हरेकजसो भाषणमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दाबी गर्छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तर, उनले सत्ता सम्हालेको तीन महिना बितिसक्दासमेत सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेतृत्वविहीन छन् ।

ती निकायमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएकै साढे दुई महिना भइसक्यो । तर, एउटै बैठक बस्न सकेको छैन । त्यसैले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र अख्तियारका प्रमुख आयुक्त मात्र होइन, १२ संवैधानिक निकायमध्ये नौ वटामा प्रमुख तथा पदाधिकारी छैनन् ।

संविधानत: बन्नुपर्ने छवटा आयोग गठनको कुनै सुरसार छैन । संवैधानिक निकायप्रति सरकारी बेवास्ता देखिएको छ । कानुनत: कायम–मुकायम पाएका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशका प्राय: सबै अधिकार दिइएको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुँदासम्म ती कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न मनोवैज्ञानिक रूपमा नसक्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्टार रामकृष्ण तिमिल्सिना बताउँछन् । भन्छन्, “सबै अधिकार भए पनि कामुलाई काम गर्ने कन्फिडेन्स हुँदैन ।” अहिले न्याय परिषद्ले गर्ने न्यायाधीश नियुक्ति नहुनु र सर्वोच्चमा महत्त्वपूर्ण मुद्दा पेसीमा नचढ्नुको एउटा कारण त्यसैलाई मानिएको छ ।

सरकारले संवैधानिक अंगमा नियुक्ति नगरेर संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको तिमिल्सिनाको दाबी छ । यस्ता ढिलासुस्तीले संवैधानिक अंगको कार्य प्रभावकारिता घटाउने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने उनको बुझाइ छ । “संसद्को नियमावलीलाई देखाएर शक्तिशाली सरकारले यति ठूलो पद अड्काएर राख्न मिल्दैन,” उनी भन्छन्, “सरकारले गम्भीरताका साथ चाहेको भए उहिल्यै नियमावली पनि बन्थ्यो । यी नियुक्ति पनि भइसक्थे ।”

संवैधानिक परिषद्ले पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक प्रमुख वा पदाधिकारीको राजीनामापछि एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, ३० फागुन ०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको वहिर्गमनपछि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले वरिष्ठताका आधारमा काम चलाइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुँदासम्म उनले महत्त्वका साथ हेरिएका भ्रष्टाचारलगायतका मुद्दामा हात नहाल्ने नीति लिएको देखिन्छ । त्यसैले दुई महिनादेखि त्यस्ता मुद्दा पेसी चढेका छैनन् । नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटा लामो समय संवैधानिक निकाय रिक्त रहँदा सरकारप्रति प्रश्न उठ्न लागेको बताउँछन् । “प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएकामध्ये सरकारले जोसुकै नियुक्ति गरोस्, तर छिटो गरोस्,” उनी भन्छन्, “लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकाय खाली रहनु शोभनीय भएन ।”

प्रभावकारितामै प्रश्न

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको ६५ वर्षे उमेर हदले २९ माघ ०७४ मा पदावधि सकिएपछि नयाँ नियुक्ति भएको छैन । लोकमानसिंह कार्की बर्खास्तीपछि तीन महिना कार्यवाहकसहित उनले झन्डै एक वर्ष प्रमुखको जिम्मेवारी लिए । अहिले आयुक्त नवीन घिमिरे कायम–मुकायम प्रमुख छन् । अख्तियारमा प्रमुख नियुक्त नहुँदा त्यसको प्रभावकारितामै फरक आएको पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको दाबी छ । भन्छन्, “आयोगको काममा धेरै अप्ठेरो परेको देखिएको छ । संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था नभएको मात्र कारण हो भने छिटो व्यवस्था गरी नियुक्त गर्नुपर्‍यो ।”

२७ असोज ०७४ मै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको ऐन प्रमाणीकरण भए पनि अहिलेसम्म गठन भएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको आयोग एउटा सचिवको भरमा छाडिएको छ । संघीय संरचनामा बजेट बाँडफाँटको जिम्मा दिइएको आयोग नहुँदा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोग तीन वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छ । अध्यक्ष तथा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ नियुक्त गरिएन । राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थिति पनि त्यस्तै छ । डेढ वर्षदेखि प्रमुखविहीन भइदिँदा कुनै पनि नीतिगत निर्णय हुन पाएका छैनन् । महिला आयोगलाई महिला हिंसापीडितका मुद्दामा र दलित आयोगलाई जातीय भेदभाव, छुवाछूतजस्ता कुरीतिबाट पीडितका मुद्दा दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, ती दुवै निकाय अहिले निस्क्रिय छन् ।

संघीय संसद्का दुवै सदनले नियमावली नटुंग्याउँदा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन सकेको छैन । नियमावली मस्यौदा संसदीय समितिको संख्या, फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद निलम्बित हुने वा नहुने र राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधिका लागि गरिने गोलाप्रथाको प्रक्रियामा सहमति हुन नसक्दा रोकिएको छ । नियमावली पास भएपछि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहने १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुनेछ ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र राजदूतमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि १ माघ ०६३ मा जारी भएको अन्तरिम संविधानले पहिलोपटक न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ व्यवस्था गरेको हो । ‍सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति नहुनुमा अहिले त्यसैलाई कारण देखाएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नुभन्दा पहिले संसद्को नियमावली पास हुनुपर्छ । अहिले सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस भई छलफल चलिरहेको छ । १५ जेठमा बजेट सार्वजनिकपछि पास नहुन्जेल संघीय संसद् त्यसैमा व्यस्त हुनेछ । त्यसैले संसदीय सुनुवाइका लागि समिति बन्न अझै एक महिना लाग्न सक्छ ।

राजनीतिक लबिङ

न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सम्भाव्य वरिष्ठ न्यायाधीशत्रय दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गर्‍यो । तर, नियुक्ति लम्बिँदा कायम–मुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीको बेचैनी बढेको छ । त्यसैले उनी राजनीतिक लबिङमा लागेका छन् । त्यसैको उदाहरण हो, ८ वैशाखमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको भेट ।

जोशी निकट स्रोतका अनुसार, तत्कालीन माओवादी केन्द्रले मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहेको सूचनापछि राजनीतिक चलखेल रोक्न उनले प्रचण्डलाई भेटेका थिए । सत्तारुढ दलका केही नेताहरूले प्रधानन्यायाधीशमा यसपटक रोलक्रम मिचिन सक्ने संकेत गरेर जोशीलाई झस्काइदिएका छन् । यसलाई कार्यपालिकाको प्रभावमा अदालतलाई राख्ने सरकारी चालका रूपमा लिनेहरू पनि छन् । प्रधानमन्त्री ओली जोशीको पक्षमै देखिन्छन् । जोशी प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर आश्वस्त भएपछि नै उनी ५ चैतमा बालुवाटारस्थित सरकारी निवास सरेको स्रोतको दाबी छ । जोशीलाई ओलीसँग भेटाउन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको भूमिका देखिन्छ । त्यससँगै न्यायालयमा बढेको उनको अस्वाभाविक चलखेललाई धेरैले राम्रो मानेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा भने कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री सदस्य रहन्छन् ।

सिफारिसमा परेका अर्का न्यायाधीश मिश्रको लबिङ पनि कम छैन । उनले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र वाणिज्यमन्त्री मातृका यादवसम्म आफ्नो दाबी पुर्‍याएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले समेत उनकै लबिङ गरिरहेका छन् । साह उनै हुन्, जसले न्याय परिषद् सदस्य हुँदा दीपकराज जोशी र गोविन्दकुमार उपाध्यायलाई कार्यक्षमता अभाव रहेको भन्दै सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । सरकारले अड्काउने र कामु न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नेताकहाँ धाउनु न्यायपालिकाको मर्यादा र परम्परा विपरीत भएको पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन् । “कामु प्रधानन्यायाधीशले त्यसरी भेट्न हुँदैनथ्यो । त्यो नैतिकताबाहिरको कुरा हो,” उनी भन्छन्, “त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका विवादमा तानिन्छ । म्याच फिक्सिङ वा बार्गेनिङको आशंका जन्माउँछ ।”

पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले नेतालाई भेट्न आफूलाई पनि दबाब आएको बताएका थिए । तर, उनले ‘नेताको ढोका नचहार्दैमा प्रधानन्यायाधीश नपाउने भए ठीकै छ’ भन्ने जवाफ पठाएका थिए । त्यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई राजा वीरेन्द्रले एक्लै भेट्न बोलाएका थिए । उनले पनि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको दूरी देखाउँदै ‘सामूहिक भेट भए ठीक छ । एक्लाएक्लै हुन्न’ भन्ने सन्देश पठाएका थिए । पछिल्लो समय पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष नियुक्त भएपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचका धेरै मर्यादा भत्किएको मानिन्छ ।

सिफारिस गरिएको रोलक्रम नतोड्ने हो भने न्याय परिषद्ले नै वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नु उपयुक्त हुने पूर्वन्यायाधीश केसीको तर्क छ । “सिफारिसमध्ये कार्य मूल्यांकन हेरेर छान्ने हो भने संवैधानिक परिषद्मा लैजानु ठीक छ,” उनी भन्छन्, “होइन भने न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्नु उपयुक्त हुन्छ । गलत सिफारिस भए संसदीय सुनुवाइबाट निर्णय उल्टिन सक्छ ।”