•  खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ३० फागुन ०७४ मा दुग्ध विकास संस्थान, लैनचौरबाट उत्पादित दूध तथा दुग्ध पदार्थ परीक्षणका लागि संकलन गर्‍यो । परीक्षणका क्रममा ती पदार्थ दूषित पाइए । दूषित खाद्यवस्तु उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गरेको कसुरमा विभागले खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार संस्थानविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
•  नेपाल टेलिकमका उपभोक्ता अपिल त्रिपाठीले २५ माघ ०७४ मा ल्यान्डलाइन फोन लिन टेलिकमको पोखरा कार्यालयमा निवेदन दिए । निवेदनसँगै उनले फोन जोड्न लाग्ने दस्तुरसमेत बुझाए । तीन दिनभित्र फोन जोडिसक्ने बताइए पनि एक महिनापछि मात्र फोन जोडियो । तर, आवाज कम सुनिने, झिरझिर आवाज आउने भयो । यस्तो समस्या देखिएपछि त्रिपाठीले टेलिकममा गुनासो गरे । उनको गुनासोको कुनै सुुनुवाइ भएन । उल्टै फोन जडानका लागि निवेदन दिएको मितिदेखि नै शुल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै बिल पठाइयो । त्रिपाठीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२ बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार कार्यालय, पोखराले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गरेको र गुणस्तरीय सेवा प्रदान नगरेको भन्दै जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति कास्कीमा एक लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति मागदाबीसहितको उजुरी गरे । ६ वैशाखमा जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिले नेपाल दूरसञ्चार कार्यालय पोखरालाई पाँँच हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला सुनायो ।

दूषित दुग्ध पदार्थ बिक्री–वितरण गर्ने दुग्ध विकास संस्थान र उपभोक्तालाई सेवा प्रवाहमा विलम्ब र गुणस्तरहीन सेवा दिने दूरसञ्चार कार्यालय पोखरा दुवै सरकारी स्वामित्वका निकाय हुन् ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मात्र पछिल्लो चार महिनामा न्यूनस्तर, मिसावट तथा दूषित खाद्यवस्तु उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गरेको कसुरमा ४६ वटा मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी प्रशोधित पिउनेपानी अनि तेल तथा तेलजन्य, खाद्यान्न, दलहन र त्यसबाट बनेका खाद्यपदार्थ, दूध तथा दुग्ध पदार्थ, फलफूल, ग्यासलगायत छन् । उल्लिखित मुद्दाले पुष्टि गर्छन्, दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा उपभोक्ताहरू पाइला–पाइलामा ठगिइरहेका छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत तथा प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्ती गुणस्तरहीन उत्पादन गर्नेलाई कारबाही गरिरहेको बताउँछन् । भन्छन्, “उपभोक्ताले दैनिक उपभोग गर्ने हरेक सामग्रीको जति नमुना संकलन गरेर परीक्षण गरिएको छ, प्राय: गुणस्तरहीन छन् । यसले नै देखाउँछ, उपभोक्ताको हितमा कति ठूलो खेलवाड भएको छ ।”

खाना, नाना र छानालाई आधारभूत आवश्यकता मानिन्छ । यसमा पछिल्लो वर्षमा शिक्षा र स्वास्थ्य पनि थपिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवामा उपभोक्तामाथि पाइला–पाइलामा मानसिक सास्ती र ठगी भइरहेको छ । तर, सरकार भने यी वस्तु र सेवामा निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्न सकिरहेको छैन । वस्तु र सेवा दुवैमा अत्यधिक शोषण रहेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । भन्छन्, “राज्यले आम–उपभोक्ताको गुणस्तरीय सेवाका लागि केही गरेकै छैन ।”

►[ज्योति बानियाँको टिप्पणी पढ्नुहोस् : चौबीसै घन्टा लुट]

सरकारले विभिन्न उद्योगलाई एनजीओका रूपमा दर्ता गर्न दिएर शक्तिशाली बनाएको छ । हुँदाहुँदा उद्योगी–व्यवसायी आफैँले आफ्नो उत्पादनको ‘ग्रेडिङ’ गर्ने र आफैँले मूल्य तोक्ने गरेका छन् । दैनिक जीवनका उपभोग्य सामग्रीको मापदण्ड सरकारले बनाउने/तो क्ने हो । तर, यहाँ त्यसविपरीत भइरहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाईं बताउँछन् । भन्छन्, “गुणस्तर र मूल्य तोक्दा सरकारको सहभागिता हुनैपर्छ । त्यसको अभावकै कारण उपभोक्ता ठगिइरहेको र व्यापारी मालामाल भइरहेको अवस्था छ ।”

दैनिक जीवनमा आमउपभोक्ता कतिसम्म मारमा छन्, केही उदाहरण :

घर

चिरिच्याट्ट काठमाडौँ देख्दा धेरैले सपना बुन्छन्, आफ्नै घर बनाउने । तर, घर बनाउँदा–बनाउँदै निर्माण सामग्रीको मूल्य कति बेला बढ्ने हो, कुनै टुंगो छैन । अघिल्लो दिनको रड, सिमेन्ट, बालुवा, गिट्टी, काठ र किलाको मूल्य भोलिपल्ट महँगो भइसक्छ । प्राय: राजधानीका घर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर बनेका छन् । ती बैंक र वित्तीय संस्थाले आफूखुसी ब्याजको मात्रा बढाइदिन्छन् । आठ प्रतिशतमा लिएको ब्याज १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको भुक्तभोगीहरू नै बताउँछन् ।

इँटा, बालुवा, गिट्टीमा झन् ठूलो ठगी छ । १ सय १० क्युफिट अट्ने गाडीको ढाला माथिबाट काट्ने र तलबाट उठाएर ६५/७० क्युफिट मात्र अट्ने बनाइएको हुन्छ । एक नम्बर इँटा किन्दा दुई नम्बर मिसाउने, दुई नम्बर किन्दा टुक्रा र फुस्रो मिसाउने गरिन्छ । गिटीमा पनि स्याम्पल देखाउँदा कालो ढुंगा देखाइन्छ तर ल्याउँदा कालो चिप्सको टुक्रा मिसाएर ल्याउने गरिन्छ ।

पानी

पानीको कहानी झनै दु:खद छ । उपत्यकामा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले दैनिक पानी वितरण गरिरहेको छ । पानीमा कोलिफर्म (दिसामा पाइने ब्याक्टेरिया)को मात्रा बढी पाइएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

सरकारी तवरबाट वितरण गर्ने पानीको हालत त यस्तो छ भने झन् निजी क्षेत्रले नाफाका लागि बेच्ने पानीको गुणस्तर कस्तो होला ? उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भन्छन्, “हामी पानीमा गुणस्तर र मूल्य दुवैमा ठगिँदै आएका छौँ ।” १२ हजार लिटर ट्यांकरको पानीको मूल्य पाँच हजार रुपियाँसम्म लिइरहेका छन् । ट्यांकर खिया लागेर चुहिरहेका छन् । पानीमा आर्सेनिक मिसिएको छ । अलिअलि ब्लिचिङ पाउडर हालेका भरमा पानी पिइरहेका छौँ । पानी उत्पादकले थोक बिक्रेतालाई प्रतिबोतल आठ रुपियाँमा बेच्छन् । तर, उपभोक्ताले भने न्यूनतम २० रुपियाँभन्दा कम मूल्यमा पाउन सम्भव छैन । उत्पादकहरूले २० रुपियाँमा दिने गरेको प्रतिजार उपभोक्ताको घरसम्म पुग्दा ५० देखि ८० रुपियाँसम्म पर्छ ।

डेरा

डेरावालको पीडा आफ्नै छ । कतिपय घरधनी डेरावालले दिएको भाडाले नै बैंकमा किस्ता तिर्नेदेखि दैनिक गुजारा चलाउने गर्छन् । तर, आफूलाई ‘नगद’ बुझाएर गुजारा चलाउन सहयोग गर्नेहरूलाई नै दोस्रो दर्जाको नागरिकमा राख्छन् ।

कति स्क्वायर फिट कोठाको कति भाडा लिने कुनै मापदण्ड छैन । डेरा बस्नेबाट घरधनीले मनलागी भाडा असुलिरहेका त छन् नै, भाडा छिटो–छिटो बढाउनेसमेत गरेका छन् । कतिपय घरधनीले डेरावाललाई पानी दिँदैनन् । फोहोर उठाएको पैसा डेरा बस्नेलाई तिराउँछन् । बिजुलीको बिल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेभन्दा बढी लिन्छन् ।

साबुनदेखि ब्रससम्म

बजारमा उपलब्ध प्राय: साबुनको मूल्य पनि पसलैपिच्छे फरक–फरक छ । कुनै पसलमा ३० रुपियाँमा पाइने साबुन अर्को पसलमा ३५ र ४० रुपियाँसम्म तिर्नुपर्छ । त्यसको वास्तविक मूल्यबारे सर्वसाधारण अन्योलमै हुन्छन् । प्राय: मन्जन/ब्रस पनि गुणस्तरहीन नै छन् । मन्जनमा दाँतको फोहोर नफाल्ने, मुखको गन्ध नहट्ने समस्या छ । बिस्तारै चलाउँदासमेत ब्रसले गिजाबाट रगत निकाल्छ ।

नुन

नुनमा सोडियम क्लोराइडको मात्रा आवश्यकभन्दा बढी हुँदा केटाकेटीदेखि बूढाबूढीसम्म थाइराइडको सिकार बन्ने क्रम बढिरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक नेपालीलाई १५ पीपीएम आयोडिन भए पुग्छ । तर, खाद्य ऐनले आयोडिनको मात्रा ५० पीपीएमभन्दा बढी हुनुपर्छ भनेको छ । अमेरिकामा १० पीपीएम, भारतमा ३० पीपीएमको मापदण्ड तोकिएको छ । नेपालमा भने ऐनले तोकेभन्दा बढी कायम गरेर सर्वसाधारणलाई घात भइरहेको छ । उपत्यकामा एक प्याकेट नुन खुद्रा बिक्रेताले २२ देखि ४० रुपियाँसम्ममा बिक्री गर्छन् ।

दूध

दूधको गुणस्तर, बिक्री र मूल्य तीनवटै पक्षमा बदमासी देखिन्छ । गुणस्तरको कुरा गर्दा ‘फ्याट’ नपुग्ने, कोलिफर्म (ब्याक्टेरिया) र पाउडरको मात्रा धेरै हुने, फाट्न नदिन सोडा र युरिया मिसाउने, फिज देखाउन डिटर्जेन्ट पाउडर घोल्ने गरिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । भन्छन्, “दूधको ढुवानी अवधि १२ घन्टा कटेपछि रिफ्रेस गर्नुपर्छ । तर, रिफ्रेस नगरी बजारमा पठाइँदा ठूलो मात्रामा गुणस्तर अभाव र अवैध कारोबार छ ।”

पास्चराइज गरिएको (प्याकेट) दूधले ३० प्रतिशत मात्र बजार हिस्सा ओगटेको छ । दूधको ७० प्रतिशत बजार भने डेरीले लिएका छन् । ऐनमा दूधमा कोलिफर्मको मात्रा शून्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, १५ प्रतिशतभन्दा घटी कुनैमा छैन । गाई–भैँसीबाट दूध बढी निकाल्न अक्सिटोसिन नामक इन्जेक्सन प्रयोग गरिन्छ, जुन मानव शरीरका लागि घातक मानिन्छ ।

ग्यास

ग्यास उत्पादक र बिक्रेता संघले ८४ लाख थान सिलिन्डर बजारमा गइसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । ग्यासमा भल्व, हाइड्रोलिक र हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण अनिवार्य सर्त हो । सिलिन्डरमा प्रत्येक पटक ग्यास भर्दा हावा ‘लिक’ हुन्छ कि भनेर हाइड्रोलिक परीक्षण र प्रत्येक वर्ष हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण गर्नुपर्छ । तर, ग्यास उत्पादकले छिट्टै र धेरै नाफा कमाउन त्यस्तो परीक्षण गर्दैनन् । कतिपय ग्यासमा तौलसमेत पूरा हुँदैन ।

चिनी

चिनीको खेलमा झन् ठूलो झेल छ । चिनीमा युरिया मल मिसाएको पनि पाइएको छ । खोटाङ सदरमुकाम दिक्तेल बजारमा हालै युरिया मिसाइएको चिनी बरामद भयो । उपत्यकामा पनि त्यस्तो भइरहेको हुन सक्ने खाद्य अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

उपत्यकाका बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ७५ देखि ९० रुपियाँसम्म लिइन्छ । भारत–पाकिस्तानबाट ठूलो मात्रामा चिनी आयात भइरहेको छ, अहिले । स्वदेशी चिनीलाई प्रवद्र्धन गर्न ४ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनी आयातमा ३० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ । खरिद गरिएको चिनीबाट उद्योगीले भ्याट छुटका नाममा प्रतिकिलो ५७ रुपियाँसम्म फाइदा लिन्छन् । तर, सर्वसाधारण उपभोक्ता भने मारको मारमै छन् ।

चामल

नेपाल प्रहरीको रासनका लागि ठेकेदारले आपूर्ति गरेको चामल कम गुणस्तरीय भयो भनेर केही समयअघि बबाल मच्चियो । कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायमै गुणस्तरहीन चामल पुग्यो भने सर्वसाधारणको चुलोमा पुग्ने चामलको स्तर कस्तो होला  ? उपभोक्ता मूल्यमा कति ठगिएका होलान्  ? बयान गरिसाध्य छैन । खाद्य अनुसन्धान अधिकृतका भनाइमा चामलमा तीन समस्या छन्– तौल बढाउन गिलोपना बढी, कनिका–ढुंगा मिसाउने, पोलिसिङ धेरै गर्ने । उपत्यकामा ५०औँ थरीका चामल पाइए पनि तिनको ‘ग्रेडिङ’ भएको छैन ।

मनसुली चामललाई रङ लगाएर ब्राउन बनाइएको छ, जुन ‘सुगर फ्रि’ भनी मधुमेहका बिरामीलाई लक्षित गरी बिक्री गरिन्छ ।

विद्यालय शुल्क

स्वास्थ्यजस्तै निजी विद्यालय सबैभन्दा बढी लुटको थलो बनेका छन् । वार्षिक, मासिक शुल्क, स्टेसनरी, खाजा, गाडी भाडा, परीक्षा शुल्कलगायतमा अभिभावकको ढाड सेकिएको छ । यसबाहेक चिडियाखाना, पौडी, वनभोज, घुमघाममा लैजाने भनेर अतिरिक्त रकम लिइन्छ । स्कुल बस उपयोग गरेबापत मोटो रकम असुलिन्छ ।

पेट्रोलियम

आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख हुँदा करिब एक दर्जन पेट्रोल/डिजेल पम्पको आपराधिक धन्दा सार्वजनिक गरेका थिए । उनीहरूले मात्रा कम दिने उपकरण प्रयोग गरेर उपभोक्तालाई ठगिरहेको पाइएको थियो, जुन अहिले पनि जारी छ ।

तरकारी

बजारमा अत्यधिक विषादी र ठगी केहीमा छ भने त्यो तरकारीमै छ । किसानले एउटा मूल्यमा बेच्छन्, संकलकले अर्को मूल्यमा । थोक बिक्रेताले खुद्रा बिक्रेतालाई आफूले लिएभन्दा बढी मूल्यमा बेच्छन् भने खुद्रा बिक्रेताले स्थान र क्रेताको अनुहार हेरेर आफूखुसी मूल्य लिन्छन् ।

किसानले जुन मूल्यमा बिक्री गर्छन्, उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा दुई गुणा मात्र मूल्य बढ्नुपर्ने हो । तर, उत्पादकले १० रुपियाँ प्रतिकिलोमा बेचेको तरकारी उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ५० रुपियाँभन्दा बढी लिइन्छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ भन्छन्, “तरकारीमा विषादीको मात्रा त झन् उच्च छ नै, सरासर ठगीसमेत भइरहेको छ ।” सागकै कुरा गर्ने हो भने पकाउन मिल्नेभन्दा नमिल्ने चीज बढी हुन्छ । सागका मुठा ठूला देखाउन बीचमा अखाद्य घाँससमेत मिसाउने गरिएको पाइन्छ ।

माछा/मासु

मासुको भण्डारण, सरसफाइ राम्रो छैन । दुर्गन्धित भइसकेको, कुहिसकेको मासुसमेत धुप बालेर गन्ध हटाएर बिक्री गरिन्छ । प्राय: खसी–कुखुराको मासु एउटै अचानो र हतियार प्रयोग गरेर काटिन्छ । अनि, मासुको मूल्यमा समेत एकरूपता छैन । माछालाई ताजा देखाउन अक्सिटोसिन नामक घातक इन्जेक्सन प्रयोग गरिने भुक्तभोगीहरू बताउँछन् ।

खाने तेल

भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने खाने तेलमा पनि उस्तै झेल छ । १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि दुगड समूहले धारा ‘ब्रान्ड’को तेल प्रशोधित नगरी बजारमा ल्याएको तथा बढी मूल्य उल्लेख गरेको भन्दै प्रहरीले अवैध कालोबजारी मुद्दा नै दायर गरेको थियो । भर्खरै मात्र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तेल उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग गुणस्तरहीन तथा दूषित भेटाएपछि सिलबन्दी गरी मुद्दा दायर गरेको छ । बारास्थित कुसुम आयल इन्डस्ट्रिजबाट उत्पादित पामोलिन र सोयाबिन तेलमा न्यून गुणस्तर भेटिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

त्यस्तै, बाराकै एग्रो प्रोसेसिङको सूर्यमुखी र तोरीको तेल पनि न्यून गुणस्तरको पाइएको महाशाखाका वरिष्ठ खाद्य अधिकृत तथा प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्ती बताउँछन् । अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्टको सूर्यमुखी तेल, नन्दन घ्यू एन्ड आयलको वनस्पति घ्यू, हनुमान आधुनिक खाद्य तेल उद्योग, गणपति वनस्पति उद्योगबाट उत्पादित तेलमा पनि न्यून गुणस्तर भेटिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा मुद्दा परेको छ । यसले नै पुष्टि गर्छ, उपभोक्ताको भान्सामा कुन गुणस्तरको तेल प्रयोग भइरहेको छ । मूल्य पनि पर्नेभन्दा दोब्बरसम्म लिइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

अस्पताल/औषधि

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको नियमन प्रयास प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । चाहे अस्पतालभित्रको नियमित सेवा होस् या औषधिको मूल्य, सर्वसाधारण पीडित हुनुपरेको छ । उत्पादक/व्यवसायीले औषधिको मूल्य आफूखुसी तोकेका छन् । “औषधिको बजारीकरण जसरी भइरहेको छ, त्यो अनैतिक छ,” उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागार्इं भन्छन्, “डाक्टरलाई कमिसन दिएर औषधि लेखाइन्छ ।” स्रोतहरूका अनुसार केही डाक्टरले औषधि लेखिदिएबापत कम्पनीबाट मासिक तलब पाउँछन् । औषधिको मूल्यमा मनपरी छ । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले औषधिको मूल्य घटाउने प्रयत्न गर्दा धम्की नै खानुपरेको थियो ।

यातायात

उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण समिति सदस्य सूर्यराज आचार्यका अनुसार उपत्यकामा दैनिक कम्तीमा १२ लाख यात्रुले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन् । यातायात व्यवस्था विभागले चार किलोमिटरको भाडा १३ रुपियाँ तोकेको छ, २४ माघ ०७२ देखि । तर, १५ रुपियाँभन्दा कम लिँदैनन् । यसरी एक यात्रु दिनमा कम्तीमा दुईपटक सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा चार रुपियाँ ठगिन्छ । दैनिक कम्तीमा ४८ लाख रुपियाँ ठगी भइरहेको छ, सार्वजनिक यातायातमै ।

फलफूल

फलफूलमा पनि आफूखुसी मूल्य निर्धारण छ । बिहान फ्रेस भनेर बढी मूल्य लिइन्छ, दिउँसो ग्राहकको भीड अनुसार र साँझको मूल्य व्यापारीको मुडमा भर पर्छ । फलफूललाई ताजा देखाउन वाक्स, मैनले लेपन गर्ने इथाइल, सेलुलुज, सीएमसी प्रयोग गरिन्छ, जुन मानव शरीरका लागि मन्द–विषसरह हुन् । उदाहरणका लागि, स्याउमा मैन लेपन गरिन्छ ।