मात्र उल्लेख गरेको छ भने सुरक्षा धरौटी १० हजार रुपियाँ लेखेको छ । ट्युसन, वार्षिक, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तर, विशेष तालिम, शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक सामग्री र अन्तरस्कुल प्रतिस्पर्धा शुल्क गरी पाठशालाले अभिभावकबाट ११ थरी शुल्क लिने गरेको छ । विभागका पूर्वमहानिर्देशक कुमार दाहाल भन्छन्, “अभिभावकसँग महँगो शुल्क लिने र सरकारलाई झूटो विवरण दिने गरिएको छ । त्यसैमा कारबाही गर्न खोजिएको हो । तर, बीचमै रोकियो ।”

उपत्यका र बाहिरका ‘क’ श्रेणीमा पर्ने निजी विद्यालयले कक्षा १ कै भर्ना शुल्क न्यूनतम ५० हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म असुल्दै आएका छन् । तिनको मासिक शुल्क २५ हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म छ । कम्पनी ऐन अन्तर्गत नाफा कमाउन खोलिएका यस्ता स्कुलमध्ये रातो बंगला, राजश्री गुरुकुल, प्रिमियर, काष्ठमण्डप, एक्सेल्सर, चाँदवाग, पाठशाला, संस्कृति, नोबेल एकेडेमी, बृहस्पति शिक्षा सदन, चेल्सी इन्टरनेसलन, मल्पी, जेम्स, मिल्सबेरी, रोजबड, जेभियर इन्टरनेसनललगायत पर्छन् । यस्ता विद्यालयको संख्या देशभरिमा १ सय ५० छ । त्यस्तै, ‘क’ श्रेणीभन्दा अझ माथिका तीनवटा कूटनीतिक विद्यालयमा लिंकन, बिट्रिस र केन्द्रीय विद्यालय पर्छन्, जसको भर्ना तथा मासिक शुल्क अत्यधिक छ र ती आमअभिभावकको पहुँचबाहिर छन् । निजी शिक्षा ज्यादै महँगो भएकाले शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले कम्पनी ऐन अन्तर्गत निजी विद्यालय खोल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ, त्यसैले पहिला दर्ता भएर झोलामा सीमित निजी विद्यालयको दर्ता किनबेच अहिले चर्किएको छ । अहिले ट्याक्सीको नम्बरप्लेटजस्तै झोले–निजी विद्यालय न्यूनतम २० देखि ४० लाख रुपियाँसम्ममा किनबेच हुने गरेको छ ।

शिक्षाको व्यापारीकरण चर्को भएकाले सरकारले सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत गैरनाफामूलक विद्यालय खोल्न र भएका कम्पनी ऐन अन्तर्गत निजी विद्यालयलाई पनि गुठी वा सहकारीमा रूपान्तरण हुन आह्वान गरेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २८ चैतमा सार्वजनिक गरेको रोडम्यापमा कम्पनी ऐन अन्तर्गत खोलिएका विद्यालयहरूलाई सहकारी वा गुठीमा रूपान्तरण हुन आह्वान गरेका छन् । अहिले पनि निजी र सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत देशभरिमा करिब चार सय विद्यालय सञ्चालित छन् । सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत चलेका केही विद्यालयमा सेन्ट जेभियर्स, सेन्ट मेरिज, युलेन्स स्कुल, महेन्द्र भवन आदि पर्छन् । यी विद्यालयमा अभिभावकले तिरेको शुल्क व्यक्तिको खल्तीमा होइन, छात्रछात्राको शैक्षिक उन्नयनमा खर्च हुन्छ । युलेन्सका प्रिन्सिपल मेदिन लामिछाने भन्छन्, “युलेन्सजस्ता सार्वजनिक गुठीका स्कुल गैरनाफामूलक हुन् । यी स्कुलमा अभिभावकले गरेको लगानी विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगतिमै खर्च हुन्छ, व्यक्तिको खल्तीमा जाँदैन ।” तर, कतिपय अभिभावक भने गैरनाफामूलक भनिएका यी स्कुलमा समेत निजीकै जस्तो अत्यधिक शुल्क देखिनु अस्वाभाविक रहेको गुनासो गर्छन् । अभिभावक संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, “निजी विद्यालयको शुल्क अचाक्ली छ । अभिभावकहरूलाई विद्यालयले चरम शोषण गरेका छन् र निजी शिक्षा धान्नै नसकिने भएको छ । तैपनि, सरकार र शिक्षाका अधिकारीहरू टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् ।”

अग्रिम भर्ना

नयाँ शैक्षिक सत्र २ वैशाख ०७५ बाट सुरु भएको छ । मौजुदा कानुन अनुसार सरकारी र निजी विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि नै भर्ना खोल्नुपर्छ । तर, देशभरिका निजी विद्यालयले भने शैक्षिक सत्र सुरु नभई अग्रिम भर्ना गरेका छन् । एकातिर प्रधानमन्त्री केपी ओली ५ वैशाखमा दुर्गम भेगको कुनै एक स्कुलमा सर्वसाधारणका बच्चा डोर्‍याउँदै भर्ना अभियान थाल्ने उद्घोष गर्दै छन्, अर्कातिर उनी त्यहाँ पुग्नु पहिल्यै निजी विद्यालयहरूले भर्ना बन्द गरिसकेका छन् । उम्दा विद्यार्थी र पैसावाल अभिभावक तान्नका लागि हरेक वर्ष निजी विद्यालयको अग्रिम भर्ना चल्दै आएको छ । यस वर्ष पनि अब भर्ना हुन बाँकी विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको बाध्यकारी विकल्प कमजोर निजी र सरकारी विद्यालय भएका छन् ।

संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क अनि माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क हुने प्रावधान छ । अझ अघि बढ्दै एमाले र माओवादी केन्द्रले संघ–प्रदेश चुनावमा संयुक्त घोषणापत्र जारी गरे, ‘माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क गरिनेछ ।’

यस्तो चुनावी बाचा गर्ने वाम गठबन्धनले यसबीचमा दुई तिहाइभन्दा बढी समर्थनको सरकार बनाइसक्यो । तर, निजी विद्यालयले भने गत वर्षको भन्दा १० देखि २० प्रतिशत शुल्क बढाएका छन् । दुर्भाग्य ! जनवादी, वैज्ञानिक र सर्वसुलभ शिक्षाका पक्षधर दलहरू सत्तामा छँदै गर्दा निजी शिक्षा भने अहिलेसम्मकै महँगो भएको छ । शिक्षाशास्त्री विनय कुसियैत प्रश्न गर्छन्, “समाजवादमा जान्छौँ भन्ने अनि शिक्षाचाहिँ जनताले धान्नै नसक्ने बनाउने ? यसरी आउँछ देशमा समाजवाद ?”

जनताको तीन खर्ब

शुल्कमा निजी स्कुलको मनपरी हेर्दा लाग्छ, सरकार जनवादी, शिक्षा धनवादी भएको छ । यस्तो किन पनि लाग्छ भने सर्वसुलभ जनवादी शिक्षाका सदाबहार पैरवीकर्ता माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल यही बेला दोस्रोपटक शिक्षामन्त्री बन्न पुगेका छन् । तिनै मन्त्री पोखरेलले २८ चैत ०७४ मा वाम सरकारको शैक्षिक मार्गचित्र सार्वजनिक गरे । कस्तो मार्गचित्र, जहाँ अभिभावकसँग निजी विद्यालयले असुल्ने गरेको चर्को शुल्कबारे केही उल्लेख छैन । पोखरेलको मार्गचित्रमा निजी विद्यालयको सामाजिक दायित्व बढाउने, १० जना विद्यार्थी बराबर एक जना विपन्न तथा गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसहित अध्यापनको व्यवस्था गराउने उल्लेख छ ।

शक्तिशाली सरकारका शिक्षामन्त्रीले संविधानमा गरिएको नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था बेवास्ता गरेर मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसैले संविधानका पानाहरूमा गरिएको नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था कागजमै सीमित भएको छ । शिक्षा विभागको पछिल्लो आँकडा (फ्ल्यास रिपोर्ट वान् २०७४) अनुसार निजी र सरकार विद्यालयमा पूर्वप्राथमिक तहदेखि कक्षा १२ सम्म ८३ लाख ४९ हजार ६ सय ५१ विद्यार्थी छन् । यसमध्ये निजी विद्यालयको संख्या १६ लाख ७९ हजार ४ सय ७६ (२० प्रतिशत) हो भने सरकारी विद्यालयको हिस्सा ६६ लाख ७० हजार १ सय ७५ (८० प्रतिशत) हो । तर, निजी विद्यालयको शिक्षा धानी नसक्नु महँगो भएकाले त्यसमा अभिभावकले गरेको वार्षिक लगानी नै सरकारी लगानीभन्दा करिब तेब्बरले बढी भइसकेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षामा राज्यको लगानी १ खर्ब २४ अर्ब रुपियाँ (९.९१) हो । यो बजेटबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिविद्यार्थी वार्षिक औसत करिब १८ हजार रुपियाँ लगानी गरेको छ । सरकारी विद्यालयका ६६ लाख ७० हजार १ सय ७५ विद्यार्थीलाई प्रतिविद्यार्थी वार्षिक १८ हजार लगानी गर्दा राज्यको १ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ ।

यता, निजी विद्यालयका अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीका लागि गरेको खर्च कहालीलाग्दो छ । कुल विद्यार्थीको २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आएका निजी विद्यालयमा अभिभावकले वार्षिक कति पैसा तिर्छन् भन्ने विस्तृत अध्ययन भएको छैन । तर, शिक्षाशास्त्री विनय कुसियैतको अध्ययन, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)को अनौपचारिक तथ्यांक र करिब एक दर्जन विद्यालयले लिइरहेको शुल्कको औसत मान निकाल्दा निजीका अभिभावकले एउटा विद्यार्थीमा वार्षिक औसत दुई लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । निजीका १६ लाख ७९ हजार ४ सय ७६ बालबालिकाका लागि अभिभावकले प्रतिविद्यार्थी वार्षिक दुई लाख रुपियाँ खर्च गर्दा वार्षिक ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपियाँ हुन्छ । कुसियैत भन्छन्, “निजी स्कुलहरूले लिएको रकमका आधारमा एउटा अभिभावकले प्रतिविद्यार्थी वार्षिक दुई लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । राज्यले ८० प्रतिशतका लागि गरेको खर्चभन्दा अभिभावकले २० प्रतिशतका लागि गरेको लगानी धेरै गुणा बढी छ । यसले नि:शुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी नै उडाएको छ ।”

प्याब्सन उपाध्यक्ष तथा भक्तपुरको सिद्धार्थ विद्यापीठकी प्रिन्सिपल दीपिका थापा पनि अभिभावकले प्रतिविद्यार्थी वर्षमा दुई लाखभन्दा बढी नै खर्च गरेको स्वीकार्छिन् । भन्छिन्, “यो न्यूनतम लगानी हो । यसभन्दा बढी नै भएको होला, कम छैन । त्यसैले शिक्षामा राज्यको भन्दा बढी लगानी अभिभावकको छ ।”

१४ थरी शुल्क

राज्यको लगानीलाई अभिभावकको शुल्कले उछिन्नुको कारण हो– निजी विद्यालयले अभिभावकसँग लिएको मनपरी र जथाभावी शुल्क । विद्यालयपिच्छे थरीथरीका शुल्क लागू गरिएको छ । शिक्षा ऐन र नियमावलीले नाफामूलक निजी विद्यालयलाई अभिभावकसँग मनपरी शुल्क लिने छुट दिँदैनन् । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै निजी विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा आफ्नो विद्यालयको शुल्क प्रस्ताव गरी अनिवार्य स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, धेरै निजी विद्यालयले यो कानुनी व्यवस्थालाई निकम्मा साबित गरेका छन् । न तिनले शिक्षा कार्यालयमा शुल्क स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गर्छन्, न त शिक्षा कार्यालयले त्यसका लागि कडाइ गर्छ । शिक्षा विभागका उपनिर्देशक नारायणकाजी काशिछवा भन्छन्, “निजी विद्यालय सरकारभन्दा बलिया छन् । कसैले केही गर्न सक्दैन ।”

कतिसम्म भने निजी विद्यालयले यो शैक्षिक सत्रको भर्ना नै बन्द गरिसक्दा पनि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरलगायत देशका धेरै जिल्लामा निजी विद्यालयको यो वर्षको शुल्क निर्धारण भएको छैन । शुल्क निर्धारण भए पनि त्यसलाई निजी विद्यालयले कार्यान्वयन नगर्ने हुँदा सरकारी बेवास्ता बढेको हो । गत शैक्षिक सत्रका लागि निर्धारण गरेको काठमाडाँैकै शुल्क पनि अहिले विद्यालयहरूले लिने गरेको रकमभन्दा धेरै तल छ । काठमाडौँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ‘ग’ श्रेणीका निजी विद्यालयलाई प्राथमिक तहमा १ हजार ५ सय ७५, निम्न माध्यमिक तहमा १ हजार ८ सय र माध्यमिक तहमा २ हजार ४ सय ५० रुपियाँ मासिक शुल्क निर्धारण गरेको थियो । त्यस्तै ‘ख’ श्रेणीका विद्यालयका लागि प्राथमिकमा १ हजार ९ सय ६८, निम्न माध्यमिकमा २ हजार २ सय ५० र माध्यमिकमा ३ हजार ६२ तोकेको थियो । ‘क’ श्रेणीका विद्यालयका लागि भने प्राथमिकमा २ हजार ३ सय ७५, निम्न माध्यमिकमा २ हजार ७ सय र माध्यमिकमा ३ हजार ६ सय ७५ तोकेको थियो । तर, निजी विद्यालयले यो दरभन्दा पाँच गुणा बढीसम्म शुल्क लिने गरेका छन् ।

संघीय सरकारले नयाँ व्यवस्था अनुरूप जिल्ला शिक्षा कार्यालय नै खारेज गरिसकेकाले अब स्थानीय तहले निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले यो शैक्षिक सत्रका लागि आफ्नो क्षेत्रका निजी विद्यालयका लागि शुल्क निर्धारण गरेको छ । जसमा प्राथमिकमा न्यूनतम १ हजार ३ सयदेखि २ हजार ६ सय, निम्न माध्यमिकमा १ हजार ४ सय ८५ देखि २ हजार ९ सय ७० र माध्यमिक तहमा न्यूनतम २ हजार १५ देखि ४ हजार ४० तोकेको छ । तर, मध्यपुरकै विद्यालयले यो शुल्कभन्दा धेरै नै बढी रकम अभिभावकसँग असुल्दै आएका छन् ।

सरकारी निकायले तोक्ने गरेको शुल्क धेरै चर्को छैन । शिक्षा नियमावलीमा पनि मासिक पढाइ शुल्कबाहेक दुई महिनाको मासिक पढाइ शुल्कमा नबढ्ने गरी निजी विद्यालयले सात थरी विविध शुल्क लिन सक्ने प्रावधान छ । तर, निजी विद्यालयहरूले सात थरी होइन, १४ थरी शुल्क मनपरी लिने गरेका छन् । जस्तो कि, काठमाडौँको चाँदवाग स्कुलले अभिभावकसँग १४ थरी शुल्क लिन्छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म भर्ना शुल्क, डेभलपमेन्ट चार्ज, सुरक्षा धरौटी, मासिक ट्युसन शुल्क, अन्य मासिक शुल्क, खाना शुल्क, यातायात, स्टेसनरी चार्ज, एजुकेसन टुर चार्ज, वार्षिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तर शुल्क र विशेष तालिम शुल्क असुल्छ । यी सबैलाई एकमुष्ट जोड्दा करिब ५५ हजार पुग्छ ।

त्यसो त नोबेल एकेडेमीले भर्ना, वार्षिक शुल्क, वार्षिक ईसीए, ट्युसन शुल्क, मासिक केयर शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, परीक्षा शुल्क र यातायात शुल्क गरी आठ थरी शुल्क र ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलले १३ थरी शुल्क लिने गरेको छ । न निजी विद्यालयको पढाइमा एकरूपता छ, न त शुल्कमै । नाफाखोर निजी स्कुलले जथाभावी गरेकै कारणले निजी विद्यालयप्रति सामाजिक आक्रोश बढेको छ । २९ चैत ०७४ मा अभिभावक संघ नेपालले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शिक्षाशास्त्री मनप्रसाद वाग्लेले भने, “संविधानमा नि:शुल्क शिक्षा भनिएको छ । तर, निजी विद्यालयले शुल्कै शुल्क लिएका छन् । त्यसैले कि निजी विद्यालय खारेज हुनुपर्छ, कि संविधानको नि:शुल्क शिक्षाको धारा हटाइनुपर्छ ।”

निजी विद्यालयले थरीथरीका शुल्क राखेर अभिभावकले धान्नै नसक्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेका छन् । देशभरिमा कक्षा १ देखि १२ सम्म चलेका निजी विद्यालयको संख्या ६ हजारभन्दा बढी छ । तर, सबै निजी विद्यालयको स्तर भने उस्तै छैन । निजी विद्यालयलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ श्रेणीमा विभाजन गरेर शुल्क तोक्ने व्यवस्था छ । धेरैजसो ‘क’ श्रेणीका विद्यालयको भर्ना शुल्क औसत ५० हजारदेखि दुई लाख र मासिक शुल्क १५ हजारदेखि ४० हजार रुपियाँ छ । ती विद्यालयले वार्षिक शुल्क ५० हजारदेखि एक लाख, अन्य शुल्क ३० देखि ५० हजार रुपियाँ लिने गरेका छन् । केही कूटनीतिक विद्यालयचाहिँ ‘क’ श्रेणीभन्दा पनि महँगा छन् । तर, त्यस्ता स्कुलमा आमअभिभावकको पहुँच छैन । त्यस्ता विद्यालयको भर्ना शुल्क नै एक लाखदेखि पाँच लाख छ भने मासिक शुल्क ५० हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म छ । यी विद्यालय आमअभिभावकको पहुँचबाहिर छन् । ‘क’ श्रेणीका विद्यालयले वार्षिक १० करोडदेखि एक अर्बसम्म कारोबार गर्ने गरेको अनुमान छ ।

निजी विद्यालयको ठूलो हिस्सा अर्थात् करिब ६० प्रतिशतचाहिँ ‘ख’ श्रेणीका विद्यालयले ओगटेका छन् । ‘ख’ श्रेणीका विद्यालयको औसत भर्ना शुल्क ४० देखि ७० हजार रुपियाँ छ भने मासिक शुल्क ८ देखि १५ हजार, वार्षिक शुल्क २० देखि ५० अनि यातायात, खानालगायत अन्य शुल्क मासिक १० देखि २० हजार रुपियाँ छ । निजी विद्यालयका ६० प्रतिशत छात्रछात्रा ‘ख’ श्रेणीका स्कुलमा छन् । देशका मुख्य सहरमा यस्तै विद्यालयको वर्चस्व छ । ‘ख’ श्रेणीका विद्यालयले वार्षिक ८० लाखदेखि पाँच करोड रुपियाँसम्म कारोबार गर्ने गरेका छन् ।

यसबाहेक ‘ग’ श्रेणीका विद्यालयले २० प्रतिशत र ‘घ’ श्रेणीकाले पाँच प्रतिशत स्थान लिएका छन् । ‘ग’ र ‘घ’ श्रेणीको भर्ना, मासिक तथा वार्षिक शुल्कमा धेरै अन्तर छैन । यी दुवै श्रेणीका विद्यालयको भर्ना शुल्क सरकारी मापदण्डभन्दा केही माथि छ । जस्तो : तिनले भर्ना शुल्क ३ देखि ५ हजार, मासिक शुल्क १ हजार ५ सयदेखि चार हजार, वार्षिक शुल्क ४ देखि १० हजार र विविध शुल्क ५ देखि १५ हजार रुपियाँ लिने गरेका छन् । ‘ग’ र ‘घ’ श्रेणीका विद्यालयमा ४० देखि ५० लाख रुपियाँसम्मको कारोबार हुन्छ ।

अनुगमन तुहियो

‘क’ श्रेणीका केही महँगा विद्यालयले अभिभावकको ढाड भाँच्ने गरेको गुनासो बढेपछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले मंसिर–माघ ०७४ मा काठमाडौँका १६ निजी विद्यालयले लिने गरेको थरीथरीका शुल्कको अनुगमन गरेको थियो । कानुनविपरीत चर्को शुल्क लिने केही विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन विभाग तयार थियो । तर, निजी सञ्चालकहरूको दबाबका कारण विभागको प्रयास त्यत्तिकै तुहिएको छ ।

महँगा विद्यालयको अनुगमन सुरु गरेका कारण २२ चैत ०७४ मा विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने निजी विद्यालयका फाइल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको दराजमा थन्किएका छन् । यता, चर्को शुल्कको नियमन गर्न नसक्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई मन्त्रिपरिषद्ले खारेज नै गरिसकेको छ । त्यस्तै, शिक्षा विभागका महानिर्देशक नेतृत्वको केन्द्रीय शुल्क अनुगमन समिति पनि त्यत्तिकै निष्क्रिय भएको छ । त्यसैको फाइदा निजी विद्यालयले लिएका छन् । यसले निजी विद्यालयको चर्को शुल्क असुली तत्काल घट्ने होइन, अरू बढ्ने खतरा बढेको छ ।

अब निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन तथा अनुगमन स्थानीय सरकारको जिम्मामा गएको छ । यो परिवर्तनले चर्को शुल्क लिँदै आएका निजी विद्यालयलाई झनै हाइसन्चो भएको छ । एनप्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले २९ चैतमा ललितपुरमा आयोजित अभिभावक संघको अन्तरक्रियामा भने, “हामीले जुवातास खेलेको वा अवैध काम गरेको होइन, विद्यालय चलाएका हौँ । गलत तरिकाले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने लाग्छ भने छानबिन होस् ।”