अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २४ वैशाखमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूको बैठक बोलाएर आगामी बजेटबारे परामर्श गरे । अधिकांश मन्त्रीहरूको एकैखाले गुनासो थियो, प्रदेश सरकारलाई निरीह बनाइयो ।

प्रदेश सरकारले कानुनविहीनताका कारण कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी परिचालन गर्न पाएको छैन । अधिकार क्षेत्र र राजस्व संकलनमा समेत प्रस्टता छैन । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को वार्षिक बजेटको सँघारमा आइपुग्दासम्म राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भएको छैन । कर्णालीका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वाला आयोग नबन्दा बजेट बाँडफाँटमै समस्या देखिएको बताउँछन् । भन्छन्, “केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई दिने अनुदानमै अन्योल छ । त्यसैले गाडा अगाडि, घोडा पछाडि भनेझैँ भएको छ ।”

संविधानको धारा ६० उपधारा (३) मा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने व्यवस्था छ । संविधान र कानुन बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ । आयोग नहुँदा चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा बजेट प्रदान गरियो । त्यस्तै, प्रदेशलाई एकमुष्ट ७ अर्ब १४ करोड रुपियाँ अनुदान स्वरूप बाँडियो । यो वर्ष कसरी अनुदान बाँडफाँट गर्ने भन्नेमा स्वयं अर्थ मन्त्रालय अन्योलमा छ ।

प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा अझै पनि पुरानै क्षेत्रीय निकायहरू सक्रिय छन् । २८ चैतसम्ममा खारेज भई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने क्षेत्रीय कार्यालय र तिनका अधिकार क्षेत्र अहिलेसम्म पुरानै ढंगले चलिरहेका छन् । सबैजसो निकाय केन्द्रीय सरकारको मातहतमा हुँदा प्रदेश सरकार निरीहजस्तै बनेका छन् ।

पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि निर्वाचित सभाले विसं ०७१ र ०७२ लाई संविधान निर्माण वर्ष भनेको थियो । तर, कस्तो संविधान बनाउने भन्नेमै मुख्य दलहरू विभाजित थिए । १२ वैशाख ०७२ को विनाशकारी भूकम्पले उनीहरूलाई एक ठाउँ ल्याइदियो । तराई–मधेसकेन्द्रित दलहरूको असहमतिबीच ३ असोजमा नयाँ संविधान घोषणा गरियो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावमार्फत ०७४ संविधान कार्यान्वयनको वर्ष बन्यो । अहिले तीनै तहका सरकार बनिसकेका छन् । तर, ती सरकार चलाउन आवश्यक १ सय १० कानुन नबन्दा चौतर्फी अन्योल छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङ भन्छन्, “संविधान कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन निर्माण र पुराना कानुन संशोधन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले ०७५ कानुन निर्माणको वर्ष हुनेछ ।”

संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार ४१ किसिमका १ सय १० नयाँ कानुन निर्माणमा जुटेको छ । त्यस्तै, तीन सयभन्दा धेरै पुराना कानुन पुनरावलोकन गरिँदैछ । प्रदेश संसद्ले बनाउने २२ र स्थानीय सरकारले बनाउने ६ कानुनमा एकरूपताका लागि नमुना कानुन पठाइएको छ । २ असोजभित्र मौलिक हकबारेका सबै कानुन बनाइसक्ने गरी तयारी गरिरहेको कानुन मन्त्री तामाङ बताउँछन् । “कानुन मन्त्रालय मस्यौदा कानुन बनाउन सहजीकरण गरिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाइएका नमुना कानुन ठ्याक्कै नमिल्न पनि सक्छन् । केन्द्रले लाद्न खोज्यो भनेर दोष दिने होइन, समयक्रममा सच्याउँदै जाने हो । सिक्दै र त्रुटि भए सच्याउँदै जाने हो ।”

संघीय शासन व्यवस्था लागू गर्ने नेपाल विश्वको २७औँ मुलुक हो । तर, कानुन बनाउने नाममा केन्द्रले पठाएका नमुना कानुनलाई हतार–हतार ‘लाहाछाप’ लगाउने स्थिति देखिँदैछ । संवैधानिक कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र अधिकार तीन तहका सरकारमा बाँडफाँट गरेको बताउँछन् । केन्द्र सरकारले ३५, प्रदेशले २२ र स्थानीय तहले २१ वटा त्यस्ता अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “एउटाको अधिकारमा अर्कोले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । संविधानसँग नबाझिने गरी आफ्नो कानुन आफैँ बनाउने पूर्ण अधिकार छ ।”

साझा अधिकारबारे पनि न प्रस्ट नीति र मापदण्ड बनेको छ, न त कुनै छलफल भएका छन् । त्यसले गर्दा विवाद र द्वन्द्वको जोखिम उत्तिकै छ । बेलैमा ध्यान नदिए अन्तर–प्रादेशिक एवं तहका तानातानले तनावको स्थिति आउन सक्छ । अमेरिका र युरोपमा साझा अधिकारको अस्पष्टताले निम्त्याएका द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नेपालमा पनि हुन सक्नेमा ध्यान दिन विज्ञहरूले सचेत गराएका छन् । संविधानले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका आ–आफ्ना क्षेत्राधिकार तोकेकाले त्यो सीमाभित्र बसेर कानुन बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै ज्ञवाली थप्छन्, “अझै पनि केन्द्रमा निर्भरता देखाए स्थानीय तह वा प्रदेश सरकार होइन, निकाय हुने खतरा छ ।”

प्रदेशसभाले बनाउनुपर्ने १२ कानुनका नमुना मस्यौदाहरू प्रदेशमा पठाइएको छ । प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावलीबाहेक अधिकांश प्रदेश संसद्ले अरू कानुन पारित गरिसकेका छैनन् । संघीय संसद्ले बनाउने कानुनका मस्यौदा केही मन्त्रालय त केही समितिमा छन् । प्रहरी र लोकसेवा आयोग ऐनमा प्रदेशहरू अन्योलमा छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन नबन्दाको सबैभन्दा ठूलो मार प्रदेश सरकारहरूले खेपिरहेका छन् ।

जहाँतहीँ अन्योल

• कर्णाली प्रदेशले १ वैशाखमा थालेको ‘रारा भ्रमण वर्ष ०७५’ को मुख्य अतिथि थिए, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भ्रमणको समन्वय भने प्रशासन, प्रहरी र सेनासँग गर्‍यो । आयोजक प्रदेश सरकार प्रभावहीन देखियो ।
• कर्णाली प्रदेश सभामुख राजबहादुर शाही काठमाडौँ आउँदै थिए । २४ वैशाखमा बाँकेको अघैयामा उनको गाडीमा एक्कासि आगो लाग्यो । प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला मन्त्री कुलप्रसाद केसीले उद्धार गरी गन्तव्यतर्फ पठाउन प्रहरी र प्रशासनका अधिकारीलाई निर्देशन दिए । तर, ती अधिकारीहरूले प्रदेश सभामुखका रूपमा उनलाई कहीँ–कतै व्यवहार गरेनन् ।

• बोक्सीको आरोपमा कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–५ देउकलीकी राधा चौधरी २५ फागुन ०७४ मा निर्घात कुटिइन् । प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अस्पताल पुगेरै उनीप्रति सहानुभूति दर्शाए । तर, राधाको नि:शुल्क उपचार, प्रहरी अनुसन्धान र दोषीलाई तत्काल कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिने निकाय भेटाउन मुस्किल पर्‍यो ।

यी घटनाबाट कानुनविहीनताले केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वयमा समेत कठिनाइ भइरहेको प्रस्ट हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसित कसरी समन्वय गर्ने भन्नेमा पनि अन्योल छ। प्रदेश मन्त्रालयमा सहसचिव तहका कर्मचारीले अहिले सचिवको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । आफूसरह वा जुनियरलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्न नमिल्ने भन्दै अधिकांश प्रजिअले प्रशासनलाई मातहत राख्न र केन्द्रप्रति नै जवाफदेही हुने प्रणालीका लागि लबिङ गरिरहेका छन् । प्रदेश प्रहरी ऐन बनिनसकेकाले प्रदेशलाई ब्रिफिङ गर्ने वा नगर्नेमा प्रहरीमा पनि उस्तै अन्योल छ । गृह मन्त्रालयले ऐन–कानुन बन्ने क्रममै रहेकाले ‘संक्रमणकालीन अवस्था’का लागि भन्दै केन्द्र र प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्न आन्तरिक परिपत्र गरिसकेको छ । परिपत्रमा प्रदेश सचिवलाई नभई मन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई सहज वातावरण नबनाइदिएको गुनासो गर्छन्, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत । प्रदेशलाई दिइने भनिएको अन्तरिम बजेटसमेत नआइसकेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “केन्द्रीकृत मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको छ । तैपनि, कानुन बनेर प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा आउनेमा उनी आशावादी छन् ।” प्रदेश २ को संसद्मा अहिले ११ वटा कानुन पेस भएका छन् ।

प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट कर्मचारीतन्त्र र प्रहरीलगायत राज्यका निकायहरू प्रदेश सरकारको मातहतमा नआउँदासम्म संघीयता कार्यान्वयनको अनुभूति नहुने बताउँछन् । “जनताको अपेक्षा असाध्यै धेरै छन् । कानुन नबनेकाले प्रदेशले कर्मचारी र प्रहरी परिचालन गर्न पाएको छैन,” उनी भन्छन्, “यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहिरहे जनतामा प्रणालीप्रति निराशा छाउनेछ ।”

प्रहरी र कर्मचारी परिचालनका लागि साझा अधिकारका कानुन छिटो बन्नुपर्ने उनी बताउँछन् । लामो अस्थिरता र संक्रमणकालपछि मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गरेको हो । त्यसैले नयाँ व्यवस्था अनुरूप स्थिर शासन र प्रशासनका लागि पनि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुन जतिसक्दो चाँडो बनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

उहिल्यै मस्यौदा हुनुपर्ने कानुन बनाउन ढिलाइ गरिँदा कानुनी अड्चन आएको संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको धारणा छ । “जति छिटो कानुन बन्छन्, त्यति छिटो संविधान कार्यान्वयनमा आउने हो । तर, बनिसक्नुपर्ने मौलिक हकसम्बन्धी कानुनका मस्यौदासमेत अझै संसद्मा आइपुगेका छैनन्,” उनी भन्छन्, “हामी कानुनका मस्यौदा पर्खेर बसेका छौँ ।” प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रलाई पर्खिएर बस्नुको सट्टा छिटोभन्दा छिटो आफूले बनाउनुपर्ने कानुन बनाउन लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कानुन नबन्दासम्म अहिलेको अन्योल हटाउन केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वयको खाँचो देखिएको ने म्वाङले औँल्याए ।